.jpg)
सरकारको बजेटको प्रभावकारिता बजेटका लक्ष्यहरूको प्राप्ति, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक वित्तको अभ्यासमा निर्भर रहन्छ । आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि बजेटको सन्तुलित विनियोजनसँगै लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।
सामान्यतया बजेट निर्माण प्रक्रियामा विकास नीति, प्रशासन, उद्योग वाणिज्य नीति, सामाजिक सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोतसमेतका नीतिहरू समावेश हुन्छन् । नीतिहरूका अतिरिक्त सामान्य अर्थमा बजेट भनेको सरकारको राजस्व र खर्चका विषयमा गरिने बृहद् कार्ययोजना हो ।
तसर्थ प्रभावकारी बजेट निर्माणअन्तर्गत आवधिक योजनाअनुसारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत नतिजापरक रकम विनियोजनको अभ्याससँगै स्रोतको समेत समुचित परिचालनको खाका तयार पारिन्छ । खर्च संरचनाको सीमालाई राजस्वको प्रक्षेपण र स्रोतहरूको उपयोगको तौरतरीका एवं आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तथा अनुदान समेतको पूर्वआकलनपछि बजेटको अन्तिम रूप तयार गरिन्छ ।
तसर्थ बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू निर्धारण, पूर्वतथ्यांकहरूको विश्लेषण एवं खर्च वा आयको सही प्रक्षेपणसहित त्यसको कार्यान्वयनको पूर्वतयारीहरू समेत प्रभावकारी बजेटका शर्तका रूपमा रहन्छन् ।
पछिल्लो समय सरकारको बजेट कार्यान्वयनको स्थितिमा गम्भीर विचलन आएको देखिन्छ । चालू खर्चका लागि समेत आवश्यक रकम आन्तरिक राजस्व परिचालनमार्फत जोहो गर्न सरकार असफल भएको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी हुँदै विश्व अर्थ व्यवस्थाको समस्याबाट निरन्तर अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको सन्दर्भमा क्रमशः त्यसको असर वैदशिक मुद्राको न्यून बचत हुँदै राजस्व परिचालनमा परेको छ ।
राजस्वसँगै विश्व अर्थ व्यवस्थामा देखिएको विचलनले वैदेशिक सहयोग र अनुदानमा कमी आएपछि सरकार खर्चविहीन बनेको छ । पूँजीगत खर्च गर्न अतिरिक्त रकमको जोहो गर्ने अवस्थामा सरकार छैन भने पुरानो ऋणको साँवा ब्याज तिर्नलाई पनि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । एकातर्फ मुलुकमा संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन भइसकेपछि बढी बजेटको आवश्यकता परेको छ भने स्रोत परिचालनको स्थिति कमजोर बनेको छ । त्यसैगरी लक्ष्य प्राप्तिमा समेत सरकारको कार्यसम्पादन क्षमता कमजोर बनेको स्थिति छ । कुल १४ खर्ब ३ अर्बको राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनामा ५० प्रतिशतभन्दा कम उठेको छ ।
चालू वर्षमा सरकारले कुल बजेट घाटा ३३० अर्ब रहने प्रक्षेपण गरे पनि राजस्व प्राप्ति घाटामा नभई २२० अर्ब बचतमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर, यो स्थिति उल्टिएर राजस्व प्राप्ति घाटा नै २० अर्ब पुगेको छ । यो अर्थमा पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनको पक्षलाई बजेटको स्रोतले नपुग्ने स्थिति छ । सामान्यतया सरकारको राजस्व खर्च कुल राजस्व प्राप्तिभन्दा बढी हुँदा त्यसलाई राजस्व घाटा भनिन्छ । यसले सरकारले आफ्नै कमाइले आफ्नो सबै प्रकारका दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था दर्शाउँछ । यस अवस्थामा सरकारले आफ्नो आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्न ऋणको सहारा लिनुपर्ने र त्यो राजस्व घाटा स्वतः ऋणमा परिणत हुने स्थिति बन्छ ।
नेपाल सरकारको पछिल्लो ५ वर्षको राजस्वको स्थितिको विश्लेषणले चालू वर्षको राजस्व वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको देखाउँछ भने चालू खर्चको स्थिति जस्ताको तस्तै छ । तर, पूँजीगत खर्च व्यापक रूपमा कटौती भइरहेको स्थिति छ, जुन अर्थतन्त्रको समुन्नति र विकासको दृष्टिकोणले संकटजन्य अवस्था हो । पूँजीगत खर्चमा कटौती गर्दै सरकारले चालू खर्चको व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने स्थितिले जनअपेक्षाहरूको परिपूर्ति गर्ने हैसियत राख्दैन । यो परिस्थितिमा सरकारले पूँजीगत खर्चमा कटौती नगरी बढीभन्दा बढी राजस्वको घाटा पूर्ति गर्नेतर्फ लाग्नु आवश्यक छ ।
