घट्यो खाद्यान्नको होलसेल मूल्य, खुद्रा बजार अझै महँगो

४२ लघुवित्त कम्पनीको शेयर मूल्य हजारमुनि, साढे ३१ सय पुगेको लघुवित्तको शेयर ११ सयमा झर्‍यो

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

मौद्रिक नीति सार्वजनिकपछि १०.६२ % घट्यो नेप्से, हाइड्रोपावर र वित्त समूहका लगानीकर्ताले धेरै गुमाए

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आन्तरिक बजारमा स्वदेशी जुत्ताको माग घट्यो

काठमाडौं । आन्तरिक बजारमा स्वदेशी जुत्ताको व्यापार खस्किएको छ । जुत्ता उत्पादक संघ, नेपालका अनुसार विगत ६ महीनादेखि उत्पादन २५ प्रतिशतमा झरेको छ । सहकारीमा समस्या, भारतबाट जुत्ताको चोरीपैठारी, ठूलो संख्यामा युवा विदेशिनु र देशमा व्याप्त आर्थिक मन्दीले जुत्ता व्यापार घटेको व्यवसायीहरूको अनुमान छ । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चोककुमार श्रेष्ठका अनुसार भारतमा जुत्ताको उत्पादन लागत निकै सस्तो छ । बैंकको सस्तो ब्याजदर र कच्चा पदार्थ भारतमै उत्पादन हुने भएकाले त्यहाँको उत्पादन सस्तो हुन गएको हो । नेपालमा उत्पादित जुत्ता भारतको भन्दा ३० देखि ३५ प्रतिशत महँगो हुने उनले बताए । ‘एउटा त सस्तो जुत्ता, त्यसमा पनि चोरीपैठारी गरेर ल्याउँदा भन्सार शुल्क तिर्नु पर्दैन । बजारमा छ्याप्छ्याप्ती सस्तो जुत्ता पाइएपछि नेपालमा बढी उत्पादन लागतका कारण महँगो भएकाले जुत्ता विक्री गर्न सकस भएको हो,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हामीले अहिले वार्षिक ४ करोड जोर जति जुत्ता उत्पादन गर्ने गरेका छौं । नेपालको कुल माग र भारतबाट भन्सार तिरेर आयात भएको जुत्ताको स्थिति हेर्दा लगभग २ करोड जोर जति जुत्ता अवैध तरीकाले आयात भएको हुनसक्ने अनुमान लगाएका छौं ।’ सरकारले चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्यथा नेपालका स्वदेशी उद्योग संकटमा पर्नुका साथै सरकारले राजस्वसमेत गुमाइरहने व्यवसायी बताउँछन् । स्वदेशी ब्रान्ड ब्ल्याक हर्सका प्रबन्ध निर्देशक चिनबहादुर श्रेष्ठ आर्थिक मन्दीको स्थितिलाई पनि जुत्ताको माग घट्नुको कारक मान्छन् । ‘६ महीनायता व्यापार निकै खस्केको छ । यसको एउटा प्रमुख कारण आर्थिक मन्दी हो । उद्योगी व्यवसायीसँग पैसा छैन । बैंकहरूले ऋण दिइरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘पैसाको अभावमा उत्पादन कम गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने उपभोक्ताको आयस्रोत पनि कम भएकाले माग नै घटेको हो ।’ नेपालबाट दिनहुँ ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ९ महीनामा ६ लाख नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । गत साउनदेखि चैतसम्ममा ५ लाख ४८ हजार ६६४ पुरुष र ५३ हजार ४८९ महिला गरी ६ लाख २ हजार १५३ जनाले श्रमस्वीकृति लिएको विभागले जानकारी दिएको छ । अध्ययनका लागि विदेशिने युवायुवतीको संख्या पनि उत्तिकै छ । खरीद गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता भएको वर्ग देशमा नहुँदा त्यसको समेत असर जुत्ता व्यवसायमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ । गाउँगाउँमा पुगेर सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा कर्जा सुविधा दिइरहेका सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्दा पनि जुत्ताको माग घटाउन बल पुगेको व्यवसायीको अनुमान छ । रन सुजका प्रबन्ध निर्देशक रुद्र न्यौपाने नेपाली जुत्ता उत्पादकहरूले आफ्नो जुत्ताको बजार विदेशमा पनि खोज्नुपर्ने बताउँछन् । यसका लागि जुत्ता गुणस्तरीय बनाएर निर्यात बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘अहिले सबै कुरा ग्लोबलाइजेशन भइसकेको छ । हामीले पनि सशक्तरूपले विश्व बजारमा जानुको विकल्प छैन । अब स्वदेशी बजारलाई मात्रै हेरेर हुँदैन,’ उनले भने । व्यवसायीले आफ्नो उत्पादनलाई विदेशी बजारमा लैजान सक्रियता देखाउँदा सरकारको तर्फबाट पनि उचित सहयोग हुनुपर्ने व्यवसायी न्यौपानेको भनाइ छ । आर्थिक मन्दीका कारण यस वर्ष दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्रीलगायतको पनि माग घटेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

