मुलुकका सात प्रदेशबीच अर्थतन्त्रको आकारमा ज्यादै फराकिलो अन्तर देखिएको छ। सात प्रदेशमध्येको ठूलो अर्थतन्त्रको आकार बाग्मतीभन्दा कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्र ९ गुणाले कम देखिएको हो।...
नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर विश्लेषण भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भने देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखाएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूले अप्ठ्यारो अनुभव गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफूले अप्ठ्यारामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सम्हालेको र अब केही समयमा नै नतिजा देखिने दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक, निजीक्षेत्रको दाबी र सर्वसाधारणले भोगेको अनुभवलाई हेर्दा अर्थतन्त्रमा तालमेल नमिलेको, तथ्यांकमा केही त्रुटि भएको र आआफ्नो स्वार्थको आधारमा विश्लेषण गरेको देखिन्छ । त्यसैले साँचिकै अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्नेमा चाहिँ सर्वसाधारण कुहिराको काग बन्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा उद्यमीका रूपमा मैले देखेको अर्थतन्त्र विगतकै निरन्तरताबाहेक खासै ठूलो संकट आएको वा समाधान भएको देख्दिनँ ।
सकारात्मक संकेत
पछिल्लो समय महँगी केही घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह बढिरहेको छ । त्यस्तै आयातमा कमी आउँदा विदेशी मुद्रा थपिँदै गएको छ । तर, विदेशी मुद्रा पर्याप्त भए पनि आवश्यक वातावरण नहुँदा सरकार र निजीक्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको देखिँदैन ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ४ महीनामा नै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.२ प्रतिशतले बढेको छ । चार महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.६ महीनाको वस्तु आयात र ११.३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने देखिन्छ । नेपाल श्रीलंका बन्न लागेको भाष्यलाई यसले चिरिदिएको छ । विदेशी मुद्राको अभाव भएर वस्तु आयात गर्न नसक्ने अवस्था नेपालमा देखिँदैन । यसो हुनुमा सरकारले आयातमा गरेको कडाइ एउटा कारण हो । तर, आयात खुला गर्दा पनि वस्तुको आयात बढ्न सकेको छैन । यो नबढ्नु राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्न सकिँदैन । यो नबढ्नुको अर्थ उपभोग क्षमता घटेको भनेर अर्थ लगाइँदै छ । तर, उपभोगको मुख्य आधार भनेको विप्रेषण हो र यो बढिरहेको छ । त्यसो भए बचत बढेको हो भन्नुपर्छ । त्यो भनेको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, व्यापक विरोध र मागपछि अहिले राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गरेपछि ब्याजदर घटेको छ ।
यसपछि कर्जा केही बढेको छ र बैंकहरू अत्यधिक तरलताको समस्या भोगिरहेका छन् । एक वर्षअघिको तरलताको अभाव हटेको छ । तर, पनि अर्थतन्त्रका केही पक्षहरू सही देखिन्नन् । कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । त्यस्तै चालू खाता ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिन्छ । तर, अघिल्लो आवको यही अवधिमा चालू खाता ३७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।
अर्थतन्त्रको माखिसांग्लो
अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्ने सरकारको दाबीलाई शेयरबजारमा निरन्तर भइरहेको केही वृद्धि र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुधार पनि हो । कोरोना कालमा सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको सस्तो पैसा घरजग्गा तथा शेयरबजारमा गएको थियो । तर, यी दुवै क्षेत्रमा मन्दी आएपछि अर्थतन्त्र नै संकटमा देखिएको हो । पैसा शेयरमा डुबेको छ र घरजग्गाको कारोबार नै छैन । यसो भएपछि व्यवसायहरू नै चौपट बन्न पुगेका हुन् । यी क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, सरकारी कर्मचारी जो केही लगानी गर्न सक्छन्, ती सबैले यी क्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसैको परिणति अर्थतन्त्रमा फोका उठेको थियो । सरकारले यी कुरामा नियन्त्रण गर्न खोज्दा समस्या झनै चर्कियो । अहिले यी क्षेत्रलाई खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र सुधार्न खोजिएको छ । यसो गर्दा आउने समस्या भनेको पुरानै रोगको