काठमाडौं। कम्पनीहरूले एकआपसमा गाभिँदा (मर्जर वा एक्वीजिशन) र थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) बाट प्राप्त गरेको आम्दानीमा कर तिर्नुपर्ने आर्थिक ऐन २०८० को प्रावधान खारेज गर्न बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूले दायर गरेको रिट हेर्दाहेर्दैमा परेको छ । बुधवार दुवै पक्षलाई छलफल गर्न बोलाइएकोमा बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
उक्त रिटमा बुधवार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलाशमा बहस भएको थियो । १६ वाणिज्य बैंक र दुई बीमा कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र शेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर लगाउनु गैरकानूनी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा परमादेश र अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि सर्वोच्चले असोज १७ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बुधवार बोलाएको थियो । भदौ २९ गते दायर रिटको पहिलो पेशी असोज १० गते तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइनेमा परेर स्थगित भएको थियो ।
आर्थिक ऐनको दफा २६ मा एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर विक्री गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ सम्म बोनस शेयरका रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकममा आयकर ऐनअनुसार कर दाखिल नगरेको भए २०८० मङ्सिरसम्म दाखिल गरेमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै दफा २७ मा ‘मर्जर वा एक्वीजिशनमा प्राप्त लाभबापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आव २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मङ्सिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने’ व्यवस्था छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा बैंकहरुको मर्जर वा एक्वीजिशन तथा एफपीओबाट हुने आम्दानीमा कर लाग्ने उल्लेख गरेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आवको आर्थिक विधेयकमा छूटसहितको व्यवस्था गरेका हुन् । संसद्मा विधेयक पेश भएपछि उक्त प्रावधान हटाउन बैंकरहरूले पहल गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा मर्जर वा एक्वीजिशनमा प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियममा कर लाग्ने व्यवस्था ‘भूतलक्ष्यी’ र संविधानविपरीत भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । आयकर ऐनअनुसार नलाग्ने कर घुमाएर लाग्ने गरी आर्थिक ऐन ल्याउँदा विधायिकी शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग भएको समेत रिटमा दाबी गरिएको छ ।
