आयात ढुवानीमा प्रतिस्पर्धाको लाभ

नेपालमा रेलमार्फत हुने कार्गो ढुवानीमा पहिलोपटक भारतीय निजी कम्पनीले सेवा शुरू गरेको छ । हिन्द टर्मिनलले भारतको हल्दिया बन्दरगाहबाट वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म बुधवार सामान आइपुगेपछि आयात ढुवानीमा एकाधिकार तोडिई प्रतिस्पर्धा हुने र त्यसको लाभ नेपाली व्यवसायीले पाउने देखिएको छ । ढुवानी भाडा सस्तो भएपछि त्यसको लाभ आयातकर्ताले मात्र होइन, उपभोक्ताले पाउनुपर्छ । तर, ढुवानी भाडा बढ्दा सामानको मूल्य बढाउने गरिए पनि लागत कम पर्दा पनि मूल्य घटाउने काम कमै भएको पाइन्छ । हिन्द टर्मिनलको रेल ९० ओटा कन्टेनर लिएर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा पहलिोपटक ल्याएको हो । नेपालमा रेलमार्फत मालसामान ढुवानीमा निजी सेवाप्रदायकको प्रवेशले यस्तो ढुवानीमा एकाधिकार अन्त्य भएको छ । यसले ढुवानी सेवा प्रतिस्पर्धी हुने बाटो खुलेको छ । बुधवार नै कोन्करले भाडा घटाएको छ । नेपाल भारतबीच सन् २००४ मा भएको रेलसेवा सम्झौताले रेलमार्पmत हुने ढुवानीमा भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर) लाई एकाधिकार दिएको थियो । ३ महीनाअघि मात्रै सम्झौता संशोधन भएपछि भारतका निजी रेल सेवाप्रदायक र नेपाल रेलवे कम्पनीले ढुवानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । कोन्करको एकाधिकारका कारण रेल भाडामा मनोमानी देखिएको भन्दै व्यवसायीहरूले रेलसेवा सम्झौता संशोधनको माग गर्दै आएका थिए । भारतमा १५ ओटा निजी कम्पनीले रेलमार्फत ढुवानी सेवा दिइरहेका छन् । तीमध्ये कोन्करसहित अन्य चारओटा कम्पनीले नेपालतर्फको ढुवानीमा रुचि देखाएका छन् । भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले नेपालले ढुवानीका लागि धेरै खर्च गर्नुपरिरहेको छ जसले वैदेशिक व्यापारलाई केही महँगो बनाएको छ । आयातमा ढुवानीको भाडा बढी तिर्नुपर्दा त्यसको भार उपभोक्ता माथि नै पर्ने गरेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात मह“गो पर्दा नेपाली उत्पादन महँगो पर्न गई प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको अवस्था पनि छ । ढुवानी भाडा मात्र होइन, कुनै कारण सामान बीच बाटोमा रोकिएको अवस्थामा त्यसअवधिको थप भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । कोन्करको एकाधिकार हुँदा व्यवसायीहरूको गुनासोको सुनुवाइ नहुने गरेको पनि थियो । अब, ढुवानीका लागि भारतीय कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हु“दा त्यसको लाभ नेपाली आयातकर्ताहरूले पाउनेछन् । यो निकै सकारात्मक कदम हो । अहिले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गरिहेको प्रिस्टाइन भ्यालीको मुख्य साझेदार भारतीय कम्पनी प्रिस्टाइन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सले पनि केही दिनमै सेवा शुरू गर्ने भएको छ । त्यस्तै भारतमा बन्दरगाह र रेलसेवा चलाइरहेको जेएन बक्सी समूहले पनि वीरगञ्जसम्म कन्टेनर ढुवानीको तयारी थालेको बताइन्छ । भारतमा यस्तो रेलबाट सामान ढुवानीको सेवा दिने कम्पनीहरू १५ ओटा रहेका छन् । तीमध्ये केही कम्पनी नेपालमा ढुवानी सेवा दिन तयार हुनु सकारात्मक मान्नुपर्छ । भारतले थप बन्दरगाह प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ । यस्तो नेपालले अनुकूल बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ र ती ठाउँबाट जुनसुकै भारतीय कम्पनीका रेलवे ढुवानी नेपालले प्रयोग गर्न सक्छ । निर्यात र आयातका लागि गैरभन्सार अवरोध हटाउने र लागत कम गराउने उपायमा पछिल्लो समय प्रगति भएका छन् । तर, अझै सुधारको खा“चो हो । भारतीय बन्दरगाहबाट टनाटन सामान ल्याउने रेलमा नेपालबाट पनि सामान भरेर पठाउन सक्ने हो भने बल्ल अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ । तर, नेपालबाट निर्यात हुने सामानको संख्या, परिमाण र मूल्य निकै कम छ । यसतर्फ पनि बिस्तारै प्रगति गर्दै जानु आवश्यक छ । भारतीय रेलले सामान ल्याउने मात्र होइन, नेपाली रेलको प्रयोग गरेर सामान ल्याउन सकियो भने लागत झनै सस्तो पर्नेछ । नेपालले भारतसँग यात्रुबाहक रेल किने पनि त्यो सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । यस्तोमा ढुवानीका लागि नेपालले आफ्नो रेलको व्यवस्था गरिहाल्न नसक्ला । यसमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्न सके त्यो दिन पनि नआउला भन्न सकिँदैन । ढुवानी भाडा सस्तो भएपछि त्यसको लाभ आयातकर्ताले मात्र होइन, उपभोक्ताले पाउनुपर्छ । तर, ढुवानी भाडा बढ्दा सामानको मूल्य बढाउने गरिए पनि लागत कम पर्दा पनि मूल्य घटाउने काम कमै भएको पाइन्छ । यसतर्फ पनि सरोकारवालाको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