पुनरावृत्ति हो अर्थात् सरकारले सस्तो पैसा शेयर र घरजग्गामा लगानी गर्ने बाटो बनाइदिएपछि ती क्षेत्र बढ्छन् र कुनै पनि बेला त्यो फोका फुट्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या नै यही हो । नेपालको जग्गाको भाउ यूरोप अमेरिकाका शहरी क्षेत्रसरह पुगेको छ भनिन्छ । त्यो घरजग्गा किन्नका लागि भ्रष्टाचारको पैसा प्रयोग हुन्छ । जिन्दगीभरको कमाइले घरजग्गा जोड्न नसक्ने भए पनि युवावर्ग निराश भएर देश छाड्दै छ । तिनलाई देश छाड्न सहयोग गर्ने पनि यही घरजग्गा क्षेत्र हो । घरजग्गामा लगानी गर्नेको हातमा केही पैसा परेपछि त्यही पैसा देखाएर क्यानडा र अस्ट्रेलिया उड्नेको संख्या बढेको हो । अर्थतन्त्रको यो चक्र यति अप्ठ्यारोमा छ कि त्यसको गाँठो फुकाउन सरकार, राष्ट्र बैंक र प्रशासनयन्त्रसँग सामथ्र्य नै देखिँदैन । एकातिर छोयो अर्कातिर प्वाल परिहाल्छ । त्यही प्वाल टाल्न अर्को केही वर्ष लाग्छ । अहिलेको कर्जामा खुकुलो नीतिले संकटको प्वाल टाल्न सक्छ कि सक्दैन, केही वर्ष कुुर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयात–निर्यात र अर्थतन्त्र
देशको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार आयातनिर्यात नै हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । प्रणालीभित्रको कुनै छिद्र खोजेर वा सुविधा हेरेर तत्कालीन लाभका आधारमा वस्तुहरूको आयात र निर्यात भइरहेको छ । दिगो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी ज्यादै कम वस्तुमात्र आयात र निर्यात भइरहेका छन् । चार महीनामा कुल वस्तु निर्यात ७.७ प्रतिशतले कमी आएको छ भने आयातमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ५० अर्ब ५७ करोड बराबरको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३३ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ भएको निर्यात १४ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमश: ३०७ दशमलव ९ प्रतिशत र ४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
पहिलो र प्रमुख समस्या भनेको नेपालबाट निर्यात ज्यादै कम हुनु हो । यसले हामीलाई विदेशी मुद्रा कमाउन अवसर प्रदान गर्दैन । स्वदेशमा आम्दानीको अवसर सीमित छ । नेपालमा सबै आन्तरिक माग आयातले धान्ने गरेको छ । नेपालमा निर्यात र आयात करीब करीब १:१३ अनुपात छ । तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन पनि रोकिएको छ । आयातित वस्तुमा पुन: निर्यात गर्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि भएको देखिँदैन ।
सरकारी खर्चको चिन्ता
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिकसम्म नेपाल सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भएको छ । सरकारी खर्च गत आवको पहिलो ४ महिनामा २२ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्घि भएकोमा समीक्षा अवधिमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र वृद्घि भएको छ । चालू आवको पहिलो ४ महीनामा चालू खर्च २ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड, पूँजीगत खर्च २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च ५४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना करीब ५१ खर्ब पुगेको मानिन्छ । यति सानो संरचना भएको अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या छन् । अर्थतन्त्र उकास्ने भनेको सरकार र निजीक्षेत्रले हो । अस्थिर राजनीतिका कुनै पनि दलले पूर्ण अवधि सरकार चलाउन सकेको छैन । अर्थनीतिभन्दा माथि राजनीति हुनुपर्नेमा अर्थनीतिमाथि राजनीति हाबी भएको छ । राजनीति नै कमजोर भएकाले नीति निर्माण पनि कमजोर भइरहेको छ । निर्माण भएका नीतिको कार्यान्वयन पनि निकै कमजोर रहेको छ ।
सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि सरकार नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारले निर्माण गर्ने वित्त नीतिमा कमीकमजोरी देखिएका छन् । बजेट तर्जुमा नै हचुवा किसिमबाट हुने गरेको छ । आम्दानी र खर्चमा सामञ्जस्य हुन सकेको छैन । सरकारले गर्ने आम्दानी भनेको राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण हो ।
हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ ।
