सरकारले शिक्षकले राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुन नपाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने नीति ल्याएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै यस्तो बताउनुभएको हो ।
नेपालबाट भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भारतीय मन्त्रिमण्डलको अनुमोदनले बिजुली निर्यातको बाटो खुलाएको छ । यो अपत्यारिलो कुरालाई पत्याउन विवश हुनुपर्छ । नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर भारत निर्यात गर्न सक्छ भन्ने कुरामा भारत आफैलाई पनि विश्वास छैन होला । तर पनि भारतीय पहल नै यसका लागि रामबाण हुन सक्छ । नेपाल यस्तो देश हो जसले गरेर देखाएको इतिहास छैन । भनेर देखाउने देश भएकाले यो पनि भनेर मात्र देखाइएको हो वा देखाउने मात्र काम हो । विगतलाई कोट्याउँदा र वर्तमानलाई पछ्याउँदा यो कार्य कागजमा मात्र सीमित हुने कुरा नकार्न सकिँदैन ।
जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लामो इतिहास बोकेको नेपालले ३ हजार मेगावाटको हाराहारीमा पनि बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन । जलविद्युत् आयोजनाहरूको चर्चा चल्ने र बीचैमा गायब हुने रोग छँदै छ । नेपालीहरूको आधापेट खाएर भए पनि काम गर्ने बानी छैन । एक पुस्ताले गरेको त्यागले अर्को पुस्ताले हाँसेर खान पाउँछ । वर्तमान पुस्ता नै विदेशिन बाध्य भएको छ । तर, नेपालीहरूमा बरु नखाने तर काम नगर्ने आदत बसेका कारण युवायुवती काम गर्न विदेशिनु परेको हो । बाह्रसत्ताइस कुरा जोडेर हिँड्ने तर काम नगर्ने मानिसहरूको जत्था पनि नेपालमा ठूलै छ । यही समूहबाट नेताहरूको उदय हुन्छ ।
नेताका गफ र आश्वासन कति हुन् कति । तिनै गफ र आश्वासन बोकेर हिँड्ने कार्यकर्ता असंख्य छन् । कथा जोडिन्छ त्याग र बलिदानको । त्याग र बलिदान केका लागि हो यसको परिभाषा नै पाइँदैन । पाइन्छ केवल आफ्ना र आफन्तको उत्थानको परिभाषा । भनिन्छ, देश र जनाको भलाइमा समर्पित छौं । तर, हुन्छन् उल्टो आफ्ना र आफन्तमा समर्पित ।
यही र यस्तै समर्पण पूरा गर्न कुन आयोजना छनोट गर्दा बढी कमिशन, भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न सकिन्छ त्यही छनोट हुने गर्छ । ढिलासुस्ती त आफ्ना ठाउँमा छँदै छ । यसका अतिरिक्त आयोजनाको विभिन्न चरणमा हुने अनियमितताले सबै प्रकारका विकाससँग सम्बद्ध आयोजनाहरू उठ्न नसक्ने गरी थला परिरहेका हुन्छन् । कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ तर लगानीको ढाँचा यकीन गर्न नसक्दा ती आयोजना अलपत्र परिरहेका छन् । प्रस्तावित जलविद्युत्हरूको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा भू–राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अड्चनहरूको तगारो लागिरहेको हुन्छ । यही तगारोमा नेताहरू रमाइरहेका छन् । समाधानका उपायहरूको खोजी गरिँदैन ।
उदाहरण स्वरूप १२०० क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई लिन सकिन्छ । यसको निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्न ३४ दशमलव ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सीमित स्रोतको सदुपयोग गर्न वा अर्को उत्कृष्ट विकल्पमा लगाउन सकिन्थ्यो तर त्यो रकम मुआब्जामा फसिरहेको छ । एकछिनका लागि अनुमान गरौं, यदि यो रकम अर्को उत्कृष्ट विकल्पमा लगाएको भए १०० मेगावाट क्षमताको अरू कुनै एक जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भइसक्ने थियो । यसले राज्यलाई प्रतिफल दिइरहेको हुन्थ्यो ।
जलविद्युत्को विकास गर्न नेपालले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्त्याउन जरुरी छ । यसका लागि नीतिगत सुधारका साथै भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अनियमितता र तस्करीतन्त्रलाई डाँडो कटाउन सक्नुपर्छ । तर, यसका लागि काम भएको छैन ।
