अर्थ मन्त्रालयद्वारा कार्ययोजना तयार

अर्थ मन्त्रालयले तयार पार्‍यो एक सय दिनको कार्ययोजना

अर्थ मन्त्रालयले एक सय दिनमा सम्पादन गर्ने कार्यको कार्ययोजना तयार पारेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु भएपछि हरेक कामलाई चुस्त बनाउन कार्ययोजना तयार पार्नुभएको हो।

गोरखापत्र श्रावण २०८१

अर्थ मन्त्रालयले तयार पार्यो एक सय दिनको कार्ययोजना

काठमाडौँ - अर्थ मन्त्रालयले एक सय दिनमा सम्पादन गर्ने कार्यहरूको कार्ययोजना तयार पारेको छ । कार्ययोजनामा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन ग...

ekagaj श्रावण २०८१

अर्थ मन्त्रालयले तयार पार्यो एक सय दिनको कार्ययोजना

काठमाडौँ - अर्थ मन्त्रालयले एक सय दिनमा सम्पादन गर्ने कार्यहरूको कार्ययोजना तयार पारेको छ । कार्ययोजनामा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन ग...

ekagaj श्रावण २०८१

अर्थ मन्त्रालयको सय दिनको कार्ययोजना तयार

अर्थ मन्त्रालयले एकसय दिनमा सम्पादन गर्ने कार्यहरुको कार्ययोजना तयार पारेको छ ।

HamraKura श्रावण २०८१

अर्थ मन्त्रालयको सय दिनको कार्ययोजना तयार

अर्थ मन्त्रालयले एकसय दिनमा सम्पादन गर्ने कार्यहरुको कार्ययोजना तयार पारेको छ ।

HamraKura श्रावण २०८१

अर्थ मन्त्रालयले तयार पार्‍यो सय दिनको कार्ययोजना

अर्थ मन्त्रालयले एकसय दिनमा सम्पादन गर्ने कार्यहरुको कार्ययोजना तयार पारेको छ । कार्ययोजनामा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ति टोली गठन गरी परिचालन गर्ने छन् ।

कान्तिपुर श्रावण २०८१

पूँजीबजार सुधारका लागि तीनओटै निकायले पेश गरे कार्ययोजना

काठमाडौं । धितोपत्र बजारसँग सम्बद्ध प्रमुख तीन निकायले अर्थ मन्त्रालयमा पूँजीबजारको विकास र विस्तारको कार्ययोजना पेश गरेका छन् । मन्त्रालयले फागुन २७ गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) लाई पूँजीबजारका तत्कालका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कार्ययोजना पेश गर्न भनेको थियो । तीनओटै निकायले मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम कार्ययोजना पेश गरेको जानकारी दिएका छन् । पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले १८ बुँदे कार्ययोजना पेश गरेको बताएको छ । सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरी बोर्डले १८ बुँदे कार्ययोजना तयार गरेको बोर्डका कार्यकारी प्रमुुख डा. नवराज अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार पूँजीबजारका सबै सरोकारवाला निकायसँगको छलफलबाट तयार गरेको १८ बुँदे कार्ययोजना बोर्ड सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको हो । बोर्डले ३१ ओटा बुँदा बनाए पनि तत्काल कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेका र गर्न सकिने १८ बुँदे कार्ययोजना मात्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको अधिकारी बताउँछन् । पूँजीबजारसम्बद्ध नीतिनियमलाई समसामयिक बनाउने, सूचना प्रविधिलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, धितोपत्र कारोबारमा लाग्नेले पाउने सेवासुविधालाई समेत समयसापेक्ष बनाउने कार्ययोजना १८ बुँदामा समेटिएको अधिकारीले बताए । आम लगानीकर्ता र धितोपत्र बजारसँग जोडिएका सबै पक्षको हितका लागि बोर्डले महत्त्वपूर्ण कार्ययोजना अघि सारेकाले अर्थले विशेष प्राथमिकताका साथ तिनलाई सफल बनाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा आफूहरूको रहेको कार्यकारी प्रमुख अधिकारीले बताए । नेप्से र सीडीएससीले पनि छुट्टाछुट्टै सुझाव पेश गरेका छन् । नेप्सेले आफ्नै पुन: संरचना, इन्ट्रा डे ट्रेडिङ र डेरिभेटिभ मार्केट सञ्चालनको वातावरण बन्नुपर्नेलगायत सुझाव पेश गरेको प्रबन्धक निरञ्जन फुयालले जानकारी दिए । त्यस्तै सीडीएससीले संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या बढाउनुपर्ने, पूँजीगत लाभकर बढाउनेभन्दा घटाउने नीति लिनुपर्ने, बजारमा धितोपत्र औजारको विविधीकरण हुनुपर्ने, धितोपत्र बजारसम्बन्धी ऐन कानूनमा द्विविधा हुन नहुनेजस्ता सुझाव पेश गरेको कम्पनीका सूचना अधिकारी सुरेश न्यौपानेले बताए । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले देशको अर्थतन्त्रको विकासमा पूँजीबजारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै पूँजीबजारमा तत्काल गर्न सकिने योजना माग गरेका हुन् । पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा चासो देखाएका अर्थमन्त्री पुनले तीनओटै निकायबाट पेश भएका सुझाव र कार्ययोजनाको आधारमा काम गर्ने अपेक्षा सरोकारवालाको छ । फागुन २३ गते अर्थमन्त्री नियुक्त भएका पुनले पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा शुरूका दिनदेखि नै चासो देखाएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले पूँजीबजारको सुधारका लागि देखाएको चासोका आधारमा तीनओटै निकायबाट प्राप्त कार्ययोजना समेटेर चाँडै नै राम्रो निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले बताए । पूँजीबजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने कार्यमा अर्थमन्त्री पुनमार्फत धमाधम निर्णय आउने विश्वास उनको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड पूँजीबजारसम्बद्ध नीतिनियमलाई समसामयिक बनाउने सूचना प्रविधिलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीको क्षमता बढाउने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको पुन: संरचना इन्ट्रा डे ट्रेडिङको वातावरण निर्माण डेरिभेटिभ मार्केट सञ्चालन सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लि संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या वृद्धि पूँजीगत लाभकर घटाउने नीति बजारमा धितोपत्र औजारको विविधीकरण ऐन कानूनका द्विविधा हटाउन

