सामुदायिक वनका उपभोक्ताले गरे वन नियमावली संशाेधनको माग

वन नियमावली खारेजीको मागसहित विरोध प्रदर्शन

काठमाडौँ– वन नियमावली २०७९ तत्काल खारेज गर्नुपर्ने भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट २०७९ असार १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित वन नियमावली २०७९ नेपालको संविधान, संघीयता, वन ऐन २०७६, सामुदायिक वन अधिकार र महिला अधिकार विरोधी भएको भन्दै महासंघले वन नियमावली खारेज गर्नुपर्ने माग सहित काठमाडौंको माइतिघरमा […]

Khabarhub आषाढ २०७९

वन नियमावली खारेजीकाे माग गर्दै विराेध प्रदर्शन (तस्बिरसहित)

काठमाडाैँ- सामुदायिक वन उपभाेक्ता महासंघले आज काठमाडाैँस्थित माइतीघरमा विराेध प्रदर्शन गरेकाे छ। हालै पारित भएको वन नियमावली २०७९ काे खारेजीकाे माग गर्दै महासंघले विराेध प्रदर्शन गरेकाे हाे। सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको अधिकार जिल्ला वनले लिएको महासङ्घकाे भनाइ छ। विराेध र्‍याली माइतीघरबाट सुरु भई नयाँ बानेश्वरमा पुगेकाे थियाे। बानेश्वर पुगिसकेपछि भने काेणसभामा परिणत भएकाे थियाे। प्रदर्शनमा […]

Desh Sanchar आषाढ २०७९

वन नियमावलीको विरोधमा प्रदर्शन (फोटो फिचर)

काठमाडौं : हालै पारित भएको वन नियमावली २०७९ ले को विरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको छ। यस नियमावलीले उपभोक्ता समितिको अधिकार जिल्ला वनले लिएको भन्दै यो नियमावली तत्काल खारेजी हुनुपर्ने माग गर्दै महासंघले प्रदर्शन गरेको हो।वन ऐन २०७६ मा भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको अधिकार वन नियमावली २०७९ ले खोसेको उनीहरुको आरोप छ।प्रदर्शनकारीले वन नीतिविपरीत वन नियमावली २०७९ खारेज गर, सामुदायिक वनमाथि लगाईएको नयाँ नियमावली खारेज गर्, संघीयताविपरीत वन नियमावली खारेज

थाहा खबर आषाढ २०७९

काभ्रेमा वन नियमावली जलाईयो

काभ्रे। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ काभ्रेले डिभिजन वन कार्यालय काभ्रे मार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई संविधान, संघीयता, मानव अधिकार, महिला अधिकार र सामुदायिक वन विरोधी वन नियमावली २०७९ खारेजको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सोही ऐन महासंघले डिभिजन वन कार्यालय परिसरमै जलाएको छ । जिल्ला अध्यक्ष विनोद सापकोटाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापन […]

नेपाल समाचारपत्र आषाढ २०७९

वन नियमावली सुधार गर्न माग

सरोकारवालाले वन नियमावली तत्काल सुधार गर्न माग गरेका छन् । संविधान, संघीयता, सामुदायिक वन र महिला विरोधी व्यवस्था समावेश गरी नियमावली तय भएकाले सामुदायिक वनमा गम्भीर रूपमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भन्दै सुधार गर्न माग गरिएको हो ।सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) लगायतका सरोकारवालाले वन नियमावली तत्काल सुधार नगरे विरोधका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएको छ । […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

सामुदायिक वन अधिकारकर्मीलाई तत्काल रिहा गर्न माग

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मधेस प्रदेशले गिरफ्तार गरिएका सामुदायिक वन अधिकारकर्मीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ । अध्यक्ष सोमप्रसाद शर्माले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर पक्राउ गरिएका सामुदायिक वन अधिकारकर्मीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेका हुन् । विज्ञप्ति : वनको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनका लागि अमूल्य योगदान गर्दै आएका देशभरमा २२ हजार भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संवैधानिक र कानूनी अधिकार हनन हुने गरी नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेको वन नियमावली र सामुदायिक वन विरोधी प्रदेश वन ऐ

Ratopati पौष २०७८

वन नियमावली मस्यौदा सुधारको माग गर्दै फेकोफोन ताप्लेजुङले बुझायो ज्ञापनपत्र

ज्ञापनपत्र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल ताप्लेजुङका अध्यक्ष सुरज ओझाको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०७८

वन नियमावली खारेज गर्न दबाब

वन ऐन २०७६ को कार्यान्वनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलको मस्यौदा खारेज नभए चर्को आन्दोलन गर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता कडाई रुपमा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।नियमावलीले समुदायको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिए पनि हालसम्म सुनाई नभएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहरुको छाता संगठन फेकोफनले कडाई रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

समुदायको अधिकार कटौती गर्ने वन नियमावली खारेज गर्न माग

वन ऐन २०७६ को कार्यान्वनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलको मस्यौदाले समुदायको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ ।सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले मस्यौदाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावार माथिको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास गरेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको हो । नियमावली खारेज नभए आन्दोलनमा उत्रने फेकोफनको चेतावनी […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

‘वन नियमावली मस्यौदामा उपभोक्ता अधिकार खोसियो’

वन ऐन–२०७६ सँग बाझिने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अधिकार कटौती हुने गरी वन नियमावली–२०७८ को मस्यौदा गरिएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधबार वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवलाई सुझावपत्र बुझाउँदै नियमावलीमा राखिएका धेरै प्रावधानले सामुदायिक वनका अधिकार कटौती गर्ने भएकाले सच्याउन माग गरिएको छ । फेकोफनको ७ बुँदे सुझाव बुझ्दै मन्त्री यादवले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र नियमावली अघि बढाउने बाचा गरेका छन् ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७८

सामुदायिक वनका उपभोक्ताले गरे वन नियमावली संशाेधनको माग

सम्बन्धित सामग्री