सुप्रिम सहकारीको १ अर्ब रकम अपचलन गर्ने जीबी राईसहित २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता
अहिलेसम्म बचत हिनामिना भएको उल्लेख गरेर १ हजार ८३१ जनाले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा जाहेरी दर्ता गराएका छन् । प्राप्त जाहेरीका आधारमा पीडितको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार रकम हिनामिना भएको देखिएको छ ।
रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिकामा रहेको प्रभु बैङ्कका एक कर्मचारीले एक करोडभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको आरोप लागेको छ । बैङ्कको अप्रेसन इन्चार्ज पदमा कार्यरत नीरजविक्रम शाहले एक करोड ३१ लाख २५ हजार रुपियाँ अपचलन गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भएको ।
काठमाडौँ : राजस्व अनुसन्धान विभागले अवैध कारोबार गर्ने चार जनाविरुद्ध १५ करोड बढी बिगो कायम गरी आज सिरहा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। विभागले सिरहाको माडर बस्ने ४७ वर्षका प्रेमकुमार यादव, सोही ठाउँ बस्ने सञ्जयकुमार साह, पवनकुमार यादव र ४० वर्षका अरुण यादवविरुद्ध विदेशी विनिमय अपचलन गरी अवैध कारोबार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। उनीहरूमध्ये पवन र अरुण भने फरार रहेका विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले बताए। प्रहरीले गएको भदौ १५ गते सिरहा नगरपालिका १५ कालीचौकमा भारर्तबाट
नेपाल आयल निगम गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, पोखराका तत्कालीन डिपो प्रमुख चित्तरञ्जन दासविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत आपराधिक विश्वासघात (ठगी) शीर्षकमा जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । तेल अपचलन घटनाबारे अनुसन्धान...
सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा फर्जी विलभरपाई प्रयोग गरेर आर्थिक अपचलन गरेका लेखा अधिकृत सहित चार जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदातलमा मुद्दा दायर गरेको छ।...
विराटनगर (अस) । प्रहरीको लामो समयको अनुसन्धानपछि सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नवीन सुवेदीसहित १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । ‘बैंकिङ कसुर’मा सुवेदीसहित ९ जना कर्मचारी र तीन खातावालाविरुद्ध मंगलवार मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले जानकारी दिए । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ अनुसार हिमाल भट्टराईसहित १२ जनाविरुद्ध उच्च अदालतको वाणिज्य इजलाशमा मुद्दा दर्ता भएको हो ।
सप्तकोशी बैंकको अपचलन भएको १५ करोड ७५ लाख ५७५ रुपैयाँ बैंकलाई भराइदिनुपर्ने र प्रतिवादीलाई जरिवाना तथा ६ देखि ८ वर्षसम्म कैदको सजाय माग दाबी लिएर मुद्दा दायर गरिएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले बैंकका जनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट (जीएसडी) प्रमुख हिमाल भट्टराई, लेखा वित्त प्रमुख देवीप्रसाद भण्डारी, अपरेसन प्रमुख अमित थापा मगर, होमप्रसाद पौडेलसहित फरार रहेकाहरू बैंकका कार्यालय सहयोगी चूडाबहादुर निरौला, बैंकका कार्यालय सहायक पदबाट राजीनामा दिएका निश्चल सुवेदी, बंैकको कनिष्ठ सहायक पदबाट राजीनामा दिएकी समीक्षा अधिकारी, वरिष्ठ सहायक शुभेच्छा निरौला, खातावाला बबिता बस्नेत, कमल दाहाल र मनोज भट्टराईलाईविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरका सुपरिटेन्डेन्ट तथा सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले बैंकिङ कसुरमा मुद्दा दर्ता भएकाले बुधवार इजलाशमा प्रतिवादीको बयान शुरू हुने र बयान सकिए सोही दिन थुनछेक बहस हुने जानकारी दिए ।
ठगीको आरोपमा गत असोज १८ गते पक्राउ परेका सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ बिरुद्द अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा दायर भएको हो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले तामाङसहित ४३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको हो। तामाङविरुद्ध ८ वर्ष कैद सजाय र बिगो बापत ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ जरिवाना मागदाबी गरिएको छ। तामाङलाई गत असोज १८ गते प्रहरीले ठगी मुद्दामा पक्राउ गरेको थियो। एउटा ऋणीको रुपमा मात्र नभई सहकारी ऐनले कसुर गरेको मानिने क्रियाकलाप गरेकाले तामाङलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिईएको हो। उनी विरुद्द बिभिन्न ६ वटा आरोपहरु लागेका छन्। ६ वटा आरोपहरुमा केन्द्रित अनुसन्धान- बचतकर्ताको करौडौं बचत र त्यसबापत आउने ब्याज फिर्ता नभएको- संकलन भएको निक्षेप सहकारी ऐनको प्रतिकुल हुनेगरी आफ्नै लगानीका कम्पनीमा बिना धितो कर्जा लिएको,- लिएको कर्जाको सावाँ, ब्याज फिर्ता नभएको,- सहकारीको बचत कर्जाको रुपमा आफ्ना लगानी भएका कम्पनीमा लगेर त्यसको दुरुपयोग भएको, - सहकारीबाट कर्जा लिएर लगानी गरिएका कम्पनीबाट भएको आम्दानीको दुरुपयोग भएको, - कर्जा अपचलन र सम्पति शुद्दिकरण हुने काम भएकोतामाङ लगायत १२ जनाविरुद्द लागेका यी आरोपहरु प्रमाणित भएको अवस्थामा सबैलाई संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० बमोजिम कारबाही हुनेछ। मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता अनुसार ठगी कसुर पुष्टि भए अभियोगीलाई सात वर्षसम्म कैद, जरिवाना र बिगो असुल गरिने प्रावधान छ। तर, संगठित अपराधमा भने ठगी कसुरको डेढ गुणा सजाय हुने प्रावधान छ।
