अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार

सारांशमा भन्नुपर्दा महामारीपछि अन्य मुलुकले जस्तो फाइदा उठाउन सके त्यस्तो फाइदा लिन हामी असफल भएका छौँ। यस्तोमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अनुमान गरेजस्तै यो वर्ष साढे ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन।...

सम्बन्धित सामग्री

वास्तविक खर्चको १० प्रतिशत मात्र आकार बढाएर बजेट ल्याउन महासंघको सुझाव

२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा भएको वास्तविक खर्चको १० प्रतिशत मात्र आकार बढाएर नयाँ बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बुधबार महासंघले आयोजना गरेको प्रिबजेट छलफलमा …

अध्ययन टोलीको निष्कर्ष : ४० मिटरसम्म फैलिएको फिर्के कतै साँघुरियो, कतै हरायो

६ असोज, काठमाडौं । अतिक्रमणको चर्को चपेटामा परेको फिर्केखोलाको वास्तविक आकार जाँच्न सुरु गरेको टोलीले शनिबार महानगरलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । महानगर अमिन वासुदेव पौडेलको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले २ महिनापछि अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर महानगरलाई बुझाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार १ सय ६० संरचना खोलाघरमै बनेको खुलेको छ । त्यसमध्ये ९७ संरचना अस्थायी, ३५ वटा स्थायी र […]

फिर्के खोलाको सीमाङ्कन खोज्दै पोखरा महानगरपालिका

कास्की - पोखरा महानगरपालिकाले फिर्के खोलाको सीमाङ्कन शुरु गरेको छ । सीमाङ्कन पछि मापदण्डमा परेका संरचनाहरु हटाउने महानगरको तयारी छ । पोखरा महानगरपालिकाले पूर्व निर्धारित मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसक्दा फिर्केमाथि संरचनाहरु बनेका छन् । महानगरले प्राविधिक बासुदेव पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर खोलाको पुरानो आकार र खोला बगेको बाटो खोज्न लागेको हाे । निरन्तर अतिक्रमणको चपेटामा परेको फिर्केको वास्तविक आकार पत्ता लगाउन खोलाको भागमात्र छुट्याउन थालिएको हो । पोखराका महानगरपालिका मेयर धनराज आचार्यले खोला सीमाङ्कनमा प...

गठबन्धन दलहरुले आफ्नो आकार अनुसारको अपेक्षा गर्नुपर्छः माओवादी नेता

काठमाडौं, १५ चैत । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं सांसद राजन दाहालले गठबन्धन दलहरुलाई संसद्मा आफ्नो आकार अनुसारको अपेक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘संविधानमा तोकिएभन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन मिल्दैन । त्यसैले संसदमा आफ्नो आकार अनुसार अपेक्षा गर्नुपर्छ । आफ्नो वास्तविक धरातलमा उभिनैपर्छ । मेरो पोजिसन के हो, मैले कति माग्नुहुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । अहिले […]

बजेटकाे आकारलाई वास्तविक बनाउनुपर्छ : अर्थ मन्त्री

काठमाण्डाै – उपप्रधान एवम् अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको आकार तय गर्दा विगतकै अभ्यास दोहोर्‍याउन नहुने बताउनुभएको छ । बुधवार आर्थिक मिडिया सञ्चालक सङ्घ नेपाल (इमान) ले काठमाण्डाैमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको आकारलाई वास्तविक बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले बजेटको आकारका विषयमा छलफल चलिसकेको पनि बताउनुभयो । मन्त्री पाैडेलले खर्च कटौतीसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको भए पनि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि त्यतिमात्रैले नपु...

खर्च गर्नै नसक्ने ठूलो बजेट ल्याउने प्रवृत्ति प्रदेशमा पनि

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा औसत ५६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेका प्रदेशहरूले बजेटको आकार भने वास्तविक खर्चभन्दा एक सय ५५ प्रतिशतसम्मले ठूलो बनाएका छन्, आगामी आवको बजेट ल्याउने तयारीमा...

