नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापबाट माथि उठ्न आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा करको दर परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका छन्।...
वीरगञ्ज । सीमाक्षेत्रबाट हुने अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सरकारले राजस्व प्रणालीमै आमूल सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी बजारका उपभोक्ताले चुकाउनुपर्ने कर बढी भएसम्म अनधिकृत आयात नरोकिने व्यापारी बताउँछन् । स्वदेशी उपभोक्ताले उस्तै खालका वस्तुका लागि बढी कर तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएसम्म भारतीय उत्पादनसँग स्वदेशी वस्तुले प्रतिस्पर्धा पनि गर्न नसक्ने उनीहरू बताउँछन् ।
भारतले पछिल्लो समय वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत कर प्रणालीमा सुधार गरेकाले पनि नेपालमा अनधिकृत आयात बढेको व्यापारीको भनाइ छ । भारतमा उत्पादित वस्तुको तुलनामा त्यस्ता स्वदेशी वस्तुमा बढी कर भएसम्म अनौपचारिक कारोबार नरोकिने विश्लेषक एवं उद्योगी जगदीशप्रसाद अग्रवालको दाबी छ ।
यताको तुलनामा सीमापारिका बजारमा सस्तो वस्तु पाएसम्म नेपालमा भारतबाट अनौपचारिक आयात नरोकिने व्यावसायी बताउँछन् । ‘यताको तुलनामा सीमापारिका बजारमा सस्तो वस्तु पाएसम्म नेपालमा भारतबाट अनौपचारिक आयात रोकिँदैन । नियन्त्रणका लागि राजस्व प्रणालीमै आमूल सुधारको खाँचो छ,’ अग्रवाल भन्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले भारतबाट हुने वस्तु आयातको कुल मूल्यको ३५ प्रतिशत बराबर अनधिकृत आयात हुने तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यसलाई आधार मान्ने हो भने सामान्य अवस्थामा करीब ४ खर्ब रुपैयाँको अनधिकृत आयात हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपाल भारत खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै हुने यस्तो अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सरकारले सिमानामा सुरक्षाकर्मीदेखि राजस्व असुली र अनुसन्धानका निकाय खटाएको छ । तर, अवैध कारोबार रोकिएको छैन । कतिपय अवस्थामा नियन्त्रणका निकायदेखि राजनीतिक संरक्षणमै दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, कपडा, भाँडा, विद्युतीय सामग्रीलगायत अवैध व्यापार फस्टाउने गरेको छ ।
यस्तो अनधिकृत कारोबारले सरकारी ढुकुटीमा मात्र हानि पुर्याइरहेको छैन, त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग र आयातकर्ता संकटमा परेका छन् ।
भूपरिवेष्टित मुलुक हुनुका कारण भारतको तुलनामा नेपालमा उत्पादन लागत यसै पनि बढी हुनाले भारतबाट सस्तो उत्पादनको अनधिकृत आयात भइरहेको
जानकारहरू बताउँछन् ।
‘हामीकहाँ कच्चा पदार्थदेखिको ढुवानीदेखि उत्पादन लागत नै बढी छ । यस्तोमा सरकारले राजस्व प्रणालीमा आमूल सुधार नगर्ने हो भने अवैध आयात रोकिँदैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले भने ।
भारतले जीएसटीमार्फत कर प्रणाली सुधारेपछि उता वस्तुको मूल्य सस्तिएकाले अवैध आयात बढेको हो । सरकारले भन्सारमा लिने भन्सार महशुल, मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्य शुल्क गरी जीएसटीबराबर कर नभएसम्म तस्करी नियन्त्रणमा नआउने दाबी अध्यक्ष टेमानीको छ ।
स्वदेशी बजारमा उपलब्ध वस्तुमा करको भार बढी हुँदा भारतीय बजारमा त्यही वस्तु तुलनात्मक सस्तोमा उपलब्ध हुने र यस्तोमा सीमावर्ती क्षेत्रका ग्राहक भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जाने अग्रवाल बताउँछन् । भारतमा त्यहाँको सरकारले जीएसटीमा बहुदर कार्यान्वयनमा ल्याएर आम उपभोगका वस्तुको मूल्य कम गरेको छ । त्यहाँ ५ देखि २८ प्रतिशतसम्म यस्तो कर लागू छ । दैनिक उपभोग्य र अनिवार्य आवश्यकताका वस्तुमा कम र विलासी वस्तुमा बढी जीएसटी लिइएकाले आम उपभोगका वस्तु भारतीय बजारमा सस्तोमा पाइन्छ ।
नेपालमा भने आम उपभोगका वस्तुदेखि विलासीका वस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याट लिने गरिएको छ । भारत र नेपालका उत्पादनमा राजस्वको दर समान भए भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने व्यवसायी बताउँछन् ।
