काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजस्व संकलनमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि क्रम भंग गर्न राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलवार आयोजित राजस्वको अवस्था र चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रको समग्र स्थिति हेर्दा अधिकांश सूचक सकारात्मक हुँदै गएका देखिए । गत पुसदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमश: सुधार आएको देखियो । तर, यसको अर्थ नेपाली अर्थतन्त्र संकटमुक्त भइसक्यो भन्ने होइन । राजस्व संकलनमा अहिले पनि केही समस्या छन् ।’
राजस्वको दायरा बढाउने र चुहावट नियन्त्रणको कार्यलाई एकैसाथ अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिनुभयो । ‘नीतिगत सुधारको प्रयत्नबाट यी काम अगाडि बढाउन सकिन्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ र समन्वयात्मक बनाउनुपर्छ ।’
चुहावट भन्सारमा मात्र नभएर राजस्व संकलनका अन्य क्षेत्रमा पनि यो समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘यसको दायरा बढाउनुको अर्थ प्रभावकारिता बढाउनु पनि हो । समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्दा परिस्थिति बदल्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । राजस्व प्रशासन र नियन्त्रणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले उच्च मनोबल र असल आचरणका साथ काम गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले प्रविधिको प्रयोग ठीक ढंगले नगरी चुहावट नियन्त्रण र सुरक्षा प्रबन्ध प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
‘राजस्व छली गर्ने ठूलो शक्तिलाई नछुने तर सानालाई मात्र छुन्छन् भन्ने आम गुनासो छ । तसर्थ, अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने ठूलालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न विशेष जोड गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘ठूला बदमासी नियन्त्रण गरेपछि साना बदमासी क्रमश: न्यूनीकरण हुन्छन् । तपाईंहरूले देश र अर्थतन्त्रको हितमा कदम चाल्नुस् । राज्य निरीह छैन, गलत काम गर्ने कसैलाई पनि छोड्दैन भन्ने सन्देश दिनुस् ।’
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व संकलन र चुहावटका क्षेत्रमा हुनसक्ने सम्भावित मिलेमतोलाई ‘चेन ब्रेक’ गर्ने गरी कार्यविभाजन गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराए । मितव्ययिता र खर्च कटौतीको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सोहीअनुरूप कार्ययोजना र कार्यान्वयनमा लैजान आफूले मेहनत गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा राजस्वसँग सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रमुखले देशको अर्थतन्त्रको आजको अवस्था, अर्थतन्त्रका चुनौती, राजस्व संकलनको अवस्था, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम र आगामी कार्ययोजनाबारे प्रस्तुति राखेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका साथै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डे, अर्थसचिव तोयम राया, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याललगायत सहभागी थिए । रासस