प्रविधि क्षेत्रमा उपलब्धिहीन वर्ष २०७९ : ५-जी अलपत्र, एमडीएमएस प्रणालीमा रोक

काठमाडौं । गएको वर्ष सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ उपलब्धिभन्दा पनि हल्लाखल्ला बढी भए । अमेरिकी खर्बपति व्यापारी एलन मस्कले ट्विटर खरीद गरेदेखि च्याट जीपीटीको परीक्षण र प्रतिबन्धसम्म चर्चामा रह्रो । आर्थिक मन्दीको असर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि देखियो । गएको वर्ष प्रविधि क्षेत्रका अधिकांश कम्पनीको नाफा घट्यो भने ठूला कम्पनी गुगल, माइक्रोसफ्टजस्ता कम्पनीले खर्च घटाउने भन्दै कर्मचारी कटौतीदेखि स्ट्यााम्लर र टेपमा हुने खर्च घटाउने सम्मका निर्देशन जारी गरे । गएको वर्ष अन्तरराष्ट्रिय जगतमा खासै ठूला वैज्ञानिक उपलब्धि भने भएनन् । राजनीतिक वृत्तमा 'डिजिटल नेपाल'को नारा खुबै घन्कियो । राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको काम कछुवा गतिमै रह्यो । डिजिटल पासपोर्टका समस्या उस्तै रहे भने प्रिन्टिङ मेसिन स्थापनाले गति लिएन । यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स छपाइका काममा कुनै सुधार भएन । 'डिजिटल नेपाल'को नारा लगाउने सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ५९ करोड बजेट विनियोजन र एक वर्षमा दुईजना मन्त्री फेरिनुबाहेक खासै उपलब्धि देखिएन । बरू सञ्चालन तयारीमा रहेका प्रोजेक्ट रोक्ने काम भयो । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को निर्देशनमा अवैध आयात भएका मोबाइल सेट आयातलाई रोक्ने भन्दै शुरू भएको एमडीएमएस प्रणाली रोकियो । भन्सार विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्रीले अझै तयारी पूरा गरेर अलि पछि लागू गर्न निर्देशन दिएपछि यो प्रणाली स्थगित गरिएको थियो । महँगा स्मार्टफोन आयातमा रोक लगाइयो । एमडीएमएस प्रणाली रोकिँदा 'ग्रे मार्केट'मा करिब ५० लाख अबैध फोन रहेको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक छ । गएको वर्ष पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच पोलभाडासम्बन्धी जुहारी निकै चर्चामा रह्यो । दूरसञ्चारतर्फ : इ-सिम वितरण शुरू, ५ जी परीक्षण अलपत्र गएको वर्ष बहुप्रतिक्षित परियोजनाका रूपमा हेरिएको ५ जी परीक्षण पनि अलपत्र पर्‍यो । नेपाल टेलिकमले आफ्नो १९ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर नेपालमै पहिलो पटक फाइभ-जी परीक्षण गर्ने बताएको थियो । कम्पनीले मोबाइल सेवाको पछिल्लो पुस्ता फाइभ-जीको आन्तरिक परीक्षण मात्रै गर्यो, आम उपभोक्तालाई भने दिएन । तर, छिमेकी मुलुक भारतले गएको वर्ष भारतमा फाइभ–जी मोबाइल सेवाको औपचारिक रूपमा शुरुवात गरेको छ । भारतका दिल्ली, मुम्बई, बैंगलौर, बाराणसीसहित आठओटा शहरमा फाइभ–जी सेवा शुरु भए । गएको वर्ष नेपालमा पहिलो पटक इ-सिम वितरण शुरू भयो ।नेपाल टेलिकम (Nepal Telecom)ले मंसीर ८ गतेदेखि मुलुकभरका सम्पूर्ण दूरसञ्चार कार्यालयहरूबाट ई–सिम वितरण शुरू गर्यो । भाद्र ३१ गते पहिलो पटक ई–सिम वितरण शुरु गरेको थियो । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी सञ्चालन भइरहेको ब्रोडब्याण्ड परियोजनाअन्तर्गत १८ ओटै प्याकेजको जडान कार्य सम्पन्न भए । परियोजनाअन्तर्गत ७०८ स्थानीय निकायका ५ हजार ९३३ वडा कार्यालय, ५ हजार ३१८ विद्यालय र ४ हजार २४९ स्वास्थ्य संस्था गरी १६ हजार २०८ स्थानमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ । २०७९ भदौ २९ मा डिजिटल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्समा नेपाल दक्षिण एशियामा दोस्रो बन्यो भने ई–सुरक्षा र ई–गभर्नेन्समा पुछारमा पुग्यो । बजारतर्फ : मन्दीमा पनि आईफोनले उकास्यो स्मार्टफोनको बजार गएको वर्ष सामसङ टेलिभिजनको नवलपरासीमा एसेम्बलिङ उत्पादन प्लान्टको शुरूआत भयो । दक्षिण कोरियाको सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी लिमिटेड र नेपालको व्यावसायिक घराना गोल्छा ग्रूपको लगानीमा नवलपरासीको भूमहीमा टेलिभिजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना भयो । महँगो फोन आयातमा लागेको प्रतिबन्धको असर लामो समयदेखि नेपाली बजारमा एकछत्र राज गरेको सामसङ स्मार्टफोनलाई पर्यो, चिनियाँ फोनले बजार ओगट्यो । देशमा आर्थिक संकुचन आएकै बेला महँगो स्मार्टफोन आईफोनले नेपालमा बजार उकास्यो । ह्याकरको निशानामा परे बैंक र सिम स्वाप इन्टरनेटको माध्यमद्वारा (कनेक्ट आइपिएस, मोबाइल बैंकिङ, विभिन्न डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक एपमार्फत)समेत कारोबार गर्दा बैंकिङ कार्यमा नयाँपन आई सहजता प्रदान गरेको भए पनि ह्याकरले वान टाइम पासवर्ड (ओटिपी) ह्याक गरी खातामा रहेको रकम गायब गरिदिने, एक जनालाई रकमान्तर गर्नुपर्ने रकम अर्कैको खातामा पुर्‍याउने लगायत गतिविधि बढाए । भारतको दक्षिण दिल्लीका एक व्यापारीको बैंक खाताबाट करीब ५० लाख भारू (८० लाख नेपाली)सम्म गुम्यो । घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानले सिम स्वाप प्रविधि प्रयोग गरेर उक्त रकम ठगिएको देखाएको थियो । एप्लीकेशन र उपकरणमाथि प्रतिबन्ध लगाउने होड नै चल्यो गत वर्ष चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम चरणवद्ध नै भयो । विश्वका ठूला राष्ट्रहरूले चिनियाँ स्वामित्वको उक्त सामाजिक सञ्जाल Application टिकटक (tiktok) मा प्रतिबन्ध लगाएको बेला यो सूचीमा अस्ट्रेलिया पनि थपियो । अस्ट्रेलियाले सङ्घीय सरकारका Equipment मा टिकटक प्रतिबन्ध लगायो । हुवावेई र जेडटीईका ५ जी उपकरणमा क्यानडालगायत ५ देशले प्रतिबन्ध लगाए, जसको कारण कम्पनीले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्‍यो । क्यानडाले चिनियाँ दूरसञ्चार उपकरण निर्माता कम्पनीहरू हुवावेई टेक्नोलोजिज र जेड्टीईको फाइभजी उपकरणको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो । अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, अमेरिका र बेलायतले यस्तो निर्णय यसअघि नै गरिसकेका थिए । चर्चामा रहे च्याट जीपीटी र बार्ड गएको वर्षको शुरूआतमा चर्चामा रहेको च्याट जीपीटीलाई राम्रोसँग परीक्षण नै हुन नपाउँदै प्रतिबन्ध शुरू भएको थियो । chatgpt, google bard लगायत आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (artificial intelligence AI) प्लेटफर्मबारे विश्वभर चर्चा/परिचर्चा भइरहेका बेला यूरोपेली मुलुक इटालीसहित चीन, रुस, इरान तथा उत्तर कोरियाले पनि प्रतिबन्ध लगाए भने ओपन एआईकै अन्तरक्रियात्मक प्लेटफर्म च्याटजीपीटी (ChatGPT) को प्रतिस्पर्धीको रूपमा सार्वजनिक गरिएको 'बार्ड'को अमेरिका र बेलायतमा परीक्षण शुरु गरियो । अमेरिकी खर्बपति व्यापारी मस्कले ट्विटरलाई ४४ अर्ब डलरमा किन्दै माइक्रोब्लगिङ वेबसाइट ट्विटरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए र आफै सीईओ बने । यो विषय वर्षैभरि चर्चामा रह्यो । अमेरिकी माइक्रोब्लगिङ वेबसाइट ट्विटरकै सह–संस्थापक एवम् पूर्वसीईओ ज्याक डोर्सीले ट्विटरको विकल्पको रुपमा ब्लुस्काई नामक सामाजिक सञ्जाल लञ्च गरे । तर, सोचेजतिसफलता पाउन सकेनन् । त्यस्तै टिकटकले प्रयोगकर्ताको निजी डाटा संकलन गरिरहेको भन्दै विश्वका अधिकांश ठूला राष्ट्रले लगाएको प्रतिबन्घ पनि गएको वर्ष चर्चामा रह्यो । मन्दीको असरमा ठूला बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरू गएको वर्ष ठूला बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी क्षेत्रका धेरैको जागिर गुम्यो । अमेरिकी खर्बपति व्यापारी एलन मस्कले माइक्रो ब्लगिङ वेबसाइट ट्विटर किनेपछि खर्च घटाउन ट्विटरका आधा कर्मचारी निकाले । शीर्ष व्यवस्थापन तहबाट धमाधम कर्मचारी निस्किरहेकै समयमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको कटौती गर्ने व्यापक हेरफेर हुँदै गर्दा अनिश्चय चुलियो । गत वर्ष बेलायतका अर्बपति व्यापारी रिचर्ड ब्रान्सनको रकेट कम्पनी 'भर्जिन अर्बिट' धराशायी भयो । जनवरीमा बेलायतमा कम्पनीको एउटा रकेट प्रक्षेपण असफल भएपछि सोबाट बौरिन आवश्यक लगानीको जोहो गर्न नसक्दा कम्पनी अदालती संरक्षणमै जानु पर्ने स्थितिमा पुग्यो । गएको वर्ष बहुराष्ट्रिय कम्पनी गुगल र माइक्रोसफ्टको समेत नाफा गुम्यो, जसको कारण ती कम्पनीले कर्मचारी र सेवासुविधा कटौतीलाई वर्षैभरि जारी राखे ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