सम्बन्धित सामग्री

वाह्य क्षेत्र सुधारको लाभ देखिएन आन्तरिक अर्थतन्त्रमा

आयात प्रतिबन्ध र कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण आयात नियन्त्रण हुनु तथा रेमिट्यान्सको उच्च वृद्धिका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति पुनः बढेर अहिलेसम्मकै उच्च हुन पुगेको हो ।

भन्सार कार्यालय वृद्धिको लाभ

भारतले नेपालसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा १९ ओटा ल्यान्ड कस्टम स्टेशन (भन्सार कार्यालय) स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । भारतले नेपालसँगको द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धि र सुधारका लागि भन्सार कार्यालय थप गर्ने बताइरहँदा नेपालले यस्ता कार्यालयबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्नेबारे सोच्न आवश्यक छ । भारतले नेपालसँगको व्यापार सुदृढीकरणका लागि समन्वय, सहयोग र सहकार्यको सिद्धान्तलाई अघि बढाउँदै कार्यालय थप गर्न थालेको भारतीय गृहमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।  भारत नेपालसँग सीमा जोडिएको नजिकको छिमेकी मात्र नभई खुला सिमानाको मुलुक पनि हो । यस्तो अवस्थामा भारतले भन्सार कार्यालय थप गर्नु राम्रो हो । भारतले विशुद्ध आफ्नो लाभका लागि भन्सार कार्यालय थप गर्न लागे पनि यसबाट नेपाली व्यवसायीलाई पनि सहज हुन्छ । थपिने भन्सारमा १० ओटा विहार राज्यमा स्थापना गर्ने भनिएको छ । नेपालको कोशी, मधेश प्रदेशसहित भौगोलिक र भौतिक रूपमा व्यापारको बढी सम्भावना भएका क्षेत्रको सिमाना भारतको विहार राज्यसँग जोडिएको छ । अहिले भारतबाट सामान लिएर गाउने ट्रकहरूमध्ये धेरैजसो रित्तै फर्कने गरेका छन् । के नेपालले यस्ता ट्रकमा सामान राखेर भारत निकासी गर्न सक्दैन ? भारतले नेपालमा आलुप्याजदेखि विभिन्न उपकरण पठाउँछ भने नेपालले पनि केही न केही पठाउन सक्नुपर्ने हो । नेपालमा आवश्यक पर्ने तर आधुनिक उपकरण तत्काल उत्पादन गर्न कठिन हुन्छ भने पनि भारत र नेपालको समान भौगोलिक अवस्था र हावापानीमा उत्पादन हुने कृषि र पशुजन्य उत्पादन एक अर्को देशमा पुग्नु पर्ने हो ।  नेपालमा उत्पादन भएको कृषिबाली भारतमा निकासी हुन सक्छ भन्ने कुरा केही समय अघी नेपालबाट भारतमा गोलभेडा निकासी हुन सकेकोबाट पुष्टि भइसकेको छ । यसले भारतमा आवश्यक पर्ने उत्पादन नेपालमा हुन सक्दा निकासी हुन सक्दो रहेछ भन्ने देखाएको छ । यसबाहेक अलैंची, चिया, अदुवाजस्ता उत्पादन पनि भारत जाने गर्छन् । केही वर्षअघिसम्म नेपालबाट ठूलो मात्रामा गाईबस्तुको घ्यू भारत निकासी हुने गथ्र्यो । तर, पछिल्लो समयमा भारतमा हुने निकासी घट्दो छ । यसको विपरीत आयात हुने वस्तु बढेको बढ्यै छन् । त्यसैले नेपालले भारत र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा के कुराको आवश्यकता छ, त्यतातर्फ ध्यान दिन आवश्यक देखिएको छ । यो कुरा सामान्य किसानका लागि कठिन होला तर सरकारी निकाय र ठूला निजीक्षेत्रले सोच्न आवश्यक छ ।

