वाणिज्य बैंकको आम्दानीमा फी कमिशनको अंश न्यून

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले गर्ने आम्दानीमा फी तथा कमिशन आम्दानीको अंश न्यून देखिएको छ । सञ्चालित २७ ओटा वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरण हेर्दा मुख्य आम्दानीको स्रोत ब्याज नै रहेको देखिन्छ । बैंकहरूले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणको तथ्यांकअनुसर ब्याज आम्दानीको तुलनामा फी तथा कमिशन आम्दानीको अनुपात ८ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको छ । यो अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार न्यून हो । २७ ओटा बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ ब्याजबाट आम्दानी गरेका छन् । तर, यी बैंकले सोही अवधिमा १६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ फी तथा कमिशनबाट आम्दानी गरेका छन् । गैरबैंकिङ गतिविधि कम भएका कारण पनि बैंकहरूको फी तथा कमिशनबाट आर्जन हुने आम्दानी कम देखिएको हो । अर्थतन्त्रको विविधीकरण हुन नसक्दा गैरबैंकिङ गतिविधि कम हुने र बैंकहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत ब्याज आम्दानी नै रहने अर्थविद् नरबहादुर थापाले बताए । ‘अर्थतन्त्रको विविधीकरण हुनु भनेको पूँजी बजारको विकास हुनु हो । पूँजी बजारको गतिविधि बढ्दा मुद्रा बजारको गतिविधि पनि बढ्छ । यसरी गैरबैंकिङ गतिविधि बढेपछि बैंकहरूको कमिशन आम्दानी पनि बढ्छ,’ उनले भने । फी तथा कमिशनबाट बढी आम्दानी हुँदा बैंक सञ्चालन खर्चमा सहयोग पुुग्ने भएकाले ब्याज आम्दानी कम भए पनि हुने थापाको भनाइ छ । कार्यालय सञ्चालनकै लागि बैंकहरूको खर्च बढी हुने हुँदा बैंकले दिने ऋणमा ब्याजदर बढी हुने गरेको थापाले बताए । यस्तो ब्याजदर कम हुनुलाई बैंकले गैरबैंकिङ गतिविधि बढाएर फी तथा कमिशनबाट बढी आम्दानी गर्न सके ब्याजदर घट्नमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरूको मुख्य काम भनेको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह नै हो । यसबाहेक बैंकहरूले अतिरिक्त काम पनि गरिरहेका हुन्छन् । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो बैंकहरूले विभिन्न ग्यारेटी बसेर कमिशन आर्जन गर्छन् । नेपालमा यो अभ्यास न्यून छ । अर्थतन्त्रको आकार सानो भएर पनि हुन सक्छ । तैपनि, बैंकहरूले गैरबैंकिङ कारोबार बढाएर यस्तो आम्दानी बढाउनु आवश्यक पनि छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरूलाई उनीहरूले सेवाबापत लिने शुल्कमा कडाइ गरेका कारण फी तथा कमिशन र अन्य शीर्षकबाट हुने आम्दानीमा कमी आएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्ययले बताए । उनका अनुसार बैंकहरूले लिने सेवाशुल्कबापतको आम्दानीमा अहिले कमी आएको छ । ‘कुल आम्दानीमा अन्य आम्दानीको अंश ३०/३५ प्रतिशत हुनुपर्ने हो । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास यही हो । ब्याज आम्दानीको अंश त ४५/५० प्रतिशत मात्र हुनपर्ने हो । बाँकी फी तथा कमिशनबाट प्राप्त हुने आम्दानीले कभर गर्नुपर्ने हो, तर हाम्रोमा त्यसो हुन सकेको छैन,’ उनले भने । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा सेवाशुल्कबाट नै बैंकले कमाउने गरेको उपाध्यायले बताए । ‘ठूला अन्तरराष्ट्रिय बैंकको ब्याज आम्दानीबाहेकको ६० प्रतिशत अंश अन्य शीर्षकबाट हुन्छ । हामीले सेवा दिएबापत लिने शुल्कमा धेरै नियन्त्रण गरिएकाले अन्य शीर्षकमा अलिक कम आम्दानी देखिएको छ,’ उनले भने । ब्याज आम्दानीको अनुपातमा फी कमिशन आय स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको बढी अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ब्याज आम्दानीकै हाराहारीमा बैंकले लिने फी तथा कमिशनको आम्दानी हुनु राम्रो मानिन्छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको कुल ब्याज आम्दानीको तुलनामा फी कमिशनबाट आर्जन भएको आम्दानीको अनुपात १६ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत छ, जुन नेपालका अन्य बैंकहरूको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले फी कमिशनबापत ४८ करोड ७० लाख रुपैयाँ ग्राहकबाट आर्जन गरेको छ । उक्त अवधिमा यो बैंकले ३ अर्ब २ करोड ८० लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको छ । त्यसैगरी फी तथा कमिशनबाट आम्दानी बढी गर्नेमा ग्लोबल आईएमई बैंक रहेको छ । यो बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्मा २७ वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी फी तथा कमिशनबाट आम्दानी गरेको छ । यो बैंकले उक्त अवधिमा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । तर, ब्याज आम्दानीको तुलनामा फी तथा कमिशनको अनुपात ८ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको छ । मेगा बैंकको ब्याजमार्फत हुने आम्दानीको तुलनामा फी तथा कमिशनको अनुपात ४ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ । यो २७ ओटा वाणिज्य बैंकमध्येको सबैभन्दा कम हो । यो बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा ब्याजबाट ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो बैंकले उक्त अवधिमा ३५ करोड १ लाख रुपैयाँ फी तथा कमिशनबाट आम्दानी गरेको छ । यसले बैंकहरूले सेवा विस्तारलाई भन्दा महँगोमा ऋण प्रवाह गरेर ब्याजबाट नै आम्दानी गरिरहेको भन्ने बुझिन्छ । बैंकले आफ्नो सेवालाई विस्तार गरेर सेवाग्राहीबाट लिने फी र कमिशनको अंश आम्दानी बढी भयो भने बैंकहरूको ब्याजदर पनि कम हुने जानकारहरू बताउँछन् । के हो फी कमिशन ? बैंकले ग्यारेन्टीलगायत विभिन्न सेवा प्रदान गरेबापत पाउने शुल्क नै फी तथा कमिशन हो । ‘बैंकले जति धेरैलाई बैंकबाट प्रदान हुने कार्ड, लकर सुविधा, कर्जा प्रक्रियाको खर्च, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, ग्यारेन्टी प्रदान गर्न सक्छन्, त्यति नै बढी फी तथा कमिशन प्राप्त गर्छन्,’ नबिल बैंकका महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवालीले भने ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

देशको अर्थतन्त्रभन्दा बैंकको निक्षेपको आकार ठूलो

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकमको अंश ११४ प्रतिशतले ठूलो छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ६१ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ छ । यो क (वाणिज्य बैंक) ख (विकास बैंक) र ग (फाइनान्स कम्पनी) वर्गका वित्तीय संस्थाको मात्र आँकडा हो । लघुवित्त, सहकारी लगायतका रकम यसमा गणना […]

