सरकारको खर्चभन्दा आम्दानी धेरै, स्रोत प्राप्ति लक्ष्य ५० प्रतिशत पूरा

सम्बन्धित सामग्री

सात दशक नाघेका रामबहादुरको 'लोभलाग्दो' कागती खेती

पर्वत । उमेरले ७० वर्ष पुगिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिलाउन स्थानीय वडा कार्यालयले सिफारिस गरिसकेको छ । तर, पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–९ कटुवाचौपारीका ७० वर्षीय रामबहादुर पौडेल क्षेत्रीको जोश जाँगर भने २०/२२ वर्षे तन्नेरीको जस्तै छ । बिहान उठेदेखि राति अबेरसम्म उहाँ कागती बगानमा मेहनत गरिरहन्छन् । घर वरिपरि रहेको २० रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएका कागती गोडमेल गर्ने, काँटछाट, मल बीउ हाल्ने र फल टिप्ने तथा बेच्ने काममा उनलाई भ्याइनभ्याइ छ । कटुवाचौपारी धानबालीका लागि जिल्लाकै अब्बल भूमि हो । समथर भूभागमा रहेको यो ठाउँ तराईजस्तै छ । तर, उनले विगत १० वर्षदेखि धान रोप्न छाडेर एक हजार बिरुवा कागती लगाए । नगदे बालीको रूपमा रहेको कागती र जिल्लामै पहिलोपटक व्यावसायिक रूपमा आफैले थालेको कुरिलो खेतीबाट वार्षिक रु १० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएका छन् । लामो समय काठमाडौंमा बसेर व्यापार गरेका क्षत्री ६० वर्षको उमेरमा काठमाडौं छाडेर गाउँ फर्किएका थिए । गाउँ फर्केपछि व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसामा लागेका हुन् उनी । काठमाडौं बस्ने क्रममा बोटानिस्ट डा. खेमराज भट्टराईसँग उनको भेट भयो । डा. भट्टराईले कटुवाचौपारीको भौगोलिक अवस्थाका बारेमा रामबहादुरसँग सोधपुछ गरेपछि उनले त्यहाँको माटोमा केही गर्न प्रेरणा दिए । पुर्खाले आर्जेको माटोमा आफै नङ्ग्रा खियाउने अठोटका साथ रामबहादुरले काठमाडौंको व्यवसाय छाडेर गाउँमा फर्किए । विसं २०७० मा रामेछापको मन्थलीबाट बिरुवा ल्याएर रोपेका क्षत्रीको बगैंचामा कागतीका करीब एक हजार बोट छन् । माछापुच्छ्रे कागती उत्पादन फार्म सञ्चालन गरेर व्यवसाय थालेका क्षत्रीले शुरुमा बिरुवा हुर्कनको लागि समय लागेको, फाटफुट रूपमा विक्री भएको भए पनि पछिल्ला तीन वर्षयता ४० क्विन्टलको हाराहारीमा कागती विक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन् । उनले प्रतिकिलो रु दुई सय खुद्रा र होलसेलमा रु एक सय ८० मा विक्री गर्ने गरेको बताए । अहिले बजारको समेत समस्या नरहेको र घरबाटै विक्री हुने उनले बताए । गत वर्ष भने असिनाले कागतीमा क्षति गरेकाले यस वर्ष उत्पादन केही घटेको उनको भनाइ छ । आफ्नो बगैंचामा कुनै प्रकारको रासायनिक पदार्थ (विषादी मल)को प्रयोग नगरेको बताउने क्षत्रीले कागतीका बिरुवासमेत उत्पादन गर्न थालेका छन् । नले गत वर्ष मात्रै कागतीका चार हजार बिरुवा विक्री गरेका थिए । यस वर्ष १४ हजार बिरुवा तयार गरेको उनले बताए । कृषि ज्ञान केन्द्र, पर्वतले कागतीको स्रोत केन्द्रको रूपमा उनको फार्मलाई छनोट गरेको छ । कागतीसँगै क्षत्रीले २०७५ सालबाट कुरिलो खेती शुरु गरेका छन् । कागतीका बोटका बीचमा रोप्दा पनि हुने भए पछि उनले कुरिलोका लागि नयाँ जग्गा प्रयोग गर्नुपरेन । कुरिलोको डेढ किलो बीउलाई नौ हजारमा ल्याएका उनले त्यो बीउबाट पाँच हजार बिरुवा तयार बनाए । उनको बगैंचामा अहिले कुरिलोका १५ हजार बिरुवा पुगेका छन् भने यही वर्ष १० हजार बिरुवा थप गर्ने योजना रहेको क्षत्रीले बताए । कुरिलो विक्री गरेर प्रत्येक ६ महीनामा सन्तोषजनक आम्दानी भइरहेको उनको भनाइ छ । शुरुमा आयुर्वेदिक औषधि निर्माण गर्ने काठमाडौंका कम्पनीमा कुरिलोको जरा विक्री गरेका उनले आजभोलि भने कुरिलोको टुसा घरबाटै विक्री गर्दै आइरहेका छन् । जति धेरै टुसा निकाल्न सक्यो उति नै नयाँ टुसा पलाउँदै जाने भएकाले बगैंचामा जति समय दिन सक्यो उति नै धेरै आम्दानी बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । पोखरा–काठमाडौंका बजारमा धेरै मूल्यमा टुसा विक्री हुने गरेको भए पनि आफूले प्रतिकिलो रु एक हजारका दरमा विक्री गर्दै आइरहेको पौडेलले बताए । कागतीलाई गरेको गोडमेलले नै कुरिलोको पनि स्याहार हुँदा दुवै खेती फस्टाएकाले पनि आफूलाई यसमा प्रेरणा मिलिरहेको उनले बताए । काममा उनलाई श्रीमती र छोराले पनि सघाउँदै आएका छन् । उनले जमिन बाँझो राख्नेलाई यस्तै नगदे बाली लगाएर आम्दानी गर्न सुझाव दिए । पौडेलले गत वर्षदेखि रु ८० हजारको लगानीमा दश वटा मौरीका घारबाट मौरीपालन पनि शुरु गरेका छन् । कागतीको फूल मौरीका लागि उपयुक्त हुने र कागतीको परागसेचनका लागि मौरी उपयुक्त हुने भएकाले मौरीपालन पनि शुरु गरेको उनले बताए । मौरीका लागि मात्रै भनेर कुनै नयाँ मिहिनेत गर्नु नपरेको र महको बजार र मूल्य राम्रो भएकाले पनि मौरी पाल्न थालेको पौडेलले बताए । क्षत्रीको उत्पादनलाई जोगाउन गत आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानमा रु १० लाख ‘कोल्ड स्टोर’ निर्माणका लागि सहयोग गरेको छ । क्षत्रीले घर नजिकै कोल्ड स्टोर निर्माण गरेर उत्पादित कागती भण्डारण गर्न थालेका छन् । बेमौसममा विक्री गर्नका लागि कागती र मुस्ताङबाट स्याउ खरीद गरेर भण्डारण गरेको उनले बताए । ‘खेतबारीमा नियमित परिश्रम गर्ने हो भने बुढेसकालमा पनि अरुको भर पर्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘एकातिर स्वास्थ्य राम्रो हुने, अर्कोतिर आम्दानी पनि हुने ।’ उनले आफूले थालेको व्यवसायलाई अझै बढाउँदै जाने सोच रहेको बताए । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

हिलस्टेशन पर्यटनमार्फत समृद्धि: पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने कार्यक्रम आवश्यक

