कसले फिर्ता पाउँछन् चुनावमा उम्मेदवार बन्न राखेको धरौटी ? कसको जफत हुन्छ ?

स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि फरक पदको हकमा धरौटीस्वरूप राख्नुपर्ने रकम पनि फरक रहेको छ।उम्मेदवारी दिनेहरूको सङ्ख्या बढ्दा राज्यलाई राजस्वमा प्राप्त हुने रकम पनि बढ्ने गरेको छ।निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले आधिकारिक रूपमा त्यस्तो रकमको हिसाब निकाल्न बाँकी भए यसपालि धरौटी बापत १० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको हुनसक्ने बताएका छन्।आयोगका अनुसार वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावका लागि कुल एक लाख ४५ हजार ११ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए।देशभरिका ७५३ पालिकामा विभिन्न पदका लागि उनीहरूले उम्मेदवारी दिएका हुन्।स्थानीय तहअन्तर्गत ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० वटा नगरपालिका छन्।कुन पदका लागि कति धरौटी?अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि १,५०० रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।वडाध्यक्षका लागि १,००० रुपैयाँ र वडासदस्यका लागि ५०० रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ।यद्यपि महिला र दलित अथवा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ।पारिवारिक आय वार्षिक ५०,००० रुपैयाँभन्दा कम भएको उम्मेदवारलाई आर्थिक रूपले विपन्न भनेर स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले व्याख्या गरेको छ।धरौटी जफतको व्यवस्था के छ?कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने ऐनमा व्यवस्था छ। तर निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा यो लागु हुँदैन।'यदि सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत ल्याएरै कुनै उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने त्यस्ताको हकमा पनि धरौटी रकम जफत हुँदैन,' आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बीबीसीसँग भने।ऐनमा उल्लेख गरिएअनुसार धरौटी जफत हुने अवस्थामा बाहेक अन्य उम्मेदवार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको वा नाम फिर्ता लिएका व्यक्तिले राखेको धरौटी निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ९० दिनभित्र फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ।तोकिएको समयभित्र फिर्ता नलिएमा धरौटी रकम सञ्चित कोषमा दाखिला हुने कानुनी व्यवस्था छ।कहाँ जान्छ उठेको रकम?सहायक प्रवक्ता अर्यालका अनुसार उम्मेदवारले धरौटीबापत राख्ने रकम निर्वाचन आयोगमार्फत्‌ जम्मा हुने भए पनि त्यो आयोगले चलाउन पाउँदैन।'त्यो रकम आयोगमार्फत्‌ सरकारी कोषमा जम्मा मात्र हुने हो। खर्च त हामीले गर्न पाउने होइन,' उनले थपे।राज्यले विद्यमान नीतिमा परिवर्तन गरी राजस्व उठाउनेले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरे मात्र आयोगले त्यो चलाउन सक्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल बताउँछन्।'आयोगले चलाउन पाएको अवस्थामा जरुरी परेको कुरामा खर्च गर्न सहजता र सुविधा हुन्छ। तर त्यो रकमले निर्वाचनसम्बन्धी सबै काममा खासै योगदान हुँदैन,' उनले थपे।निर्वाचनसम्बन्धी सबै खर्च बेहोर्ने कुरा राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषय भएको उनी बताउँछन्।'राज्यले हामी पनि दिन्छौँ। त्यो रकम पनि चलाउनूस् भन्ने नीति लियो भने राम्रै हुन्छ,' पोखरेलले भने।तर त्यसले समस्या पनि निम्त्याउन सक्ने सम्भावना रहेको उनी औँल्याउँछन्।'यो प्रतीकात्मक मात्र हुनसक्छ कि हामीले पनि केही स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। तर धेरै राजस्व सङ्कलन गर्ने अरू निकायले पनि त्यसरी खर्च गर्न पाउनुपर्ने आवाज उठाउन सक्छन्,' उनले थपे।'एउटा प्रवृत्ति के देखिएको छ भने जुन निकायलाई राजस्व उठाएर तिमी प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने अवस्थामा सेवाग्राहीबाट आम्दानी बढ्ता हुनसक्छ भनेर सेवाग्राहीलाई मर्कामा पारेको पनि देखिन्छ। तर आयोगको हकमा त्यस्तो नहोला।'