मर्जर र एफपीओको आम्दानी करविरुद्धको रिट: अर्को पेशी एक सातापछि

काठमाडौं। कम्पनीहरू एक आपसमा गाभिँदा (मर्जर वा एक्वीजिसन) र धितोपत्रको थप निष्कासन (एफपीओ) बाट प्राप्त हुने आम्दानीमा कर लगाउने आर्थिक ऐन २०८० को व्यवस्थाविपरीत १६ ओटा वाणिज्य बैंकहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको दुईओटा रिट निवेदन बुधवार हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । बुधवार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलाशमा रिटको पेशी तोकिएको थियो । तर, नभ्याएपछि रिटको अर्को पेशी १ साता पछिका लागि तोकिएको छ । आर्थिक ऐनको दफा २६ मा एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ सम्म बोनस शेयरका रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐनअनुसार कर दाखिला नगरेको भए २०८० मङ्सिरसम्म दाखिल गरेमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै दफा २७ मा ‘मर्जर वा एक्वीजिसनमा प्राप्त लाभबापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आव २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मङ्सिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने’ व्यवस्था छ ।  महालेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा बैंकहरूको मर्जर वा एक्वीजिसन तथा एफपीओबाट हुने आम्दानीमा कर लाग्ने उल्लेख गरेपछि अर्थतन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आवको आर्थिक विधेयकमा छूटसहितको व्यवस्था ल्याएका हुन् । यसलाई हटाउन पहल गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि बैंकहरूले एफपीओ आम्दानी कर र मर्जर वा एक्वीजिसनमा प्राप्त लाभबापत करविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन् ।  दुवै रिटमा आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ र २७ मा भएको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद्लाई विपक्षी बनाइएको छ । यसैगरी रिटमा विपक्षीका नाममा परमादेशसमेत माग गरिएको छ ।  रिट दायर गर्ने बैंकमध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल एसबीआईले एफपीओको प्रिमियममा करको व्यवस्थाविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् । यस्तै सानिमा, सिद्धार्थ, एन.आई.सी. एशिया, कुमारी, हिमालयन, प्राइम कमर्सियल, प्रभु, ग्लोबल आइएमई, लक्ष्मी सन्राइज र माछापुच्छ्रे बैंकले ‘मर्जर एक्वीजिसनको बार्गेन पर्चेज गेन’मा कर लगाउने व्यवस्थाविरुद्ध रिट दिएका छन् । यसैगरी सिटिजन्स, एनएमबि, नबिल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले भने दुवै प्रावधानविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् । रिटमा मर्जर वा एक्वीजिसनमा प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमा कर लाग्ने व्यवस्था ‘भूतलक्ष्यी रूपमा कर लाग्ने उद्घोष’ भएको भन्दै यो संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ । आयकर ऐनअनुसार नलाग्ने कर घुमाएर लाग्ने गरी आर्थिक ऐन ल्याउँदा विधायिकी शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग भएको समेत रिटमा दाबी गरिएको छ ।