भारतमा ब्रिटिश शासनकालमा हिमालय पर्वत शृंखलाको फेदीमा आनन्द सेवन गर्ने उद्देश्यले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १८२ ओटा हिलस्टेशनको जग हालिएको थियो । आज आएर तिनै हिलस्टेशन भारतको आन्तरिक पर्यटनका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न पुगेका छन् । कोलकाताका लागि गान्तोक, दार्जिलिङ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नयाँ दिल्ली, हरियाणा, पञ्जाबतिरका बासिन्दाका लागि शिमला, नैनीताल, देहरादुन, कुुल्लु, मनाली, अल्मोडा, काँकडा पर्यटनको निर्विकल्प गन्तव्यका रूपमा विकास भएका छन् । नेपालजस्तै भौगोलिक र सांस्कृतिक विशेषता बोकेको भारतका हिमाञ्चल, सिक्किम, दार्जिलिङमा वार्षिक रूपमा भित्रिने आन्तरिक पर्यटकको संख्या क्रमश: १ करोड २७ लाख, १ करोड २० लाख र ३ करोड १८ लाख रहेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा निकटवर्ती मैदानका बासिन्दा पर्यटकका रूपमा यी तीनओटा क्षेत्रमा मात्रै करीब ६ करोडको हाराहारीमा घुम्न आउँछन् । पर्यटन मन्त्रालय, हिमाञ्चलका अनुसार त्यहाँ वार्षिक रूपमा भित्रिने आन्तरिक पर्यटकमध्ये करीब ८१ प्रतिशत पर्यटक एक वा त्योभन्दा बढी रात हिमाञ्चलमा नै बिताउने गरी आउँछन् । तीमध्ये करीब ६१ प्रतिशत पर्यटक आराम र आनन्दका लागि हिमाञ्चल घुम्न जाने गर्छन् । त्यहाँ जाने कुल पर्यटकमध्ये करीब २५ देखि ४४ वर्ष उमेरसमूहका पर्यटकको अंश औसतमा ७२ प्रतिशत रहेको छ । हिमाञ्चल प्रदेश घुम्न जाने पर्यटकमध्ये करीब ५० प्रतिशत पर्यटक सरकारी सेवामा रहेका छन् । उद्देश्यगत रूपमा हेर्दा ७२ प्रतिशत पर्यटक बिदा मनाउन जाने गरेको देखिन्छ । ती पर्यटकमा पनि ८४ प्रतिशतले सार्वजनिक बस प्रयोग गरी हिमाञ्चल प्रदेश भित्रिने गरेको पाइन्छ । हिमाञ्चल घुम्न जाने आन्तरिक पर्यटकमध्ये वर्षमा एकपटक जाने पर्यटकको अंश ६९ प्रतिशत, वर्षमा दुईपटक घुम्न जाने पर्यटकको अंश १९ प्रतिशत र ३–३ महीनामा घुम्न जाने पर्यटकको अंश ४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हिमाञ्चल प्रदेश घुम्न जाने ९१ प्रतिशत पर्यटकले आफ्नो यात्रा आफै व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ । ८० प्रतिशत पर्यटकले ताराविहीन होटेलमा बस्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । ३९ प्रतिशत पर्यटकले पत्रपत्रिकालाई सूचनाको स्रोत मानेका छन् भने ४२ प्रतिशत पर्यटकले टेलिभिजनलाई सूचनाको स्रोत मानेका छन् । बाँकी १५ प्रतिशतले पत्रपत्रिका र टेलिभिजन दुवैलाई सूचनाको स्रोत मानेको देखिन्छ । त्यहाँ घुम्न जाने पर्यटकमध्ये ३६ प्रतिशत पर्यटकले ढाबामा खान रुचाएको पनि अध्ययनमा उल्लेख छ । यसै गरी वाािर्षक १ लाख भारूदेखि २ लाख भारू आम्दानी भएका पर्यटकको अंश १२ प्रतिशत रहेको छ भने वार्षिक २ लाख भारूदेखि ५ लाख भारू आम्दानी भएका पर्यटकको अंश ८४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । उपर्युक्त तथ्यांकले नेपालका हिलस्टेशनमा आधारित पर्यटनको ढाँचा कस्तो हुने र त्यस्ता हिलस्टेशनमा पर्यटन प्याकेजहरू विकास गर्दा केके विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने एउटा मार्गनिर्देश गर्छ । आवागमनको सहजता र गन्तव्यको पूर्ण जानकारीका कारण भारतमा आन्तरिक पर्यटनको विकास दु्रत गतिमा भइरहेको छ । भारतको पर्यटन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भारतमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा यात्रा गर्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या नै करीब १ अर्ब ६० करोडको हाराहारीमा रहेको छ । पर्यटन पूर्वाधारमा भारत सरकारको लगानी, प्रचारप्रसार र आयस्तर अनुसारका होटेल र भोजनगृहको पर्याप्त व्यवस्था, सस्तो र सर्वसुलभ विभिन्न प्रकारका यातायातका साधन, सुरक्षित र गुणस्तरीय मार्गहरू, यातायातका साधनहरूको निर्बाध आवागमनको सुविधा, ब्रिटिशहरूले स्थापना गरिदिएको साख र मौसमी हिमपात, समशीतोष्ण सदावहार जलवायु, पर्वतीय हरियालीयुक्त सुन्दरता र मर्यादित होटेल व्यवसायका कारण हिटस्टेशनहरूमा भारतका मैदानी भागका पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । यदि भारतीय यात्रुहरूका लागि भारतमा झैं नेपालमा हिलस्टेशनहरूमा सहज आवागमनको अवस्था सृजना गर्ने हो भने भारतको अन्तरराज्य पर्यटन अन्तरदेशीय पर्यटनमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना उच्च रहेको छ । भारतीय प्रकाशन इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार हिलस्टेशनमा आधारित पर्यटनको बसाइ अवधि छोटो हुँदै गएको र हालका वर्षहरूमा आएर हिलस्टेशनमा आधारित पर्यटनको आकर्षणमा कमी आएको छ । यसका हिलस्टेशनहरूमा भीडभाड बढ्नु, गाडी पार्किङको समस्या रहनु, हिलस्टेशनहरू कोलाहलयुक्त हुनु, यात्रामा क्रममा पहिरोको समस्याहरू बढ्दै जानु, गुणस्तरीय होटलको साटो दर्ता नभएका सस्तो दरका होटेलका कारण पर्यटन सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउनुजस्ता कारणहरूलाई जिम्मेवार तत्त्वका रूपमा पहिचान गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाली हिलस्टेशनहरू तुलनात्मक रूपमा शान्त प्रकृतिका रहेका कारण भारतीय पर्यटकको रोजाइमा पर्न जाने देखिन्छ । भारतको हिमाञ्चल, उत्तराखण्ड, सिक्किम र दार्जिलिङमा रहेका १८२ ओटा हिलस्टेशनजस्ता सयौं थरी हिलस्टेशन नेपालमा उपलब्ध छन् । यहाँका चुरे पर्वतदेखि हिमालय पर्वतका बीचमा हरेक डाँडाका थुम्काहरू देवस्थलले भरिएका छन् भने तिनका मुनि रहेका थुम्काहरू, पाटनहरू र बस्ती विकासयोग्य भिराला तर समथर पाखाहरूको आँकडाले हजारको अंक सजिलै नाघ्न सक्ने देखिन्छ । जसरी हिमाञ्चल र उत्तराखण्डका हिलस्टेशनहरू दिल्ली, हरियाणा र पञ्जाब र राजस्थानका बासिन्दालाई पायक छन् त्यसै गरी भारतकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या बस्ने उत्तर प्रदेश, विहार, झारखण्ड र पश्चिमबंगालका लागि नेपालका हिलस्टेशन पायक पर्ने स्थान हुन् । नेपालले उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने यी क्षेत्रका बासिन्दामा पनि नेपालका हिलस्टेशनहरू शिमला, मनाली, गान्तोक, दार्जिलिङजस्तै जनजिब्रोमा झुन्डिने निश्चित छ । जसरी हिमाञ्चल र उत्तराखण्डका हिलस्टेशनहरू दिल्ली, हरियाणा, पञ्जाब र राजस्थानका बासिन्दाका लागि पायक छन् त्यसैगरी भारतकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या बस्ने उत्तर प्रदेश, विहार, झारखण्ड र पश्चिमबंगालका लागि नेपालका हिलस्टेशनहरू पायक पर्ने स्थल हुन् । यस अवसरलाई व्यवहारमा उतार्न देहायका विषयहरूमा हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम मर्यादित, सुरक्षित र इमानदारीयुक्त सेवाको प्रत्याभूति दिने गरी पर्यटन सेवाको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । भारतीय पर्यटकलाई पर्यटक नै नमान्ने, अपशब्द बोल्ने र चर्को मूल्यमा गुणस्तरहीन सेवा दिने गलत प्रचलनलाई नेपाल सरकार र होटेल व्यवसायीहरूका छाता संगठनहरूले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । दोस्रो, भारतीय पयर्टकलाई परिवारसँगै बसेर आनन्द लिन सक्ने मर्यादित मनोरञ्जनको व्यवस्था गरिनु पनि अति आवश्यक देखिन्छ । भारतीय पर्यटकको रुचिगत विविधतालाई दृष्टिगत गरी पर्यटन सेवाको विविधीकरण गर्दै द्यूत पर्यटन (क्यासिनो), साहसिक पर्यटन, सेमिनार, गोष्ठी, बैठक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सौन्दर्यपान, पदयात्रा, उच्चस्थानका दौडहरू, खेलकुद, अवलोकन, अनुसन्धान, अभ्यास आदि जस्ता क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्नु पनि जरुरी छ । जसरी हिमाञ्चल, उत्तराखण्डमा पर्यटन पूर्वाधारको विकास गरिएको छ सोहीअनुरूप नेपालले पनि विश्वस्तरका पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्छ । भारतबाट आउने पर्यटकको नेपाल आउने यात्रा र बसाइ सुरक्षित र सहज हुने वातावरण सृजना गरिनुपर्छ । विशेष गरी नेपालका होटेलहरूमा हुने होहल्ला झैझगडा जस्ता अमर्यादित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ । होटेलमा बस्दा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको खुकुलोपना, लापरबाही र विनापरिचयपत्र, छद्म परिचयपत्रका आधारमा कोठा उपलब्ध गराउने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनुपर्छ । यदि साँच्चै भारतीय पर्यटक भित्त्याउने हो भने भारतीय गाडीलाई निर्बाध र नि:शुल्क रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने र आवागमन गर्ने सुविधा दिनुपर्छ ताकि भारतीय पर्यटक आफ्ना गाडीमा सुरक्षित र सुविधाजनक रूपमा नेपालमा घुमफिर गर्न सकून् । नेपालका हिलस्टेशनहरूबाट भारतका नजिकका बसस्टेशनसम्म नियमित बससेवा सञ्चालन हुनु पनि आवश्यक छ ताकि नयाँ दिल्लीका पर्यटक बस चढेर शिमला गएझैं पटनाका पर्यटक नियमित बस चढेर धनकुटाका हिलस्टेशनहरूसम्म आउन सकून् । यसै गरी भारतीय पर्यटकलाई आकस्मिक रूपमा आइपर्ने घटनाहरूबाट सुरक्षाका लागि आकस्मिक सेवाको प्रत्याभूति गरिनु पनि आवश्यक छ । हिलस्टेशनहरू चौबीसै घण्टा खुला रहने गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । भारतका सञ्चारमाध्यमहरूमा नेपालका हिलस्टेशनहरूका बारेमा पर्याप्त प्रचारप्रसार गर्न सरकार र निजीक्षेत्रका तर्फबाट संयुक्त पहल हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यसै गरी भारतीय पर्यटक किनमेलका पनि सौखिन हुने भएकाले हिलस्टेशनमा गुणस्तरीय सुपरमार्केटहरूको स्थापना गर्नु पनि जरुरी छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भारतीय पर्यटकको नेपाल बसाइ अवधि कसरी लम्ब्याउने भन्ने विषयमा पनि उत्तिकै मेहनत गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान एक विन्दु हिलस्टेशनका कारण एक रातभन्दा बढी पर्यटक राख्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले केन्द्रीय हिलस्टेशन र परिवृत्तमा रहेका हिलस्टेशनहरूलाई विविध प्रयोजनका लागि विकास गर्दै पर्यटकको बसाइ अवधिमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । एउटा हिलस्टेशनलाई अन्य हिलस्ेटशनसँग जोड्ने गरी विविधता कायम गर्न कृषि, सांस्कृतिक विशिष्टता, साहसिक पर्यटन, द्यूत पर्यटन, योग ध्यान पर्यटन, जलयात्रा पर्यटन, सौन्दर्यपान पर्यटन, सेमिनार पर्यटनका रूपमा वरिपरिका डाँडा, थुम्काहरूलाई विकास गर्नु जरुरी छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा नेपालमा वार्षिक करोडको हाराहारीमा सहजै रूपमा पर्यटन भित्त्याउन सकिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