सामान्यतया सरकारले बढ्दो राजस्वको घाटालाई कम गर्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्ने गरेको विश्वव्यापी उदाहरणहरू पाइन्छन् । यस अवस्थामा सरकारले पूँजीगत प्राप्तिमार्फत राजस्वको घाटा पूर्ति गर्न सीमित अवधिका लागि उधारो खर्च वा लगानीहरूको विक्री गर्न सक्छ । त्यसैगरी सरकारले अन्य स्रोतहरूको प्राप्तिमा समेत ध्यान दिन र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सक्छ । तर, खर्चको शोधभर्ना सँगसँगै सरकारले राजस्व घाटाको प्रभावहरूलाई पनि न्यून गर्दै जानु आवश्यक छ ।
उदाहरणका लागि पूँजीगत स्रोतहरूको धेरै परिचालनमार्फत राजस्वको सट्टाभर्ना गर्न खोजेमा त्यसले वित्तीय बजारमा अस्वाभाविक अवस्था निम्त्याउँछ । मुद्रास्फीति एवं आर्थिक वृद्धिदर र ब्याजदरको अवस्थामा समेत असहज स्थिति पैदा हुने भएकाले उल्लिखित विषय आफैमा प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ । त्यसैगरी ऋणको मात्रा वा उधारो बढ्दै जाँदा ब्याजसहित थप दायित्व भार बढ्ने भएकाले त्यो विकल्पमा पनि सचेत हुनु आवश्यक हुन्छ ।
प्रभावकारी बजेटले आर्थिक वृद्धि, मौद्रिक सन्तुलन, मूल्यवृद्धि र वित्तीय स्थायित्वका लागि राजस्वको अनुमान, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको अनुमान, आन्तरिक ऋण, बजेटको सीमा, व्ययलगायत विषय निर्धारण गरेको हुन्छ । मौद्रिक नीति, मौद्रिक स्थायित्वका लागि वित्तीय नीतिको समन्वय गर्ने र मुलुकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गर्ने कामसमेत बजेटमा समावेश हुन्छ । बजेट वास्तविक आधारहरूमा निर्भर भई लक्षित सूचकहरूमा केन्द्रित रहेर सन्तुलित हुनु आवश्यक छ । अर्थात् सन्तुलन नमिलेको बजेटको अर्थ नै रहँदैन ।
असन्तुलित बजेट भनेको सार्वजनिक वित्तमाथिको अराजकता सृजना हुनु हो । राजनीतिक दलहरूले लोकरिझ्याइँका घोषणाहरूलाई महŒव दिने गरेको परिपाटी छ, जुन बजेट प्रणालीभित्र रहेको अर्को अराजक अभ्यास हो । यस्तो अराजकताले जोखिम नै निम्त्याउँछ र त्यो जोखिमको सही मूल्यांकन, विश्लेषण र निरूपणको उपाय नखोजिनु बजेटको संकटलाई निरन्तरता दिनु हो ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारले राजस्व घाटा परिपूरणका अतिरिक्त बजेटको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि समेत निरन्तर काम गर्नुपर्ने स्थिति छ । सरकारको अर्को ठूलो चुनौती विनियोजित खर्चको व्यवस्थापनमा समेत रहेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनामा पूँजीगत खर्च ३० प्रतिशत हाराहारीमा छ । विनियोजन गरिएको रकमको व्यवस्थापनसँगै खर्चसमेत गर्न नसक्ने स्थितिले बजेटको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता गुमेको स्थिति छ ।
खर्च गर्ने क्षमताअनुकूल हुने गरी मात्र बजेट विनियोजन गर्ने र अनिश्चित प्रकारका आयोजनाका लागि बजेट कटौती गर्ने कार्यलाई कडाइ गर्नु अनिवार्य छ । राजनीतिक पहँुचका आधारमा समेत बजेट तोक्ने र त्यसको खर्चका लागि आवश्यक तयारी नगर्ने स्थितिले बजेटको समुचित व्यवस्थापनमा असहजता रहेको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र हतारमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था बजेट व्यवस्थापनभित्रको अर्को ठूलो कमजोरी हो ।
बजेटको खर्चमा सुधारका लागि जवाफदेही र उत्तरदायित्व लिने भनेको संघीय सरकारले नै हो । बजेट खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोडिने अन्य सरोकारपक्षहरूमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीसमेत हुन्, जसको निरन्तर क्षमता अभिवृद्धिका लागि समेत संघीय सरकारले पहल लिनु आवश्यक छ ।
लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