Nepal Press बैशाख २०८१

विकासको साझेदार बैंक: पूँजीलाई उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्ममा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा बैंक, वित्तीय संस्थासँग रहेको निक्षेपको अनुपात १०७ दशमलव २५ प्रतिशत र जीडीपीको तुलनामा बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह ९० दशमलव ६५ प्रतिशत पुगेको छ । यी दुई तथ्यांकले देशको आर्थिक विकासमा बैंक, वित्तीय संस्थाको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ । सँगसँगै बैंकमार्फत भएको पूँजी परिचालनको तुलनामा देशको आर्थिक वृद्धि र जीडीपीको आकार बढ्न नसकेकाले वित्तीय क्षेत्रको पूँजी सही दिशातर्फ केन्द्रित हुन सकेन कि भन्ने बहस पनि शुरू भएको छ । बैंकहरूको पूँजी विशेष गरी उपभोग्य वस्तुको आयात, घरजग्गा, सवारीसाधन, शेयरबजारलगायत क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको र यसले गर्दा वास्तविक अर्थतन्त्र विकास हुन नसकेको भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ । वित्तीय पहुँचमा उपलब्धि विश्वमा बैंकिङ प्रणाली शुरू भएको करीब ८ सय वर्षपछि मात्र नेपालमा शुरू भएको पाइन्छ । १९९४ साल कात्तिक ३० गते नेपाल बैंकको स्थापनाबाट शुरू बैंकिङ क्षेत्र २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनापछि व्यवस्थित रूपमा अघि बढेको हो । एउटा वाणिज्य बैंकबाट मात्र गाउँगाउँमा सेवा पुर्‍याउन नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंककै पहलमा २०२२ सालमा सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्थापना गर्‍यो । यसअघि २०१६ सालतिर कृषिलाई औद्योगिकीकरणमा लैजाने उद्देश्यसहित औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी) स्थापना भएको थियो । कृषिप्रधान देश भएकाले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि २०२४ सालमा कृषि विकास बैंक स्थापना भयो । निजीक्षेत्रको बैंकका रूपमा भने २०४१ सालमा पहिलोपटक विदेशी संयुक्त लगानीको नबिल बैंक (तत्कालीन नेपाल अरब बैंक लिमिटेड) स्थापना भएको हो । त्यसपछि स्वदेशी र विदेशी लगानीका इन्डोस्वेज बैंक र ग्रिन्डलेज बैंक खुले । यी बैंकमार्फत नेपालमा अमेरिकी तथा यूरोपेली बैंकिङ संस्कृति भित्रियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि निजीक्षेत्रका बैंक पनि खोल्नुपर्छ भनेर नीति आयो । फलस्वरूप सन् २०११ सम्ममा लाइसेन्स पाएको अन्तिम बैंक सेन्चुरीसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ पुग्यो । यसैगरी ९० हाराहारी विकास बैंक र सोही हाराहारी फाइनान्स कम्पनी स्थापना भए । बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचमा नपुगेका वर्गमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन लघुवित्त विकास बैैंक स्थापनाको नीति आयो । लघुवित्त वित्तीय सेवा दिने संस्था पनि ९३ ओटा खुले । तर, २०६८ सालदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर बलियो र थोरै संस्था बनाउने योजनाअनुसार अघि सारेको मर्जर नीतिपछि बैंकहरूको संख्या घट्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २०८० असार मसान्तमा ११२ छ । यसमा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५७ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक छ । बैंक, वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ११ हजार ५८९ पुगेको छ । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकका शाखा ५ हजार ४९, विकास बैंकका १ हजार १२८, फाइनान्स कम्पनीका २८४ र लघुवित्तका ५ हजार १२८ पुगेका छन् । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५२ मा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छ । लघुवित्तलाई छोड्दा पनि बैंक, वित्तीय संस्थामा ५ करोड ११ लाख बचत खाता र १८ लाख ४५ हजार ऋण खाता पुगेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तारसँगै बैंकमा बचत गर्ने, बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । पहुँच विस्तारसँगै नेपालको विकासमा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिएको पूर्वबैंकर तथा फाइनान्सियल लिटरेसी नेपालका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । ‘आर्थिक विकासलाई तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने जहाँ बैंकहरू पुगेका छन् त्यहाँ आर्थिक गतिविधि एकदमै बढेको देखिन्छ,’ दाहालले भने, ‘अब बैंक शाखा पुगेका स्थानमा उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय तह, बैंक र निजीक्षेत्र मिलेर सहकार्य गर्न सकिने वातावरण बनेको छ ।’ सरकार, उद्योगी व्यवसायी र बैंक तीनओटै पक्ष मिलेर सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गर्ने र त्यसमा बैंकले लगानी गर्ने हो भने उत्पादन बढाउन, आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात गरी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने उनी बताउँछन् । लगानी बढ्दो, उपलब्धि कम राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० सम्ममा बैंक वित्तीय संस्थामा कुल ६ खर्ब ८३ अर्ब पूँजी लगानी भइसकेको छ । यसबाहेक बैंकहरूले सर्वसाधारणसँग ५७ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी परिचालन गरेका छन् । त्यसमध्ये ४८ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणलाई कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्र, शेयर बजारलगायतमा गरेको लगानीको अंश पनि ठूलो छ । तर, वित्तीय क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा खर्बौं लगानी हुँदा पनि वास्तविक अर्थतन्त्रको विकास तीव्र रूपमा हुन नसकेको र बैंकहरूको लगानी आर्थिक विकासका लागि भन्दा पनि उपभोगमा बढी खर्च भएको भन्दै विश्लेषण हुन थालेको छ । यसैका कारण सरकार र राष्ट्र बैंकले पछिल्ला नीतिहरूमा बैंकिङ पूँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गरी कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्यम र विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने भनेर क्षेत्रगत सीमा नै तोकिदिएको छ । जसअनुसार २०८३ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कृषिक्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत, ऊर्जामा १० प्रतिशत, लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यसैगरी कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८३ असारसम्ममा विकास बैंकले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी सबै बैंक वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै क्षेत्रमा गरी बैंकहरूको लगानीमध्ये ४५ प्रतिशतसम्म कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको र कर्जा प्रवाह भएअनुसार ती क्षेत्रबाट प्रतिफल आउन नसकेको भन्दै आलोचना समेत हुन थालेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट पनि बैंकहरूको लगानीको तुलनामा वास्तविक क्षेत्रको विकास हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । ‘सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पूँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी होस् भनेर त्यसै अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘तर, बैंकहरूको लगानीअनुसार केही क्षेत्रको विकास नभएकाले बैंकको लगानीबाट प्राप्त उपलब्धिमा प्रश्न गर्ने आधार भने छ ।’ राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिबाट बैंकिङ स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न केन्द्रित गरिरहेको समेत उनले दाबी गरे । यसैगरी सरकारले कृषिलगायत क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी बढाउन ब्याज अनुदानसमेत दिँदै आएको छ । तर, ती क्षेत्रबाट लगानीअनुसार प्रतिफल नआएपछि सरकारले पनि यसलाई पुनरवलोकन गर्ने चालू आवको बजेटमा घोषणा गरेको छ । पूर्वबैंकर दाहाल पनि अहिले विप्रेषण रकमबाट आयात गरेर खाने प्रवृत्तिले देशको अर्थतन्त्र विकास हुन नसकेको भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्न सरकारको नीति तथा वित्तीय क्षेत्रको सहकार्यमा जोड दिन्छन् । परनिर्भर बन्दै गएको अर्थतन्त्रको परिवर्तनका लागि कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, शिक्षालगायतको सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । सम्भावनाका क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन पूर्वाधारका लागि हामीसँग भएको पूँजीले मात्र नपुग्ने भएकाले विदेशबाट पनि ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारी नीति र कर्मचारीको काम गर्ने शैलीमा समेत सुधार आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

