सुर्खेत: कर्णालीका कतिपय स्थानीय र प्रदेश सरकारले ऐन विपरीत आफ्नो कामकाज अघि बढाएका छन् भने, कसैले मापदण्ड विपरीत राज्य कोषको दुरुपयोग गरेका छन्।
महालेखापरीक्षकको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यसको पुष्टि गरेको हो। प्रतिवेदनमा आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरिद, बिल भरपाई, स्रेस्ता पेस नभएको, बैङ्क समायोजन, अग्रिम कर, बढी भुक्तानी, अधुरो