वन नियमावली पुन: संशोधन गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको माग, नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

कैलाली । सामुदायीिक वन उपभोक्ता महासङ्घको वन नियमावली २०७९ पुन संशोधनको माग गरेको छ । दुई पटक सम्म संशोधन हुँदा पनि आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै उक्त नियमावली पुन संशोधन गर्न माग गरिएको हो । सामुदायीक वन उपभोक्ता महासङ्घ सुदूरपश्चिम अध्यक्ष झुमा चौधरीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वन नियमावली २०७९ संशोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी […]

सम्बन्धित सामग्री

२५ प्रतिशत कर प्रदेशलाई बुझाउने निर्णयविरुद्ध सामुदायिक वन समूह अन्दोलित

२९ असार, दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आम्दानीको २५ प्रतिशत राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह आन्दोलित भएका छन् । प्रदेश सरकारको निर्णयको बिरोधमा चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशसभा देउखुरीमा धर्ना दिएको हो । प्रदेश सरकारले ०८०/८१ को आर्थिक विधयेकमा आन्तरिक साल […]

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ भन्छ- तत्काल तेहेरो कर हटाइयोस्, नत्र कडा आन्दोलन

रुपन्देही । सामुदायिक वनको अधिकारमाथि आघात पर्नेगरी सरकारले लगाएको तेहेरो कर खारेज गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आग्रह गरेको छ । सामुदायिक वनमाथि संघ सरकारले १०, स्थानीय तहले १० र प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क लगाएको छ । तीन तहकै सरकारले लगाएका करविरूद्ध महासंघ लामो समयदेखि आन्दोलित छ । संघीय वन ऐन २०७६ […]

हेटौंडामा कालो पहिरन लगाएर आन्दोलन

सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बागमती प्रदेश र जिल्ला महासंघ मकवानपुरका प्रतिनिधिहरू कालोपट्टी र कालो कपडा लगाएर आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।

वन नियमावलीको मस्यौदा खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन, ऐन र नियमावली बाझिएको तर्क

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले मस्यौदाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावार माथिको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास गरेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको हो ।

वन ऐन र नियमावलीको विरोधमा आन्दोलन

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन) ले समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको वन नियमावली २०७८ को मस्यौदा, प्रदेश वन ऐन र संरक्षित वन क्षेत्र विस्तार, तेहेरो कर र वन पैदावार र सदुपयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेको छ ।फेकोफनले सोमबार काठमाडौको बबरमहलमा सांकेतिक रुपमा सिठ्ठी जुलुस प्रदर्शन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेको […]

सामुदायिक वनमा लगाइएको तेहेरो करको विरोध

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले संघीयता लागू भएसँगै सरकारले सामुदायिक वनलाई मनपरी रुपमा कर लगाएको लामो समयदेखि विरोध जनाउँदै आए पनि माग सुनुवाइ भएको छैन । तेब्बर कर आयकर ऐनको मर्मविपरीत रहेको भन्दै फेकोफनले आन्दोलन गर्दै आएको छ ।फेकोफनले सामुदायिक वनमा लगाइएको तेब्बर कर छुटको माग गरेको छ । सामुदायिक वन नाफामूलक संस्था नभई […]

अब सामुदायिक वनको ५० प्रतिशत काठ सरकारलाई दिनुपर्ने

अब तराई/ मधेसमा रहेको सामुदायिक वनले समूहभन्दा बाहिर बिक्रीका लागि तय गरेकोमध्ये ५० प्रतिशत काठ सरकारलाई दिनुपर्ने भएको छ । तराई/मधेसका सामुदायिक वनले ५० प्रतिशत र त्यसबाहेक भूगोलका सामुदायिक वनले २५...

वन उपभोक्ता महासंघको आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन)ले समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी सरकारले तयार पारेको वन नियमावली २०७८ विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।महासंघले आइतबार भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघीय तथा प्रदेश सरकारले वन ऐन २०७६ विपरीतका व्यवस्थाहरू समावेश गराएर सामुदायिक वन हस्तक्षेप गर्ने गरी समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी वन नियमावली २०७८ तयारी परिएको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो।पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले सरकारले समुदायले प्रयोग ग

संरक्षित क्षेत्र विस्तार भए आन्दोलन गर्ने फेकोफनकोे चेतावनी

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ फेकोफनले संरक्षित क्षेत्र विस्तार भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । महासंघले संरक्षण क्षेत्र विस्तार गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको वन पैदावार उपभोगको अधिकार खोसिने भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर र धादिङको फूलचोकी–चन्द्रागिरी क्षेत्र,धादिङको रुवी उपत्यकासहितको उत्तरी क्षेत्र, संखुवासभा, तेह्थुम र ताप्लेजुङ्गको तीनजुरे–मिल्के–जलजले लगायतका क्षेत्रमा वन संरक्षण […]

कर वृद्धिको विरोधमा फेकोफनले आन्दोलन गर्ने

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले संघीयता लागू भएसँगै सरकारले सामुदायिक वनलाई मनपरी कर लगाएपछि आन्दोलनमा उत्रिने भएको छ । नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र प्रदेशमार्फत् प्रस्तावित विभिन्न विधेयकहरूमा सामुदायिक वन करको मारमा पार्न खोजिएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।