विशाल ग्रुपको युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर्सको ५ वर्षमा ५० प्रतिशतले बढ्यो आम्दानी

काठमाडौ । छिट्टै विक्री हुने सस्ता वस्तु (फास्ट मुभिङ कन्जभर गुड्स एफएमसीजी) आयात गरेर विक्री वितरण गर्दै आएको युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर्स (नेपाल) (पी.) लिमिटेडको ५ वर्षमा करीब ५० प्रतिशतले सञ्चालन आम्दानी बढेको छ । रेटिङ कम्पनी ईक्रा नेपालका अनुसार ५ वर्षको अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ४८ दशमलव ६२ प्रतिशतले बढेको हो । आर्थिक वर्ष (आव) सन् २०१९ मा ९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको यस कम्पनीले आव सन् २०२३ मा १३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ (अपरिष्कृत) आम्दानी गरेको छ । कम्पनीको आव सन् २०२२ को तुलनामा सन् २०२३ मा भने आम्दानी शून्य दशमलव २६ प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीले आव सन् २०२२ मा १३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको ६ अर्ब रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जाको लागि ईक्राले ए टु प्लस रेटिङ दिएको छ । विशाल ग्रुपको लगानी रहेको कम्पनीले पी एण्ड जी, ब्रिटानीया, अमुल, एण्ड एससी जोनसन लगायतका कम्पनीको प्रडक्टहरू नेपाली बजारमा विक्री वितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीको मुलुकभर ३५ हजार हाराहारीमा आउटलेट छ । सन् २००३ मा स्थापित यस कम्पनीमा अनुज अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, निकुञ्ज अग्रवाल, विशाल अग्रवालको ५० प्रतिशत हिस्सा र बाँकी हिस्सा अन्य १० जनाको रहेको छ । कुन वर्ष कती आम्दानी ? वर्ष सञ्चालन आम्दानी सन् २०१९ 9,267 सन् २०२० 9,709 सन् २०२१ 12,118 सन् २०२२ 13,810 सन् २०२३ (अपरिष्कृत) 13,773 कुल 58,677 स्रोत : ईक्रा नेपाल ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

लघुवित्तहरू अब स्वस्फूर्त मर्जरमा जाने सम्भावना बढी छ : कुलमणि तिम्सिना[अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

कसले फिर्ता पाउँछन् चुनावमा उम्मेदवार बन्न राखेको धरौटी ? कसको जफत हुन्छ ?

