प्रदेश स्थापनापछि २०७४ सालमा गठित गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई वर्षभित्रैमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी र बिजुली पु-याउने निर्णय गरेको थियो। यसबीचमा प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल बित्यो। चारवटा सरकार बने। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरिए पनि प्रदेश सरकारका प्राथमिकताप्राप्त योजना भने अझै अधुरा छन। आफ्नै निर्णय र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ। पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ र ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सरकारी आँकडाअनुसार प्रदेशको छ दशमलव २६ प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै पनि खानेपानीको पहुँचबाट टाढा छ।