तर, नेपालले यस्तै तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने धेरै पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी गर्दै आएको छ । यसका उदाहरणहरू हुन्– काठमाडौं र दमकमा निर्माण भइरहेका भ्युटावरहरू, चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह, भैरहवा र पोखरामा निर्माण भएका दुई ठूला धावनमार्ग । यी र यस्तै अनगिन्ती आयोजनामा रकम खर्च भइरहेको छ जसले तत्काल नेपाललाई प्रतिफल दिन सकेको छैन । बरु सार्वजनिक ऋणको भार थुप्रिएको छ । यसले नेपाललाई ऋणको पासोमा झुन्ड्याइरहेको छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, नेपाल विवेकशीलता हराएको देश हो ।
छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा सुशासनको अभ्यास भइरहेको छ । यी मुलुकमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी विगत ४/५ दशकदेखि अविरल भित्रिइरहेको छ । नेपालमा सुशासन, संवेदनशीलता, अठोट, इमानदारी, प्रतिबद्धता आदिको अभाव छ । जलविद्युत्को विकास गर्न नेपालले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्त्याउन जरुरी छ । यसका लागि नीतिगत सुधारका साथै भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अनियमितता र तस्करीतन्त्रलाई डाँडो कटाउन सक्नुपर्छ । यस्तो विषय छिमेकी मुलुकहरूबाट सिक्न जरुरी छ ।
नेपालले आधारहीन वा पूरा हुन नसक्ने गरी योजनाहरू बनाउने गरेको छ । हुन त सम्भाव्यता, विगतको लक्ष्य र प्रगति अनि केही काल्पनिक मान्यताको आधारमा नै योजना तर्जुमा हुने गर्छन् । नेपालका सबैजसो आवधिक योजनाले वार्षिक ७–८ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको पाइन्छ । तर, केही अपवाद छोडेर लक्ष्यको आधा पनि प्रगति गर्न सकेको देखिँदैन । त्यस्तै हुन सक्छ, हालै प्रकाशित बिजुली उत्पादनको योजना, जसले सन् २०३५ सम्ममा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सपना सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०३५ सम्ममा नेपालले २९ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिरहेको छ । सरकारको प्रक्षेपणअनुसार आउँदो १२ वर्षमा १३ हजार मेगावाट बिजुलीको माग घरायसी बजारमा नै हुनेछ । बाँकी सबै निर्यात हुने तथ्य देखाइएको छ । उत्पादित बिजुलीको बजार भारत र बंगलादेशमा हुन् भन्नेचाहिँ यथार्थ हो । १५ हजार मेगावाट बिजुली यस अवधिमा नेपालले निर्यात गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । भारततर्फ १० हजार निर्यात चर्चा बारम्बार हुने गरेको छ । फेरि बंगलादेशतर्फ यसैको हाराहारीमा हुन सक्छ । यसैलाई आधार बनाएर निर्यातको कुरा गरेको हुन सक्छ । यो निर्यातको सम्भावना भविष्यको हो तर छोटो समयमा भने सम्भावना कम छ ।
यदि १५ हजार मेगावाट १२ वर्षमा निर्यात गर्ने नेपालले संकल्प गरेको हो भने भोको पेटमा पटुका कस्न जरुरी छ । सबभन्दा पहिला पूर्वाधार सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, तस्करीको जालोको चिरफार गर्न जरुरी छ । आज देशका केही नागरिक कुशासन र भ्रष्टाचारमा रमाइरहेका छन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता र तस्करी खुलेआम गरिरहेका छन् । संस्थागत विकासका लागि राजनीतिक भागबन्डाले तगारो हालिरहेको छ । दण्डहीनताले समाज आक्रान्त बनिरहेको छ । यसकारण अन्तरराष्ट्रिय जगत्को सोचाइ नकारात्मक रहेको तथ्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । मौलाउँदो अनियमितता र दण्डहीनताको अवस्थामा कुनै पनि दातृ संस्था वा समुदायले नेपालमा लगानी गर्न रुचाउँदैन ।