विकासका लागि पूँजीगत खर्च बढी हुनुपर्छ । तर, केही वर्षदेखि विकास खर्चभन्दा चालूगत खर्च धेरै हुने गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने विकास खर्चलाई हाम्रो अर्थतन्त्रले प्राथमिकतामा नराख्दा यो ओझेलमा परेको छ । यस्तो अवस्था आउनुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन । साथै, पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा चालूगत खर्च बढ्दै गयो भने अनुत्पादक खर्चको बाहुल्य हुने गर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैगरी, सरकारले गर्ने खर्च मितव्ययी हुन सकेको छैन । सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा महँगो भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नै वस्तु तथा सेवा महँगो हुँदा आयातित वस्तु तथा सेवा स्वत: महँगो हुन्छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले कच्चा पदार्थ, खाद्य सामग्री, प्रविधि तथा निर्माण उपकरणजस्ता वस्तु खरीदको बाह्य भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ र आयातित वस्तु वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको छ ।
विप्रेषण वृद्धि र अर्थतन्त्र
अहिले देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानेको छ । करीब १२–१३ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिइरहेको छ । यदि यो रकम प्राप्त नहुँदो हो त बाह्य अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब आउन सक्थ्यो । देशको अर्थतन्त्र बलियो भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा राम्रो हुन्थ्यो । सस्तो श्रम बेचेर प्राप्त गरेको आम्दानी पनि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । जीवन निर्वाहका लागि मात्र विप्रेषणको रकम खर्च गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र बेलुन फुलेसरह हुनेछ । जुन कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, विप्रेषणबाट आउने सबै रकम वैधानिक बाटोबाट आएको छैन । हुन्डीजस्ता अवैध मार्गबाट प्रवेश गर्ने हुँदा यसले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ । विप्रेषणबाट आउने सम्पूर्ण रकमलाई वैधानिक बाटोबाट भित्त्याउन सकियो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्नेछ । विप्रेषणको रकमले आयातका लागि विदेशी मुद्रा पुग्ने गरेको छ । अहिले विप्रेषण बढेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै बढेको छ । विप्रेषणले उपभोग बढाएको छ । त्यो उपभोगका लागि चाहिने सामान नेपालमा उत्पादन नहुँदा ती सामानका लागि पैसा विदेशिने गरेको छ । उत्पादन बढाउन सकेको भए विप्रेषणको पैसा नेपालमै बस्थ्यो । नेपाल धनी बन्न सक्थ्यो ।
भ्रष्टाचार र अनौपचारिक अर्थतन्त्र
अर्थतन्त्रको ठूलो शत्रु भ्रष्टाचार हो । यही कारण देशमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन । भ्रष्टाचारकै कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ । घरजग्गा महँगिनुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो । वैधभन्दा अवैध आयात बढी भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र निकै बलियो बनेको छ । कुल अर्थतन्त्रको आधा त अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान छ । यसले अवैध कारोबार बढ्दै गएको छ भने सरकारले राजस्व गुमाउँदै गएको छ । गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले अनौपचारिक बाटोबाट अनुदान ल्याउँदा पनि अनौपचारिक क्षेत्र बढेको छ । यसरी अनौपचारिक क्षेत्र हाबी हुँदै गयो भने अर्थतन्त्रको जोखिम बढ्दै जान्छ । भ्रष्टाचारकै कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन अनिच्छुक देखिएका हुन् ।
ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीति
तरलता अभावले गर्दा ब्याजदर बढ्यो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएर कर्जा महँगो बनाई उपभोग घटाउने रणनीति लियो । ब्याजदर बढी हुँदा बैंकहरूले लगानी गर्न सकेनन् । अहिले तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्न थालेको छ । ब्याजदर घट्दै गयो भने पैसा पलायन हुन्छ । बैंकहरूमा निक्षेप घट्न थाल्छ । त्यसले फेरि ब्याजदर बढ्न सक्छ । नेपालमा यो चक्र चलेको पनि धेरै भइसकेको छ । ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा थोरै भए पछि बैंकको विकल्प खोज्न थालिन्छ । त्यसले घरजग्गा र शेयरबजार उचाल्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्छ । त्यसैले ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकको समन्वयकारी र समुचित भूमिका आवश्यक पर्छ । यो अवस्थामा उद्योगहरूमा लगानी बढाउने हो भने मात्रै उचित समाधान निस्कन्छ । तर, नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन ।
