स्पन्ज आइरनको भन्सार हट्यो, उद्योगसहित अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक लाभ

स्पन्ज आइरन आयात गर्ने व्यवसायीले गरे स्वागत

विराटनगर । गत शुक्रवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा स्टील उद्योगसँग सम्बन्धी व्यवस्थाबारे स्पन्ज आइरन आयात गरेर यही पगालेर एमएस बिलेट बनाउने उद्योगका उद्योगीहरूले स्वागत गरेका छन् । नेपाल स्टील बिलेट उत्पादक संघले विज्ञप्ति निकालेर स्पन्ज आइरन र तयारी बिलेटका बीचको फरक ४ दशमलव ७५ प्रतिशत कायम गरेकोमा स्वागत गरेको छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा स्वस्तिक रोलिङ मिलका सञ्चालक राजेन्द्र राउतले सरकारको अहिलेको नीतिले देशमा रोजगारी बढ्ने, विद्युत् खपत बढ्ने र उपभोक्ताले अहिलेभन्दा कम्तीमा प्रतिकिलो ६ रुपैयाँ सस्तोमा डन्डी पाउने दाबी गरे । ‘हाम्रो तर्पmबाट हेर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई राम्रै गरेको छ भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘८० प्रतिशत फलामको कच्चा पदार्थ आयात हुँदा २० प्रतिशत स्वदेशी कवाडी प्रयोग हुन्छ, विद्युत् खपत पनि चार गुणा बढ्छ ।’ उद्योगी राउतले सरकारको नीति दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको हितमा रहेको बताएका छन् । कच्चा पदार्थको बेसमा सञ्चालन हुने उद्योगले सहुलियत प्राप्त गर्दा विद्युत् खपत बढ्ने मात्र होइन, रोजगारी पनि वृद्धि हुने भएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताए । अहिले बिलेट आयात गरे डन्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगहरू पनि अब विकसित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । मुलुकको हितमा आएको यो नीतिलाई गलत भन्ने ठाउँ नभएको उनले बताए । दीर्घकालीन रूपमा सेक्सन आइटम (एंगल च्यानल) आयात गरेर डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई अभैm निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, प्रिमियर स्टील उद्योगका सञ्चालक तथा मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार सारडाले सरकारले विना कुनै अध्ययन आठओटा उद्योगीको निहित स्वार्थका लागि एक्कासि यस्तो नीति लिएकोमा त्यसको विरोध गरे । उनले भने, ‘सरकारले अन्य उद्योगलाई पनि बिलेट बनाउने प्लान्ट लगाउने समय दिएर नीति ल्याउनुपर्नेमा त्यसो नगरी बजारमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने गरी विभेदकारी नीति लिएको छ ।’ सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण एमएस बिलेट आयात गरेर फलामको डन्डी निर्माण गर्दा फलामको स्पन्ज ल्याएर बिलेट बनाएर निर्माण गरेको भन्दा ६ रुपैयाँ महँगो पर्न जाने उनले बताए । उनले भने ‘दैनिक ४ सय टन डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगले दैनिक २५ लाख रुपैयाँसम्म घाटा खाएर उद्योग सञ्चालन गर्न सक्दैन ।’