निर्धारित समयमा निर्धारित जलविद्युत्को उत्पादनका लागि नेपालले आफूलाई सच्याउन आवश्यक छ । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीविना नेपालले जलविद्युत्को विकास गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, अनियमितता र तस्करीका कारण अन्तराष्ट्रिय जगत्मा आफ्नो प्रतिष्ठा गुमाइरहेको छ । नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा गुमिरहेको प्रतिष्ठा पुनप्र्राप्तिका लागि अथक प्रयत्न गर्न जरुरी छ । त्याग, तपस्या र प्रतिबद्धताका साथै सुशासनको प्रत्याभूति दिन जरुरी छ । कमिशनतन्त्रलाई निर्मूल गर्न सक्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकता पर्छ । यसले जलविद्युत् विकासका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्त्याउन मदत गर्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
खर्च कटौतीको नारा दिएको सरकारले उपप्रधानमन्त्रीको लर्को खडा गरेको छ । तर, तिनीहरूको केही पनि काम छैन । सत्ता जोगाउन खडा गरिएको यो पदको चरम दुरुपयोग भएको छ । जनताले तिरेका करबाट तलबभत्ता बुझे पनि यिनीहरूमा जनताप्रति दायित्वबोध कहिल्यै भएको पाइँदैन । हुँदाहुँदा उपप्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे कुनै कम्पनीको आईपीओको चिट्ठा तान्न गए । उनले चिट्ठा निकाले । आईपीको चिट्ठा तान्न जाने उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई कसैले पनि प्रश्न गरेनन् । उनलाई पनि कत्ति लाज लागेन । यसले थाहा हुन्छ हाम्रो मानसिकता र नियति । उनको उपस्थितिको कुनै पनि अर्थ नहुने कार्यक्रममा खुरुखुरू जाँदा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री कतिको बेकामे र फुर्सदिला रहेछन् भन्ने देखिन्छ । उनीमात्र होइन, वास्तवमा पूरै सरकार फुर्सदिलो छ । जनताको काम गर्न परेको भए बेफुर्सदी बन्ने हो । काम केही नगर्ने तर चर्चाको लोभ गर्ने भएपछि जहाँ जहाँ भाषण ठोक्न पाइन्छ, ताली पाइन्छ, माला लगाइन्छ, यसो उपहार चढाइन्छ त्यस्तो ठाउँमा पुगिहाल्ने प्रवृत्ति नेताहरूमा पाइन्छ ।
मन्त्रिपरिषद् भनेको काम गर्ने अंग हो । तर, भाषण गर्ने र अर्तीउपदेशको फेहरिस्त सुनाउने अनि जहाँ जस्तोसुकै कार्यक्रममा गए पनि विद्वत्ता छाँट्ने अनौठो मानसिक रोग छ नेपालका नेताहरूसँग । उनीहरू यसैलाई आफ्नो सफलता ठान्छन् । जनता पनि यसैमा रमाइरहेका छन् । कुनै कार्यक्रममा जति ठूलो पदको मान्छे बोलायो त्यति ठूलो उपलब्धि मान्ने सोच छ । कामचाहिँ सिन्को नभाँचे पनि हल्ला गर्ने यही परिपाटीका कारण ‘काम गर्ने कालु मकै खानु भालु’ भने जस्तै भएको छ । काम गर्नेहरू पछाडि परेका छन्, नेताको भजन गाउँनेहरू अगाडि छन् । वास्तवमा नेपालको सरकारको कामै छैन । त्यसैले मन्त्रीहरू फुर्सदिला छन् । योजना बनाउने, तिनको कार्यान्वयन गर्ने, मुलुकलाई गति दिने कुरा मन्त्री प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रमा नै पर्दैन । यसबारेमा उनीहरूले अध्ययन र काम गरेको अनुभव हुँदैन । तर, मिटिङ, भेटघाट, कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन, कुनै पनि कार्यक्रमको उद्घाटनजस्ता काम भने उनीहरूको उच्च प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा त बन्दै नबनेका आयोजनाको पनि उद्घाटन भए । अहिलेसम्म ती आयोजना पूरा भएका छैनन् ।
गिरीश जोशी