‘तर, हामीकहाँ त उच्च दरको राजस्वका कारण भारतबाटै वैध माध्यमबाट भित्रिएका वस्तुले समेत अनधिकृत रूपमा ल्याइएका वस्तुका अगाडि टिक्न नसक्ने अवस्था आएको छ । सरकार यसमा गम्भीर देखिएको छैन,’ टेमानीले भने ।
नीतिगत कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अवैध कारोबारीले क्यारियरमार्फत अवैध आयात गर्दै आएको व्यापारी बताउँछन् । क्यारियरले यस्तो वस्तुको मूल्यको १० प्रतिशत अतिरिक्त रकम लिने र यस्तो रकमबाट सिमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ‘मिलाउने’ गरेको व्यापारीको भनाइ छ ।
दैनिक उपभोग र अत्यावश्यकीय वस्तुमा भ्याट बढी भएको भन्दै यसमा बहुदरको माग निजीक्षेत्रले गर्दै आएको छ । भ्याट लागू भएदेखि नै यो माग गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म नसुनेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष बाबुलाल चाचान बताउँछन् । नेपालमा २०५४ सालदेखि भ्याट लाग्दै आएको छ ।
‘भारतमा जीएसटीमा बहुदर भएजस्तै हामीकहाँ पनि भ्याटमा यस्तै नीति लिनुपर्छ । यस्तो भए दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य कम हुनुका साथै भारतबाट अनधिकृत आयातको समस्या पनि स्वत: समाधान भएर जान्छ,’ चाचान समूहका अध्यक्षसमेत रहेका बाबुलालले भने ।
काठमाडौं, जेठ ३०। आलुु र प्याजमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउन थोक व्यवसायीले माग गरेका छन् । नेपाल कृषि उपज आलु, प्याज आयात निर्यात तथा थोक बिक्रेता सङ्घले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर बजेटमार्फत लगाइएको भ्याटका कारण आलु, प्याज महँगो भई उपभोक्ता मारमा पर्ने भन्दै खारेज गर्न माग गरेका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको […]
काठमाडौं । फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायलाई टिकाउनका लागि विदेशबाट आयात हुने कच्चा सामग्रीमा लाग्दै आएको करलाई निःशुल्क गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी फर्निचर तथा फर्निसिङ सामग्रीहरुको वृहत प्रदर्शनीका अवसरमा व्यवसायीहरुले व्यवसाय टिकाउनका लागि विदेशबाट आयात हुने कच्चा सामग्रीमा भन्सार शुल्क नलिन सरकारसँग माग गरेका हुन् । यसका लागि कच्चा सामग्रीहरु भारत […]
फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायलाई टिकाउनका लागि विदेशबाट आयात हुने कच्चा सामग्रीमा लाग्दै आएको करलाई निःशुल्क गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी फर्निचर तथा फर्निसिङ सामग्रीहरुको वृहत प्रदर्शनीमा बोल्दै व्यवसायीहरुले व्यवसाय टिकाउनका लागि विदेशबाट आयात हुने कच्चा सामग्रीमा भन्सार शुल्क नलिन सरकारसँग माग गरेका हुन् । फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायका लागि कच्चा सामग्रीहरु भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने गरेको र तयारी सामग्रीको जति नै भन्सार शुल्क तिर्नुपरेको दुखेसो व
विराटनगर-मदिरा व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशी मदिरा आयातलाई निरुत्साहन गर्ने नीति ल्याउन माग गरेका छन् ।विराटनगरमा आयोजित नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघको १६ औं वार्षिक साधारणसभाका सहभागीले आगामी बजेटमा मदिरा आयात निरुत्साहन गर्ने नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।कार्यक्रममा मदिरा व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष राम श्रेष्ठले हरेक वर्ष सरकारले बजेट ल्याउँदा मदिराको कर बढाउने गरेको […]
नेपाल दाना उद्योग संघले भटमासको पिनामा लाग्दै आएको कर नघटाएसम्म दानाको मूल्य नघट्ने जनाएको छ ।
दानाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा सरकारले ९ प्रतिशत कर लगाएपछि दानाको मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको बताउँदै संघले कर पुरानै दर १.६ प्रतिशत बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
शुक्रवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले सरकारसँग विभिन्न माग राखेको छ ।
भटमासको पिनामा लाग्दै आएको कर ९% बाट घटाएर पुरानै दर १.६% हुनुपर्ने संघको माग छ ।
यस्तै विगतको समयमा बंगलादेशबाट सहज रुपमा भटमास पिना आयात भईरहेको मा हाल आएर बंगलादेशबाट...