सरकारको दायित्व
अर्थतन्त्र खस्कँदै गए पनि त्यसलाई लयमा ल्याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नीतिगत सुधार चाहिन्छ । केही संरचनागत परिवर्तन पनि आवश्यक हुन्छ । टालटुले नीति र पुरानै संरचनाबाट काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले गति नलिने निश्चित छ । अस्थिर सरकारका कारण नीति पनि अस्थिर हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले साहसिक कदम चाल्नैपर्छ । केही कठोर र अप्रिय निर्णय लिनैपर्छ । त्यस्तो हिम्मत गर्ने सरकार नआएसम्म अर्थतन्त्रमा तात्त्िवक अन्तर आउने देखिँदैन । लगानी बढाएर उत्पादन नबढाएसम्म अर्थतन्त्र दिगो बन्न सक्दैन । आन्तरिक उत्पादनले आयात कम गर्न सक्नुपर्छ, निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको विश्वमा जुन मुलुकले उत्पादन गर्न सक्छ त्यसैको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, सरकार पनि बलियो हुन्छ । त्यसकारण सर्वप्रथम आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नैपर्छ । अर्थतन्त्र सुधार भनेकै उत्पादन बढाउनु हो । करीब ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा लागेको तथ्यांक छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत योगदान भए पनि यो क्षेत्र उपेक्षित नै छ । बिउ, मल, सिँचाइ, कृषि उपकरणजस्ता आधारभूत कुराको सधैं हाहाकार भइरहन्छ ।
लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।
अर्जेन्टिनामा हाभियर मिलेईले निर्वाचन जितेका छन् जसले परम्परागत सोच र दृष्टिकोणभन्दा निकै क्रान्तिकारी र चर्का मुद्दा उठाएका छन् । उनले विद्यमान राजनीतिक प्रणाली र सोचविरूद्ध पनि कडा अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले भनेका कुरामध्ये एउटा नेपालको सन्दर्भमा बढी समसामयिक लाग्ने शब्दावली ‘राजनीतिक जात’ हो । उनले राजनीतिमा राजनीतिक जातले निर्वाचनमा पराजय बेहोर्ने बताएका छन् ।
राजनीतिक जात भनेको कुनै पनि व्यक्ति विद्यार्थी कालदेखि वा लामो समयदेखि राजनीति गरेर आउने व्यक्ति हो । यस्तो राजनीतिक जातको व्यक्तिले परम्परागत सोचभन्दा बाहिर आउन नसक्ने र नयाँ सोचले काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा अहिले नेपाली कांगे्रस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रका सबैजसो नेता राजनीतिक जातमा स्थापित भइसकेका छन् । राजनीतिमा भर्खर
प्रवेश गरेको व्यक्तिचाहिँ राजनीतिक जात होइन । त्यसैले परिवर्तन चाहने हो भने पार्टीभित्र परम्परागत ‘जात’भन्दा फरक मान्छे आउनुपर्छ । भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदय त्यस्तै राजनीतिक जातभन्दा फरक क्षेत्रबाट उदय भएको मान्न सकिन्छ । तर, अहिले उनी पनि जातमा परिणत भएकाले जनताले विकल्प खोज्न थालेको विश्लेषण गरिँदै छ ।
नेपालमै पनि स्थानीय तह तथा संघीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र व्यक्ति वा नयाँ राजनीतिक दलका उम्मेदवारको विजय यस्तै हो । कुनै कालखण्डमा नेपाली कांग्रेस पनि जात थिएन । त्यसैले उसले निर्वाचनमा ठूलो विजय प्राप्त गर्यो । तर बिस्तारै त्यो पार्टी राजनीतिक जातमा परिणत भयो । पार्टी स्थापनाताका कांग्रेस भनेको परम्पराको विरूद्ध भन्ने थियो । त्यस्तै एमाले, माओवादी केन्द्र पनि राजनीतिक जात थिएनन् । तर, अहिले यी पनि राजनीतिक जात बनिसकेका छन् । २००७ सालको परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस निकै विद्रोही थियो । तर, बिस्तारै यसका नेता राजनीतिक जातमा परिणत भए ।
अब हुँदाहुँदा नयाँ काम र कुरा नै गरेको देख्न सकिएको छैन । एमाले होस् वा माओवादी यी पनि ठूला क्रान्तिकारी थिए । तर, अहिले जातमा परिणत भएपछि यिनमा पनि नयाँपन देखिन छाडेको छ । यिनले परम्परालाई पछ्याउने कामभन्दा अरूथोक गर्दैनन् । समाज रूपान्तरण र परिवर्तन तथा प्रगतिका लागि भने नयाँपन हुनुपर्छ र त्यसका लागि नयाँ राजनीतिक शक्ति/व्यक्तिको उदय हुनुपर्छ ।
कृत्रिम बौद्धिकता र इन्टरनेटले अर्थतन्त्रका आधारभूत संरचना र क्रियाकलापमै व्यापक परिवर्तन ल्याइसकेका छन् । त्यसो हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यो पक्ष बुझेको व्यक्ति अर्थतन्त्र र शासनसत्तामा आउन आवश्यक छ ।