रूसी केन्द्रीय बैंकद्वारा नयाँ भुक्तानी प्रणाली सुरु

रूसी केन्द्रीय बैंकले क्रेडिट संस्थाहरूको राष्ट्रिय दर्तामा हेलो नामक नयाँ भुक्तानी प्रणाली समावेश गरेको छ। विदेशी वित्तीय संस्थाहरू जस्तै पुनर्निर्माण र विकासको लागि युरोपीयन बैंक, जर्मन इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेशन र इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेशन लगायातको संस्थाहरूको अंश रहेको रूसी वाणिज्य बैंक ट्रान्सक्यापिटलले हेलो भुक्तानी प्रणाली सुरु गरेको हो । यस नयाँ प्रणालीबाट रकमान्तरण गर्न सकिनेछ।

Ratopati चैत्र २०७८

नेपालको खराब कर्जा दक्षिण एशियामै कम

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय (खराब) कर्जा दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रको तुलनामा सबैभन्दा कम देखिएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।सन् २०२० मा नेपालका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अंश १ दशमलव ७ रहेको छ, जुन दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकका बैंकिङ क्षेत्रको भन्दा निकै कम हो ।दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये पाकिस्तानको सबैभन्दा बढी निष्क्रिय कर्

Ratopati पौष २०७८

नेपालको खराब कर्जा दक्षिण एशियामै कम

काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय (खराब) कर्जा दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रको तुलनामा सबैभन्दा कम देखिएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । सन् २०२० मा नेपालका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अंश १ दशमलव ७ रहेको छ, जुन दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकका बैंकिङ क्षेत्रको भन्दा निकै कम हो । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये पाकिस्तानको सबैभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा देखिएको छ । उक्त मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रको कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अंश ९ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । माल्दिभ्सको ८ दशमलव ३ प्रतिशत र भारतको ७ दशमलव ९ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा देखिएको छ । यस्तै बंगलादेशको ७ दशमलव ७ प्रतिशत र श्रीलंकाको ४ दशमलव ९ प्रतिशतको अनुपातमा निष्क्रिय कर्जा देखिएको छ । दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको निष्क्रिय कर्जा झन्डै ५ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशत हुँदा नेपालको भने २ प्रतिशतभन्दा पनि तल हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा नेपालको निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ३७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । बैंकविज्ञ बीएन घर्तीले निष्क्रिय कर्जाको हकमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था अत्यन्त राम्रो देखिएको बताए । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले चुस्त अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्दा यस्तो नतीजा आएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसमाथि पछिल्लो समय नेपाली बैंकहरू पनि परिपक्व भएका छन् । बैंकहरूको संख्या घटेर व्यवस्थापकीय कार्यहरू पनि राम्रो भएको छ,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप बैंकबाट प्रवाहित कर्जाहरू खराब हुन पाएका छैनन् ।’ विसं २०६२–६३ तिर नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको हिस्सा झन्डै ३० प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसको आधारमा नेपाली बैंकहरूले कर्जालाई साँच्चै राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेको घर्तीको बुझाइ छ । कोरोना महामारीले अधिकांश आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुँदा पनि निष्क्रिय कर्जा नबढ्नु समस्याको विषय हुन सक्ने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेर कोरोना प्रभावित क्षेत्रको कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । फलस्वरूप बैंकहरूले कोरोना प्रभावित कर्जालाई प्रोभिजनिङ गरेनन्,’ उनले भने, ‘उल्टै पुनर्कर्जामार्फत त्यस्ता प्रभावित कर्जाको ब्याज तिर्ने काम पनि भए जस्तो देखिन्छ । फलस्वरूप निष्क्रिय कर्जाको मामलामा नेपालको समस्या छोपिएको छ कि भन्ने देखिन्छ ।’ अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपालमा निष्क्रिय कर्जालाई छोपिएको भनेर उल्लेख गरेको छ । त्यसैले, नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कोभिडको असरलाई स्वीकार गर्दै आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सिबिफिनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव समस्याको समाधानका लागि सुझावसहित अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ । आइतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्यससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सिबिफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले निष्पक्ष रूपमा उक्त अध्ययन गरिएको बताए । उनले भने, ‘तरलता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि यो अध्ययनले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।’ तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंक लगायत निकायले तत्काल समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्ने, व्यवसाय विस्तारमा संयम अपनाउने र कर्जा विस्तार रणनीतिलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सिबिफिनको भनाइ छ । यसैगरी विप्रेषणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने, आयात निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने, स्वदेशी वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने, निक्षेप र कर्जाको मिश्रणमा सुधार गर्दै लैजाने पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