किन बढ्दै छ दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य ?

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले माघमा महँगी बढेको देखाएको छ । माघसम्मको तथ्यांकअनुसार वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) दर ७ दशमलव ८८ प्रतिशत पुगेको छ । मुद्रास्फीति गतवर्षको माघको तुलनामा १ दशमलव ६४ प्रतिशत विन्दुले धेरै हो । गतवर्ष माघमा मुद्रास्फीति दर ६ दशमलव २४ प्रतिशत थियो । पुसमा भन्दा माघमा महँगी बढेको छ । पुसमा मुद्रास्फीति ७ दशमलव २६ प्रतिशत थियो । दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उपभोग्य वस्तुको मूल्य दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि आम उपभोक्ता आत्तिन थालेका छन् । दाल, चामल, गेडागुडी, फलफूल, माछामासु, अण्डा, दूध, दही र हरिया सागसब्जीको मूल्य आकाशिँदै जाँदा आम उपभोक्ताको भान्सा दिनदिनै महँगो हुँदै छ । यति बेला सबै किसिमका वस्तुमा मूल्यवृद्धि भइरहे पनि दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि प्रमुख समस्याको विषय भएको खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्य बताउँछन् । विगतको कोरोना महामारी, रूस–युक्रेन तनाव, बैंकको बढ्दो ब्याजदरजस्ता कारणले कच्चा पदार्थदेखि ढुवानी भाडा र श्रमिकको ज्याला बढेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर वस्तुको मूल्यमा पर्न गई मूल्यवृद्धिले सीमा नाघेको उनले बताए । यसबाहेक कतिपय ठूला व्यापारीले राजनीतिक पार्टीमा गर्ने लगानीले मूल्यवृद्धिलाई अझ माथि उकास्न योगदान गरेको उनको बुझाइ छ । ठूला व्यापारीले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतालाई लगानी गर्ने तथा त्यसको असुल सामान्य नागरिकबाट गर्ने हुनाले अनावश्यक रूपमा मूल्यवृद्धि हुने गरेको उनले आरोप लगाए । उनका अनुसार मूल्यवृद्धिले उपभोक्तालाई मात्रै नभएर खुद्रा व्यापारीलाई समेत सास्ती खेप्न बाध्य बनाएको छ । ‘किनभने खुद्रा व्यापारीले प्रतिशतका आधारमा नाफा राख्दैनन् । ५/१० रुपैयाँ नाफा राखेर व्यापार गरेका हुन्छन् । त्यसमा पनि उधारो गयो भने उठाउनै मुश्किल हुन्छ,’ अध्यक्ष वज्राचार्य भन्छन्, ‘उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले महँगी बढेको गुनासो पनि सबैले खुद्रालाई नै गर्छन् । बजार अनुगमन पनि खुद्रामै गरिन्छ जबकि मूल्यवृद्धिमा खुद्रा व्यापारीको कुनै हात हुँदैन ।’ संघले दिएको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा अवधिमा त्रिशूलीको पोख्रेली चामलको खुद्रा मूल्य ७० बाट बढेर ९० रुपैयाँ किलो पुगेको छ । मुसुरोको दाल किलोमै ५० रुपैयाँ बढेर १ सय ५० रुपैयाँ किलो पुगेको छ । यसअघि १ सय रुपैयाँ किलोमा किनबेच भइरहेको रहर दालको खुद्रा मूल्य १ सय ७० रुपैयाँ कायम भएको छ । हरियो केराउको मूल्य प्रतिकिलो ७० बाट १ सय ४० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी भुटेको तोरीको तेल २ सय २० बाट बढेर ३ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । भटमास तेलको मूल्य लिटरमै १ सय ५ रुपैयाँ बढेर २ सय २० पुगेको छ । दुग्ध व्यवसायीले गाईबस्तुलाई खुवाउने दाना तथा चोकरको मूल्य बढेकाले किसान मर्कामा परेको भन्दै केही दिनअघि दूधको उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर १४ रुपैयाँले बढाएका छन् । यससँगै दूधको मूल्य लिटरको सय रुपैयाँ पुगेको छ । दूधको मूल्य बढेपछि यसबाट बन्ने सबै परिकारको मूल्य बढ्ने निश्चित छ । डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष प्र⋲लाद दाहालले दूधको मूल्य बढेपछि त्यसबाट बन्ने मिठाइ, आइसक्रिम, छुर्पीलगायतको मूल्य स्वाभाविक रूपमा बढ्ने बताए । कच्चा पदार्थको मूल्य बढेर किसानको लागत बढेपछि दूधको मूल्य बढाउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ । ब्रोइलर कुखुरा मासुको मूल्य महीना दिनमै ७० रुपैयाँसम्मले बढेर प्रतिकिलो ४ सय पुगेको छ । कुखुरालाई खुवाइने दाना, औषधिलगायत वस्तुको मूल्य अत्यधिक बढेर कुखुरापालक किसानले चल्ला पाल्नै छाडेर चल्ला विक्री हुन छाडेपछि कुखुरा उत्पादन घट्यो । यसले गर्दा बजारमा जिउँदो कुखुराको अभाव हुन गई मासुको मूल्य बढेको मासु व्यवसायी संघका अध्यक्ष जंगबहादर बिसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार तत्काल मासुको मूल्य घट्ने सम्भावना छैन । त्यसैगरी हिउँदे तरकारीको सिजन सकिएसँगै हरियो तरकारीको मूल्य पनि महँगिएको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको दैनिक मूल्यसूचीले केही सातायता हरियो तरकारीको मूल्य बढेको देखाउँछ । ब्रोकाउलीको मूल्य ५६ रुपैयाँ प्रतिकिलोबाट बढेर ८० पुगेको छ । लोकल गोलभेडाको मूल्य प्रतिकिलो २२ रुपैयाँबाट बढेर ४० पुगेको छ । त्यसैगरी रातो मूलाको मूल्य प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँबाट बढेर ७० पुगेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

भारतीय धानको आयातले स्थानीय धानको भाउ घट्यो

लामो समय पछि सुरु भएको भारतीय धानको आयातले स्थानीय किसानले उब्जाएको धानको बजार मूल्य घटेको छ। सरकारले निर्धारण गरेको धानको मूल्य भने घोषणामै सीमित भएको छ। महँगो बिउ,र मलखाद खरिद गरि उब्जाएको धानको उचित मूल्य नपाउँदा किसानहरु कम मूल्यमै बिक्री गर्न बाध्य भएका छन । यस सिजनमा भदै मोटोधानको सुरुवाती मूल्य भन्दा भारतीय धान आयात सुरुभए पछि प्रती क्विन्टल ३०० र मसिनो धनमा प्रति क्विन्टल २०० को दरले भाउ घटेको स्थानीय ब्यापारीहरुले बताएका छन् । भारतीय धानको आयात हुनु अघि रौतहटमा भदै