अर्जेन्टिनी नेता मिलेईका अभिव्यक्तिहरू अर्थतन्त्र, राज्यका परम्परागत संरचनामा बिलकुल नयाँ भएकाले संसारभर चर्चाको विषय बनेको छ । उनले अर्जेन्टिनाको आर्थिक संकटको समाधान क्रमश: गर्दै जाने कुराको विरोध गरेका छन् र आमूल परिवर्तनको कुरा उठाएका छन् । त्यसो त नेपालका विद्रोही दल सत्तामा पुग्नुअघि यस्तै आमूल सुधारका कुरा गर्छन् तर तिनीहरूले सुधार गर्नुभन्दा यथास्थितिवादी शक्तिसँग आत्मसमर्पण गरेको पाइन्छ । मिलेई क्रान्तिकारी विचारमा कति अडिग हुन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । उनले केन्द्रीय बैंक नचाहिने मात्र होइन, आफ्नो देशको मुद्रा नै अमेरिकी डलरलाई बनाउनेसम्मका अभिव्यक्ति दिएका छन् । परम्परागत व्यापार, अर्थतन्त्र, राजनीतिक स्वतन्त्रता आदिका बारेमा उनका विचार भिन्न खालका छन् ।
नेपालमा पनि यस्तै ठूलो सुधार ल्याउन सक्ने नेतृत्व आवश्यक हुन्छ जुन अहिलेका राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट सम्भव छैन । जति बेला महेश आचार्य, रामशरण महत युवा थिए तिनले अर्थतन्त्रको संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याए । त्यही परिवर्तनको जगमा यतिका समयसम्म अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । तर, अब व्यापार र उद्योगको परिभाषा र शैली परिवर्तन भइसकेको छ । अर्थतन्त्रको संरचना र धरातलमा निकै ठूलो अन्तर आइसकेको छ ।
कृत्रिम बौद्धिकता र इन्टरनेटले अर्थतन्त्रका आधारभूत संरचना र क्रियाकलापमै व्यापक परिवर्तन ल्याइसकेका छन् । त्यसो हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यो पक्ष बुझेको व्यक्ति अर्थतन्त्र र शासनसत्तामा आउन आवश्यक छ । २०८४ सालमा हुने आगामी निर्वाचनमा सफलता पाउने दलहरूले यस्तो पक्षलाई विश्लेषण गरेर तयारी गर्दा लाभदायी हुने देखिन्छ । राजनीतिक जात दलभन्दा पनि व्यक्ति हो । त्यसैले दलभित्र पनि नयाँ व्यक्ति आउन सक्छ । मिलेईका अभिव्यक्ति धेरै नेपालीले पढेका छैनन् तर पनि राजनीतिक रूझान भने उनले भनेजस्तै देखिएको छ । मिलेईको अभिव्यक्तिलाई पुष्टि गर्ने कुनै नेतृत्व नेपालमा आउला त ?
काठमाडौं। सन् २०२२ मा विश्वव्यापी व्यापार वित्त अन्तर २ दशमलव ५ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । एशियाली विकास बैंक एडीबीले हालै सार्वजनिक गरेको ‘२०२३ फाइनान्स ग्याप्स, ग्रोथ एन्ड जब्स सर्भे’ले यस्तो देखाएको हो । एडीबीका अनुसार दुई वर्षअघि यो १ दशमलव ७ ट्रिलियन डलर थियो । एक ट्रिलियन बराबर एक हजार अर्ब हुन्छ ।
बढ्दो ब्याजदर, मुद्रास्फीति र भूराजनीतिक अस्थिरताले बैंकहरूको व्यापार वित्त पोषण गर्ने क्षमता घटाएकाले विश्वव्यापी व्यापार वित्त अन्तर गहिरिएको एडीबीले बताएको छ । व्यापार वित्त अन्तर भनेको आयात र निर्यातलाई समर्थन गर्न वित्त पोषणका लागि गरिने अनुरोध र स्वीकृतिबीचको भिन्नता हो ।
बढ्दो ब्याजदर, मुद्रास्फीति र भूराजनीतिक अस्थिरताले बैंकहरूको व्यापार वित्त पोषण गर्ने क्षमता घटाएकाले विश्वव्यापी व्यापार वित्त अन्तर गहिरिएको एडीबीले बताएको छ ।
कोरोना महामारीपछि आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको पुनरुत्थानसँगै विश्वव्यापी सामान निर्यात सन् २०२१ र २०२२ मा क्रमश: २६.६ प्रतिशत र १५.५ प्रतिशतले बढेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । अर्थतन्त्रको तीव्र पुनरुत्थानपछि व्यापार वित्तको माग बढेको, तर आर्थिक जोखिमले वित्तलाई पहिलेको तुलनामा सुरक्षित गर्न कठिन बनाएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
उक्त सर्वेक्षणलाई व्यापार वित्त स्वास्थ्यको अग्रणी ब्यारोमिटर मानिन्छ । यसमा ५० देशका १३७ बैंक र १८५ कम्पनीको तथ्यांक समावेश गरिएको एडीबीले बताएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले बढ्दो ब्याजदर, वित्तीय बजारको अनिश्चितता, आर्थिक मन्दी र भूराजनीतिक अस्थिरताका कारण निरन्तर बाधाहरूको सामना गर्नुपरेको बताएका थिए ।
देशबाट भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर देखाउने सूचक शोधनान्तर स्थिति १४ महिनापछि बचतमा गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई अर्थतन्त्रको सुविधाजनक स्थिति मानेको छ । तीन महिनामा आयात उल्लेख्य दरमा घटेको...