‘कृत्रिम व्यक्ति’ र ‘शेयर’ नै कम्पनीको शक्ति

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको अधिकांश अंश कम्पनीहरूले तिर्ने कर, भन्सार र अन्त:शुल्कबाट चलेको हुन्छ । यो एक कृत्रिम व्यक्ति हो र प्राकृतिक व्यक्तिहरूलाई कानूनी रूपमा आफ्नो पासोमा यसरी अठ्याएर राखेको हुन्छ जसले गर्दा मानिस काम गर्न बाध्य हुन्छ वा अर्को शब्दमा उत्प्रेरित हुन्छ । यस्ता कम्पनीले विधिसम्मत कर बुझाउनाले देशको अर्थतन्त्र धानिएको हुन्छ । शुरूमा कम्पनीको परिकल्पना चिया र पाउरोटीबाट भएको हो । चिया एक्लाएक्लै खान सकिने तर ठूलो पाउरोटी एक्लै खान र तिर्न नसकिने भएपछि, उपस्थित धेरैले थोरै पैसा तिरेर आफ्नो भोक र पैसाअनुसार एउटा ठूलो पाउरोटी बाँडेर खाने गर्दथे । यसै अवधारणाबाट कसैले आजका कम्पनीको शुरुआत गरेको हो । ठूलाठूला कम्पनी एक्लै खोल्न सम्भव नहुने भएकाले आफ्नो इच्छा र क्षमताअनुसार लगानी गरेर कानूनको आधारमा यसलाई सञ्चालन गरौं र त्यसबाट नाफा कमाऊँ भन्ने सोचका साथ कम्पनीको शुरुआत भएको हो । कम्पनी र राज्यमा केही भिन्नता छन् । राज्य सिमानाबाहिर जान पाउँदैन । तर, कम्पनी विश्वव्यापी बन्न सक्छ । राज्यले सीधै नाफा कमाउन पाउँदैन, कम्पनीले नाफा कमाउन पाउँछ । राज्यले जनताप्रति अनेक दायित्व वहन गर्नुपर्छ । तर, कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्वबाहेक अन्य दायित्व वहन गर्नु पर्दैन । यिनै कारणले गर्दा कम्पनीहरू ज्यादै शक्तिशाली हुन्छन् । कम्पनी राज्यभन्दा शक्तिशाली नहोलान् तर कमाइको दृष्टिकोणमा कम्पनीलाई राज्यलाई भन्दा बढी स्वतन्त्रता प्राप्त हुने भएकाले विश्वव्यापी रूपमा शेयरबजारमार्फत युवा आकर्षण बढ्न गएको हो । आधुनिक कम्पनीको जग बेलायतबाट भएको हो । अहिले विश्वको अर्थतन्त्र विशेष गरी औपचारिक अर्थतन्त्र कम्पनीबाट नै सञ्चालन भएको पाइन्छ । कम्पनीकै सोचको वरिपरि बसेर सहकारीहरू स्थापना गरिन्छ । तर, सहकारीहरू कम्पनी जति कहिल्यै पनि उचाइमा पुग्न सक्दैनन् । आज नेपालका सबै बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, टेलिकम सेवाप्रदायक निकाय, उद्योगहरू, सबै कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गत सञ्चालन भएका छन् र धेरै कर तिर्नेमा पनि कम्पनी नै हुन् । कम्पनीले धेरै कमाउँदछ, धेरै कर तिर्छ, धेरैलाई रोजगारी दिन्छ र संस्थापकहरूलाई पनि मनग्गे कमाइ दिन्छ । नेपालमै रहेका २७ ओटा वाणिज्य बैंकहरूका कति संस्थापकहरूको मृत्यु भइसकेको होला । तर, ती बैंकले अहिले पनि बोनस, लाभांश लगानीकर्ता र अंशियारहरूलाई प्रदान गरी रहेका हुन्छन् । यसरी कम्पनी कृत्रिम व्यक्ति हो । बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेक परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छाजस्ता रिट हाल्ने अधिकार पनि दिएको हुन्छ । यसको अर्थ सामान्य कानून (जनरल ल) का धेरै अधिकार कम्पनीले प्राप्त गर्न सक्छ । तर, विशेष कानूनका अधिकारको बारेमा कम्पनीले सुविधा पाउँदैन । कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति हो, यसले अर्को कृत्रिम व्यक्ति जन्माउन सक्छ । अर्थात् सात ओटा प्राइभेट लिमिटेड मिलेर आठांै पब्लिक लिमिटेडको जन्म दिन सक्छ, जहाँ एकजना पनि प्राकृतिक व्यक्ति नहुन सक्छ । लगानी, सदस्य संख्या र नाफाको बाँडफाँटलाई हेर्दा कम्पनीहरू तीन प्रकारका छन् । प्राइभेट कम्पनी, सार्वजनिक कम्पनी र मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी । कम्पनीमा व्यक्तिभन्दा विधि प्रमुख हुन्छ राज्यले तोकेको ऐनभित्र बसेर आफ्नो काम राम्रोसँग परिचालन गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । यहि कम्पनीको अवधारणाले गर्दा नबिल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, पञ्चकन्या ग्रूप, एसआर स्टिल आदिको सञ्चालन भएका छन् । सबै कम्पनीहरू सफल हुन्छन् भन्ने छैन । नेपालमा अनुमानित ३ लाख ५० हजारभन्दा धेरै कम्पनी स्थापना भएका छन् तर हामीले केहीको मात्र नाम सुनेका छौं । विधिसम्मत काम गर्ने सबै नाफामै छन् भन्ने पनि छैन । कम्पनी घाटामा पनि जान्छन तैपनि कानूनले तोकेका प्रावधानहरूलाई राम्रोसँग परिचालन गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसायिकतालाई विस्तारै बढाउँदै लगेर फेरी जाग्न सक्छन् । कम्पनी धेरै मानिस मिलेर व्यापक क्षेत्रमा काम गर्न अधिकारप्राप्त निकाय हो । यसले आफै पूँजी संकलन गर्न सक्छ, ऋणपत्र जारी गर्न सक्छ र आवश्यक पूँजी संकलन गर्न सक्छ । एउटै व्यक्तिले ठूला फर्महरू चलाएका छन् तर अन्ततोगत्वा फर्महरू कम्पनीमा नगएसम्म जनविश्वासको स्तर कम हुन्छ । फर्महरूको पछाडि कानून त्यति हात धोएर लाग्न सक्दैन । त्यसले गर्दा एकलौटी साझेदारी दुवै फर्म जतिबेला पनि बन्द हुन सक्छन् । यिनको हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्ने बाध्यता नभएपछि कतै गडबडी हुन सक्छ । यी र यस्तै कारणले फर्मको स्थायित्व, जनविश्वास आदि कमजोर हुनुको साथै यो मालिकबाट ठगिन सक्छ । फर्मको पैसा मालिकले जतिबेला पनि आफ्नो काममा प्रयोग गर्न सक्ने तर कम्पनीको रकम कसैले पनि तोकिएको नियमविना चलाउन नपाउने भएकाले पनि कम्पनीमा दिगो पन हुन्छ । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा १ जनामात्र मालिक भए पनि एकलौटी फर्मको मालिकले झैं मनपरी गर्न नपाउने भएकाले, प्रबन्धपत्र र नियमावलीअनुसार चल्नुपर्ने भएकाले प्राइभेट लिमिटेट नै भए पनि त्यसमा जन विश्वास बढी हुन्छ । नेपालको कम्पनी ऐनमा प्रालिमा १०१ र भारतको कम्पनी ऐन २०१३ अनुसार २०० जनासम्म व्यक्ति प्रालिमा अट्न सक्छन् तर चुक्ता पूँजी १ करोडभन्दा बढी भएमा वा वार्षिक नाफा ५ करोडभन्दा बढी भएमा पछिल्लो संशोधनअनुसार प्रालिलाई पब्लिकमा लैजानैपर्छ । यो प्रावधानले पनि कम्पनीलाई बढी लोकप्रिय र शक्तिशाली बनाएको छ । अन्यथा अर्बौं कमाउने एनसेल, सूर्य टोबाको, सिजिफूड्स, नर्भिक, ग्रान्डी अस्पताल, ग्लोबल, प्रसादी, ट्रिनिटी, उलेन्स, प्रिमियम जस्ता स्कूलहरू पनि या त गुठीमा जानुपर्छ या पब्लिक लिमिटेडमा आउनुपर्छ । शुरूमा विशेष ऐनबाट बनेका, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक अहिले रजिस्ट्रर्ड कम्पनीमा परिणत भए र तीनओटैले अथाह नाफामा गएका छन् । भन्न खोजेको के भने बढी भावनात्मक हुने र तत्काल कमाउने सोच राख्नुभन्दा धेरै मिलेर कम्पनी स्थापना गर्ने लेभलमा पुग्ने हो भने त्यसको आयु, आरोग्य र अर्थिक अवस्था बढी राम्रो हुन्छ । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