स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि फरक पदको हकमा धरौटीस्वरूप राख्नुपर्ने रकम पनि फरक रहेको छ।उम्मेदवारी दिनेहरूको सङ्ख्या बढ्दा राज्यलाई राजस्वमा प्राप्त हुने रकम पनि बढ्ने गरेको छ।निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले आधिकारिक रूपमा त्यस्तो रकमको हिसाब निकाल्न बाँकी भए यसपालि धरौटी बापत १० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको हुनसक्ने बताएका छन्।आयोगका अनुसार वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावका लागि कुल एक लाख ४५ हजार ११ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए।देशभरिका ७५३ पालिकामा विभिन्न पदका लागि उनीहरूले उम्मेदवारी दिएका हुन्।स्थानीय तहअन्तर्गत ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० वटा नगरपालिका छन्।कुन पदका लागि कति धरौटी?अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि १,५०० रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।वडाध्यक्षका लागि १,००० रुपैयाँ र वडासदस्यका लागि ५०० रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ।यद्यपि महिला र दलित अथवा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ।पारिवारिक आय वार्षिक ५०,००० रुपैयाँभन्दा कम भएको उम्मेदवारलाई आर्थिक रूपले विपन्न भनेर स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले व्याख्या गरेको छ।धरौटी जफतको व्यवस्था के छ?कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने ऐनमा व्यवस्था छ। तर निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा यो लागु हुँदैन।'यदि सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत ल्याएरै कुनै उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने त्यस्ताको हकमा पनि धरौटी रकम जफत हुँदैन,' आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बीबीसीसँग भने।ऐनमा उल्लेख गरिएअनुसार धरौटी जफत हुने अवस्थामा बाहेक अन्य उम्मेदवार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको वा नाम फिर्ता लिएका व्यक्तिले राखेको धरौटी निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ९० दिनभित्र फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ।तोकिएको समयभित्र फिर्ता नलिएमा धरौटी रकम सञ्चित कोषमा दाखिला हुने कानुनी व्यवस्था छ।कहाँ जान्छ उठेको रकम?सहायक प्रवक्ता अर्यालका अनुसार उम्मेदवारले धरौटीबापत राख्ने रकम निर्वाचन आयोगमार्फत्‌ जम्मा हुने भए पनि त्यो आयोगले चलाउन पाउँदैन।'त्यो रकम आयोगमार्फत्‌ सरकारी कोषमा जम्मा मात्र हुने हो। खर्च त हामीले गर्न पाउने होइन,' उनले थपे।राज्यले विद्यमान नीतिमा परिवर्तन गरी राजस्व उठाउनेले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरे मात्र आयोगले त्यो चलाउन सक्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल बताउँछन्।'आयोगले चलाउन पाएको अवस्थामा जरुरी परेको कुरामा खर्च गर्न सहजता र सुविधा हुन्छ। तर त्यो रकमले निर्वाचनसम्बन्धी सबै काममा खासै योगदान हुँदैन,' उनले थपे।निर्वाचनसम्बन्धी सबै खर्च बेहोर्ने कुरा राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषय भएको उनी बताउँछन्।'राज्यले हामी पनि दिन्छौँ। त्यो रकम पनि चलाउनूस् भन्ने नीति लियो भने राम्रै हुन्छ,' पोखरेलले भने।तर त्यसले समस्या पनि निम्त्याउन सक्ने सम्भावना रहेको उनी औँल्याउँछन्।'यो प्रतीकात्मक मात्र हुनसक्छ कि हामीले पनि केही स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। तर धेरै राजस्व सङ्कलन गर्ने अरू निकायले पनि त्यसरी खर्च गर्न पाउनुपर्ने आवाज उठाउन सक्छन्,' उनले थपे।'एउटा प्रवृत्ति के देखिएको छ भने जुन निकायलाई राजस्व उठाएर तिमी प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने अवस्थामा सेवाग्राहीबाट आम्दानी बढ्ता हुनसक्छ भनेर सेवाग्राहीलाई मर्कामा पारेको पनि देखिन्छ। तर आयोगको हकमा त्यस्तो नहोला।'