Ratopati कार्तिक २०७९

विश्वभर आर्थिक मन्दीको भय : विश्वका ठूला शेयर बजार सबै राताम्मे, डलरको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

मार्जिन कर्जा : सकारात्मक कदम

धितोपत्र बजारलाई बढी चलायमान बनाउन धितोपत्र दलालहरूलाई मार्जिन कर्जा सुविधा दिनुपर्ने माग उठेको लामै समय भइसक्यो । यस सम्बन्धी कार्यविधि बनेर पनि दलाल व्यवसायीको विरोधका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेकामा अहिले एक दर्जन जति प्रावधानमा संशोधन भई लागू भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धितोपत्र सुरक्षण राखी मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लिन पाउने व्यवस्था पूँजीबजारका लागि अपुग भएको भन्दै मार्जिन कारोबारको माग भइरहेको सन्दर्भमा संशोधनसहित लागू हुनु सकारात्मक हो । तर, यसका केही प्रावधान अझै अव्यावहारिक देखिएका छन् । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता संस्थाबाट पनि स्रोतको जोहो गर्न पाउनुपर्ने दलालहरूको माग सम्बोधन भएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको रकम सबै शेयर बजारमा नै आउँछ भन्ने हुँदैन । कर्जा लिएर घरघरायसी व्यवहार चलाउने तथा घरजग्गामा लगानी गर्ने गरेको समेत पाइन्छ । तैपनि राष्ट्र बैंकले शेयर बजारमा बढी पैसा गएको अनुमान गरी यस्तो कर्जामा कडाइ गरेको छ । अहिले शेयर बजार निकै तल झर्नुमा यसलाई पनि एक कारण मानिन्छ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से निकै तल झर्दा कारोबार रकम पनि निकै तल आइपुगेको छ । कुनै बेला २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच हुने गरेकामा अहिले डेढ अर्बको हाराहारीमा झरेको छ । धेरै कम्पनीको पीई रेसियो निकै तल आइपुग्दा पनि लगानीकर्ताले लगानी बढाइरहेका छैनन् । यसो हुनुमा लगानी गर्ने रकम नपाउनु नै हो । यस्तोमा शेयर दलाल कम्पनीले नै मार्जिन कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक कदम हो । दलाल कम्पनीहरूले विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दिए पनि अहिले लागू गरिएको कार्यविधिले ती सबै पक्षलाई सम्बोधन गरेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा १८० दिनको औसत मूल्यलाई आधार मानिएको छ । तर, दलाल कम्पनीले दिने मार्जिन कर्जामा १२० दिनको औसत मूल्यलाई आधार मानिएको छ । यसको ३० प्रतिशत मार्जिन लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तोमा, यदि बजार घट्यो भने एक दुई दिनमै मार्जिन कल हुन्छ । लगानीकर्ताले मार्जिन थप्न नसके समस्या आउन सक्छ । तोकिएको अवधिमा मार्जिन पुर्‍याउन नसके दलालले शेयर विक्री गरिदिन सक्छ । तुलनात्मक रूपमा मार्जिन कर्जाभन्दा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बढी सस्तो हुने देखिन्छ । यी दुई कर्जाको अन्तर नबुझी कर्जा लिए लगानीकर्ता फस्न पनि सक्छन् । मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउन दलाल कम्पनीहरूको वर्तमान पूँजी संरचना निकै कम देखिन्छ । त्यसो हुँदा उनीहरूले कर्जाका लागि स्रोत अभावको समस्या पनि हुन सक्छ । यसरी स्रोतको अभाव हुँदा मार्जिन कर्जा प्रभावकारी नहुन सक्छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता संस्थाबाट पनि स्रोतको जोहो गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग पनि सम्बोधन भएको छैन । त्यस्तै कर्जाको लागि प्रयोग गरिने सफ्टवेयरबारे पनि स्पष्टता छैन । यस्तोमा यो कर्जा प्रभावकारी रूपमा लागू भई बजारलाई सहज बनाउन कत्तिको सहयोगी हुन्छ भन्न सकिन्न । अर्को, मार्जिन कर्जाको ब्याजदर अन्य कर्जाको भन्दा महँगो हुन्छ । साथै, यसमा बढी जोखिम भएकाले यो अल्पकालीन प्रकृतिको हुन्छ । यसबाट कमाउने सम्भावना बढी हुन्छ तर बजार ओरालो लाग्दा मार्जिन नधान्नेबित्तिकै कल आउँछ र मार्जिन पूरा गर्न नसके दलाल कम्पनीले शेयर विक्री गरिदिन पनि सक्छ । शेयर बजारलाई बढी तरल बनाउन दलालले नै मार्जिन कर्जा दिने व्यवस्था राम्रो भए पनि यसका लागि उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । त्यसैले दलालहरूको अन्य मागलाई पनि सम्बोधन गरेर मार्जिन कर्जालाई अझ सहज बनाइनुपर्छ । अहिलेको व्यवस्थाले शेयर बजारलाई थप परिपक्व बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