लघुवित्तमा वैकल्पिक स्रोतको खोजी

हालसम्म पनि लघुवित्तीय संस्थाहरू (घ वर्गीय वित्तीय संस्था) का साधनको मुख्य स्रोत भनेकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने कर्जा सापट रहेको छ । अझै यो स्रोतले तिनका कुल साधनमा महत्त्वपूर्ण अंश ( २०७७ पुसमा ४५ दशमलव ५ प्रतिशत र २०७८ असारमा ४५ दशमलव ६ प्रतिशत) ओगट्दै आएको देखिन्छ । २०५१ सालदेखि केन्द्रीय बैंकको निर्देशित कर्जा व्यवस्थाअन्तर्गत विपन्न वर्गमा अनिवार्य रूपले कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई लघुकर्जा प्रवाहका लागि यस्तो साधन प्राप्त हुँदै आएको हो । करीब ३ दशकदेखि यो नीतिलाई निरन्तरता दिने केन्द्रीय बैंकको नीतिगत व्यवस्थाको कदर गर्नैपर्छ । स्रोतका लागि स्थायी विकल्प भनेको सरकारी प्रयासबाटै एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने र उक्त कोषमा कमसेकम अगामी १० वर्षसम्म हरेक वर्ष संकलन हुने राजस्वको सानो अंश (आधादेखि १ प्रतिशत अंश) जम्मा हुने व्यवस्था गर्नु हो । लघुवित्तीय संस्थाहरूको दोस्रो प्रमुख स्रोत लघुबचत रहेको छ । यो २०७७ पुसमा ३० दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ असारमा २८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । २०७६ असारमा यसको अनुपात ३१ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । कोरोनाकालीन असरका कारण यस्तो स्रोतमा कमी आएको हो । सामान्यतया लघुवित्तीय संस्थाहरूमा यस्तो अनुपातमा कमी आउनुलाई राम्रो मानिँदैन । लघुबचतले उनीहरूको स्रोतमा भरथेग गरेको भए पनि अझै बैंक/वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने कर्जासापटले नै महŒवपूर्ण अंश ओगटेको देखिन्छ । कर्जा सापटको यस्तो अनुपात १ दशकअगाडि करीब ६५ प्रतिशत थियो । लघुबचतको अनुपात पनि घट्दै जानु र अझै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा यस्तो स्रोत रहिरहनु निकै जोखिमयुक्त मानिन्छ । अब करीब ५० प्रतिशतको स्रोतको ढोका बन्द हुने स्थितिमा लघुवित्तीय संस्थाहरूले हालसम्म तयार गरेका ५० लाखभन्दा बढी (२०७८ असारमा ५१ लाख ९१ हजार ३६३ जना ) विपन्न वर्गका सेवाग्राहीलाई लघुवित्तीय सेवा प्रवाहमा कठिनाइ उत्पन्न हुने त छँदै छ, स्रोतको विकल्प भएन भने त्यसबाट लघुवित्तीय संस्थाहरूकै असुलीमा समेत नराम्रो असर पर्ने पनि सम्भावना छ । लघुकर्जा प्रवाहलाई गरीबी निवारणको अभीष्टसित जोडेर लैजाने हो भने लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई बेलैमा स्रोतको वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने समय ढिलाएको छ । यो क्षेत्रको अबको चुनौती भनेको दिगोरूपले कसरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? भन्ने नै हो । यसका लागि विकल्पहरू नभएका होइनन् । अहिलेको स्थितिमा लघु बचतले तत्कालै प्रमुख स्रोतको विस्थापन गर्ने अवस्था देखिँदैन । अर्कातिर सर्वसाधारणको निक्षेप सङ्कलन गर्ने कुरामा लघुवित्तीय संस्थाहरूसित त्यस्तो पूर्वाधार तयार छैन । केन्द्रीय बैंक पनि हाल नीतिगतरूपमा तयार भएको देखिँदैन । त्यसैले आगामी केही वर्षसम्म हालको विपन्न वर्ग कर्जा व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनैपर्छ । बरु अब प्राथमिक क्षेत्र कर्जाको वर्तमान सीमा ४० प्रतिशत (एसएमइज सेक्टरको १५ प्रतिशत समेत) लाई कम गरेर विपन्न वर्गको कर्जा सीमाचाहिँ ५ देखि १० प्रतिशतसम्म (‘क’ वर्गका लागि १०, ‘ख’ वर्गका लागि सात र ‘ग ’ वर्गका लागि ५ प्रतिशत) गर्नु सामयिक हुन्छ । यसो भयो भने आगामी केही वर्षसम्म लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई साधनको व्यवस्था गर्न सहज हुन्छ । केही लघुवित्तीय संस्थाहरूले वैदेशिक स्रोतको लबिइङ पनि नगरेका होइनन् । आज पनि त्यो क्रम जारी नै छ । विश्व लघुवित्तीय बजारमा त्यस्तो स्रोतको अभाव नभएको पनि होइन । केही समययता बैंक÷वित्तीय संस्थाहरू तरलता अभावको स्थितिबाट गुज्रिरहेको परिप्रेक्ष्यलाई ध्यानमा राखी हालसालै यो क्षेत्रमा वैदेशिक ऋणलाई पनि केन्द्रीय बैंकले उदारतापूर्वक खुला गरेको छ । तर, एउटा लघुवित्त बैंकबाहेक अरूले त्यस्तो स्रोत जुटाउन सकेनन् । मूल कुरा यस्तो स्रोतमा सार्वभौम जोखिम र विनिमय जोखिमको भार पनि थपिएर आउने भएकाले त्यो भनेजस्तो सहज हुँदैन । त्यसैले आइहाले पनि महँगो पर्छ । अर्को कुरा, विदेशी संस्थाले सजिलै ऋण दिँदैनन् । सरकारलाई नै लगानीकर्ताले पहिले पत्याउनुप¥यो । सरकार जमानी नबसी सोझै लघुवित्तीय संस्थालाई विदेशी संस्थाले ऋण दिँदैनन् । यसैले हाम्रो प्राथमिकता कसरी स्वदेशी साधन जोहो गर्नेपट्टि नै हुनुपर्छ । लघुवित्तीय संस्थाहरूको साधनको तेस्रो प्रमुख स्रोत भनेको पूँजी (चुक्तापूँजी, जगेडा कोष आदि ) हो । तर, यी संस्थाहरूको पूँजीको आधार सानो (७० ओटा संस्थाको रू. ३९.