यतिबेला मुलुक साँच्चै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । कोरोना महामारी र मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा पनि मुलुक चुनौतीपूर्ण अवस्थामा देखिन्छ ।
कोरोना महामारीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नमज्जाले प्रभावित बनायो । त्यसमाथि राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न अस्थिरताले समेत अर्थतन्त्रमा थप असर पर्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका कारण पनि अर्थतन्त्र थप समस्यामा धकेलिने डर छ । यो अवस्थामा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बाध्यता छ, जु चुनौतीपूर्ण छ । त्यसमा पनि वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नु आजको मुख्य चुनौती हो ।
नेपालमा कोरोना नियन्त्रण गर्न पहिलोपटक २०७६ चैत ११ गतेदेखि ३ महीनासम्म बन्दाबन्दी गरियो । त्यसपछि पनि पटक पटक निषेधाज्ञा लगाउने काम भएको छ । पहिलो बन्दाबन्दी अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकदम कम संख्यामा सञ्चालनमा आए । बैंकिङ कारोबार पनि त्यति भएन । औद्योगिक क्षेत्र पनि बन्द नै भए । शेयरबजार पनि लामो समयसम्म बन्द नै भयो । फलस्वरूप अर्थतन्त्र नमज्जाले प्रभावित भयो ।
कोरोनाकै बीचमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई विद्युतीय प्रणालीमा जोड्न सकियो । साथै, शेयर बजारले पनि ठूलो फड्को मारकोे छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
३/४ लाखको हाराहारीमा रहेको डिम्याट खाताको संख्या अहिले ४१ लाख पुगेको छ । पहिले दैनिक सक्रिय रूपमा २०/२५ हजार लगानीकर्ताले शेयर कारोबार गर्दथे । अहिले ८ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष रूपमै कारोबार गर्दै आएका छन् । कारोबार रकम पनि बढेको छ । कोरोना महामारीका बीच पनि यी यस्ता राम्रा काम भए । तर, समग्र अर्थतन्त्रमा भने नकारात्मक असर नै प¥यो ।
यस अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने अहिलेको मुख्य एजेन्डा हो जस्तो लाग्छ । यस चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने आधार पनि उत्तिकै छन् । विशेषगरी यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथैै, सरकार पनि यस मामलामा नीतिगत रूपमा सहयोगी बन्नुपर्छ ।
कोरोना महामारीका बीच पनि गत आवमा बैंकिङ क्षेत्रबाट ८ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा नयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । तर, त्यतिका कर्जा प्रवाह हुँदा पनि त्यसको पूर्ण प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको छैन । साथै, १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु आयात भएका छन् । कतिपय वस्तु नेपालमा खपत हुनेभन्दा बढी पनि आयात भएको देखिएको छ । यसले अनौपचारिक र औपचारिक अर्थतन्त्र जोडिँदै गएको देखाएको छ ।
८ खर्बको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) झन्डै ८ प्रतिशतले बढ्नुपर्ने हो । तर, गत आवमा ४ प्रतिशतले मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आवमा जीडीपीमा २ प्रतिशतको नै ह्रास आएको थियो । त्यो २ प्रतिशत ह्रासबाट ४ प्रतिशत वृद्धिमा आउँदा ६ प्रतिशतको वृद्धि त देखियो । तर, अझै २ प्रतिशत विन्दु आर्थिक वृद्धिलाई उक्त कर्जाले रिप्mलेक्ट गर्न सकेन । त्यो कर्जा कहाँ गयो त ? पक्कै पनि त्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रमै गएको हुन सक्छ, जसलाई कनेक्टिभिटीसँग जोड्न सकिएको छैन ।
नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा कत्रो छ भनेर यकिन तथ्यांक छैन । तर, गत आवमा औपचारिक अर्थतन्त्रले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई र अनौपचारिक अर्थतन्त्रले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई फाइनान्स गरेको देखियो । अब विस्तारै अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउँछ कि भन्ने पनि छ ।
वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न चुनौती आउन सक्छ । साथै, बाह्य वित्तीय सन्तुलन ल्याउन, राजस्व संकलन गर्न र सरकारले लिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋण व्यवस्थापन गर्न पनि चुनौती नै छ । यी चुनौती हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै पुनरुत्थान गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसको एक विकल्प रोजगारीको सृजना पनि हो ।
नेपालमा वार्षिक ४÷५ लाख जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । सोही अनुपातमै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्दथे । कोरोना महामारी शुरू भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । तर नेपालमा रोजगारीको सृजना हुन सकेको छैन । यता श्रम जनशक्तिको उत्पादन हुने क्रम भने जारी छ ।
यो अवस्थामा श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिनु आजको मुख्य चुनौती हो । यो अवस्थामा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने छ । साथै, वैदेशिक रोजगारलाई पनि थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालीहरू विदेशिए भनेर नकारात्मक टिप्पणी गरिन्छ । तर, नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारी जानुलाई नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन । तत्कालका लागि यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुगेको छ ।