शान्ति हुने आशा, अमेरिकी ट्रेजरीको प्रतिफल बढ्दा सोमवार घट्यो विश्व बजारमा तेलको भाउ

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

हरित हाइड्रोजन निर्यात र प्रयोग ७० अर्ब डलरमा पुर्‍याउने अष्ट्रेलियाको लक्ष्य

माघ १६, काठमाडौं । हरित हाइड्रोजन निर्यात र घरेलु खपत ७० अर्ब डलरमा पुर्‍याउने लक्ष्य अष्ट्रेलिया सरकारले लिएको छ । डि- कार्बनाइजेशनको प्रवर्द्धन गर्दै ३० वर्षभित्र सो लक्ष्यमा पुग्ने योजना सरकारको छ । हालैका वर्षमा कोइलामाथि अष्ट्रेलियाको निर्भरता व्यापक छ । स्वच्छ ऊर्जातर्फको रुपान्तरणलाई टेवा दिन आन्तरिक दबाब बढेको छ भने कयौं उद्योगहरुमा नवीकरणीय ऊर्जा र हरित हाइड्रोजनमाथि निर्भर रहने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । अष्ट्रेलियासँग नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत पर्याप्त छ । यी स्रोतको प्रयोग गरेर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रविधि पनि छ । अहिले खनिज इन्धन निर्यातका लागि प्रयोग भइरहेका बन्दरगाहहरुलाई प्रयोग गरेर उत्पादित हरित हाइड्रोजनलाईए निर्यात गर्न सक्ने राम्रो अवस्थामा पनि ऊ रहेको छ । हाइड्रोजन उत्पादन थाल्न आवश्यक क्षमता उपलब्ध गराएर अनि सरकारले यो लक्ष्य हासिलमा सामना गरेको अवरोधहरु औंल्याएर एक प्राज्ञिक अनुसन्धाताले स्थानीय र विश्व बजारमा अष्ट्रेलियाको हाइड्रोजन उत्जादनको क्षमताको विश्लेषण गरेका थिए । अध्ययनमा अष्ट्रेलियाली राज्यहरुलाई हरित हाइड्रोजन ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ र ‘प्रडक्शन’ थाल्दा हुने लाभ खोजिएको थियो । नवीकरण ऊर्जा स्रोतको न्यून लागतले गर्दा यो उद्योग अँगाल्नुको सबैभन्दा धेरै फाइदा क्विन्सल्यान्ड र तास्मानियालाई हुने निस्कर्ष अध्ययनको छ । अध्ययन स्विनब्रन यूनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीको भिक्टोरियो हाइड्रोजन सेन्टरका स्टेफन पेर्सीले सोही सेन्टरसँग मिलेर गरेका थिए । यो दशकको अन्त्यमा उत्तरी क्विन्सल्यान्ड तट हाइड्रोजन ऊर्जा केन्द्र बन्ने दाबी पनि अध्ययनको छ । सस्तो सौर्य ऊर्जाको कारण सन् २०४० सम्ममा न्यू साउथ वेल्स, क्विन्सल्यान्ड, भिक्टोरिया र दक्षिण अष्ट्रेलिया सबैभन्दा सस्तो हाइड्रोजन उत्पादक बन्नेछन् । नवीकरणीय ऊर्जाको उपलब्धताले गर्दा उत्तरी क्विन्सल्यान्डमा हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागत सबैभन्दा कम अर्थात् प्रतिकेजी ४ डलर १ सेन्ट हुनेछ । तास्मानियामा यो खर्च ४ डलर ४० सेन्टसम्म पर्न आउनेछ । पेर्सीको अध्ययनअनुसार उत्तरी क्विन्सल्यान्डको तटीय क्षेत्रहरु सन् २०३० सम्ममा अष्ट्रेलियाको हाइड्रोजन उत्पादनको केन्द्र बन्नेछ । सस्तोमा सौर्य ऊर्जा र बन्दरगाह पाइने भएकोले पश्चिम अष्ट्रेलिया र उत्तरी क्षेत्रलाई पनि हाइड्रोजन उत्पादनबाट लाभ हुने प्रक्षेपण अध्ययनमा गरिएको छ । नवीकणीय ऊर्जाको मूल्य निरन्तर घट्यो भने हरित हाइड्रोजन उत्पादनको लागत पनि घटेर प्रतिकेजी १ डलर ८ सेन्टमा आउने अनुमान गरिएको छ । उत्पादनको लागत यो स्तरमा झार्यो भने अष्ट्रेलियाले प्रति केजी हाइड्रोजनको परिवहनका लागि लाग्ने ५ सेन्टदेखि ७५ सेन्टसम्मको