१२ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले कर घटाएपछि विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) सवारीको आयात बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले विद्युतीय सवारीको करमा व्यापक वृद्धि गरेपछि विद्युतीय सवारीको आयात प्रभावित भएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा कर कम गरिएपछि विद्युतीय सवारीको दिन फर्किएको देखिएको छ । महामारीपछि विद्युतीय सवारीको उत्पादन खस्किएका बेला नेपालमा माग अस्वाभाविक […]
वीरगञ्ज । खाने तेल आयातमा भारतले लिएको नीतिले नेपालका तेल उत्पादक उद्योग संकटमा पर्ने देखिएको छ । भारतले प्रशोधित र तयारी खाने तेलको आयातमा आयात कर स्वात्तै घटाएपछि स्वदेशी उद्योगको लगानी संकटमा पर्ने अवस्था आएको हो ।
भारत निकासीलाई लक्षित गरेर नेपालका १९ ओटा उद्योगले प्रशोधित तेल उत्पादन गरिरहेका छन् । तीमध्ये १२ ओटा वीरगञ्ज क्षेत्रमा छन् । अन्य विराटनगरमा सञ्चालित छन् ।
आफ्नो आपूर्तिको दुई तिहाइ परिमाण आयात गरिरहेको भारतले यसअघि खाने तेल आयातमा उच्च दरको सीमा र कृषि पूर्वाधार तथा विकास कर लगाएको मौका छोपेर नेपालका उद्योगले लगानी बढाएका थिए । तेल उत्पादनमा नयाँ लगानीमात्र आएको थिएन, पछिल्लो समय अधिकांश उद्योगले उत्पादन क्षमता बढाएका छन् ।
भारतले ३ महीनाअघिमात्रै पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध हटाएपछि केही औद्योगिक घरानाले नयाँ लगानी ल्याउने योजनासमेत बनाएका थिए । भारतले १ वर्षपछि पाम तेलको आयात प्रतिबन्ध हटाएको थियो । भारतको पछिल्लो कदमले तेल उत्पानमा लागेको लगानीको भविष्य नै अन्योलमा परेको स्वदेशी उद्यमीहरूले बताएका छन् ।
भारतको वित्त मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व विभागले गत बिहीवारदेखि लागू हुने गरी अर्ध प्रशोधित र प्रशोधित पाम, भटमास र सूर्यमुखी तेलको आयात कर घटाएको हो । खाने तेलमा मूल्य बढेपछि नियन्त्रणका लागि भारतले यो उपाय अपनाएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
शुल्क पुनरवलोकनपछि भारतमा अर्धप्रशोधित पाम तेलमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत र भटमास र सूर्यमुखीमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत आयात कर लाग्ने भएको छ । ती सबै खालका प्रशोधित तेलको आयातमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्ने छ । यो दर मार्च ३१ सम्म कायम रहने छ । यसअघि यो शुल्क ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म थियो ।
भारतले मूल्य नियन्त्रणका लागि आयातमा यो चौथोपटक कर कटौती गरेको हो । भारतीय कदमका कारण अब नेपालबाट प्रशोधित तेल निकासीमा नोक्सानी हुने उद्योगी सुरेश रुंगटा बताउँछन् ।
नेपाली उद्यमीले इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट पाम तथा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, युक्रेन र रूसबाट भटमास र सूर्यमुखीको अर्ध प्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएका थिए ।
भारतले आयातमा लगाएको उच्च कर र नेपालमा कच्चा पदार्थमा लाग्ने न्यून महसुलबीचको अन्तरको फाइदा उठाउँदै स्वदेशी उद्योगले निकासी गरेका थिए । साप्mटा सुविधाअन्तर्गत नेपाली उद्यमीले शून्य भन्सारमा भारत निकासी गर्छन् ।