बजेट महत्वाकांक्षी नभई वास्तविक : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महत्वाकांक्षी नभई वास्तविक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले आउँदो निर्वाचन, कर्मचारीको तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, दिवा खाजा कार्यक्रम तथा आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले बजेटको आकार बढेको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले पेश गरेको विनियोजन तथा आर्थिक विधेयकमाथि प्रतिनिधि […]

यो हो मुठीमै अट्ने विश्वको सबैभन्दा सानो हेलिकोप्टर, मूल्य डेढ करोड

संसारमा एक से एक अब्बल हेलिकोप्टरहरु छन्ज समध्ये कतिको आकार कारजत्रै त कतिको ठूलो ट्रक जत्रो पनि हुन्छ । तर अहिले संसारमा एउटा यस्तो हेलिकप्टर जसको आकार केवल तपाइँको मुठ्ठीजत्रै छ । अझ अनौठो त के भने यो मुठ्ठीभरको हेलिकप्टरको मूल्य चाहीँ वास्तविक हेलिकप्टर जत्ति नै छ । यो विचित्रको हेलिकप्टरको आकार मुठ्ठीमा अट्ने भएपछि […]

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका वास्तविक परिदृश्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढेको देखाएको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका अवयवहरू सुधारोन्मुख देखाउनु सकारात्मक हो । यतिखेर राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको यो सुधारलाई कसरी दिगो बनाउने र अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा त्यसको प्रत्याभूति कसरी हुने भन्ने नै मुख्य कार्यभारमात्र होइन, चुनौती पनि हो । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अति न्यून छ । कोरोनाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग व्यवसाय गत वैशाखसम्ममा ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो सर्वेक्षणमा यो आकार २ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखाएको छ । २०७७ असारमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेको र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको अवस्थामा २८ दशमलव ८ प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले ८७ प्रतिशत उद्योग व्यापार पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले कोरोनाकालमा बजारमा माग घटेको, चालू खर्चमा समस्या र श्रमिक समस्याका कारण उद्योग व्यापार बन्द गर्नु परेको बताएका थिए । अध्ययनअनुसार अहिले खानी तथा उत्खनन, विद्युत्, ग्यास, पानीलगायत उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । खुद्रा र व्यापार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यसँग सरोकार राख्ने उद्यम ९० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको र १० दशमलव ४ प्रतिशत उद्योग आंशिक क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छन् । अहिले रोजगारीको अवस्थामा पनि सुधार आएको देखिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरअघि रोजगारीको अवस्था ७७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९७ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नै देखाएको छ । उद्योग व्यवसायहरूले प्रदान गर्ने रोजगारीको अवस्था महामारी शुरू हुनुभन्दा अघिको अवस्था नजिक पुगेको प्रतिवेदनले बताएको छ । रोजगारी ठूला उद्योगहरूको तुलनामा साना उद्योगमा बढी सुधार भएको छ । यी उल्लिखति सुधारलाई कायम राख्न र आर्थिक अभिवृद्धिको आधारको रूपमा टिकाइराख्न सरकारले केकस्ता नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै छ, यसको भविष्यको ओज पनि त्यसैमा निर्धारण हुनेछ । अहिले पनि उद्यमी व्यवसायीले बजार र माग नबढ्नाले कारोबारमा ह्रास आएको, कर्जाको ब्याजदर उच्च र अस्थिर भएको, उत्पादन लागत बढेकाले कठिनाइ भएकाजस्ता समस्या कायमै रहेको बताउने गरेका छन् । कोरोना महामारीमा बैंकमा फालाफाल देखिएको लगानीयोग्य रकम अहिले संकुचित भएको छ । ७/८ प्रतिशतमा झरेको बैंक ब्याज अहिले दोहोरो अंक छुने तयारीमा छ । वर्षेनि तरलताको संकट दोहोरिँदा पनि यसको दिगो समाधान वा व्यवस्थापनमा पूरै उदासीना देखिएको छ । यसमा सरकारी नियामकको भूमिका कमजोर देखिएको छ । उद्यम र व्यापारसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा यस्ता छिद्र छोडिएका छन् कि, ती भ्रष्टाचारको अर्को औजार बनेका वा बनाइएका छन् । यसले लगानी, रोजगारी, आय हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा आघात पारिरहेको छ । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अतिन्यून छ । यही बेला विप्रेषणको आय घटेको छ । यसले विदेशी मुद्राको शोधनान्तर र सञ्चितिमा दबाब परेको छ । सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाएर सन्तुलन मिलाउने दीर्घकालीन उपायभन्दा पनि वस्तुको आयातमा कडाइजस्तो अल्पकालीन र सहज उपायमा एकोहोरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने त्यो निकासीभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ । यसका लागि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि आन्तरिक लगानीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानी प्रतिबद्धताको १ तिहाइमात्रै भित्रिने गरेको लगानी प्रवृत्तिले देखाएको छ । आएको लगानी पनि हचुवमा पाराको छ । बाह्य लगानीका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एकातिर, तर लगानी अर्को क्षेत्रमा छ । यसले बाह्य लगानीबाट लाभ त परको कुरा भएकै स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने विडम्बना प्रकट हुन थालेको छ । सरकार यसमा आवश्यकताजति सचेत हुन सकेको छैन वा चाहेको छैन । लगानीको प्रवृत्ति र आँकडा हेर्दा भारत र चीन मुख्य लगानीकर्तामात्र होइनन्, नेपाली उत्पादनको मुख्य बजार पनि हुन् । यी बजारलक्षित उत्पादन र बजारीकरणको उपायमा जान सरकार र निजीक्षेत्र दुवै उदासीन देखिएका छन् । दुवै क्षेत्रले आय आर्जनका अल्पकालीन उपाय अपनाउँदा दिगो आय र आर्थिक स्थायित्व भनिने, तर नदेखिने विषय बनेको छ । महँगो उत्पादन लागतका कारण बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन बनेको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागतलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जल विद्युत् नेपाली उत्पादनको लागत घटाउने एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । सरकार विद्युत् खेर जाने भन्दै बजार खोज्न भौंतारिइरहेको छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्र थप ५००० मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सकिने बताइरहेको छ । बाह्य बजारमा दिने मूल्यमा स्वदेशकै उत्पादन क्षेत्रलाई विद्युत् दिने हो भने त्यो उत्पादन लागत न्यूनीकरणको मुख्य उपाय बन्न सक्छ । यो उपाय स्वदेशी उत्पादनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन र वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको तथ्यांकीय सुधारमा सरकारको नीति र प्रक्रियागत सहयोगको योगदान कति होला ? कोरोनाको महामारी नियन्त्रण, उपचार प्रबन्ध र पूर्वाधार, कोरोनाका कारण संकटमा धकेलिएको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्याको पुनरुत्थानका लागि सरकारले चालेका कदमबारे औसत गुनासालाई स्मरण गर्ने हो भने अहिलेको सुधार सरकारी सहजीकरणभन्दा पनि सरोकारका पक्षको स्वव्यवस्थापनको परिणाम बढी हो । सरकारले कोरोना कालमा स्वास्थ्य उपचारमा देखाएको गैरजिम्मेवारी र भ्रष्टाचार पुरानो भइसकेको छैन । महामारीका बेला सरकारी संयन्त्र प्रायः असफल हुनु, सरकारी संयन्त्रमा बसेमा पदाधिकारीले महामारीलाई समेत भ्रष्टाचारको मौका बनाउनु, सरकार लाचार र जनता निरीह हुने अवस्थाबाट अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनको अग्रगामी पुनरुत्थानको अपेक्षा गर्न मिल्दैन । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट अस्तव्यस्त आर्थिक तथा सामाजिक दैनिकी लयमा फर्किनु सुखद संकेत हो । यतिबेलै कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट आमिक्रोनको त्रास पनि बढिरहेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट विश्वका करीब ५० देशमा पुगिसकेको छ । नेपालमै पनि यो संक्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्थामा सरकार सम्भावित तेस्रो लहरलाई प्रतिकारको पूर्वतयारीमा कुन तहको तयारीमा जुट्छ ? अहिले पूर्वतयारीको गतिलो पूर्वाधार देखिएको छैन । दुवैपटक कोरोना उत्कर्ष रहँदा पूर्वाधार निर्माण देखिएको सक्रियता महामारी मत्थर भएसँगै सेलाएको छ । कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरबाट विश्व सशंकित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाइराख्न सकिन्छ र सम्भावित कोरोनाको प्रभावालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले रणनीतिक तयारी अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रको गति पनि त्यसबाट प्रभावित हुनेछ । अघिल्ला लहरमा सरकारको भूमिका फिलतो देखिएको अवस्थामा आगामी दिनमा यसको प्रतिकारमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति तय हुनेमा विवाद आवश्यक छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखेन वास्तविक बजार, घटेको हैन बढेको छ मूल्यवृद्धि

गत वर्ष ६ दशमलव १५ प्रतिशत मुद्रास्फ्रिति रहेको थियो । तर, बजारमा भएको मूल्य वृद्धिले भने मुद्रास्फ्रितिको आकार झनै बढेको देखाउँछ । यसरी राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क र वास्तविकता भने मेल खाँदैन ।