स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा व्यवस्था भएका अधिकारमाथि कुल्चिँदै प्रदेश र केन्द्र सरकारले विकासमा हस्तक्षेप गरेका छन् । पालिकाबाट कार्यान्वयन हुने ससाना विकास निर्माणमा समेत केन्द्र र प्रदेशका सांसदले कार्यकर्ता पाल्ने गरी बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय सरकारको अधिकार सूची नै निष्क्रिय भएको पालिकाको गुनासो छ ।