०९ अर्ब २०७८ असार) भएकाले अन्य वित्तीय संस्थाझैं तिनले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटिसकेका छैनन् । सञ्चालनमा आएको पहिलो केही वर्ष मुनाफा हुन नै समय लाग्ने भएकाले आरम्भमा चुक्ता पूँजीबाहेक अरू पूँजी जुटिहाल्ने अवस्था हुँदैन । बोनस शेयर मुनाफा भएपछि आउने पूँजीको प्रोडक्ट हो । अग्राधिकार शेयर पूँजी जुटाउने आर्को विकल्प त हो तर त्यो सधैं सम्भव हुन्न र हाल त्यसमा नियामक निकायको लगाम पनि छ । मुनाफा हुनथालेपछि भने पूँजी जुटाउने सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको बोनस शेयर हो । सानो पूँजी आकार हुने संस्थाहरू आगामी दिनमा स्वैच्छिक मर्जरमा गई बलियो र पूँजीले पनि ठूलो आकारको लघुवित्तीय संस्था हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । स्रोतका लागि आर्को विकल्प आम नागरिकको निक्षेप हुनसक्छ । तर, हाल यो प्रडक्टका लागि केन्द्रीय बैंकले उदारता देखाइहालेको अवस्था छैन । विगतमा केही शर्तसहितको निक्षेप सङ्कलन दिने नीति आएको भए पनि त्यसबाट दुईओटा संस्थाले मात्र नीतिगत फाइदा उठाउन सके । लघुवित्तीय संस्थाहरूको भौतिक, प्राविधिक र सुरक्षात्मक संरचना हेर्दा अहिले नै तीसित सर्वसाधारणको निक्षेप सङ्कलन गर्ने आधार बनेको छैन । तर, आम निक्षेपमा नगएर संस्थागत सुशासनले अब्बल र पूँजी आधार बलियो रहेका लघुवित्तीय संस्थालाई आआफ्ना कार्य क्षेत्रमा समूह सदस्यबाट आवधिक निक्षेप परिचालन गर्न दिने एउटा विकल्प भने ल्याउन सकिन्छ । यसो भयो भने केही स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । यसैगरी माइक्रोफाइनान्स बन्ड परिचालन गर्ने नीति पनि ल्याउन सकिन्छ । यो आर्को विकल्प हुनसक्छ । यो वैदेशिक ऋणभन्दा धेरै उत्तम विकल्प पनि हो । हालैको मौद्रिक नीतिले थोक कर्जा कारोबारी लघुवित्तीय संस्थाका लागि केन्द्रीय बैंक यस्तो ऋणपत्रका लागि केही उदार देखिएको छ । यो नीति सबै खाले लघुवित्तीय संस्थाहरूका लागि खुल्ला गरिनु आवश्यक छ । स्रोतका लागि स्थायी विकल्प भनेको सरकारी प्रयासबाटै एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने र उक्त कोषमा कमसेकम अगामी १० वर्षसम्म हरेक वर्ष संकलन हुने राजस्वको सानो अंश (आधादेखि १ प्रतिशत अंश) जम्मा हुने व्यवस्था गर्नु हो । त्यसमा केन्द्रीय बैंकले पनि मुनाफाको सानो अंश राख्दै जाने, विपन्न वर्ग वा प्राथमिक क्षेत्रका लगानी नगर्दा लाग्ने हर्जाना रकमसमेत केन्द्रीय बैंकमा जम्मा हुने व्यवस्था नगरी त्यस्तो रकम पनि यसै कोषमा जम्मा हुने कानूनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस किसिमको स्थायी कोषको व्यवस्था गर्न सकियो भने सोही कोषबाट लघु कर्जाको माग आपूर्ति गर्न सकिन्छ । दातृ राष्ट्रहरूले लघुवित्तका लागि दिने कुनै सहयोग प्राप्त भए त्यसलाई पनि सोही कोषमार्फत परिचालन गर्न सकिन्छ । तर, त्यस्तो कोषलाई स्वतन्त्र र व्यावसायिक हिसाबले कुनै पनि किसिमको सरकारी हस्तक्षेपविना सञ्चालन गर्ने वातावरण भने तयार गर्नैपर्छ । यस्तोे व्यवस्था एकपटकका लागि (पहिलो १० वर्षसम्म मात्र निरन्तर) गर्ने हो भने पछि त्यही कोषकै रकम परिचालन गरेर कोषलाई स्व–सक्षम ढंगले चलाउन सकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कोष पुगीसकेपछि हालको विपन्न वर्ग कर्जाको नीति खारेज गर्दा पनि लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई स्रोतमा कुनै विपत्ति आउने अवस्था रहन्न । त्यसबेला बैंकहरूले विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने भनिएको साधन अन्यत्र लगानी गर्नसक्छन् । हाल, लघुवित्तीय संस्थाहरू वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीसरह पब्लिक डिपोजिट लिने संस्था नभएका कारण उनीहरूले लघु कर्जाका लागि हाल वित्तीय संस्थाहरूसित परनिर्भर हनुपर्ने बाध्यता छ । अब यसको स्थायी विकल्प नखोजिने हो भने लघुकर्जाका लागि चिरस्थायी स्रोतको अभावमा लघुवित्तीय संस्थाहरू सधंै भौंतारिइरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य कठिन छ भने हाल बैंकहरूको बढ्दो ब्याजदरको चापमा लघु कर्जा नै महँगो पर्ने स्थिति पनि सन्निकटै छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