Bizpati बैशाख २०७९

लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसालै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यस विवरणमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शेयरपूँजी, विभिन्न कोषहरू, विपन्नवर्ग सापटी, संकलित बचत, प्रवाहित कर्जा र त्यसबापतको सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था, निष्क्रिय कर्जा, लगानी आदिलाई समेटेको छ । यस त्रैमासदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको आधार दरलाई पनि प्रकाशित वित्तीय विवरणमा समेट्न शुरू गरेको छ । उपर्युक्त विवरणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन सकिने भएकाले लघुवित्त क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने, अध्ययनकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, लक्षित वर्ग, दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्ने वर्ग लाभान्वित हुने देखिन्छ । यस लेखमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जाका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । भाखा नाघेको ३० दिन, ६० दिन, ९० दिन, १२० दिन, २४० दिन र ३६० दिनपछि कर्जा असुली हुने सम्भावना क्रमशः ९५ प्रतिशत, ८९ प्रतिशत, ८० प्रतिशत, ७० प्रतिशत, ५० प्रतिशत र १० वा शून्य प्रतिशत रहन्छ । लघुवित्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तको तुलनामा पुस मसान्तमा लगानीमा रहिरहेको कर्जा १८ दशमलव ४३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ३७६ अर्ब पुगेको र त्यसमध्ये रू. ११.४ अर्ब निष्क्रिय कर्जा रहेको छ । विगतको तुलनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कर्जाको अंश क्रमशः घट्दै आएको देखिन्छ । प्राप्त विवरणअनुसार लघुवित्त क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जाको अंश २०७७ पुस, २०७८ असार र २०७८ पुस मसान्तमा क्रमशः ४ दशमलव २० प्रतिशत, २ दशमलव ९७ प्रतिशत र २ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । संस्थागत रूपमा हेर्ने हो भने शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको एउटा संस्थाबाहेक ६ ओटाको निष्क्रिय कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा माथि र अन्यको त्योभन्दा कम रहेको देखिन्छ भने लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको अंश हेर्दा न्यूनतम शून्यदेखि उच्चतम ८ दशमलव ५९ प्रतिशतसम्म रहेको देखिन्छ । सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा कम रहनुलाई सन्तोषजनक मान्ने गरिन्छ । कोभिडका कारण व्यापारव्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेको, कोरोना भाइरसले मुलुक बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहँदा अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर अत्यन्त न्यून भएको र धेरैले रोजगारी गुमाउनुुपरेको, ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको विप्रेषणको आप्रवाह घट्दै गएको, दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको महँगीले सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर हुँदै गएको लगायतका कारणले पछिल्लो समय गरिब र न्यून आय भएका वर्ग तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावित भएका छन् । यस प्रकारको प्रतिकूल अवस्थामा पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थामा विगतका सामान्य अवस्थामा भन्दा कर्जा असुलीमा सुधार आई निष्क्रिय कर्जाको अंश न्यून हुँदै जानु समग्र लघुवित्त क्षेत्रको लागि सकारात्मक अवस्था हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको निष्क्रिय कर्जासम्बन्धी उक्त तथ्यांकले लक्षित वर्गको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको र वित्तीय चेतनास्तरमा वृद्धि भई आफूले लिएको कर्जा समयमा नै चुक्ता गर्ने बानीको विकास भएको देखाउँछ । लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा असुलीका लागि नियामकीय निर्देशन र संस्था आफैले पनि नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा गरी लागू गरिएको हुन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा लघुवित्त क्षेत्रमा ऋणी सदस्यले कर्जाको माध्यमबाट आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गरी त्यसबाट आर्जित आम्दानीले कर्जाको साँवा तथा ब्याज समयमा नै भुक्तानी गर्ने गर्छन् । यसका साथै, आफू र परिवार सदस्यको ज्यालामजदूरीबाट प्राप्त आम्दानी, विप्रेषणलगायत स्रोत पनि कर्जा भुक्तानीको लागि प्रयोग भएको पाइन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रवाह गरिएको कर्जा निर्धारित समयमा असुली हुन नसकी निष्क्रिय कर्जामा परिणत हुने गर्दछ । त्यसो त लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको शुद्धताप्रति बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका लागि सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने, एउटै ऋणी एकभन्दा बढी संस्थाहरूमा आबद्ध भई कर्जा तिर्ने प्रयोजनको लागि सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्ने, कर्जालाई समयावधि अघि नै नवीकरण गरिदिने, ब्याजमात्र चुक्ता गर्न मिल्ने कर्जालाई प्राथमिकता दिने, सदस्यको नियमित बचतमा जम्मा भएको मौज्दातबाट कर्जा असुली गर्ने, सदस्यले साहू महाजन, छरछिमेक तथा साथीभाइजस्ता परम्परागत स्रोतसँग सापटी लिई कर्जा चुक्ता गर्ने, अधिक ताकेता र धर्ना गरी ऋणी सदस्यको पशुपक्षी तथा अन्य सम्पत्ति बेचबिखन गरेर कर्जा असुली गर्ने, पुरानो कर्जा तिर्न नयाँ कर्जा सृजना गर्नेलगायत वैकल्पिक उपायहरू प्रयोग गर्ने गरेको विषय बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेको पाइन्छ । तोकिएको समयमा कर्जा असुल हुन नसकेमा निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै जाने र वित्तीय दृष्टिकोणबाट संस्था कमजोर भई संकटमा फस्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले तोकिएको समयमा असुली गर्नसक्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुलाई बुद्धिमानी कार्य मानिने भएकाले कर्जा लगानी गर्ने समयमा नै यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तोकिएको समयमा कर्जा असुल हुन सकेन भने असुलीका दिनहरू जति जति पछि पर्दै जान्छन् त्यतिनै कर्जा असुली हुने सम्भावना पनि न्यून हुँदै जाने अवस्था रहन्छ । यस सम्बन्धमा विश्व ऋण परिषद्का अनुसार भाखा नाघेको दिन ३० दिन, ६० दिन, ९० दिन, १२० दिन, २४० दिन र ३६० दिनपछि कर्जा असुली हुने सम्भावना क्रमशः ९५ प्रतिशत, ८९ प्रतिशत, ८० प्रतिशत, ७० प्रतिशत, ५० प्रतिशत र १० वा शून्य प्रतिशत रहन्छ भन्ने निष्कर्ष सान्दर्भिक देखिन्छ । त्यसैले भाखा नाघेको कर्जा असुली गर्न समयमा नै ताकेतापत्र, जमानी, सदस्य तथा समूह पदाधिकारीसँगको निरन्तर भेटघाट र उनीहरूको गुनासो सुन्ने लगायतका कार्यहरू गर्नु उपयुक्त हुन्छ । लघुवित्त संस्थाको मुख्य कार्य वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट स्वरोजगारीलाई महत्त्व दिने भएकाले कर्जामा सहजता र सेवाग्राहीको पहँुचलाई सर्वसुलभ बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हैसियत र आवश्यकताभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जाले सदस्यको अनावश्यक खर्च गर्ने बानीको विकास गराउने र समयमा नै कर्जाको असुलीमा समस्या आई संस्थामा निष्क्रिय कर्जा वृद्धि हुन जान्छ । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रको दिगो र गुणस्तरीय प्रवद्र्धनका लागि कर्जा प्रदान गर्नुअघि र पछि नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना गर्दै निष्क्रिय कर्जा असुली गर्न अस्वस्थ्य र वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्नेतर्फ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू बेलैमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