कलंकी, स्युचाटार काठमाडौं ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपालले सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न क्लिनफिड अवधारणा ल्याएको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल स्थापना भएको जानकारी दिन काठमाडौंमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघले यस्तो अरोप लगाएको हो। सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष धर्मेन्द्रकाजी श्रेष्ठले पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्न ल्याएको बताए।उनले सरकारको तलब भत्ता र गाडी चढ्ने काम मात्रै भएको भन्दै क्लिन फिड भने अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको बताए। उनले सरकारले क्लिन फिड अवधारणा ल्याउन नहुने
राष्ट्रिय विज्ञान संघ नेपालले सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने क्लिन फिड अवधारणा ल्याएको आरोप लगाएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय विज्ञान संघ नेपाल स्थापना भएको जानकारी दिन काठमाडौंमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघले यस्तो अारोप लगाएको हो ।सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष धर्मेन्द्रकाजी श्रेष्ठले पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्न ल्याएको बताए । उनले सरकारको तलव भत्ता र गाडी चढ्ने काम मात्रै भएको भन्दै क्लिन फिड भने अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले सरकारले क्लिन फिड अवधारणा ल्याउन नहुने थियो भन्दै ल
नेपालको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूमा नकारात्मक संकेत देखिएको लामै समय भए पनि अहिले आएर विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेपछि सरकार आयात नियन्त्रणतर्फ लागेको छ । श्रीलंकाको आर्थिक संकटको समाचारबाट त्रस्त आमनागरिकलाई सरकारले विश्वस्त पारेर अर्थतन्त्रको लय भत्किन नदिन पर्नेमा उल्टै आतंकित बनाउने काम गरेको छ जसले गर्दा समस्या थप जटिल बन्दै जाने देखिन्छ । एकातिर संकट आइसकेको जस्तो गर्नु र अर्कातर्फ संकटमोचनका उपाय चाहिँ समाधान गर्ने खालको भन्दा पनि थप जटिलता निम्त्याउने खालको हुनु अझ गम्भीर समस्या हो ।
अर्थ मन्त्रालयमा अर्थतन्त्रको गहिराइ बुझेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यक्ति नेतृत्वमा हुनुपर्छ । त्यसो भएमा उसले अर्थतन्त्रको कुन चरमा समस्या आएको हो त्यसअनुसार उपचारको नीति तय गर्न सक्छ ।
अर्थतन्त्र संकटतर्फ लागिसकेको भन्ने दृष्टिकोणले राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन कडा नीति लिन थालेको छ । उता योजना आयोगका उपाध्यक्षले हल्ला गरिएजस्तो संकट आएको छैन भन्ने आशयका अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ । अझ अचम्म अर्थतन्त्रको मूल चाबी लिएको अर्थ मन्त्रालयले आफू गम्भीर भएको भन्नेबाहेक ठोस कदम चालेको देखिँदैन । यसरी सरकारी संयन्त्रबीच नै समान दृष्टिकोण र समन्वयको अभाव देखिन्छ । राष्ट्र बैंक आफै पनि समस्याको गम्भीरताप्रति परिपक्व दृृष्टिकोण बनाउन सकेको अनुभव हुँदैन ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारको पहिलो काम आमनागरिकलाई आफ्नो अर्थतन्त्रप्रति विश्वस्त पार्नु हो । संकट आउनै लागेको भए पनि हल्ला गर्नुभन्दा त्यो चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने हो त्यो कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नु हो । सरकारले नियन्त्रणका कार्यक्रम ल्याउनु भन्दा सरकार आफैले खर्च कटौती गरेर उदाहरणीय बन्नु पर्ने हो । संकटको लक्षण देखिइसकेपछि त्यसको अध्ययन गरेर सुधारका कदम चाल्नु पर्ने हो तर यसमा सरकार चुकेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा मात्रै दबाब परेको हो कि अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरू पनि त्यतिकै संकटमा परेको हो भन्ने स्पष्ट छैन । बैंकहरूमा तरलताको अभाव आजको समस्या होइन, यो त दशकौंदेखि यस्तै देखिँदै आएको छ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले तथ्यांकहरूको विश्लेषण गरेर अर्थतन्त्रको चिरफार गरी औषधि गर्न लागिहाल्नुपर्ने हो ।