काठमाडाैं : मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि अरुले तय गरेका रणनीतिक योजनाभन्दा माथि रहेर राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा ठूला परियोजना छनोट गर्नुपर्ने विज्ञहरूबाट औँल्याइएको छ।चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) तथा अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) जस्ता परियोजना लागू गर्दा कूटनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रिय प्राथमिकता र हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएकाे छ।न्यूज सोसाइटी नेपालद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित बीआरआईको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपालमा यसको सान्दर्भिकता
बजारमा तरलताको अभाव भन्ने विषय जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको चर्चाको रुपमा आएको छ, त्यो सम्बन्धी केन्दित भएर त्यसबारेको दृष्टिकोण जान्नको लागि र समस्याको समाधान गर्नको लागि सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने उदेश्य प्रमुख हो । एउटा अर्थशात्री भएको नाताले मैले आफ्नो विचार राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । तर वातावरणलाई केही अन्तर सक्रिय बनाउनको लागि केहि तथ्यहरु […]
कोभिडको तेस्रो लहरवाट अर्थतन्त्रमा फेरि पर्नसक्ने सम्भावित संकट एवं जोखिम, त्यसको रोकथाम र परिपूरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चासो चुलिएको छ । कोरोनाको विनाशकारी दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र क्रमशः आफ्नो लयमा फर्किँदै थियो र केही आशातीत सफलताहरू देखिएका थिए । तर, पुनः कोरोनाको उत्परिवर्तित ओमिक्रोनको त्रासले आर्थिक प्रगतिहरू असमान ढंगले अघि बढेको छ भने परिपूरण हुन बाँकी रहेको क्षेत्रमा समेत महामारीले अवरोध गरेको छ । पूर्वमहामारी स्तरको सापेक्षता उपभोग प्रणाली र लगानी दुवैमा अन्तर धेरै बढेको थियो, जसलाई हटाउन आवश्यक थियो । अर्थतन्त्रले निश्चित गति लिइरहेका बेला जति सकिन्छ त्यति नै फराकिलो हुने गरी त्यसको जग बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । यो समयमा अर्थतन्त्रको फराकिलो वृद्धिदरले दिगो प्रोत्साहनको आवश्यकता माग गर्छ । पूर्वमहामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिलाई अझ राम्रो वा फरक ढङ्गमा फर्काउन सरकारको प्रोत्साहन आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो महामारीले मानवीय जीवनमा खासै असर नगरेको परिदृश्यमा उपभोग प्रणाली, सरकारीको खर्च र बाह्य आम्दानी गरी राष्ट्रिय आम्दानी वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई बचाउने कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ ।
कोभिडका कारण नेपालका कतिपय क्षेत्र अत्यधिक मारमा रहको र कुनै प्रोत्साहन वा इन्सेन्टिभसमेत नपाइरहेको अवस्था छ । महामारीको जोखिमको प्रतिरोध गर्दै उच्च गतिमा आर्थिक क्षेत्रलाई पर्याप्त प्रोत्साहन दिने क्षमता सरकारको छैन । अल्पविकसित अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको नेपालका लागि घरेलु स्रोतहरू धान्न सक्ने उपभोग प्रणाली छैन । यसले गर्दा अर्थतन्त्रका अधिक सूचकहरूमा बाह्य व्यवस्थामा आएको परिवर्तनको प्रभाव अधिक रहन्छ । साथै, सरकारले आवश्यक सवै क्षेत्रमा समान सहयोग प्रदान गर्न सक्दैन । विशेषतः महामारीको समयमा पूँजीगत खर्च र पूर्वाधार एवं उत्पादनजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा गरिने सुधारहरू प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् । उत्पादन बढाउने, आपूर्ति अवरोधहरूलाई सहज बनाउने र अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको वातावरण सुधार गर्नेजस्ता कामहरू निष्प्रभावी बन्छन् ।