कच्चा दाल र तयारी दालमा कम्तीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क फरक हुनुपर्छ

नेपालको व्यापारघाटा दिनप्रतिदिन बढ्दो दरमा छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्व वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य लिए पनि कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुँदा सम्बद्ध उद्योगहरूले लाभ पाउन सकेका छैनन् । नेपालमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने बालीमध्ये दालजन्य वस्तु पनि मुख्य हो । भारत, बंगलादेश र भुटानमा यसको उच्च माग छ । […]

आयात नियन्त्रणले देशलाई लाभ कि नोक्सान?

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको चाप कम गर्न आयात रोक्नेभन्दा पनि निर्यात बढाउन ध्यान दिनुपर्छ  सरकारले

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमका लाभ

एमडिएमएस भनेको के हो ?   मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) भनेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल आयात तथा प्रयोगकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न लागू गरेको प्रणाली हो । यो प्रणालीले अवैध रूपमा राज्यमा भित्रिने...

केराउ, सुपारी र मरिचको आयात खुला

विगतमा तस्करी भएर आएको आशंकाका कारण बन्द गरिएको केराउ, सुपारी र कालो मरिच सरकारले आयात खुला गरेको छ । तेस्रो मुलुकबाट सुपारी, केराउ र कालो मरिच आयात गरेर भारतमा तस्करी गर्ने गरेको तथा तस्करीमा संलग्न व्यक्तिबाट राजनीतिक नेतृत्वले समेत लाभ लिने गरेको आरोपका बीच ०७६ चैत २४ गते सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सुपारी, मरिच […]

निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान : यी उत्पादनले लिन सक्नेछन् लाभ

१५ जेठ, काठमाडौं । अत्यधिक आयात र न्यून निर्यातका कारण व्यापार घाटा उच्च भएपछि सरकारले बजेटमार्फत निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न ठूलो मात्रामा नगद अनुदानको घोषणा गरेको छ । आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले स्वदेशी उत्पादन निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गर्दै निर्यात सुधार गर्ने घोषणा गरे । बजेटले […]

चुनावको अर्थशास्त्र : सहरबाट गाउँमा पैसा पुग्छ, आयात र महँगी बढाउँछ

चुनावमा हुने खर्च जुटाउन सरकारका लागि चुनौती भएपनि चुनाबले गराउने खर्चले अर्थतन्त्रलाई तत्कालीन अवस्थामा लाभ नै दिन्छ । तर,चुनावका कारण उपभोग बढ्दा आयात, शोधानान्तर घाटाका साथै मूल्यवृद्धि भएर वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा थप दबाब पर्ने जाखिम पनि छ ।

ढुवानी भाडा सस्तिँदा नेपाललाई लाभ

काठमाडौं, असोज २ । नेपालले तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्दा लाग्ने ढुवानी लागत उल्लेख्य घट्ने भएको छ। सेवाप्रदायकबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनेपछि नेपालको वैदेशिक व्यापारमा प्रत्यक्ष लाभ पुगेको सरोकारवालाले बताएका छन्। नेपालका लागि भारतीय बन्दरगाह कोलकाता, हल्दिया र विशाखापटनमबाट रेलमार्फत हुने कन्टेनर ढुवानी लागत २५ देखि ३७ प्रतिशतसम्मले घटेको छ। नेपालले भारतबाहेक अन्य मुलुकसँग व्यापार गर्दा […]

स्पन्ज आइरनको भन्सार हट्यो, उद्योगसहित अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक लाभ

२७ भदौ, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले स्टिल बनाउन प्रयोग हुने ‘बिलेट’उत्पादनमा प्रयोग हुने ‘स्पन्ज आइरन’को भन्सार हटाएको छ । यसअघि तयारी बिलेट र बिलेट बनाउने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) विदेशबाट आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो । नयाँ व्यवस्थापछि अब नेपालमै आवश्यक्ताअनुसारको बिलेट उत्पादनको बाटो खुलेको छ । यसले […]