नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकासमा दुई जल्दाबल्दा प्रश्न खडा हुने गर्छन् : कसरी र कसका लागि । पहिलो प्रश्न अपार जलभण्डारलाई बिजुलीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय साधन र दक्ष जनशक्तिको आपूर्तिसँग सम्बद्ध छ । नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकासका लागि धेरै ठूलो धनराशि र प्राविधिक उच्च दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । नेपालसँग न पर्याप्त सम्पत्ति छ न आवश्यक उच्चस्तरको दक्ष जनशक्ति नै । अर्को शब्दमा भन्दा नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतको सदुपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्न वित्तीय साधन र उच्चस्तरको जनशक्ति दुवैको अभाव छ । भन्ने हो भने, नेपालसँग जति वित्तीय स्रोतसाधन र उच्चस्तरको जनशक्ति छ, त्यसको प्रयोग पनि विवेकशील ढंगले हुन सकेको छैन । वित्तीय साधन कम हुँदाहुँदै पनि केही जलविद्युत् आयोजना सरकारी र निजीक्षेत्र दुवैको सहभागितामा निर्माण भएका छन् । भएको आन्तरिक स्रोतसाधनको विवेकशील ढंगले परिचालन गर्न सक्ने हो भने नेपालमा मझौला जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण गर्न सकिन्छ ।
जथाभावी इजाजतपत्र वितरण गरेर पसल थाप्दैमा जलविद्युत्को विकास हुन्छ र नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नु मृगतृष्णा मात्र हुन सक्छ ।
जलविद्युत्को पर्याप्त विकासले देशलाई उज्यालो बनाउने मात्र होइन, निर्यातबाट समृद्ध बनाउन सकिन्छ । यसको विकासका लागि पारदर्शी, चिरस्थायी र टिकाउ नीति आवश्यक छ । विद्यमान नीतिबाट जलस्रोतको विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्न सकिँदैन । आन्तरिक स्रोतले मात्र जलविद्युत्को विकास गर्न सकिँदैन । बाह्य स्रोत जुटाउन लगानीमैत्री चिरस्थायी नीति हुनु जरुरी छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत पनि यो क्षेत्रको विकासमा लगानी हुन सकेको छैन । नेपालमा १ किलोवाट बिजुली उत्पादन गर्न (ठाउँ, उत्पादनमात्रा र अन्य पूर्वाधार जस्तै सडक, मुआब्जा आदिको उपलब्धता आदि) २–३ हजार अमेरिकी डलर लाग्छ । आजसम्म यस क्षेत्रमा भएको लगानी नगण्य देखिन्छ । जति यस क्षेत्रको विकासमा ढिलाइ हुन्छ त्यति जलविद्युत्को उत्पादनमा लाग्ने लागत बढ्छ । त्यसकारण यसको विकासमा ध्यान दिन ढिला भइसकेको छ ।
आन्तरिक र बाह्य पूँजी जुटाउने उद्देश्यका साथ नेपालले अन्धाधुन्ध निजीक्षेत्रका तथाकथित जलविद्युत् उत्पादकहरूलाई इजाजतपत्र वितरण गरिरहेको छ । राजनीतिमा लागेका मानिसदेखि प्राविधिक ज्ञान नभएका मानिससम्मलाई बिजुली निकाल्न इजाजतपत्र दिने कार्य भइरहेको छ । जलविद्युत्सम्बन्धी ज्ञान नभएका मानिस, राजनीतिमा संलग्न रहेका व्यक्ति वा समुदायको कब्जामा इजाजतपत्र लामो समयसम्म रहिरहेको छ । यसबाट न समयमा बिजुली उत्पादन हुन सकेको छ न अन्य तरीकाले त्यही आयोजनाबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ । जलविद्युत्को विकासका लागि इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने संघसंस्था, समुदाय वा व्यक्तिहरूले जलविद्युत् उत्पादन गर्ने इजाजतपत्रको व्यापार गर्न पसल नै थापेर बसेका छन् । बिजुली उत्पादन गर्ने उत्पादकहरूले बिजुलीको सट्टामा इजाजतपत्रको व्यापार गरिरहेका छन् । यसले के पुष्टि गर्छ भने तथाकथित उत्पादकहरूमा बिजुलीको उत्पादन गर्ने होइन कि देशभरका खोलानाला आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर इजाजतपत्रको खेलो गर्ने ध्येयमात्र छ । यस्तो प्रवृत्तिको निरन्तरताले न विगतमा कार्य गरेको थियो न यसले आउँदा दिनहरूमा काम गर्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । कसैको झोलामा नेपालका खोला राख्दैमा जलविद्युत्को विकास नहुने तथ्यको उद्घाटन विगत ४–५ दशकदेखिको अनुभवले देखाइसकेको छ । त्यसैले विद्युत् खरीद सम्झौता, प्रसारण लाइनको निर्माण, सडक निर्माण, मुआब्जाको उचित सम्बोधन, विद्युत् उत्पादनका लागि आयात गरिने आवश्यक सामान र सामग्रीहरूको भन्सार र अन्त:शुल्क आदिमा पारदर्शिताको आवश्यकता पर्छ । विद्युत् उत्पादनका लागि उक्त क्षेत्रको विज्ञ र ख्यातिप्राप्त संघसंस्था जसले विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन्, लाई छनोट गरेर मात्र सम्झौता गर्नुपर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । सन् २०२१ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करीब ३ दशमलव ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको छ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि नेपालको आफ्नै वित्तीय स्रोतसाधन अपर्याप्त छ । उत्पादन क्षमता १ हजार मेगावाट भएको एउटा कुनै निश्चित जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्न नेपालको वर्षभरिको आम्दानीले पनि नपुग्ने हुन सक्छ । एउटा आयोजनाको निर्माण आन्तरिक पूँजी परिचालन गर्दा नपुग्ने अवस्थामा अन्य धेरै जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कसरी सम्भव छ ? जलविद्युत् विकासमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसतमा २ प्रतिशतमात्र खर्च हुने गरेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा जलविद्युत् विकासका लागि विनियोजित रकम अत्यन्त कम मात्र होइन, बाँकी ठूला जलविद्युत् आयोजनाको विकास आन्तरिक पूँजीको परिचालनमात्रले अकल्पनीय देखिन्छ । विगतको प्रक्रिया र प्रणालीअनुसार जथाभावी इजाजतपत्र वितरण गरेर पसल थाप्दैमा जलविद्युत्को विकास हुन्छ र नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नु मृगतृष्णा मात्र हुन सक्छ । आजको टड्कारो आवश्यकता के हो भने विगतमा भएका प्रयत्नहरूको असफलताबाट पाठ सिक्दै नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउन नयाँ तरीकाले नीति निर्माण गर्न जरुरी छ । त्यसैले जलविद्युत्को विकासका लागि वैदेशिक प्र्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन लगानी मैत्री वातावरणको सृजना गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
जलविद्युत् उत्पादनमा कसरी भन्ने प्रश्न कसका लागि भन्नेको पूरक प्रश्न हो । विशेषगरेर कसका लागि भन्ने प्रश्न कसले जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गरेको हो उसैको तजबिजमा निर्भर रहन्छ । यो प्रश्नको उत्तरका लागि ३ विकल्प छन् । विकल्प एक : प्रत्यक्ष लगानीमार्फत आएको रकमको सदुपयोग साँवाब्याज बुझाउने गरी नेपाल आपैmले गर्ने । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लगानीकर्ताले नै गर्ने हो भने नेपालले पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै मुआब्जा, प्रसारणलाइन आदिमा लगानी गर्न जरुरी हुन्छ । यो विकल्पमा उत्पादित बिजुलीको पूर्ण अधिकार नेपालको हुन्छ । तर, यस विकल्पमा वैदेशिक लगानीकर्ता हिचकिचाउँछन् किनभने उनीहरूको लगानीमा जोखिम बढी हुन्छ । विकल्प दुई : यस विकल्पमा नेपालले नाफा र लागत लिनेदिने प्रणालीमा जलविद्युत्को विकास गर्न सक्छ । यो विकल्पअन्तर्गत लगानीको अनुपातका आधारमा फाइदाको बाँडफाँट हुने गर्छ । जति लगानी छ, त्यही अनुपातमा फाइदाको बाँडफाँट हुन्छ । आवश्यक जग्गा अधिग्रहणमा लाग्ने खर्चका साथै पानी प्रयोग गरेबापत पाउने क्षतिपूर्ति, सुरक्षा खर्च आदि नेपालको लगानी हुन्छ । उत्पादित बिजुलीको द्वैध स्वामित्व भए तापनि नेपालले पाउने उत्पादित बिजुलीको अंश नेपालको सौदाबाजी क्षमता र कूटनीतिक सम्बन्धमा भर पर्छ । यो विकल्पमा उत्पादकले निर्यात गर्छ वा प्रचलित मूल्यमा घरेलु बजारमा विक्रीवितरण गर्छ । घरेलु बजारमा हुने खपत र निर्यातमा खपतको मूल्यांकन गरेर उत्पादकले कहाँ वितरण गर्ने भन्ने कुराको निक्र्योल वा निष्कर्ष निकाल्छ । विकल्प तीन : यदि उत्पादकले एकलौटी लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्यो भने उत्पादित बिजुलीको पूर्ण अधिकार उत्पादकमा नै निहित हुन्छ । भूमि र पानी प्रयोग गरेबापत नेपालले उत्पादित बिजुलीको केही अंश प्राप्त गर्छ । यस विकल्पमा नेपालले उत्पादित बिजुली घरेलु बजारमा वितरण गर्ने हो भने उत्पादकसँग किन्नुपर्छ अन्यथा उत्पादकले जुन प्रयोजनका लागि विद्युत् उत्पादन गरेको हो सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने अधिकार उसैमा सुरक्षित हुन्छ ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।