कुनै पनि नेपालीलाई विदेशी मुुलुकमा गएर काम गर्नु रहर होइन, बाध्यता हो । त्यो बाध्यता यहाँ रोजगारीको अवसर नहुँदा भएको हो । तत्काल औद्योगिकीकरण गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिँदैन । नेपालमा औद्योगिकीकरण भएर व्यापक मात्रामा रोजगारी सृजना हुन अझै १५/२० वर्ष लाग्छ । त्यसैले, तत्काललाई वैदेशिक रोजगारीलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको क्षमता तथा शीप अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा बढी हुन्छ र विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ ।
विप्रेषण उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग भएको छैन । अधिकांश नेपालीले विदेशमा कमाउने पैसा परिवारको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने काममै ठिक्क हुने गरेको छ । बचत नहुँदा विप्रेषण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सेवा सुविधा बढाएर बचत गर्ने अवस्थामा पुर्याउन सकियो भने सम्भव छ ।
यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको क्षमता तथा शीप अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिला रोजगारदाता मुुलुक तथा कम्पनीसँगै सहकार्य गरेर नेपाली कामदारको क्षमता तथा शिप अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । हाम्रा कामदार बढी शीपयुक्त भएपछि तलब बढी पाउने सम्भावना हुन्छ । उनीहरूको बचत गर्ने क्षमता पनि बढ्छ र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी जुटाउन सकिन्छ ।
समग्रमा रोजगारी सृजना गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै उत्पादनसित जोड्ने काम गर्नुपर्छ । त्यसैले अबको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी हुन आवश्यक छ ।
उत्पादन कसरी बढाउने त ? यसका लागि परम्परागत उद्योग सञ्चालन गर्ने एउटा उपाय हुन्छ । पहिला हामीले जुन काम गरेका थियौं, त्यो फेरि एकपटक गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले नै ठूलो उद्योग ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि उपभोक्ताले पनि उत्पादित वस्तु माग गर्छ नै भन्ने छैन । त्यसैले अब साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ, जहाँ उत्पादनसँगै रोजगारी सृजना पनि हुन्छ । ठूला उद्योगमा लगानी धेरै लाग्छ । तर लगानीअनुसार रोजगारी सृजना हुँदैन । तर, मझौला तथा घरेलु उद्योगमा सानै लगानीबाट पनि रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ ।
१० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर एउटा पसल खोलियो भने त्यहाँ घर परिवारकै भए पनि औसत तीनजनाले रोजगारी पाउँछन् । तर, १० करोड लगानी गरेर एउटा उद्योग स्थापना गरे पनि लगानी अनुपातको आधारमा त्यहाँ कम रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसैले रोजगारी सृजनाका लागि भए पनि साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।
ठूला आकारका उद्योगको आवश्यकता पनि उत्तिकै मात्रामा छ । अहिलेको नेपाली अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो संस्था भनेका बैंकहरू मात्र हुन् । एउटै बैंकको सम्पत्ति झन्डै ४ खर्बको पुग्न थालेको छ । तर, नेपालमा त्यो आकारको अन्य कुनै पनि कम्पनी तथा उद्योग छैनन् । त्यसकारण अब हामीलाई ठूलो आकारको उद्योग चाहिएको छ । हामीलाई विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ भने ठूला आकारका कम्तीमा ५० उद्योग चाहिन्छ । त्यस्ता उद्योगको आकार कम्तीमा रू. ६ खर्ब बराबरको हुनुपर्छ । त्यसपछि बल्ल हामी विदेशी बजारसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । साना तथा मझौला उद्योगको आकार पनि बढाउनुपर्छ । हाम्रा धेरै मझौला उद्योग त भारतमा साना उद्योगमा गनिन्छन् । त्यसैले अब नेपालका मझौला उद्योगको आकार पनि ५÷६ अर्ब रुपैयाँको हुनुपर्ने देखिन्छ । ५० अर्ब रुपैयाँ आकार भएका ठूला उद्योग पनि आवश्यक छ । समग्रमा अब साना उद्योगलाई मझौला, मझौला उद्योगलाई ठूला र ठूला उद्योगलाई धेरै ठूलो उद्योग बनाउने गरी औद्योगिक नीति ल्याउन आवश्यक छ ।
एक हिसाबमा नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार भइसकेको छ । अब औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गरेर उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । तर, त्यसरी औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न यहाँको पूँजीले पुग्दैन । यसका लागि विदेशी पूँजी पनि ल्याउन आवश्यक छ । त्यसकारण विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन हुनेगरी नीति ल्याउनुपर्छ । विदेशी लगानी पनि दुई किसिमले ल्याउन सकिन्छ । एउटा, विशुद्ध विदेशी लगानी, अर्काे गैरआवसायी नेपालीहरूबाट हुने लगानी । गैरआवासीय नेपालीबाट लगानी ल्याउन सजिलो छ । यद्यपि, हामीले दुवै प्रकारको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, यी दुवै किसिमको लगानीका लागि छुट्टाछुट्टै कानून ल्याउन आवश्यक छ । नेपालमा धेरै कानून छन्, जुन एकअर्कामा बाझिएको पाइन्छ । अब त्यस्ता कानूनहरू संशोधन गरेर एकीकृत गर्नुपर्छ श्र कानूनको संख्या घटाउन पनि आवश्यक छ । भारतमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न १५०० कानून हटाएको इतिहास छ । हामीले पनि त्यो अभ्यास अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
