माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड,गृहमन्त्री खाण र कानुनमन्त्री शर्माबीच भेट

कानुनमन्त्री गुरुङ र भारतीय समकक्षी मेघवालबीच भेटवार्ता

काठमाडौं- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले भारतीय कानुनमन्त्री अर्जुनराम मेघवालसँग भेटवार्ता गरेका छन् । भारत भ्रमणमा रहेका कानुनमन्त्री गुरुङले नयाँ दिल्लीस्थित शास्त्री भवनमा भारतीय समकक्षी मेघवालसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । मेघवालले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत् गुरुङसँग भेटवार्ता गरेको जानकारी दिएका छन् । भेटवार्ताका क्रममा दुई मुलुकबीच कानुनी र न्यायिक सहयोगलाई अभिवृद्धि गर्ने तथा द्विपक्षीय […]

Khabarhub कार्तिक २०८०

प्रदेशको अधिकार खोसियो, संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्छौँ: कानुनमन्त्री श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता)

Shilapatra भाद्र २०८०

अदालतको फैसलापछि ९ महिनामै आईजीपीबाट हटेका प्रधान बने कानुनमन्त्री

नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधान कानुनमन्त्री बन्ने भएका छन् ।

Shilapatra पौष २०७९

नेपाल मानव अधिकार सञ्जालले माग्यो कानुनमन्त्री बन्दीको राजीनामा

काठमाडौं, १ साउन । नेपाल मानव अधिकार सञ्जालले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्दप्रसाद शर्मा बन्दीको राजीनामा माग गरेको छ । आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्जालले गत असार २० गते सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री बन्दीले पेश गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा त्रुटी गरेको भन्दै राजीनामा मागेको हो । गत असार २० गते कानुनमन्त्री […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

रातोपाटीको समाचारले न्यायाधीश शाह बर्खास्त : कानुनमन्त्री

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले रातोपाटीको समाचारलाई उजुरी मानी छानबिन गर्दा कैफियत पाइएपछि उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेको बताएका छन् । शुक्रबार रातोपाटीसँग संक्षिप्त कुराकानी कानुनमन्त्री कोइरालाले रातोपाटीको समाचारका आधारमा छानबिन गर्दा कैफियत पाइएपछि उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश रेणुका शाहलाई बर्खास्त गरिएको बताए । उनलाई न्यायपरिषद् बैठकले शुक्रबार बर्खास्त गरेको हो ।कानुनमन्त्री कोइरालाले भने, ‘रातोपाटीमा न्यायाधीश

Ratopati जेष्ठ २०७९

प्रदेश सरकारले संघीयताको अनुभूति गर्न सकेनः कानुनमन्त्री

काठमाडौँ – बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रदेश सरकारले संघीयताको अनुभूति गर्न नसकेको बताएका छन्। बागमती प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयले काठमाडौंमा बिहीबार आयोजना गरेको ‘एफएम, रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालनमा कानुनी सहजीकरणका उपाय’ का विषयमा सञ्चार सरोकारवालासँगको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन, कानुन कार्यान्वयन पनि गर्न नसकेको […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

कानुनमन्त्री पनि प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध

काठमाडौं, माघ २४ । न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु आइतबार बोलाइएको न्यायसेवा आयोगको बैठकमा नगएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विपक्षमा देखिएका छन्। न्यायालयभित्रको द्वन्द्वले न्याय प्रणालीका विभिन्न क्षेत्रमा असर परिरहेका बेला समाधानका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कानुनमन्त्री नै बैठकमा अनुपस्थित हुनुले सरकार यो मामिलामा गम्भीर नभएको बुझिन्छ। […]

Reporters Nepal पौष २०७८

प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाए कानुनमन्त्री बडूलाई बालुवाटार

न्यायालयको विवाद लम्बिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूलाई बालुवाटार बलाएका छन् । विहीबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई कानुनमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेपछि शुक्रबार विहान देउवाले कानुनमन्त्री बडूलाई बालुवाटार बोलाएका हुन् ।विहीबार कानुन मन्त्रालयमा पुगेर वरिष्ठ अधिवक्ता, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, बारका पूर्व अध्यक्ष प्रेम खड्का र महान्यायधीवक्ता खमबहादुर खाती, पूर्णमान शाक्य लगायतले कानुनमन्त्री बडूसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्

Ratopati आश्विन २०७८

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्ध छौँ : प्रदेश १ का कानुनमन्त्री कार्की

विराटनगर – प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले सम्वृद्धि र विकासका लागि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका अहम हुने बताएका छन् । उनले सत्य–तथ्यमा आधारित भएर समाचार सम्प्रेसण गर्न र त्यसका आधारमा प्रदेशले पूर्वाग्रह नराख्ने बताएका छन् । प्रदेशको शान्ति सुरक्षासँगै जनताको अधिकार रक्षाका लागि पनि पत्रकारहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताए । प्रदेश […]

Desh Sanchar आश्विन २०७८

गठबन्धनको सहमतिमै अध्यादेश ल्याइएको हो : कानुनमन्त्री

काठमाडौं । सरकार प्रवक्ता तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले गठबन्धनको सहमतिमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशतबाटै पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न मंगलबार राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ ।उक्त अध्यादेश गठबन्धनको सहमतिमा अगाडि बढाइएको कानुनमन्त्री कार्कीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘गठबन्धनको सहमतिमा अध्यादेश अगाडि बढाइएको हो । यसमा सबैको समर्थन छ ।’ पूर्ण कार्यकाल संस

Ratopati श्रावण २०७८

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड,गृहमन्त्री खाण र कानुनमन्त्री शर्माबीच भेट

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधान कानुनमन्त्री बन्ने भएका छन् ।