नेपालको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूमा नकारात्मक संकेत देखिएको लामै समय भए पनि अहिले आएर विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेपछि सरकार आयात नियन्त्रणतर्फ लागेको छ । श्रीलंकाको आर्थिक संकटको समाचारबाट त्रस्त आमनागरिकलाई सरकारले विश्वस्त पारेर अर्थतन्त्रको लय भत्किन नदिन पर्नेमा उल्टै आतंकित बनाउने काम गरेको छ जसले गर्दा समस्या थप जटिल बन्दै जाने देखिन्छ । एकातिर संकट आइसकेको जस्तो गर्नु र अर्कातर्फ संकटमोचनका उपाय चाहिँ समाधान गर्ने खालको भन्दा पनि थप जटिलता निम्त्याउने खालको हुनु अझ गम्भीर समस्या हो ।
अर्थ मन्त्रालयमा अर्थतन्त्रको गहिराइ बुझेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यक्ति नेतृत्वमा हुनुपर्छ । त्यसो भएमा उसले अर्थतन्त्रको कुन चरमा समस्या आएको हो त्यसअनुसार उपचारको नीति तय गर्न सक्छ ।
अर्थतन्त्र संकटतर्फ लागिसकेको भन्ने दृष्टिकोणले राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन कडा नीति लिन थालेको छ । उता योजना आयोगका उपाध्यक्षले हल्ला गरिएजस्तो संकट आएको छैन भन्ने आशयका अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ । अझ अचम्म अर्थतन्त्रको मूल चाबी लिएको अर्थ मन्त्रालयले आफू गम्भीर भएको भन्नेबाहेक ठोस कदम चालेको देखिँदैन । यसरी सरकारी संयन्त्रबीच नै समान दृष्टिकोण र समन्वयको अभाव देखिन्छ । राष्ट्र बैंक आफै पनि समस्याको गम्भीरताप्रति परिपक्व दृृष्टिकोण बनाउन सकेको अनुभव हुँदैन ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारको पहिलो काम आमनागरिकलाई आफ्नो अर्थतन्त्रप्रति विश्वस्त पार्नु हो । संकट आउनै लागेको भए पनि हल्ला गर्नुभन्दा त्यो चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने हो त्यो कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नु हो । सरकारले नियन्त्रणका कार्यक्रम ल्याउनु भन्दा सरकार आफैले खर्च कटौती गरेर उदाहरणीय बन्नु पर्ने हो । संकटको लक्षण देखिइसकेपछि त्यसको अध्ययन गरेर सुधारका कदम चाल्नु पर्ने हो तर यसमा सरकार चुकेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा मात्रै दबाब परेको हो कि अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरू पनि त्यतिकै संकटमा परेको हो भन्ने स्पष्ट छैन । बैंकहरूमा तरलताको अभाव आजको समस्या होइन, यो त दशकौंदेखि यस्तै देखिँदै आएको छ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले तथ्यांकहरूको विश्लेषण गरेर अर्थतन्त्रको चिरफार गरी औषधि गर्न लागिहाल्नुपर्ने हो ।
विप्रेषण आयमा मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिएको तथ्य सबैसामु छर्लङ्ग नै छ । विप्रेषणमा मात्र भर पर्दा जुनसुकै बखत समस्या आउँछ र त्यसका लागि विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, सरकार विप्रेषण आय र त्यसरी भित्रिएको डलरबाट बढेको आयात राजस्वमा दंग परेर बस्यो । मुलुकभित्र उत्पादन शिथिल बन्दै गए पनि आर्थिक वृद्धिदरको आँकडा बढाएर सफलताको पगरी गुथ्न अर्थमन्त्रीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो भन्न सकिन्छ । विप्रेषण नभित्रिएर मात्रै अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हो भने तत्कालका लागि बढी विप्रेषण भित्र्याउने विभिन्न उपाय हुन सक्छन् । बंगलादेशमा १ लाख रुपैयाँ विप्रेषण भित्रियो भने सरकारले त्यसमा रकम थपेर दिन्छ । त्यसो भएपछि औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भित्रिन्छ । विप्रेषण कम भित्रिएकामा कोकोहोलो मच्चाउने सरकारले ऋण गरेर विदेश गएका कामदारको पक्षमा कति काम गरेको छ भन्ने कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो । सरकारले उनीहरूलाई दिएको हैरानीको लेखाजोखा त्यति सहज छैन । त्यसैले उनीहरूलाई आग्रह गर्नुको अर्थ हुँदैन ।
अर्थ मन्त्रालयमा अर्थतन्त्रको गहिराइ बुझेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यक्ति नेतृत्वमा हुनुपर्छ । त्यसो भएमा उसले अर्थतन्त्रको कुन चरमा समस्या आएको हो त्यसअनुसार उपचारको नीति तय गर्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारसँग वास्तविक विज्ञहरूको टोली बनाएर काम गर्न सक्ने अर्को सुविधा पनि बाँकी नै छ । तर नेपालमा विज्ञको नाममा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र जागीर खुवाउने प्रचलन छ । फेरि पनि त्यस्तै गरियो भने त्यो कदम थप प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । आफ्नो विद्वत्ता देखाउने हिसाबले गरिने तर्क र बहसलाई भन्दा देशको वास्तविकतालाई समेट्ने खालका नीति तय गर्न सक्ने समूहलाई यस्तो जिम्मेवारी दिइनुपर्छ ।
उनीहरूले समस्याको सूक्ष्म अध्ययन गरेर दिएका सुझावलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरे समाधान त्यति कठिन देखिँदैन । अतः अर्थतन्त्रलाई थप क्षति हुन नदिन तथा देशभित्र नै उत्पादन बढाउन आवश्यक रणनीति तय गर्न विशेष कदम जरुरी छ । त्यो कदम चाल्न ढिला गरियो भने मुलुक समस्याको भुँवरीमा नफस्ला भन्न सकिँदैन ।