विप्रेषण आयमा मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिएको तथ्य सबैसामु छर्लङ्ग नै छ । विप्रेषणमा मात्र भर पर्दा जुनसुकै बखत समस्या आउँछ र त्यसका लागि विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, सरकार विप्रेषण आय र त्यसरी भित्रिएको डलरबाट बढेको आयात राजस्वमा दंग परेर बस्यो । मुलुकभित्र उत्पादन शिथिल बन्दै गए पनि आर्थिक वृद्धिदरको आँकडा बढाएर सफलताको पगरी गुथ्न अर्थमन्त्रीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो भन्न सकिन्छ । विप्रेषण नभित्रिएर मात्रै अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हो भने तत्कालका लागि बढी विप्रेषण भित्र्याउने विभिन्न उपाय हुन सक्छन् । बंगलादेशमा १ लाख रुपैयाँ विप्रेषण भित्रियो भने सरकारले त्यसमा रकम थपेर दिन्छ । त्यसो भएपछि औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भित्रिन्छ । विप्रेषण कम भित्रिएकामा कोकोहोलो मच्चाउने सरकारले ऋण गरेर विदेश गएका कामदारको पक्षमा कति काम गरेको छ भन्ने कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो । सरकारले उनीहरूलाई दिएको हैरानीको लेखाजोखा त्यति सहज छैन । त्यसैले उनीहरूलाई आग्रह गर्नुको अर्थ हुँदैन ।
अर्थ मन्त्रालयमा अर्थतन्त्रको गहिराइ बुझेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यक्ति नेतृत्वमा हुनुपर्छ । त्यसो भएमा उसले अर्थतन्त्रको कुन चरमा समस्या आएको हो त्यसअनुसार उपचारको नीति तय गर्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारसँग वास्तविक विज्ञहरूको टोली बनाएर काम गर्न सक्ने अर्को सुविधा पनि बाँकी नै छ । तर नेपालमा विज्ञको नाममा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र जागीर खुवाउने प्रचलन छ । फेरि पनि त्यस्तै गरियो भने त्यो कदम थप प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । आफ्नो विद्वत्ता देखाउने हिसाबले गरिने तर्क र बहसलाई भन्दा देशको वास्तविकतालाई समेट्ने खालका नीति तय गर्न सक्ने समूहलाई यस्तो जिम्मेवारी दिइनुपर्छ ।
उनीहरूले समस्याको सूक्ष्म अध्ययन गरेर दिएका सुझावलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरे समाधान त्यति कठिन देखिँदैन । अतः अर्थतन्त्रलाई थप क्षति हुन नदिन तथा देशभित्र नै उत्पादन बढाउन आवश्यक रणनीति तय गर्न विशेष कदम जरुरी छ । त्यो कदम चाल्न ढिला गरियो भने मुलुक समस्याको भुँवरीमा नफस्ला भन्न सकिँदैन ।
देशको आम्दानीले सरकारी खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकमसमेत खर्च हुन सकेको छैन ।
जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायहरूको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ भने अनावश्यक संयन्त्र बनाएर सरकारले आसेपासेलाई रोजगारी दिलाएको आरोपसमेत लागेको छ । यस्तै विकृति रोक्न सरकार आPEले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको सुझावलाई बेवास्ता गरेको मात्र होइन, त्यसलाई गोप्यसमेत राखेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थका कारण सरकार यस्ता सुझाव कार्यान्वयन गर्न र सार्वजनिक गर्न उदासीन बन्दै आएको छ जुन कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले गर्नै हुँदैन । लोकतन्त्र भनेको पारदर्शिता हो तर सरकार र दलहरू यसमा चुकिरहेका छन् ।
करको भारी थपिँदै जाँदा संघीयता बोझिलो भयो, महँगो भयो भनेर विरोधको आवाज उठ्न थालिसकेको छ । यसले भोलिका दिनमा आन्दोलनका रूपले नलेला भन्न सकिँदैन ।
