सरकारले कर प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने

दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जातजाति, पिछडिएको क्षेत्र तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका बालबालिका र विशेष आवश्यकता भएका बालबािलकाको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन प्रदेश तहमा आवसीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित सामग्री

अमेरिका: ४१,७७५ भन्दा बढी आम्दानीमा २२%कर, त्योभन्दा कममा १२%सम्म

अमेरिकामा आम्दानी अनुशार करका दरहरु निर्धारण गरिएको छ । कम आम्दानी हुनेहरुले कम प्रतिशत र बढी आम्दानी हुनेहरुले बढीप्रतिशत कर तिर्नुपर्ने गरी करको दर निर्धारण गरिएको हुन्छ । यस्ता करका दरहरु हरेक बर्ष परिवर्तन हुने गर्छन् । आगामी अप्रिलभित्र कर फाइल गर्दा यो बर्षको कर दर गतबर्षको तुलनामा फरक तोकिएको छ । गत बर्ष १० […]

आईआरएसबाट करको दरका लागि आम्दानीको मापदण्ड परिवर्तन, करदातालाई राहत

आईआरएसले कर वर्ष २०२३ को लागि उच्च मुद्रास्फीति समायोजन घोषणा गर्दै करको ब्राकेटमा परिवर्तन गरेको छ । अर्थात् विगतको तुलनामा धेरै आम्दानी हुनेहरुले पनि कम कर तिरे हुने भएको छ । यो करको दर करबर्ष २०२३ का लागि लागु हुनेछ । अर्थात् २०२४ मा कर फाइल गरिनेहरुका सन्दर्भमा लागु हुनेछ ।  अहिले ९ हजार ९ […]

अन्तःशुल्क र भन्सारमा व्यापक परिवर्तन, कुन वस्तुमा कति कर ?

दलहन, सुपारी, केचप, ससदेखि कार्पेट, टाइल र सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्रीसमेतमा कर बढाइयो   पेट्रोल तथा डिजेलका सवारीसाधन मात्रै होइन, एक सय किलोवाट मोटर क्षमताभन्दा बढीका विद्युतीय सवारीसाधनमा पनि भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धि अर्थमन्त्री...

आयात प्रतिबन्धको साटो कर परिवर्तन गर्न माग

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापबाट माथि उठ्न आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा करको दर परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका छन्।...

स्थिर कर नीति नहुँदा व्यावसाय सञ्चालनमा समस्या

नेपालले अंगालेको कर नीति स्थिर नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या परेको बताइएको छ । लेखा परीक्षक शेषमणि दाहालले सरकारले अंगालेको कर नीति पटक–पटक परिवर्तन भइरहँदा व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या परेको बताएका हुन् ।उनले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भने, ‘हामी कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा कर संकलनमा दक्षिण एसिया राम्रो स्थानमा छौं, यसमा रहेका समस्यालाई सुधार गर्दै कर नीतिलाई स्थायित्व बनाउनुपर्छ ।’यस्तै, नाफिजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालले लिए

प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरिने : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले आगामी बजेटमार्फत कर नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने बताएका छन् । व्यक्तिको कमाइका आधारमा कर संकलन गर्नुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले अब सोहीअनुसार प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरिने बताएका हुन् । आइतबार...

आगामी बजेटमार्फत कर नीतिमा आमूल परिवर्तन हुन्छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेटमार्फत कर नीतिमा आमूल परिवर्तन गरिने उद्घोष गरेका छन् । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि ‘प्रगतिशील कर प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले यसबारे आगामी बजेटमार्पmत सम्बोधन गरिने बताएका हुन् । ‘आगामी बजेटमार्फत कर नीतिमा आमूल परिवर्तन हुन्छ,’ आइतवार राजस्व प्रशासनसम्बन्धी अधिकृतस्तरीय सेवाकालीन तालीमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले भने, ‘हामीले कर बुझाउनलाई ताकेता गरिरहनुपर्ने अवस्था नहोस् । कर बुझाउन स्वयम् व्यक्ति आउने वातावरण र सजिलो व्यवस्था बनाउन जरुरी छ ।’ मन्त्री शर्माले व्यक्तिको कमाइका आधारमा कर संकलन हुनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । कतिपय धनी र धेरै कमाउने व्यक्तिले थोरै कर तिरेको तर थोरै कमाउनेले धेरै कर तिर्ने गरेको गुनासो सुनिएको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यस विषयमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत व्यवस्था गर्न नसके पनि आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्री शर्माले कस्तो राजस्व नीतिले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुन्छ उक्त कुरा कर्मचारीले जान्नैपर्ने बताए । ‘नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र  भनेको छ । समाजवादको कुरा गरेको छ । तपाईंहरूले के हो समाजवाद भनेर पढ्नुपर्‍यो, थाहा पाउनुपर्‍यो,’ मन्त्री शर्माले तालीममा सहभागी अधिकृत कर्मचारीहरूलाई भने, ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ । कस्तो कर प्रणाली, कस्तो राजस्व नीति, कस्तो उत्पादनले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास हुन्छ ? त्यो कुरा कर्मचारीहरूले जान्नुपर्छ । यो विषय पनि तालीममा सिकाइयोस् ।’ संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीे जोड दिँदै उनले नेपालको संविधान राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, सर्वसाधारण सबै मिलेर ल्याएको परिवर्तन तथा उपलब्धि भएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी नै ‘फिल्ड’ मा रहेको स्मरण गराए । मुलुकमा विभिन्न आन्दोलनबाट परिवर्तन आए पनि व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न संक्रमणकालीन अवस्थामा आआप्mनो स्थानबाट प्रतिबद्ध भएर लाग्न मन्त्री शर्माले आग्रहसमेत गरे । उनका अनुसार राष्ट्र निर्माणका लागि राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र जनताले आआप्mनो स्थानबाट प्रतिबद्ध भएर प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण र सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । परम्परागत कार्यसम्पादन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रविधिको प्रयोगले कम जनशक्ति लाग्ने र पारिश्रमिकसमेत बढाउन सकिने बताए ।

ई–टीडीएसमा परिवर्तन

आन्तरिक राजस्व विभागले आम व्यवसायी करदातालाई राहत मिल्ने गरी ई–टीडीएससम्बन्धी हालको प्रणालीमा परिवर्तन गरेको छ । कर कार्यालय धाएर ई–टीडीएस गर्नुपर्ने झन्झट हटाएर आफैले ई–टीडीएस गर्न सक्ने गरी विभागले नयाँ प्रणाली लागू गरेको हो ।विभागका अनुसार अब विथहोल्डिङ एजेन्ट (टीडीएस काट्ने कम्पनी) ले विथहोल्डी (टीडीएस काटिने) को प्यान नम्बर पेश गर्न सक्नेछ । यसअघि ई–टीडीएस गर्न कर कार्यालयमा विथहोल्डिङ एजेन्टले निवेदन दिनुपर्थ्यो ।ई–टीडीएस समयमा नहुँदा विथहोल्डीहरूलाई समयमा कर