उपभोग प्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादनमा निर्भर बनाउने कार्य आर्थिक वृद्धिका लागि मेरूदण्ड तयार गर्नु हो । तर, नेपालमा घरेलु उत्पादनको उपभोगलाई जोड दिने गरिएको छैन । आन्तरिक उत्पादनको उपयोगलाई जोड दिएमा कतिपय अवस्थामा आयात स्वतः निरुत्साहन हुने अवस्था आउँछ र उत्पादकत्व समेत बढ्छ । आन्तरिक उत्पादनमा निर्भर उपभोग प्रणालीले दैनिक ज्यालादारी मजदूरहरू र व्यवसायीहरूले समेत महामारीको समयमा आम्दानी वा नोक्सानी बेहोर्ने क्रम कम हुन्छ । श्रमिकको न्यूनतम अनुबन्धनको अवधि, ठूला पूर्वाधार निर्माण एवं परियोजनाहरूको अवधि, रोजगारीको निश्चितता र उपभोग प्रणालीलाई एकसाथ अर्थतन्त्रको सुधारको कार्ययोजनामा समावेश गर्नु आवश्यक हुन्छ । मध्यम एवं साना व्यवसायहरूलाई भने पूर्ववत् क्षमतामा फर्काउन राज्यको प्रोत्साहनको विकल्प रहँदैन ।
नेपालमा पनि उपभोग प्रणालीले अर्थतन्त्रलाई अत्यधिक प्रभावित गर्छ । तर, त्यसरी हेर्ने गरिएको छैन । उदाहरणका लागि चाडपर्वको सिजनमा बढेको अत्यधिक उपभोगले निजी व्यवसायीदेखि तथा सरकारसम्मलाई धेरै हौस्याएको देखिन्छ । सबैको क्षमता विस्तार गर्न र अनुकूल वित्तीय अवस्थाहरूमा रोजगारीदेखि लगानी बढाउन प्रोत्साहित दिने हो भने वस्तुको मूल्य आपैm सस्तो हुन्छ भने उपभोग स्वतः बढ्छ । उपभोगको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रमा परिरहन्छ र त्यसले दिगो वृद्धिदरलाई समर्थन दिन्छ । तसर्थ महामारीको समयमा आपूर्ति एवं उपभोग प्रणालीलाई दुरुस्त राख्ने र आवश्यक प्रोत्साहन सेवा सुविधा दिने हो भने अर्थ व्यवस्थामा हुने जोखिम कम हुन्छ । त्यसैगरी वृद्धिको सम्भावनालाई उजागर गर्न निजीक्षेत्रको लगानीलाई पुनर्जीवन दिनु महत्त्वपूर्ण छ । निजीक्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन दिन विभिन्न नीतिगत उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । महामारीको समयमा करमा सापेक्ष सुधारहरू, नगद प्रोत्साहनहरू, ऋण वा ब्याजमा सहुलियत, आत्मनिर्भर प्रकृतिका कार्यक्रमहरू र अन्य उपायलगायत हुनसक्छन् ।
महामारीले उत्पादन, व्यवस्थापन र शासन प्रणालीमा दूरगामी परिवर्तनहरूलाई उत्प्रेरित गरेको छ । विशेषतः प्रविधिको प्रयोगले महामारीका कारण सृजित स्रोतका खाडलहरूलाई पूर्ति गर्न सकिन्छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स, अटोनोमस टेक्नोलोजी, थ्रीडी एन्ड फोरडी टेक्नोलोजी, न्यानो टेक्नोलोजी, बायोटेक्नोलोजी, ऊर्जा भण्डारण प्रविधि र अन्य उदीयमान प्रविधिहरूलाई हामीले अनुसरण गर्नु आवश्यक छ । संरचनात्मक कमजोरीका कारण हामीले प्रविधिलाई उन्नत किसिमले प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । महामारीले हरित तथा डिजिटल टेक्नोलोजीमा वृद्धिको नयाँ अवसरहरू खोलेको छ । विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाहरू पुनर्जीवित गर्ने क्रममा समेत यसको उपयोग गर्न सकिन्छ । महामारीको समयमा विश्वभरका उदीयमान मुलुकहरूको अभ्यास हेर्दा उपभोग र लगानी घट्ने प्रवृत्तिले जीवन र जीविकोपार्जनलाई जति अकल्पनीय नोक्सानी दिने आकलन गरिन्छ, त्यसलाई प्रविधिले दुरुस्त राख्न सफल भएका देखिन्छन् ।
पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र झन् कमजोर भइरहेको र परनिर्भरतासमेत बढेर गएको छ । उद्योगक्षेत्रको प्रगति निराशाजनक छ भने उद्योगमा हुने वित्तीय सहायतासमेत अपेक्षित मात्रामा हुन सकेको छैन । आयात, रेमिट्यान्स र पर्यटनले नेपालको अत्यधिक निर्भरता वढाएको थियो भने सिमाना पार रोजगारीको सिलसिलाले घरेलु उत्पादन धराशयी वनेको छ । पछिल्लो समय नेपालका लागि सिमाना पार रोजगारीको सिलसिलामा समेत अवरोध आइरहेकाले उत्पादनसहितको घरेलु अर्थतन्त्रको आधारलाई फराकिलो बनाउने बाध्यता देखिएको छ । नयाँ श्रमिकहरूलाई उत्पादनमा आबद्ध गर्ने र त्यसअनुरूपमा नीतिहरू आत्मसात् गर्ने समय आएको छ । तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने प्राथमिकताहरू पहिचान गरेर घरेलु उत्पादन र उक्त क्षेत्रमा आबद्धहरूको योगदानलाई तत्काल पूँजीकृत गर्ने दिशामा लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि महामारीको समयमा विश्व अर्थतन्त्रले विश्वव्यापी तरलताको समस्या सामना गर्ने र सुधारात्मक कार्यहरूको प्रभावकारिता वित्तीय उपकरणमा भर पर्ने बताइरहेको छ । त्यसैगरी कोषले उदीयमान अर्थतन्त्रहरूका ७० प्रतिशतसम्म प्रभावित मुलुकहरूले