खर्च पनि खारेज गर्न सक्नेछ । तर अहिले अष्ट्रेलियालाई सस्तोमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न कठिन भइरहेको छ । अहिलेको तुलनामा १० वर्ष अघि सौर्य र वायु ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाहरु महँगो थिए । नवीकरणीय ऊर्जाको भाउ घटेर अहिलेसम्मकै न्यून स्तरमा झरेको अवस्थामा यसबारे हुने गरेको आलोचना र मजाक पनि घट्दै गएको छ । ब्याट्री स्टोरेज र इलेक्ट्रोलाइजर (हरित हाइड्रोजनको उत्पादनमा प्रयोग हुने एनलाइजर) को मूल्य घटेसँगै प्रतिस्पर्धा पनि सहज भएको छ । सन् २०४० सम्ममा इलेक्ट्रोलाइजरको मूल्य ८३ प्रतिशतले घट्ने अष्ट्रेलियाको अनुसन्धान संस्था सीस्रोको प्रक्षेपण छ । यसले पनि हरित हाइड्रोजनको बजार हिस्सा उल्लेख्य रुपमा बढाउने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । हरित हाइड्रोजनको निर्यात र घरेलु खपतलाई ७० अर्ब डलरमा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०१९ र सन् २०२० मा बालीनाली सिँचाईका लागि प्रयोग गरिएको ४ प्रतिशत मात्रै पानी भए पुग्छ । यो पानी २२ करोड ५० लाख मेगालिटर हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न पर्याप्त हुनेछ । क्विन्सल्यान्डमा कोइलाबाट चल्ने ऊर्जा केन्द्र बन्द भएपछि थप पानी बच्नेछ । यो पानीलाई पनि हरित हाइड्रोजन उद्योगमा लगाउन सकिनेछ । अष्ट्रेलियन फाउन्डेशन फर कन्जर्भेशन अफ द इन्भारमेन्टको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० मा यी दुई राज्यका बिजुली केन्द्रले १ लाख ५० हजार मेगालिटर पानी खपत गरेका थिए । कोइला उत्खननमा अर्को २ लाख २४ हजार मेगालिटर पानी खपत भएको थियो । अष्ट्रेलियाको कायापलट हरित हाइड्रोजन बनाउन र उत्पादन गर्न चाहिने पानीको आपूर्तिको व्यवस्था गर्न तटीय क्षेत्रको समुद्री पानीलाई डिसलिनेशन गर्नेजस्ता अन्य दुई विकल्प अध्ययन दिइएको छ । समुद्रको पानीबाट नूनिलोपना हटाउन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न लाग्ने लागतको एक प्रतिशत जति लाग्ने बताइएको छ । अहिलेसम्म पनि हाइड्रोजन उद्योग ग्यास, खनिज इन्धनमाथि निर्भर थियो । यसलाई यस अघि कृषिक्षेत्रमा प्रयोग हुने मलखाद र तेल प्रशोधनमा मात्रै प्रयोग गरिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय यसको उत्पादनमा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको प्रयोगमाथि निर्भर हुनेबारे छलफल बढेको छ । हालैका वर्षमा यो उद्योगमा लगानीकर्ताहरुको रुची देखिन थालेको छ । नयाँ प्रविधिहरु आउने क्रमसँगै यसलाई न्यून खर्चमा उत्पादन गर्न सकिने अवस्था सृजना भइरहेको छ । फलतः जापान, दक्षिण कोरिया र केही यूरोपेली देशहरुले कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्ने खालका खनिज इन्धनको स्वच्छ विकल्प अपनाउन थालेका छन् । जापान, दक्षिण कोरिया, भारत र चीन कार्बनको प्रयोगबाट टाँढिदै गएकोले यी देशहरुमा अष्ट्रेलियाको कोइला निर्यालाई हरित हाइड्रोजन निर्यातले विस्थापित गर्ने सम्भावना पनि छ । एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

घट्यो खाद्यान्नको होलसेल मूल्य, खुद्रा बजार अझै महँगो

सम्बन्धित सामग्री