वाणिज्य बैंकको आम्दानीमा फी कमिशनको अंश न्यून

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले गर्ने आम्दानीमा फी तथा कमिशन आम्दानीको अंश न्यून देखिएको छ । सञ्चालित २७ ओटा वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरण हेर्दा मुख्य आम्दानीको स्रोत ब्याज नै रहेको देखिन्छ । बैंकहरूले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणको तथ्यांकअनुसर ब्याज आम्दानीको तुलनामा फी तथा कमिशन आम्दानीको अनुपात ८ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको छ । यो अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार न्यून हो । २७ ओटा बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ ब्याजबाट आम्दानी गरेका छन् । तर, यी बैंकले सोही अवधिमा १६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ फी तथा कमिशनबाट आम्दानी गरेका छन् । गैरबैंकिङ गतिविधि कम भएका कारण पनि बैंकहरूको फी तथा कमिशनबाट आर्जन हुने आम्दानी कम देखिएको हो । अर्थतन्त्रको विविधीकरण हुन नसक्दा गैरबैंकिङ गतिविधि कम हुने र बैंकहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत ब्याज आम्दानी नै रहने अर्थविद् नरबहादुर थापाले बताए । ‘अर्थतन्त्रको विविधीकरण हुनु भनेको पूँजी बजारको विकास हुनु हो । पूँजी बजारको गतिविधि बढ्दा मुद्रा बजारको गतिविधि पनि बढ्छ । यसरी गैरबैंकिङ गतिविधि बढेपछि बैंकहरूको कमिशन आम्दानी पनि बढ्छ,’ उनले भने । फी तथा कमिशनबाट बढी आम्दानी हुँदा बैंक सञ्चालन खर्चमा सहयोग पुुग्ने भएकाले ब्याज आम्दानी कम भए पनि हुने थापाको भनाइ छ । कार्यालय सञ्चालनकै लागि बैंकहरूको खर्च बढी हुने हुँदा बैंकले दिने ऋणमा ब्याजदर बढी हुने गरेको थापाले बताए । यस्तो ब्याजदर कम हुनुलाई बैंकले गैरबैंकिङ गतिविधि बढाएर फी तथा कमिशनबाट बढी आम्दानी गर्न सके ब्याजदर घट्नमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरूको मुख्य काम भनेको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह नै हो । यसबाहेक बैंकहरूले अतिरिक्त काम पनि गरिरहेका हुन्छन् । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो बैंकहरूले विभिन्न ग्यारेटी बसेर कमिशन आर्जन गर्छन् । नेपालमा यो अभ्यास न्यून छ । अर्थतन्त्रको आकार सानो भएर पनि हुन सक्छ । तैपनि, बैंकहरूले गैरबैंकिङ कारोबार बढाएर यस्तो आम्दानी बढाउनु आवश्यक पनि छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरूलाई उनीहरूले सेवाबापत लिने शुल्कमा कडाइ गरेका कारण फी तथा कमिशन र अन्य शीर्षकबाट हुने आम्दानीमा कमी आएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्ययले बताए । उनका अनुसार बैंकहरूले लिने सेवाशुल्कबापतको आम्दानीमा अहिले कमी आएको छ । ‘कुल आम्दानीमा अन्य आम्दानीको अंश ३०/३५ प्रतिशत हुनुपर्ने हो । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास यही हो । ब्याज आम्दानीको अंश त ४५/५० प्रतिशत मात्र हुनपर्ने हो । बाँकी फी तथा कमिशनबाट प्राप्त हुने आम्दानीले कभर गर्नुपर्ने हो, तर हाम्रोमा त्यसो हुन सकेको छैन,’ उनले भने । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा सेवाशुल्कबाट नै बैंकले कमाउने गरेको उपाध्यायले बताए । ‘ठूला अन्तरराष्ट्रिय बैंकको ब्याज आम्दानीबाहेकको ६० प्रतिशत अंश अन्य शीर्षकबाट हुन्छ । हामीले सेवा दिएबापत लिने शुल्कमा धेरै नियन्त्रण गरिएकाले अन्य शीर्षकमा अलिक कम आम्दानी देखिएको छ,’ उनले भने । ब्याज आम्दानीको अनुपातमा फी कमिशन आय स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको बढी अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ब्याज आम्दानीकै हाराहारीमा बैंकले लिने फी तथा कमिशनको आम्दानी हुनु राम्रो मानिन्छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको कुल ब्याज आम्दानीको तुलनामा फी कमिशनबाट आर्जन भएको आम्दानीको अनुपात १६ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत छ, जुन नेपालका अन्य बैंकहरूको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले फी कमिशनबापत ४८ करोड ७० लाख रुपैयाँ ग्राहकबाट आर्जन गरेको छ । उक्त अवधिमा यो बैंकले ३ अर्ब २ करोड ८० लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको छ । त्यसैगरी फी तथा कमिशनबाट आम्दानी बढी गर्नेमा ग्लोबल आईएमई बैंक रहेको छ । यो बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्मा २७ वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी फी तथा कमिशनबाट आम्दानी गरेको छ । यो बैंकले उक्त अवधिमा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । तर, ब्याज आम्दानीको तुलनामा फी तथा कमिशनको अनुपात ८ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको छ । मेगा बैंकको ब्याजमार्फत हुने आम्दानीको तुलनामा फी तथा कमिशनको अनुपात ४ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ । यो २७ ओटा वाणिज्य बैंकमध्येको सबैभन्दा कम हो । यो बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा ब्याजबाट ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो बैंकले उक्त अवधिमा ३५ करोड १ लाख रुपैयाँ फी तथा कमिशनबाट आम्दानी गरेको छ । यसले बैंकहरूले सेवा विस्तारलाई भन्दा महँगोमा ऋण प्रवाह गरेर ब्याजबाट नै आम्दानी गरिरहेको भन्ने बुझिन्छ । बैंकले आफ्नो सेवालाई विस्तार गरेर सेवाग्राहीबाट लिने फी र कमिशनको अंश आम्दानी बढी भयो भने बैंकहरूको ब्याजदर पनि कम हुने जानकारहरू बताउँछन् । के हो फी कमिशन ? बैंकले ग्यारेन्टीलगायत विभिन्न सेवा प्रदान गरेबापत पाउने शुल्क नै फी तथा कमिशन हो । ‘बैंकले जति धेरैलाई बैंकबाट प्रदान हुने कार्ड, लकर सुविधा, कर्जा प्रक्रियाको खर्च, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, ग्यारेन्टी प्रदान गर्न सक्छन्, त्यति नै बढी फी तथा कमिशन प्राप्त गर्छन्,’ नबिल बैंकका महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवालीले भने ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बोनस शेयरको सैद्धान्तिक पक्ष

