मंसिर २०७८

समुदायको अधिकार कटौती गर्ने वन नियमावली खारेज गर्न माग

वन ऐन २०७६ को कार्यान्वनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलको मस्यौदाले समुदायको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ ।सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले मस्यौदाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावार माथिको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास गरेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको हो । नियमावली खारेज नभए आन्दोलनमा उत्रने फेकोफनको चेतावनी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वन नियमावली खारेज गर्न दबाब

वन ऐन २०७६ को कार्यान्वनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलको मस्यौदा खारेज नभए चर्को आन्दोलन गर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता कडाई रुपमा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।नियमावलीले समुदायको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिए पनि हालसम्म सुनाई नभएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहरुको छाता संगठन फेकोफनले कडाई रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

‘वन नियमावली मस्यौदामा उपभोक्ता अधिकार खोसियो’

वन ऐन–२०७६ सँग बाझिने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अधिकार कटौती हुने गरी वन नियमावली–२०७८ को मस्यौदा गरिएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधबार वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवलाई सुझावपत्र बुझाउँदै नियमावलीमा राखिएका धेरै प्रावधानले सामुदायिक वनका अधिकार कटौती गर्ने भएकाले सच्याउन माग गरिएको छ । फेकोफनको ७ बुँदे सुझाव बुझ्दै मन्त्री यादवले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र नियमावली अघि बढाउने बाचा गरेका छन् ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७८