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

कार्यान्वयन विनाका कार्ययोजना

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयलाई कार्ययोजना तयार पार्न दिएको निर्देशनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ५ वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तय गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएको छ । अर्थले तयार पारेको कार्ययोजनाका बुँदाहरू हेर्दा नयाँपन देखिँदैन, पुरानै कुरालाई गोलमटोल भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ, जुन कार्यान्वयनको कसीमा आउने सम्भावना कमै देखिन्छ । कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्रले गति लिनै आँट्दा रूस–युक्रेन द्वन्द्वले गर्दा अवरोध पुग्यो । फलत: ‘यू’ सेपमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुने अपेक्षा पूरा भएन । यद्यपि त्यतिबेला नै यसबारे आशंका थियो । अझै पनि आर्थिक वृद्धिदर कति प्राप्त भयो भन्ने सही तथ्यांक प्राप्त नभएकाले अर्थतन्त्रको गति केकस्तो छ भनी भन्न सकिने अवस्था छैन । तथ्यांकविनाका विश्लेषण अड्कलबाजी मात्रै हुन्छ । अहिले सरकारले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको जुन कार्ययोजना बनाएको छ त्यो पनि यस्तै अड्कलबाजीको कार्यक्रम हो भन्ने देखिन्छ । खर्च कटौती, अधुरा र अलपत्र आयोजनाको पहिचान र स्रोतको व्यवस्था गर्नेजस्ता विषय सरकारको देखाउने दाँत मात्रै बनिरहेको सन्दर्भमा ती नै विषयलाई अहिले कार्ययोजनामा राख्नुले कर्मचारीतन्त्रसँग समस्या विश्लेषण र तिनको समाधानको सही उपाय नभएको हो कि भन्ने देखाउँछ । असफल नीति र कार्यक्रमलाई नै नयाँ शब्दजालमा प्रस्तुत गर्दैमा अर्थतन्त्रले गति समात्न सक्दैन । नेपालको विकास निर्माणका क्षेत्रमा देखिएको ढिलासुस्तीको मुख्य कारण सरकार नै हो । सरकारी आयोजनाहरूको सुस्ती, पूँजीगत खर्च कम विनियोजन गर्ने र त्यो पनि खर्च गर्न नसक्ने तथा गरिएको खर्च पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार सक्ने जुन समस्या छ त्यसको जडमा नै प्रहार नगरी विकास निर्माणले गति लिन सक्दैन । विकास निर्माणमा तीव्रता दिन ठूलै संरचनात्मक परिवर्तनबारे विज्ञहरूले आवाज नउठाएका होइनन् । तर, तिनलाई सम्बोधन गर्न प्रशासनिक संयन्त्र र सरकार दुवैले चासो दिएका छैनन् । पटकपटक अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका अर्थमन्त्रीले यसमा चासो नदिनु रहस्यमय लाग्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजना तयार : खर्च कटौती तथा भन्सार दर पुनरावलोकन गर्ने

अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र यसअघि घोषित न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ । माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयलाई कार्ययोजना तयार पार्न समय दिएको थियो । सो अनुरुप अर्थले कार्ययोजना तयार गरेको हो ।

कान्तिपुर पौष २०७९

मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्चको मापदण्ड तयार

हरेक महिना दश प्रतिशतका दरले शतप्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड तयार पारेको छ ।आइबार सार्वजनिक भएको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्डमा पहिलो त्रैमासमा न्युनतम १० प्रतिशत तथा त्यसपछिका प्रत्येक महिनामा १०/१० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले असोज मसान्तभित्रै कार्ययोजना तयार […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

अर्थ मन्त्रालयद्वारा कार्ययोजना तयार

सम्बन्धित सामग्री

अर्थ मन्त्रालयले एकसय दिनमा सम्पादन गर्ने कार्यहरुको कार्ययोजना तयार पारेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले एकसय दिनमा सम्पादन गर्ने कार्यहरुको कार्ययोजना तयार पारेको छ ।