सरकारले पदयात्राका लागि मुलुकका १४ ओटा क्षेत्रका विभिन्न रूट तोकेर पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली प्रणाली (टिम्स) लाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ लागू गरेको छ । यी रूटमा जानुअघि पदयात्रीले अधिकतम २ हजार शुल्क तिरेर अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । पर्यटक हराउँदा खोज्न यसले सहयोग गर्नेछ भने सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि बढ्नेछ । साथै, यो व्यवस्थाले पर्यटकलाई आर्थिक भार थपिनेछ भने आफूखुशी पदयात्राको बाटोमा हिँड्ने उनीहरूको स्वतन्त्रता खोसिनेछ । एउटा निश्चित मार्ग भएर पदयात्रा गराउँदा त्यसले पदयात्रीको खोजी र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा भने निकै सहयोग पुर्याउने देखिन्छ ।
यसरी टिम्स कार्डबाट संकलित रकममध्ये ३० प्रतिशत नेपाल पर्यटन बोर्ड, २० प्रतिशत ट्रेकिङ एजेन्सिज अफ नेपाल (टान), ३० प्रतिशत बोर्ड र टानको संयुक्त खातामा रहने तथा बाँकी १० प्रतिशत मजदूर कोषमा जाने व्यवस्था विगतमा राखिएको थियो । तर, टिम्स कार्डको हिसाब नराखिएको, बोर्डले टानलाई उसको अंशको रकम नदिएको, कतिपय गाउँपालिकाहरूले टिम्सलाई मान्यता नदिई आफ्नो क्षेत्रमा आफै पैसा उठाएको जस्ता समस्या विगतमा आएका थिए । त्यसैले केही नयाँ प्रावधानसहित यो मापदण्ड लागू भएको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै सबै पदयात्रीहरूले सरकारी लाइसेन्सप्राप्त ट्रेकिङ गाइडको सेवा लिनुपर्छ । यो नयाँ व्यवस्थाले कुनै पदयात्री कतै दुर्घटनामा परे सहयोग गर्न सहज हुनेछ । त्यस्तै मुलुकमा रहेका हजारौं गाइडमध्ये केहीले रोजगारी पाउनेछन् ।
टिम्स कार्ड लागू भएपछि पदयात्रीले तिर्ने रकमका बारेमा विगतमा विवाद भएको थियो । अब त्यो विवादको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट देखिँदैन । गाइड लिएर जाने नियम पालना नभएको अवस्थामा रू १२ हजार जरीवाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । पदयात्री माथि आर्थिक भार थपेपछि त्यसवापत उनीहरूले थप सुविधा के पाउँछन् भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पदयात्रा मार्गका बेथितिलाई सम्बोधन नगर्ने तर शुल्क अनिवार्य गर्ने हो भने पदयात्री पर्यटक अन्य मुलुकतिर मोडिने सम्भावना छ जसतर्फ ध्यान जानुपर्छ ।
