राजस्व बाँडफाँड कानुनबमोजिम

स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच आपसी हार्दिकता, विश्वास र सुसम्बन्धलाई अझ सुदृढ र खँदिलो बनाउँदै दुवै सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने सहमतिसहित प्रदेश ३ को दोस्रो प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बिहीबार समापन भएको छ । प्रदेश राजधानी हेटौंडामा दुई दिनसम्म चलेको बैठकले ३७ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र जारी गरेको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

कालिका नगरपालिकाको बजेट ८५ करोड ९७ लाख

१० असार, चितवन । चितवनको कालिका नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ८५ करोड ९७ लाख ५१ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीले शुक्रवार बजेट पेश गर्दै संघीय सरकारको समानीकरण अनुदान १५ करोड ५६ लाख, सशर्त अनुदान २३ करोड ९२ लाख, विशेष अनुदान १ करोड, राजस्व बाँडफाँड ११ करोड ६० लाख ४ […]

संघीयतामा बजेट तर्जुमा, अवस्था र आवश्यकता

संघीय सरकारको कुल बजेटको २३.५ प्रतिशत रकम ससर्त अनुदानबापत स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको देखिन्छ । राजस्व बाँडफाँड, अनुदान र स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्वसमेतले ठूलो आकारको स्रोत जुट्ने हुन्छ । बजेट खर्चलाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएको हुन्छ ।नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीय संरचना तीनै तहलाई आफ्नो बजेटमार्फत वित्त नीति ल्याउने, […]

वित्तीय संघीयता र यसको कार्यान्वयन

संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसैगरी आयोगलाई प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गर्ने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ ।

वित्तीय संघीयता र यसको कार्यान्वयन

संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसैगरी आयोगलाई प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गर्ने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने अनुदानमा हेरफेर

विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीपछि अनुदानमा हेरफेर गर्दै सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदानको टुंगो लगाएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष राजस्व बाँडफाँडको शप्र्षकमा दिइने अनुदानमा केही कटौती हुनेछ भने समानीकरण अनुदानमा केही वृद्धि हुने भएको छ ।

यस्तो आउँदै छ प्रदेशको बजेट - Naya Patrika

केन्द्रको अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक स्रोत समेटेर प्रदेश सरकारहरूको बजेट तयार काठमाडौंमा अच्युत पुरीको संयोजनमा प्रदेश १ बाट गणेश लम्साल, प्रदेश २ बाट हदिश खुद्दार, प्रदेश ३ बाट सुदीप...पूरा पढ्नुहोस् »

प्रदेश ३ मा यसरी हुँदैछ राजस्व बाँडफाँड

हेटौँडा : प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक प्रस्तुत भएको छ। शनिबार प्रदेश ३ को प्रदेशसभा भवन हेटौँडामा बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन्।  विधेयकमा सवारी कर प्रदेशलाई ८० र स्थानीय तहलाई २० प्रतिशत, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क प्रदेशलाई ४० र...

प्रदेश सरकारलाई न्यूनतम १३ अर्ब - Naya Patrika

प्रदेश सरकारलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगको सिफारिसमा राजस्व बाँडफाँड तथा वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत न्यूनतम सीमा १३ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रायलका अनुसार केन्द्रबाट...पूरा पढ्नुहोस् »

वित्त आयोगले माग्यो स्थानीय तहको स्रोतको विवरण - Naya Patrika

आगामी आवमा स्थानीय तहलाई उपलब्ध हुने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँड यथार्थपरक बनाउन विवरण आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट प्रयोजनका...पूरा पढ्नुहोस् »

केन्द्र-प्रदेश राजस्व बाँडफाँडमा भारत, अस्ट्रेलियाको पाठ

संघीयताको सफलताका लागि वित्त व्यवस्थाको ठूलो भूमिका रहन्छ। वित्त व्यवस्थाअन्तर्गत विभिन्न तहका सरकारको खर्च जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँड, सार्वजनिक ऋण, बजेट व्यवस्था, वित्तीय उत्तरदायित्वजस्ता विषय पर्छन्। यसबारे मुलुकको संविधान तथा वित्त कानुनमा स्पष्ट प्रावधान राखिनुपर्छ र समसामयिक बनाउँदै लैजानुपर्छ। संघीय मुलुकहरूमा वित्त आयोग गठन गर्ने चलन छ। यस्तो आयोगले विभिन्न तहका सरकारबीच राजस्व साझेदारी,…