आईआरएसबाट करको दरका लागि आम्दानीको मापदण्ड परिवर्तन, करदातालाई राहत

कर लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिँदा विपन्न मर्कामा

सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने तल्लो तहमा रहेका गरीब तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर माथि उठाउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम, छूट, राहत र नगद प्रदान गर्ने सहुलियत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको हुन्छ । यस्ता कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका विपन्न वर्गलाई आयमूलक कार्यमा लाग्न उत्प्रेरणा जगाउने भएकाले उनीहरूको दैनिकीलाई सहज बनाउने कुरामा विश्वास गरिएको हुन्छ । यसरी सर्वसाधारणको चेतनास्तर र सोचाइमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले समग्र मुलुकको सन्तुलित विकासमा सहयोग पुग्छ ।  सरकारले विपन्न वर्गलाई सहुलियत दिँदै आएका विभिन्न कार्यक्रममध्ये गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थामा बचत गरेबापत प्राप्त हुने ब्याज आयमा छूटसम्बन्धी व्यवस्था पनि एक हो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ (२०)(क) मा व्यावसायिक छूट तथा सुविधाअन्तर्गत गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित लघुवित्त वित्तीय संस्था, ग्रामीण विकास बैंक, हुलाक बचत बैंक र उपदफा (२) बमोजिमका सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्मको ब्याज आयमा लाग्ने कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस आलेखमा आयकर ऐनमा भएको उपर्युक्त व्यवस्था र यसको कार्यान्वयन अवस्थाका बारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।  गरीबीको रेखामुनि रहेका १५ दशमलव १ प्रतिशत जनसंख्याको ठूलो अंश ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने भएकाले उनीहरूको अवस्थामा सुधार नगरेसम्म मुलुकको समग्र विकास हुन सक्दैन । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारी संस्था भएकाले यी नै संस्थाले त्यस क्षेत्रका विपन्न वर्गको वित्तीय आवश्यकता पूर्ति गर्ने गर्छन् । यी क्षेत्रका बासिन्दालाई संस्थागत वित्तीय कारोबारमा आकर्षित गर्न र सुरक्षित भविष्यका लागि बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले उनीहरूले जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित ब्याज आयको तोकिएको सीमासम्म कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यस्ता कार्यले वित्तीय कारोबारप्रति विपन्न वर्गको विश्वास बढ्दै जाने र यस क्षेत्रसँग उनीहरूको आबद्धतालाई निरन्तर कायम राख्न सकिन्छ ।  सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको करको दर र दायरालाई आयकर ऐन, आर्थिक विधेयक र सरकारका अन्य नीतिगत व्यवस्थाले निर्धारण गरेको हुन्छ र सोहीअनुसार सम्बद्ध निकायले बजेटको लक्ष्यअनुसारको कर संकलन गर्ने गर्छन् । कर लेखापरीक्षण गर्ने केही अधिकारीले ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित लघुवित्त वित्तीय संस्थामा बचत गर्ने बचतकर्ताले आर्जन गरेको ब्याज आयमा कर छूट दिएका छन् भने केहीले कर असुलीको लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिँदै संस्थाको प्रधान कार्यालयको अवस्थिति नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा रहेको भन्दै ऐनमा भएको छूट नदिँदा बचतकर्ता उक्त सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।  आयकर ऐनले गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताले बचत गरेको रकमको तोकिएको सीमासम्मको ब्याज आयमा कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्दागर्दै संस्थाको प्रधान कार्यालयको अवस्थितिलाई आधार बनाउन करको लक्ष्यप्राप्तिलाई नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गलाई मात्र संस्थामा आबद्ध गर्ने र ऐनमा दिएको उक्त छूटले गाउँपालिका क्षेत्रका विपन्न वर्गका बचतकर्तालाई नै समेट्ने भएकाले यस कार्यक्रमलाई विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम भन्ने बुझ्न कठिन छैन । तर, ऐनको एउटै व्यवस्थामा सम्बद्ध अधिकारीको फरकफरक तरीकाले कामकारबाही गर्दा ऐनले गरेको व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको देखिन्छ ।  कर लेखापरीक्षण गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष समाप्त भए लगत्तै हुने नभई केही वर्षको अन्तरालमा हुने भएकाले नियमानुसार छूट पाउनुपर्ने ब्याज आयको कर निर्धारित समयमा राजस्व कार्यालयमा दाखिला नगरेको भन्दै सम्बद्ध अधिकारीले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरी ऐनको दफा ११९ अनुसार दाखिला गर्न बाँकी कर रकममा वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज र दफा १२० (क) बमोजिम तथ्य विवरण लुकाएको भन्दै दाखिला गर्न बाँकी कर रकमको ५० प्रतिशत रकम जरीवानासमेत लगाउने गरेको पाइन्छ । ऐनमा उल्लिखित छूटको कार्यान्वयन सम्बद्ध अधिकारीको व्याख्यामा भर पर्ने भएकाले बचतकर्तालाई समयमा नै उक्त छूट उपलब्ध गराउँदा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ब्याज हर्जना र जरीवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी एकातिर राज्यले दिएको छूटबाट बचतकर्ता वञ्चित रहँदै आएका छन् भने अर्कोतिर संस्थाले ब्याज र जरीवानाबापत उल्लेख्य रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएकाले संस्थासमेत मर्कामा पर्दै आएको देखिन्छ ।  ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्णरूपले मौद्रिकीकरण नभएको अवस्थादेखि नै त्यस क्षेत्रका विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँचका माध्यमबाट स्वरोजगारिताको विकास गरी उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायत अवस्थामा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अवधारणा अवलम्बन गरिएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेका ६३ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ५,१६४ शाखामार्फत करीब ६० लाख विपन्न वर्गका सर्वसाधारणलाई आबद्ध गरी करीब ३१.६२ लाख सदस्यलाई कर्जा प्रदान गरेका छन् । यही भूमिकालाई मूल्यांकन गर्दै सरकारले हरेक वर्षको वार्षिक बजेट र अन्य नीति तथा कार्यक्रममा लघुवित्त क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै आएको पाइन्छ । यद्यपि अधिकांश ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआईकन नै तुहिएर जाने गरेका छन् । त्यसैले सरकारले यस क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कार्यक्रम ल्याएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेमा मात्र लक्षित वर्ग लाभान्वित हुनसक्ने देखिन्छ । सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुुनुपर्छ । नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष पारदर्शी र जवाफदेही भएमा मात्र त्यसबाट लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । यसका लागि सरकारले यथाशीघ्र आयकर ऐनमा भएको उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको सीमासम्मको ब्याज आयमा लाग्ने कर छूट दिई विपन्न वर्गलाई लाभान्वित बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।  लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।