उपाध्यक्षलाई भूमिका विहिन बनाइएको, बहुमतको दम्भमा योजना कार्यपालिकामा पेश गरेका, उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा निर्माण हुने न्यायिक समिति गठनमा बिना परामर्श सदस्यहरु प्रस्ताव गरेको, विकास समिति, सुशासन समिति, लेखा समितिमा एकलौटी गरेको आरोप २० जना गाउँ सभा सदस्य...