बैंकहरूको सीएसआर कार्यक्रम सुगममा बढी

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सम्बन्धी कार्यक्रम प्रदेशगत रूपमा सन्तुलित नभएको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सीएसआर कार्यक्रम सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । अध्ययनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले सीएसआरको २ तिहाइभन्दा बढी रकम वागमती प्रदेशमा नै खर्च गर्ने गरेका छन् । आव २०७६/७७ मा वाणिज्य बैंकहरूले वागमती प्रदेशमा सीएसआरको ६७ दशमलव ९५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले एक प्रदेशमा सीएसआर रकमको न्यूनतम १० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यो आव २०७६/७७ देखि नै लागू भएको हो । तर, वाणिज्य बैंकहरूले तोकिएको अनुपातमा प्रदेशगत रूपमा सीएसआर कार्यक्रम नगरेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनअनुसार आव २०७६/७७ मा वागमतीबाहेक अन्य प्रदेशमा १० प्रतिशतभन्दा कम अनुपातमा सीएसआर रकम खर्च भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशमा सबभन्दा कम रकम खर्च गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा बैंकहरूले ३ दशमलव ५६ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् । बैंकहरूले प्रदेशगत रूपमा गर्ने सीएसआर सम्बन्धी खर्चको अंश भने बढ्दो क्रममा नै रहेको अध्ययनले देखाएको छ । आव २०७५/७६ मा वागमती प्रदेशमा वाणिज्य बैंकहरूले सीएसआर कोषको करीब ७५ प्रतिशत रकम खर्च गरेका थिए । तर, पछिल्लोपटक त्यो अंश घटेको अध्ययनले देखाएको छ । सोही आवमा कर्णाली प्रदेशमा १ दशमलव १३ प्रतिशतको अनुपातमा सीएसआर रकम खर्च भएको थियो । तर, पछिल्लोपटक त्यहाँ गरिने सीएसआरसम्बन्धी खर्चको अंश बढेको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले वाणिज्य बैंकहरूको सीएसआर कार्यक्रम प्रदेशगत रूपमा सन्तुलित नदेखिएको बताए । विभिन्न कारणले वागमती प्रदेशमा नै माग बढी भएकाले यस्तो देखिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि, सीएसआर कार्यक्रमलाई तोकिएको अनुपातमा सन्तुलन गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले सीएसआर कार्यक्रमको यथार्थ अवस्था मात्रा बाहिर ल्याएका हौं । सीएसआर कार्यक्रम किन सन्तुलित हुन सकेन, त्यो भने थप अध्ययनको विषय हो,’ उनले भने । यस्तै, उनले सीएसआर रकम खर्च गर्ने मामिलामा तोकिएको अनुपात कार्यान्वयनमा नआएको पनि बताए । ‘वाणिज्य बैंकहरूलाई एक प्रदेशमा सीएसआरको न्यूनतम १० प्रतिशत रकम खर्च गर्नु भनेर राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन अझै भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेशगत रूपमा गरिने खर्चमा भने सुधारोन्मुख नै देखिएको छ ।’ वाणिज्य बैंकहरूको सीएसआर कार्यक्रम प्रदेशगत रूपमा सन्तुलित नभए पनि समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको भन्दा बढी रकम सीएसआरमा खर्च गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय सस्थाले खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आव २०७६/७७ मा आव २०७५/७६ को खुद मुनाफाको १ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् शून्य दशमलव ५८ प्रतिशत विन्दु बढी रकम सीएसआरमा खर्च गरेको अध्ययनले देखाएको छ । रकमका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १ अर्ब २८ करोड रकम खर्च गरेका छन् । अध्ययनअनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले औसतमा नाफाको १ दशमलव ५४ प्रतिशत कम सीएसआरको लागि छुट्ट्याउने गरेका छन् । यस्तै, ‘ख’ वर्गका बैंकहरूले १ दशमलव ५५ प्रतिशत, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूले १ दशमलव ६६ प्रतिशत र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले २ दशमलव शून्य १ प्रतिशत रकम सीएसआरका लागि छुट्ट्याउने गरेका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले छवि निर्माण गर्ने उद्देश्यले सीएसआर कार्यक्रम गर्ने गरेको देखिएको छ । यस्तै, व्यवसाय वृद्धि, ग्राहक सन्तुष्टिका लागि पनि यस्तो कार्यक्रम गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये ८५ प्रतिशतको आफ्नो छुट्टै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी नीति रहेको छ । यस्तै, ५१ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस सम्बन्धमा वार्षिक योजना नै बनाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । आव २०७५/७६ मा ३५ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको क्षेत्रगत खर्च आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाएकोमा आव २०७६/७७ मा सो संख्या बढेर ३८ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । त्यस्तै, आव २०७५/७६ मा १२ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूले वार्षिक प्रतिवेदनमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको प्रदेशगत खर्च खुलाएकोमा आव २०७६/७७ मा उक्त संख्या बढेर ३० दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । अध्ययनअनुसार निर्देशन दिएबमोजिम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको खर्चको विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउने गरेका भने छैनन् । राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक २० देखि मङ्सिर २६ गतेसम्म भर्चुअल माध्यमबाट यस सम्बन्धमा सर्वेक्षण गरेको थियो । सीएसआर सम्बन्धमा गरिएको पहिलो सर्वेक्षण पनि हो । त्यसमा अधिकांश मात्रामा वाणिज्य बैंक समावेश भएका थिए । साथै, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि सर्वेक्षणको दायरामा ल्याइएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘हामीले सीमित समयमा सीमित सूचना ल्याएर यस सम्बन्धमा सर्वेक्षण गरेका हौं । तसर्थ, यो आफैमा पूर्ण छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, यसले सीएसआर कार्यक्रमको यथार्थ अवस्था देखाएको छ । फलस्वरूप यस सम्बन्धमा हामीलाई थप नीतिगत व्यवस्था बनाउन यस सर्वेले सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’ अध्ययननले सीएसआर कार्यक्रमलाई भौगोलिक र क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउन आवश्यक रहेको देखाएको छ । यसअतिरिक्त सीएसआरसम्बन्धी खर्चलाई पारदर्शी रूपमा गराउन स्पष्ट मार्गदर्शन तथा निर्देशनको आवश्यकता देखाएको श्रेष्ठले बताए । अध्ययनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा सीएसआरको विभिन्न पक्षहरूको अन्वेषण पनि गरेको छ । अध्ययनअनुसार सीएसआर कोषको आकार बढ्दै गएको छ । त्यसको उचित प्रयोग गर्न सके अर्थतन्त्रमा सामाजिक लाभदाय पनि हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

क्षेत्रगत कर्जा प्रवाह : माछापालनमा सर्वाधिक वृद्धि यातायातमा संकुचन

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको क्षेत्रगत कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी वृद्धि माछापालन व्यवसाय शीर्षकमा भएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले गरेको कर्जा प्रवाह माछापालन क्षेत्रमा मात्रै ५४ दशमलव ३६ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष माछापालनका लागि रू. ५ अर्ब ३५ करोड हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको थियो । तर, चालू आवको सोही अवधिमा २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले बढेर रू. ८ अर्ब २६ करोड रुपैंयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ । समग्रमा माछापालनको वृद्धिदर बढी देखिए पनि कुल क्षेत्रगत कर्जाको अंश भने न्यून रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवधिमा खनिज र कृषि/वनपैदावार शीर्षकको कर्जा वृद्धिदर क्रमशः ४६ दशमलव ३६ प्रतिशत विन्दु र ४२ दशमलव ५० प्रतिशत विन्दु रहेको छ । दश महीनासम्ममा २ खर्ब ६५ अर्ब हाराहारीमा कृषि तथा वनपैदावर शीर्षकमा कर्जा गएको छ । गत आवको सोही अवधिमा रू.१ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको थियो । चालू आवको असार मसान्तसम्ममा बैंकहरूले कुल कर्जामा कृषिको अंश ११ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएकाले बैंकहरूको यस्तो कर्जा वृद्धिदर बढेको सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले बताउँछन् । ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू केन्द्रित भएका छन्,’ उनले भने । केन्द्रीय बैंकले पञ्चवर्षीय रणनीति बनाएरै चालू आवको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । खनिज क्षेत्रमा रू. ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आवको वैशाखसम्ममा रू. ५ अर्ब ७४ करोड बराबरको कर्जा प्रवाह भएको थियो । कर्जा वृद्धिदर बढ्नेमा क्रमशः धातुजन्य उत्पादन, मेशिनरी र इलेक्ट्रोनिक सामग्री तथा मर्मत, वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति, उपभोग्य कर्जा, बिजुली, ग्यास र पानी, होटल तथा रेस्टुराँ, थोक तथा खुद्रा विक्रेता, अन्य सेवाहरू र निर्माण क्षेत्र रहेका छन् । यातायात शीर्षकको कर्जा वृद्धिदर भने संकुचनमा आएको देखिएको छ । गत आवको १० महीनामा यातायात क्षेत्रअन्तर्गत रू. १ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह भएकोमा चालू आवमा १ दशमलव ९० प्रतिशतले घटेर रू. ९८ अर्ब ३४ करोड हाराहारीमा मात्रै प्रवाह भएको छ । निषेधाज्ञाले यातायात क्षेत्र नै प्रभावित भएकाले पनि कर्जा प्रवाह वृद्धिदरमा संकुचन देखिएको बैंकरहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय कुल कर्जाको सबैभन्दा बढी अंश थोक तथा खुद्रा विक्रेता क्षेत्रतर्फ गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत पुससम्ममा कुल क्षेत्रगत कर्जा ४० खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँमध्ये थोक तथा खुद्रा विक्रेतामा मात्रै ८ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह भएको छ । यो कुल क्षेत्रगत कर्जाको २० प्रतिशत अंश हो । तुलनात्मक रूपमा उपभोग्य सामानको बढी खपत भएकाले पनि यस्ता क्षेत्रमा कर्जाको माग धेरै भएको बैंकरहरूको भनाइ छ । सामान्यतया विप्रेषणको कमाइको करीब ८० प्रतिशत उपभोगमै खर्च हुने र २० प्रतिशत मात्र बचत हुने बैंकरहरू बताउँछन् । चालू आवको वैशाखसम्ममा कुल कर्जाको दोस्रो बढी अंश कृषि, वन र पेय पदार्थसम्बन्धी उत्पादनमा देखिएको छ । कुल कर्जाको १६ प्रतिशत अंश यस्तो कर्जाले ओगटेको छ । जसमा १० महीनासम्ममा ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले कृषिअन्तर्गतका फरक प्रकृतिका शीर्षकलाई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरेकाले कृषिको अंश कम देखिएको हो । कृषि तथा वन पैदावार, माछा पालन र कृषि वन र पेयपदार्थ प्रशोधनपछिको उत्पादनलाई एकैसाथ जोड्ने हो भने कृषि शीर्षकमा गएको कर्जाको अंश बढी देखिन्छ । वैशाख मसान्तसम्ममा निर्माण क्षेत्रको कर्जाको अंश कुल कर्जा प्रवाहको १० प्रतिशत रहेको छ । कुल क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहमा होटेल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रको अंश ४ प्रतिशत रहेको छ । यसअवधिमा होटेलमा १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, यो गतवर्षको तुलनामा २४ दशमलव ९८ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । गत आव यस्तो कर्जा रू. १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कर्जा असुलीमा ब्याज छूटको अधिकार