नेपालको शेयरबजार बोनस शेयरमय छ । म्युचुअल फन्डबाहेक सबै समूहका झन्डै ९५ प्रतिशत कम्पनीले बोनस शेयर जारी गर्छन् । नियामकसमेत बोनस शेयर जारी हुने सैद्धान्तिक आधारको खोजी नगरी मात्रा तोकेर निर्देशन जारी गर्दै हस्तक्षेप गर्छन् । बोनस शेयर जारी गर्नै हुन्न भन्ने होइन । तर, यसको उपादेयता र प्रयोजन स्पष्ट हुनुपर्नेमा यस विषयमा कहिल्यै छलफल भएन । कम्पनीको आय, जगेडा र नेटवर्थ बढाउने पक्षबाट अहिलेसम्म सोचिएको देखिँदैन । कम्पनीका कार्यकारी तहमा बस्नेले वित्तीय प्रक्षेपणविना नै हरेक वर्ष चुक्ता पूँजीको अंक वृद्धि गरिरहेका छन् । यस्ता अधिकारीका लागि बढी ‘बोनस’ दिएँ भनेर ‘नाक फुलाउने’ बाहेक कम्पनीलाई कति बलियो र जोखिमवहन गर्नसक्ने बनाए निरुत्तर छ । कार्यकारी तहमा बस्नेबाट बेलाबेलामा ‘बोनस शेयर बेच्छन, आम्दानी गर्छन्’ भन्ने हल्का टिप्पणीसमेत आउने गर्छ । बेमौसमी बोनसले कम्पनी अधिपूँजीकृत हुँदै जाँदा पूँजी ‘वाटर्ड’ बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्रको आकार र स्रोत परिचालनको अवसर आदिको आधारमा कायम पूँजीले मात्र कम्पनीलाई स्थायित्व दिन्छ नत्र ‘टू बिग टू फेल’ को अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । बोनस शेयर शेयरधनीको कोषका रूपमा रहने सञ्चित नाफा, शेयर प्रिमियम र पूँजी फिर्ता कोष रकम तत्तत् शीर्षकबाट चुक्ता पूँजीमा सार्ने प्रक्रियाबाहेक अरू केही होइन । बोनस शेयरको कानून कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २(थ) ले बोनस शेयर भन्नाले कम्पनीको नाफाबाट भएको बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरधनीलाई अतिरिक्त शेयरका रूपमा जारी गरिएको शेयर र उक्त शब्दले बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्थासमेतलाई जनाउँछ भनेको छ । यो परिभाषामा बोनस शेयर जारी हुने दुईओटा अवस्था छ । पहिलो, अतिरिक्त शेयर जारी गरेर शेयरधनीको कित्ता बढ्ने गरी पूँजी वृद्धि गर्ने र दोस्रो, शेयरबापत चुक्ता नभएको रकम चुक्ता गराउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले कम्पनीले जारी गरिरहेको बोनस शेयर पहिलो अवस्था हो । दोस्रो अवस्थाको अभ्यास देखिएको छैन । विशेष अवस्थामा साधारण शेयर जारी गर्दा प्रतिशेयर अंकित मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्न पाइँदैन । दोस्रो अवस्था यस्तै ५० प्रतिशत रकम मात्र मागेका कम्पनीका लागि हो । यस्ता कम्पनीले शेयरवापतको रकम चुक्ता नभएसम्म अतिरिक्त शेयर जारी गर्न पाउँदैनन् र शेयरधनीसँग माग गर्नुपर्ने नपुग रकम आर्जित नाफाबाट बोनस शेयरको रूपमा जारी गरी कट्टा गर्दै जान्छन् । शेयरबापतको रकम चुक्ता भइसकेपछि मात्र पहिलो अवस्थाअनुसार अतिरिक्त शेयर जारी गर्न पाइन्छ । सामान्यतया बोनस शेयरको परिकल्पना दोस्रो अवस्थाका लागि गरिएको हो तर, केही सैद्धान्तिक पाटोलाई अंगीकार गरेर पहिलो प्रकारको बोनस शेयर पनि जारी गर्न सकिन्छ । सैद्धान्तिक पाटो बोनस शेयरको अत्यन्तै दुरुपयोग हुने देशको सूचीमा सम्भवतः नेपाल पहिलो स्थानमा पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । शेयर कारोबारीको मुखैमा झुन्डिएको ‘बोनस कति दिन्छ’, ‘कहिले दिन्छ’, र ‘जुनसुकै बेला किन्दा पनि बोनस पाइन्छ कि पाइँदैन’ भन्ने प्रश्नले नेपालको शेयरबजारले सैद्धान्तिक पाटो बिर्सेझैं देखिन्छ । झन् केन्द्रीय बैंकले बोनस शेयरको ‘मात्रा’ नै तोकिदिँदा शेयरबजारलाई अझ बढी विकृत बनाएको छ । बोनस शेयर शेयरधनीको कोषको रूपमा रहने सञ्चित नाफा, शेयर प्रिमियम र पूँजी फिर्ता कोष रकम तत्तत् शीर्षकबाट चुक्ता पूँजीमा सार्ने प्रक्रियाबाहेक अरू केही होइन । यसले कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढाउने, नेटवर्थ तथा सञ्चिति घटाउने र शेयरधनीको कित्तामा परिमाणात्मक वृद्धि दिनेबाहेक गुणात्मक रूपमा केही पनि दिँदैन । बोनस शेयर जारी हुने सूचनाले केही दिन ‘बेलुनझैं शेयरको मूल्य फुल्ने’बाहेक बढ्दो पूँजीको कारण आम्दानी सोही अनुपातमा कायम राख्न सञ्चालन र स्रोत परिचालन खर्च बढ्नेबाहेक गुणात्मकरूपमा प्रतिफल केही हुँदैन । यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि प्रवद्र्धन गर्न सक्दैन र घाँटी रेट्ने किसिमको प्रतिस्पर्धा बढ्दा त्यसको नकारात्मक असर कम्पनी र देश दुवैलाई पर्छ । बोनस शेयर जारी किन हुन्छ भन्ने बारेमा केही सैद्धान्तिक आधारको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । १.सञ्चिति घटाउने : एकातिर सञ्चिति बढाउने कुरा गर्ने अनि बोनस शेयर जारी गर्ने सैद्धान्तिक आधारको चर्चा गर्दा सञ्चिति घटाउने कुरा गर्दा विरोधाभाषजस्तो देखिन्छ । कम्पनीले अत्यधिक सञ्चिति बढाएपछि त्यसमा सरकार लगायतको ‘आँखा’ लाग्ने हुँदा कम्पनीले आवश्यक नपरे पनि त्यसैबाट केही रकमलाई पूँजीकृत गर्दै बोनस शेयर जारी गर्छन् । यस्ता कम्पनीले जारी गर्ने बोनस शेयरको स्पष्ट प्रयोजन हुने भएकाले गुणात्मक रूपमै प्रतिफल दिन सक्छन् । २.पहुँच वृद्धि : कम्पनीको शेयर संख्या थोरै हुँदा उक्त शेयर सीमित व्यक्ति वा समूहको पकडमा रहने हुँदा अझ धेरैमा कम्पनीको पहुँच पु¥याउन बोनस शेयर जारी गरिन्छ । त्यस्तै शेयर संख्या थोरै हुँदा मूल्य अचाक्ली बढ्न भएकाले धेरैको पहुँचमा शेयर पुग्न नसक्ने कारण बोनस शेयर जारी गरेर संख्या वृद्धि गराइन्छ । बोनस शेयर जारी हुँदामूल्य पनि समायोजन हुने हुँदा केही सस्तो जस्तो देखिँदा किन्नेको पहुँचमा पुग्छ । बोनस शेयर जारी गर्न नचाहने कम्पनीले शेयर खण्डीकरण गरेर पनि संख्या बढाएर पहुँच बढाउँछन् । खण्डीकरण गर्दा पनि मूल्य समायोजन हुन्छ र किन्नेको पहुँचमा पुग्छ । ३.प्रतिरोधी कब्जा : कतिपय अवस्थामा कम्पनीको शेयर प्रतिरोधी व्यक्तिको हातमा पुगेको जस्तो लागेमा बोनस शेयर जारी गरी प्रतिरोधीको हातबाट शेयर खोस्ने गरिन्छ । सामान्य व्यक्तिको हातबाट यस्ता शेयर खोस्न पनि बोनस शेयर जारी गरिन्छ । दरबारको बत्तीको ताप माघ महीनाको १ दिन बादशाह अकबरले यमुना नदीमा रातभर घाँटीसम्म डुबेर बस्नेलाई १० हजार रुपैयाँ इनाम दिने घोषणा गरे । एकजना व्यक्ति रातभर यमुनामा डुबेर बसी बिहानीपख हाजीर भई इनाम मागे । अकबरले केको आधारमा बस्यौ भनेर सोध्दा ती व्यक्तिले दरबारमा बलिरहेको बत्ती हेरेर बसेँ भने । यस्तो सुनेपछि बादशाहले बत्तीको तातोमा बसेको भन्दै इनाम नदिई पठाए । ‘वीरबलको खिचडी’ शीर्षक कथाको एक अंश हो । यो प्रसंग उठाउनको कारण मानिसलाई एउटा आड चाहिने रहेछ भन्ने हो । टाढा नै भए पनि पिलपिल देखिएको बत्ती यमुनाको चिसो पानीमा बस्ने आड बन्यो । यदि कम्पनी सञ्चितिले बलियो छ भने त्यसैको आडमा मूल्य तय हुन्छ । बत्तीको ताप त्यसैको वरिपरि मात्र हो । तर, कम्पनीले जुनसुकै नाम दिएको सञ्चिति शेयरधनीको सम्पत्ति हो र यो जुनसुकै बेला शेयरधनीले पाउँछन् नपाए पनि त्यसको मूल्य सम्पत्ति (शेयर) विक्री गर्दा प्राप्त हुन्छ । एभरेष्ट बैंकको हालै सम्पन्न साधारणसभामा ९ दशक उमेर पूरा गरिसकेका अध्यक्षले ‘रिजर्भमा जम्मा भएको रकम पनि शेयरधनीकै सम्पत्ति हो’ भनी दिएको मन्तव्य सान्दर्भिक छ । कम्पनीको शेयर मूल्य कम्पनीको सम्पत्ति, जगेडा, भावी सम्भावना तथा अवसर र मूल्य बढ्ने अनुमान (स्पेकुलेशन) ले बढ्छ । अतः कम्पनीलाई जोखिम बहन गर्नसक्ने र बलियो बनाउन सकेमा मात्र यसको प्रतिफल दीर्घकालीन हुन्छ नत्र ‘म बूढी भएँ, अर्को वर्षसम्म मरिहाल्छु, छोरी बिहे गरेर गइहाल्छे’ भन्दै घरका दलिन झिकेर बाल्ने ‘आमाछोरी’ को कथा जस्तै ‘आमा पनि नमर्ने, छोरीको पनि बिहे नभएको’ लोककथाका पात्रको जस्तो अवस्था नहोस् भन्ने सोच कम्पनी, शेयरधनी र नियामकले सोच्न ढिला भइसकेको छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका दक्षिण एशियाली प्रयास

