इन्धन समस्याको समाधान खोज्न किन ढिलाइ ?

एक साताको अन्तरालमै नेपालमा पुन: इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको छ । पटकपटक यसरी मूल्य वृद्धि हुँदा सरकारले राहत दिनुपर्नेमा उल्टै कर असुल गर्ने क्रम भने रोकेको छैन । त्यसैले इन्धनको बढ्दो समस्या समाधान खोज्ने बेला आइसकेको छ । नेपालले विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता निकायबाट आर्थिक सहायता लिने गरेको छ । अबको केही समय यस्ता सहयोग लिन बन्द गरी त्यसको सट्टा अन्य देशहरूबाट इन्धन सहायता लिने हो कि ? पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्य वृद्धि भएपछि जनता निकै मारमा परेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि केही दिनअघि इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको थियो । तर, भारत सरकारले डिजेल, पेट्रोलमा अन्त:शुल्क कटौती गरेर जनतालाई राहत दिने काम गर्‍यो । तर, नेपालमा भने सरकारका तर्फबाट त्यस्तो कुनै घोषणा भएन । बरु उल्टै मूल्य वृद्धिले सरकार रमाइरहेको जस्तो देखिन्छ, किनकि जति धेरै इन्धनको मूल्य वृद्धि भयो उति नै बढी कर सरकारले पाउँछ । यसरी मूल्य वृद्धि गर्दा अर्थतन्त्र थप संकटमा जाने निश्चित छ । पेट्रोलियममा भएको मूल्य वृद्धिले भान्छाघरमा मात्रै समस्या हुने होइन, समग्र अर्थतन्त्रको लागत बढाउँछ । भारतमा भन्दा नेपालमा इन्धन महँगो भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा भारतीय शहरमा गएर इन्धन भर्ने सम्भावना बलियो छ । यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा थप चाप पार्नेछ । मूल्य वृद्धिबाट जनजीवन थप कष्टकर हुने भएकाले यसले मुलुकलाई अशान्त बनाउन सक्छ र जनताको असन्तुष्टिले विद्रोहको रूप लिन पनि सक्छ । पेट्रोलियम पदार्थ रणनीतिक महत्त्वको वस्तु हो । त्यसैले विश्वभरि नै यसको भण्डारण, आपूर्ति र मूल्यमा विशेष ध्यान दिने गरिन्छ । नेपालले भने यस्तो कुनै विशेष रणनीति बनाएको देखिँदैन । यस्तो बेला अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कतै सस्तो मूल्यमा कच्चा तेल पाइन्छ कि त्यतातर्फ खोजीको प्रयाससमेत गरेको सुनिएको छैन । नेपालले रूस, अमेरिका, बेलायत, भारत जस्ता मुलुकमा राजदूत राखेको छ । ती राजदूतले नेपालमा इन्धन आपूर्तिलाई सहज गर्न सक्ने सम्भावना खोजी गर्न सक्छन् । हालसालै नेपालको संसद्ले एमसीसी सम्झौता पास गरेको छ, जसले गर्दा अमेरिका र नेपालबीच सम्बन्ध र सद्भाव थप बढेको छ । त्यसले गर्दा नेपालले सहज आपूर्तिमा गरेका प्रयासमा अमेरिका सहयोगी बन्न सक्छ । नेपालजस्तो सानो र कम जनसंख्या भएको मुलुकका लागि अमेरिका, बेलायतजस्ता मुलुकले इन्धन आपूर्ति सहज हुने गरी सहायता नगर्लान् भन्न पनि सकिँदैन । तर, यसका लागि प्रयास हुनुपर्‍यो । त्यस्तै नेपालले विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता निकायबाट आर्थिक सहायता लिने गरेको छ । अबको केही समय यस्ता सहयोग लिन बन्द गरी त्यसको सट्टा अन्य देशहरूबाट इन्धन सहायता लिने हो कि ? निगमले मूल्य बढाउन अनेक तर्क निकाल्ने गरेको छ । भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तो भएकाले भारततर्फ तेल चोरी निकासी हुने भएकाले मूल्य घटाउन मिल्दैन भन्ने तर्क उसको हुने गरेको छ । अहिले भने नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो हुँदा दिनमा नै साढे ४ अर्ब घाटा भएको भन्दै मूल्य वृद्धि गरिएको छ । नेपालमा पेट्रोलियम इन्धनको मूल्य बढ्नुमा अन्तरराष्ट्रिय कारण त छँदै छ, त्यो भन्दा पनि सरकारले लगाएको अत्यधिक करले गर्दा यो निकै महँगो भएको हो । सरकारले पूर्वाधार कर भनी प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर उठाइरहेको छ । त्यस्तै सडक कर, वातावरण प्रदूषण, भ्याटजस्ता विविध शीर्षकमा कर लगाई खरीद मूल्यभन्दा बढी कर सरकारले लिने गरेको छ । सामान्य अवस्थामा उपभोक्ताले यो करको भार सहेकै हुन् तर अहिले जनताले थेग्नै नसक्ने गरी मूल्यवृद्धि भएको छ । जनताको दैनिकीमै गम्भीर असर पर्दा समेत करमै रमाउनु सरकारको पीडक प्रवृत्ति नै हो । यो औद्योगिक क्षेत्रका लागि समेत आवश्यक वस्तु हो । त्यसैले यसको मूल्य कुनै पनि हालतमा घटाउनैपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नै मूल्य बढेकाले नेपालमा बढाउनुपरेको भन्ने सरकारी तर्क गलत छ । सरकारले लादेको केही कर हटाएर वा घटाएर पनि उपभोक्तालाई केही राहत दिन सकिन्छ ।