सन् २०२२ सम्ममा अर्थतन्त्रलाई सन् २०१९ को पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सक्षम हुने वताएको थियो । तर, अल्पविकसित मुलुकहको अवस्थामा भने जीवन र जीविकोपार्जन बचाउन त्यहाँका आर्थिक गतिविधिहरू कति सक्षम हुन्छन् र सरकारको समानुभूतिपूर्ण नीतिको समर्थन आर्थिक क्षेत्रले कति प्राप्त गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने बताएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो महामारीले मानवीय जीवनमा खासै असर नगरेको परिदृश्यमा उपभोग प्रणाली, सरकारीको खर्च र बाह्य आम्दानी गरी राष्ट्रिय आम्दानी वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई बचाउने कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ । उपभोगका रूपमा अर्थतन्त्रको कुल माग पक्ष र यसको आपूर्ति पक्षलाई घरेलु उत्पादनमा जोड्ने संयन्त्रमार्फत बजार प्रणालीमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नसमेत आवश्यक हुनसक्छ ।
उत्पादन, उपभोग र आर्थिक गतिविधिको दृष्टिकोणले शहरहरू, औद्योगिक क्षेत्र र घनाबस्ती अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यहाँको उपभोग र उत्पादन चक्रलाई शिथिल हुन नदिन निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीलाई निर्विकल्प साध्यका रूपमा उपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । महामारीको समयमा नै उद्योग वा व्यवसायी पलायन हुने स्थिति पैदा हुने, श्रमिकहरूको रोजगारीसमेत गुम्ने, आपूर्ति प्रणालीमा समेत अवरोध आउने र आर्थिक गतिविधिसमेत निरुत्साहित हुने देखिएकाले बन्दाबन्दी अबका दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन । विगतमा समेत निषेधाज्ञाले जनताका लागि सास्तीमात्र थोपर्ने, समग्र उत्पादनमा ह्रास आउने, विकास एवं पूर्वाधारका कार्यहरू बन्द हुने र अर्थतन्त्रलाई धराशयी गराउने सिद्ध भइसकेको छ । तसर्थ स्वास्थ्य मापदण्डअनुकूल समग्र बजार व्यवस्था र आर्थिक गतिविधिहरूलाई सुचारु गर्नु चुनौतीपूर्ण रहे पनि त्यसको विकल्प खोज्नु अर्को गल्ती हुनसक्छ ।
पछिल्लो कोभिड–१९ को असर समग्र विश्वका लागि एउटै छैन र भूपरिवेश, आर्थिक धरातल र समय परिस्थितिअनुसार प्रभाव एवं असरहरू फरकफरक छन् र त्यसको जोखिमको मूल्य वा लागत पनि फरक । विशेषतः कमजोर र अविकसित मुलुकहरूका लागि जोखिमको मूल्य वा लागतको असर दीर्घकालसम्म रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा समेत कोभिडबाट सृजित जोखिमबाट मुक्त हुने अपेक्षामा रहेका पर्यटन व्यवसायलगायत व्यवसायीहरू थप निराशाजनक अवस्थामा धकेलिएका छन् । निष्कर्षमा कोभिड–१९ ले जीवनस्तरदेखि समग्र अर्थतन्त्रमा जस्तो परिवर्तन वा बदलाव आएको छ, संकट एवं जोखिमको सही व्यवस्थापन, त्यसको रोकथामका प्रभावकारी उपायहरू र परिपूरणका प्रयासहरूले क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि दूरदृष्टि र सुझबुझपूर्ण निर्णयले उन्नत समृद्धितर्फको यात्रामा आशावादी भई सुखद भविष्यतर्पm उन्मुख हुने परिस्थिति बन्छ ।
लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो समय बैंकहरुमा कर्जाको माग अत्यधिक बढ्दा तरलतामा चाप परेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा समग्र अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाकाबारे जानकारी दिँदै गभर्नर अहिलेसम्म बैंकहरुबाट ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तर निक्षेप ६४ अर्ब मात्रै भएकाले वित्तीय प्रणालीमा तरलतामा चाप परेको बताएका हुन् । गर्भनर अधिकारीले अहिले पनि वित्तीय प्रणालीमा कर्जा र निक्षेपबीच साढे ३ खर्बको अन्तर रहेको बताए । पछ
२५ फागुन, काठमाडौं । ब्याजदर घटाउन नमानेकै कारण नेपाल बैंकर्स संघले एनआईसी एशियासँग अन्तर बैंक कारोबार रोक्ने निर्णयलाई एनआइसी एशियाले कार्टेलिङ भन्दै विरोध गरेको छ ।
अनलाइनखबरसँग कुुराकानी गर्दै बैंकका कार्यबाहक प्रमूख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपानेले भने , ‘व्याजदर भनेको बजारको माग र आपुर्तिको आधारमा निर्धारण हुन्छ, खुला अर्थतन्त्रको निितले …
.jpg)