दक्षिण एशिया मूलतः विश्व जनसंख्याको एक चौथाइभन्दा बढी जनसंख्या रहेको क्षेत्र हो । त्यो विकासको दृष्टिकोणले पनि विश्वका अन्य क्षेत्रभन्दा दक्षिण एशियाका सूचकहरू औसतमा कमजोर छन् भने गरीबीको अनुपात पनि कुल जनसंख्यामा एक चौथाइभन्दा बढी रहेको छ । साथै पछिल्लोपटक कोभिड–१९ को महामारीबाट अतिप्रभावित यो क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा समेत गुणात्मक पर्न गयो । उत्परिवर्तित नयाँ भाइरसका कारण समेत यस क्षेत्रको स्वास्थ्य प्रणालीमा समेत ठूला चुनौतीहरू देखा प¥यो । भारत, नेपाल, श्रीलंका एवं बंगलादेशमा लामो समय बन्दाबन्दीको शृंखलाहरू चल्यो भने पाकिस्तानको अर्थतन्त्रसमेत अतिप्रभावित बन्न गयो । रोजगारीको ठूलो अंश ओगटेका क्षेत्रहरू नै कोरोना महामारीबाट ज्यादा प्रभावित भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा आबद्धहरूको रोजगारी गुम्दा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या बढ्ने निश्चित छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूका आर्थिक विकास तथा सामाजिक सूचकहरूमा धेरै अन्तर देखिन्छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको अनुपात नेपाल, पकिस्तान र बंगलादेशको औसत २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर, भुटान र माल्दिप्सको अनुपात ८ प्रतिशत रहेको छ भने श्रीलंकाको औशत ४ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । जनसंख्याका आधारमा भने भारत विश्वको अधिक गरीबहरू रहेको मुलुक हो । साथै अफगानिस्तानमा पनि कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको देखिन्छ । बहुआयामिक गरीबीको आँकडा सूचक अनुपातमा समेत नेपाल ३४ प्रतिशत, भारत २८ प्रतिशत, बंगलादेश ४१ प्रतिशत, पाकिस्तान ३८ प्रतिशत एवं अफगानिस्तान ५५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । मानव विकास सूचकांकमा महासागर तटीय मुलुकहरू श्रीलंका र माल्दिप्स उच्च (शून्य दशमलव ७० भन्दा माथि) र अन्य मुलुकहरूको स्थिति मध्यम (शून्य दशमलव ५० भन्दा माथि) रहेको छ । तर, कोभिडका कारण सबैजसो देशका अधिकांश क्षेत्रका कामदारको रोजगारी गुम्दा गरीबीको रेखामुनि पर्नेको जनसंख्या अत्यधिक थपिने निश्चित छ । मूलतः रोजगारीको ठूलो अंश ओगटेका क्षेत्रहरू नै कोरोना महामारीबाट ज्यादा प्रभावित भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा आबद्धहरूको रोजगारी गुम्दा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या बढ्ने निश्चित छ । भारतमा साना तथा मध्यमस्तरका उद्योगहरूमा आबद्ध मजदूरहरू धेरै प्रभावित भएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी व्यक्ति होलसेल तथा रिटेल व्यवसायमा रहेको देखिएकाले पनि निषेधाज्ञाका कारण उनीहरूको आम्दानीमा असर गरेको छ । त्यसैगरी नेपालमा कुल रोजगारीको करीब ३० अंश होलसेल तथा रिटेल व्यवसायमा रहेको अनुमान छ भने पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध रोजगारीको अंश १२ प्रतिशत रहेको छ । यो अवस्थामा होलसेल तथा रिटेल व्यवसायमा संलग्न करीब ५० प्रतिशत र पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध ९५ प्रतिशत मजदूरको आम्दानी पूरै गुमेको अवस्था छ । त्यसैगरी कोरोनाले अतिप्रभावित क्षेत्र यातायातमा पनि ठूलो संख्यामा मजदूरहरू आबद्ध छन् । तीनका अतिरिक्त निर्माण एवं उद्योगधन्दाबाट पनि विस्थापित हुने कामदारहरूको संख्या ठूलो छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको रोजगारको क्षेत्रका बारेमा सही तथ्यांकहरू उपलब्ध भएको देखिँदैन । दक्षिण एशियाको पारिवारिक आम्दानीको स्रोतको संरचना अन्य विश्वको भन्दा फरक रहेको छ । जसका कारण एक जनाको रोजगारी गुम्दा त्यसको असर परिवारलाई नै पुग्छ । तसर्थ यो क्षेत्रमा जतिसक्दो छिटो अर्थतन्त्रका सबै क्रियाकलापलाई पूर्ववत् रूपमा फर्काउने कोसिस गर्नु नै थप गरीबी नियन्त्रण हुन जाने देखिन्छ । कोभिडविरुद्धको खोपका कारण महामारी नियन्त्रण उन्मुख हुने ठानिए पनि जोखिमहरू भने यथावत् रहेको छ । साथै पछिल्लोपटक विकसित डेल्टाको भेरियन्टले तेस्रो लहरको महामारी भित्रन सक्ने सन्त्राससमेत दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा व्याप्त छ । तसर्थ विद्यमान समयमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशिल बनाउन पूर्ण रूपमा खोपको सुनिश्चित गर्नु एक मात्र विकल्प रहेको छ । विश्वभरको आँकडाअनुसार जुलाई पहिलो सातासम्म औसत २५ प्रतिशत जनसंख्याले पहिलो डोज खोप लगाइसकेको तथ्यांक छ । साथै विश्वभर न्यूनतम एक डोज खोप लगाउनेहरू दैनिक औसत शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले थपिने प्रक्षेपण छ जुन संख्याका रूपमा प्रतिदिन प्रति १ हजार जनसंख्यामा ५ जना थपिने देखिन्छ । साथै एशियाली मुलुकहरूमा समेत औसत २५ प्रतिशतले न्यूनतम एक डोज खोप लगाइसकेको देखिए पनि दक्षिण एशियामा भने यो अनुपात कम छ । थोरै जनसंख्या भएका दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये भुटानले ६५ प्रतिशत र माल्दिभ्सले ६० प्रतिशतलाई पहिलो डोजको खोप दिइसकेको छ । यी दुई मुलुकबाहेक गत सातासम्म भारतले २३ प्रतिशत, श्रीलंका १८ प्रतिशत, नेपालले १२ प्रतिशत, बंगलादेश र पाकिस्तानले औसत ४ प्रतिशत र अफगानिस्तानले २ प्रतिशतलाई न्यूनतम एक डोज खोप दिएको छ । केहि सातायता कोभिड–१९ को संक्रमण दर ओरालो लागेसँगै दक्षिण एशियामा पुनरुत्थानका संकेतहरू देखापर्न थालेका छन् । कोभिड–१९ बाट पुनः प्रभावित नभएको अवस्थामा सन् २०२१ मा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ऐतिहासिक हुने जनाइएको छ । यद्यपि पर्यटनलगायत केही क्षेत्रको वृद्धिदर भने तत्काल पूर्ववत् लयमा फर्कन नसक्ने जानकारी दिएको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको अंश र योगदान उल्लेख्य छ । यो क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको वार्षिक वृद्धिदर औसत ८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ, जुन आम्दानीको स्रोत परिवारका लागि मात्र नभएर मुलुकको अर्थतन्त्र लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा कुनै समस्या नरहेको खण्डमा खस्कँदो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा विप्रेषणको भरणपोषण उल्लेख्य हुनसक्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूका लागि अबका दिनमा बन्दाबन्दी थमौती गर्नेजस्ता विकल्पहरू खुला छैनन् । अत्यधिक श्रमिकहरूको बाहुल्य रहेका यी क्षेत्रका देशहरूले अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ लैजान सबै क्षेत्रलाई क्रमशः बन्दाबन्दी मुक्त गर्नु आवश्यक छ । लामो समयको बन्दाबन्दीले आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक निराशा छाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्रमा चरम निराशा छाएको छ । पहिलो पटकको लकडाउनपछि तग्रिँदै गएको केही घरेलु पर्यटनमा समेत दोस्रो बन्दाबन्दीले गुणात्मक असर परेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू हुनुअगाडि दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रमा धेरै प्रकारले सुधारको संकेतहरू देखिन लागेको थियो, यद्यपि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । तसर्थ अबका दिनमा सबै आधारभूत क्षेत्रमा कोभिडविरुद्धको खोपको न्यूनतम मात्रा सुनिश्चित गर्नु अति आवश्यक छ । लेखक आर्थिक तथा विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गैरव्यवसायिक कर्जा प्रवाहमा कडाइ

नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत तथा गैरव्यवसायिक कर्जामा कडाई कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर कर्जा, तथा हायर पर्चेज कर्जालगायतका किस्तामा आधारित कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीको ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत सीमामा कायम गरेर मात्र गैर व्यवसायिक व्यक्तिगत कर्जा प्रदान गर्न भनेको हो । त्यस्ता प्रकृतिका कर्जा दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आय स्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कारोबार दैनिक मंसिर २०७६