बैंकिङ संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण जनतासँग रहेको रकम संकलन गरी बचत वा निक्षेपको जिम्मा लिने र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई ऋण वा कर्जा सापट दिई ब्याज आर्जन गर्ने हो । बैंकको उद्देश्य सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी यस्तो निक्षेपलाई व्यापारिक तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी ब्याज आम्दानी प्राप्त गरी त्यस्तो आम्दानीको केही अंश निक्षेपकर्तालाई दिन्छन् । यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको रकम समयमै असुलउपर नभएमा त्यस्तो बैंकको खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंक नै असफल हुन पुग्छ । त्यसैले जुन बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनले राम्रोसँग कर्जाको जोखिमलाई कम गराउन सक्छ । त्यही नै सफल व्यवस्थापक मानिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नोे व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा आम्दानी प्राप्त गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन् । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरिएको कर्जा लिँदा र दिँदा तोकिएको समयमा साँवा ब्याजसहित फिर्ता लिनुपर्छ । कर्जा असुलीका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा ऋण असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरी कर्जा असुलीमा विशेष जोड दिइएको छ । ऋण असुली न्यायाधिकरणको मुख्य उद्देश्यको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा कारबाही र किनारा गराउने हो । कर्जाको धितो कमसल भएमा वा धितोबाट साँवा ब्याज चुक्ता भुक्तानी हुन नसकेमा थप धितो माग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली गर्दा सकेसम्म धितोलाई लिलाम विक्री वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी असुलीको कारबाही गरी त्यस्तो धितोबाट नगदमा नै कर्जा असुली गराउन सक्छन् । बैंकिङ संस्था वा कम्पनीका पदाधिकारीहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा सदैव चनाखोपूर्वक प्रचलित ऐन, कानून, नीति निर्देशन तथा कर्जा प्रवाह गर्दा गरिनुपर्ने सावधानीहरू अपनाएको हुनुपर्छ । बैंकिङ संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ज्यादै नै सावधानी अपनाउन अपरिहार्य रहन्छ । बैंकिङ संस्थाहरूले प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशन, परिपत्र तथा आफ्नो आन्तरिक कर्जा नीतिलगायतको अधीनमा रही कर्जा प्रवाह गनुपर्छ । बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा बैंकले चाहेको बेलामा उठ्न सक्ने वा साँवा ब्याज असुलउपर हुनसक्ने किसिमको हुनुपर्छ । यदि कर्जाको धितोको गुणस्तरमा ह्रास आएमा तुरुन्त धितोको पुनः मूल्यांकन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(२) बमोजिम थप धितो ऋणीसँग लिइहाल्नुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीले कर्जा असुलीका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५७ को अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ बमोजिम कर्जा असुलीको काम कारबाही थालनी गरी कर्जा असुलउपर गरिहाल्नुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीका पदाधिकारीले कर्जा लगानी गर्ने विषयमा सतर्कता अपनाउनु आवश्यक पर्छ । साबिक वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा विशेष अधिकार दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यांकनलगायत ऋणीको चरित्र तथा क्षमता समेतलाई ज्यादै विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यदि ऋणीको कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने क्षमता तथा उसको व्यापार व्यवसाय गरी नाफा कमाउन सक्ने क्षमता छैन भने कर्जा प्रवाह नगर्नु नै उचित हुन्छ । त्यसैले कर्जा प्रवाह गर्दाका अवस्थामा उक्त कर्जाको निमित्त रहेको धितोको समेत मूल्यांकन गरिनुपर्छ । यदि ऋणीको चरित्र वा क्षमता वा व्यावसायिक मनोवृत्ति राम्रो छैन भने कर्जा प्रवाह गर्नु उचित मानिँदैन । कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि पनि असुलीको कारबाही गर्दाका अवस्थामा समेत सचेतता तथा सावधानी अपनाउनुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीहरूले आफूलाई अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी कानूनको अख्तियारी प्रयोग गर्नसमेत उचित हुँदैन । त्यसैले असुली गर्दाका अवस्थामा समेत कानूनी प्रक्रियाहरूको समेत राम्रोसँग परिपालना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कर्जा असुलीमा सम्बन्धमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ब्याज छूटको व्यवस्था गर्न सक्छन् तर त्यस्तो छूट दिने वा नदिने सम्बन्धमा सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाको अधिकारको विषय हो । सार्वजनिक रूपमा छूटको व्यवस्था गरेको अवस्थामा त्यस्तो छूट पाउने सम्बद्ध ऋणको अधिकार पनि हुन सक्छ । ऋण मिनाहा पाऊँ भनी निवेदन दिँदैमा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न दायित्व ऋणीको रहिरहन्छ । यसै सन्दर्भमा बसिर अहमद राइन वि. कृषि विकास बैंक, शाखा कार्यालय गुलरिया, बर्दिया भएको निषेधाज्ञा मुद्दामा ने.का.प. २०६०, अ. ९,१०, नि.नं. ७२८४, पृ. ८३५ मा धितो राखी जुन कार्यको लागि कर्जा लिएको हो सो कार्य गर्न सकिन भनी जिकीर लिँदैमा ऋण लिएको साँवा ब्याज तिर्नु नपर्ने व्यवस्था कुनै कानूनले गरेको नदेखिँदा ऋण मिनाहा पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा कुनै कारबाही भएको छैन भनी साँवा ब्याज नतिरी बस्नु न्यायसंगत नदेखिने भनी धितो रहेको अचल सम्पत्तिबाट लिलाम गरी बैंक ले आफ्नो साँवा ब्याज रकम असुल गर्न सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या गरेको छ । साथै बैंकबाट लिएको कर्जाको भाखाभित्र सम्बद्ध ऋणीले कर्जाको सम्पूर्ण साँवा ब्याज चुक्ता भुक्तान हुँदैन तब ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासमक्ष राखेको सुरक्षणलाई लीलाम विक्री वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी कर्जाको साँवा ब्याज असुलउपर गर्नसक्छ । गैरबैंकिङ सम्पत्तिको सम्पत्तिलाई विक्री गराउँदासमेत उक्त सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउनुपर्छ । सम्बद्ध ऋणीलाई फिर्ता गराउँदाका अवस्थामा आपसी वार्ताद्वारा पनि गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । लेखक बैंकिङ कसुरसन्बन्धमा कानून संकायका विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८