तीन वर्षअगाडि सरकारले सरकारी खर्च घटाउन आवश्यक सुझाव दिन आयोग गठन गरेको हो । पूँजीगतभन्दा चालू खर्च धेरै विनियोजन हुने गरेको छ । खर्च पनि पूँजीगत निकै कम छ र चालू शीर्षकमा अत्यधिक हुने प्रवृत्तिका कारण नेपालको विकास योजनाहरू धीमा गतिमा अघि बढेका छन् । राज्यको आम्दानीले धान्न नसक्ने गरी सरकारी खर्च बढ्दै जानु ठूलो चिन्ताको विषय हो । सरकारको आकार ठूलो भएकै कारण मुलुकको आमदानीले सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ । सार्वजनिक खर्चमा करको अनुपात दक्षिण एशियामै नेपालमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ । । तैपनि सरकारी कर्मचारी पाल्नकै लागि विभिन्न सुधारका नाममा सरकारले आन्तरिक र स्वदेशी ऋण उठाउनु परिरहेको छ । त्यसैले यसमा सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ ।
आयोगले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभए पनि यसमा परेको प्रमुख सुझावहरू सार्वजनिक चर्चामा आइसकेका छन् । यी सुझाव निकै राम्रो देखिएका छन् । तर, कार्यान्वयन भएको छैन किनभने सत्ताधारीहरूलाई यसले केही नियन्त्रण गर्छ । उदाहरणका लागि केन्द्रमा मन्त्रालय १५ देखि १८ मा सीमित गर्ने, विभागहरूको संख्या ५८ बाट घटाएर ३५ मा झार्ने, संघीय सरकारस“ग रहेका १ हजारभन्दा बढी निकायहरू भंग गर्ने वा स्थानीय र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसो गर्दा केन्द्रको आकार निकै सानो र छरितो हुन्छ । तर, जुनसुकै दल सत्तामा पुगे पनि यसो गर्न चाह“दैनन् । सबैलाई भाग लगाएर सत्तामा टिक्ने नीति सबै दलमा रहेकाले यसो भएको हो ।
संघीयतामा धेरै अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले केन्द्रमा अहिले भएका मन्त्रालय र निकायहरूको आवश्यकता नै छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ संरचना थपिएको छ र तिनको आकार पनि बढ्दै गएको छ । केन्द्रको जिम्मेवारी घटेका कारण त्यहाँका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने हो । जति सेवाप्रदायक संस्थाहरू स्थानीय तहमा जान्छन् त्यति नै ती जनताको पहुँचमा पुग्छन् । संघीयताको मर्म नै यही हो तर यो मर्मविपरीत सरकारले काम गरिरहेको छ । मन्त्रालय र विभागहरू तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने खर्च ठूलो छ । स्रोतको बाँडफाँट गर्दा स्थानीय तहलाई ठूलै आकारमा बजेट जान थालेको छ । यस्तोमा संघीय सरकारले कर्मचारी पाल्न नसक्ने अवस्था आउनु अन्यथा होइन । त्यसैले अनावश्यक संरचना कायम राखेर आफ्ना दलका कार्यकर्ता पाल्ने कामलाई कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
सरकारी खर्च घट्न नसक्दा सरकारले अनेक शीर्षकमा कर थप्न थालेको जनताको आरोप छ । जति कर थपिँदै जान्छ त्यति नै व्यवसाय महँगो हुन्छ र अर्थतन्त्रको लागत पनि बढ्दै जान्छ । जनताको बचत घट्दै जाँदा उनीहरूको क्रयशक्ति पनि घट्दै जान्छ जसले गर्दा अर्थतन्त्र नै सकसमा पर्न थाल्छ । करको भारी थपिँदै जाँदा संघीयता बोझिलो भयो, महँगो भयो भनेर विरोधको आवाज उठ्न थालिसकेको छ । यसले भोलिका दिनमा आन्दोलनका रूपले नलेला भन्न सकिँदैन । त्यसैले सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकनमा आयोगले दिएका सुझावहरू सार्वजनिक गरी तत्काल कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन ।
स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा व्यवस्था भएका अधिकारमाथि कुल्चिँदै प्रदेश र केन्द्र सरकारले विकासमा हस्तक्षेप गरेका छन् । पालिकाबाट कार्यान्वयन हुने ससाना विकास निर्माणमा समेत केन्द्र र प्रदेशका सांसदले कार्यकर्ता पाल्ने गरी बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय सरकारको अधिकार सूची नै निष्क्रिय भएको पालिकाको गुनासो छ ।
