देशका १४७ स्थानीय तहले ऐनविपरीत भत्ता बाँडेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले नतोकेको अवस्थामा वडा, कार्यपालिका, गाउँ/नगर सभा लगायतका बैठकमा १४७ स्थानीय तहले सात करोड ६८ लाख ३९ हजार भत्ता खर्च लेखेको जनाइएको छ । ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा दिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४ अनुसार अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमका न्यायिक समिति, विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समितिका सदस्यले मात्र बैठक भत्ता...