भारतमा अब खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटर ८ देखि १५ भारतीय रुपयाँसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ । ‘तेस्रो मुलकबाट कच्चा तेल ल्याएर अब भारत निकासीमा फाइदा छैन । उद्योगको गोदाम र बाटोमा भएको तेल के गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ,’ वीरगञ्जको तेल उत्पादक ओसीबी फुडका सञ्चालक उद्योगी रुंगटाले भने ।
अब स्वदेशी बजारमा समेत खाने तेलको भाउ घट्ने देखिएको छ । यसअघि स्वदेशी भारतीय बजारको मूल्यलाई आधार बनाएर विक्री वितरण गर्दा नेपाली उपभोक्ता पनि महँगोमा उपभोग गर्न बाध्य थिए । भारत निकासीमा फाईदा नभएपछि अब आन्तरिक बजारमा तेल सस्तिने एक उद्योगीले बताए ।
भारतले ३ महीनाअघिमात्रै पाम आयलको आयात खुला गरेपछि नेपाली उद्योगीले लाखौं मेट्रिकटन पाम आयल आयात गरेका छन् । भारतले आगामी डिसेम्बरसम्मका लागि आयात प्रतिबन्ध हटाएकाले नोभेम्बरसम्मका लागि पाम आयल अर्डर भएको रुंगटाले बताए ।
नेपालले पनि छूट दिनुपर्ने माग
विराटनगर । भारतले खाने तेलको मूल्यमा नियन्त्रण गर्न आयातित खानेतलेको कच्चा पदार्थको भन्सारमा भारी कटौती गरेपछि खाने तेल प्रशोधन गरेर भारतीय बजारमा पठाइरहेका नेपालका उद्योगहरू मारमा परेका छन् । उद्योगीहरूले नेपाल सरकारले पनि भन्सार महसुलमा छुट हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
भारतले कच्चा पाम तेलमा १६ दशमलव ५ तथा सूर्यमुखी र भटमासको तेलमा १९ दशमलव २५ प्रतिशतले महसुल कटौती गरेको हो । यो कटौतीपछि भन्सार फरकको फाइदा उठाउँदै निकासी गर्ने नेपालका तेल उद्योग प्रभावित भएका हुन । नेपालका तेल उद्योगहरूले भारतीय उत्पादनसग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी कच्चा तेलको आयातमा भन्सार महसुल छूट मागेका छन् ।
नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले भारतले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कच्चा तेलको मूल्यमा लिइँदै आएको भन्सार शुल्क शून्यमा झारेपछि नेपाल सरकारले पनि कच्चा खानेतेलमा लिइँदै आएको १० प्रतिशत शुल्क खारेज गरी शून्यमा झारेमा मात्र नेपालका खानेतेल उद्योगले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष बोहोराले विश्वबजारमा खानेतेलको मूल्य एकाएक बढेकाले त्यसको असर नेपाल र भारतीय उपभोक्ता माथि परेको जानकारी दिए । तर, भारत सरकारले भारतीय उपभोक्तालाई खाने तेलमा बढी मूल्य तिर्न नपरोस भनेर सरकारले नीति ल्याए पनि नेपाल सरकारले भने नीति ल्याउन ढिला भएको टिप्पणी उनले गरे ।
व्यवसायीका अनुसार भारतको नयाँ रणनीतिले करिब ७० अर्बको निकासी प्रभावित भएको छ । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भारत सरकारको सानोभन्दा सानो नीतिले पनि नेपाली उद्योगहरू प्रभावित हुने गरेको बताए । पछिल्लो नीतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले पनि तेलको आयात र निर्यातमा लचिलो नीति लिनुपर्ने उनले बताए । उद्योग संगठनका कोषाध्यक्ष तथा क्वालिटी रिफाइनरीका सञ्चालक विपीन कावराले भने भारतीय क्रेताले कच्चा पदार्थ बल्कमा खरिद गर्ने हुँदा हामीले राजस्व नतिरेको कच्चा पदार्थभन्दा उनीहरूले तिरेको कच्चा पदार्थ सस्तो पर्न जाने बताए ।
काठमाडौं : महिनावारी हुँदा महिलाहरुले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडको मूल्य वृद्धि भएपछि युवायुवतीहरुले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। महिलाहरुले प्रयोग गर्ने प्याड, टेम्पोन र मिन्सुरल कप जस्ता समाग्रीमा सरकारले कर वृद्धि गरेपछि विरोध प्रदर्शन गरिएको हो।
स्यानिटरी प्याड नि: शुल्क हुनुपर्ने माग गरिरहँदा सरकारले आयातित प्याडहरुमा १५ प्रतिशत आयात कर…
