काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जलविद्युत् आयोजना निर्माण कम्पनीबीच ऊर्जा खरीद सम्झौता (पीपीए) भइसकेपछि पनि लगानी नजुट्दा ८७ आयोजनाको निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको पाइएको छ । यी आयोजना निर्माण कम्पनीहरूसँग प्राधिकरणले आरओआर, पीआरओआर, आरओआर (क्यासकेड) र पीआरओआर (क्यासकेड) मोडेलअन्तर्गत सम्झौता गरेको थियो ।
विद्युत् व्यापार विभागका अनुसार पीपीए गरेर आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेका ८७ जलविद्युत् आयोजनाबाट १ हजार ८ सय ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । २४ ओटा जलविद्युत् आयोजनाको त पीपीएमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको मिति नै सकिइसकेको छ । ती आयोजनाबाट तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन भएको भए ४ सय ३३ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान भइसकेको हुन्थ्यो ।
जलविद्युत् उत्पादनमा संलग्न निजीक्षेत्रका व्यवसायीको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले पछिल्लो समय यो क्षेत्र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपरेको र बैंकहरूले लगानी गर्न खासै रुचि नदेखाउँदा आर्थिक स्रोत जुटाउन कठिन भएको बताएको छ । इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत्मा अनिवार्य १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलेको नीति हट्दा समस्या आएको बताए ।
‘राष्ट्र बैंकको अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने भन्ने नीति हटेपछि बैंकहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्र्नमा खासै रुचि देखाएका छैनन् । मुलुकमा जलविद्युत्को उत्पादन बढाउन केन्द्रीय बैंकले लगानीसम्बन्धी बाध्यकारी नीति ल्याउनुपर्यो,’ उपाध्यक्ष कार्कीले भने । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति संशोधनपछि बैंकहरूले जलविद्युत्बाहेकका क्षेत्रमा आफ्नो लगानी केन्द्रित गरेको गुनासो गरे ।
पीपीए भएका जलविद्युत् आयोजना सफल हुने सम्भावना कम देख्दा पनि बैंकहरूले लगानी गर्न आलटाल गरिरहेको व्यवसायीले बताउने गरेका छन् । लगानी गर्नुपूर्व बैंकहरूले आयोजनाबारे सम्पूर्ण अध्ययन गर्नुका साथै त्यसबाट हुने फाइदा र सञ्चालकको पहिलेको रेकर्डसमेत हेर्ने गरेको इप्पानका उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको भनाइ छ ।
‘कतिपय आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि त्यहाँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुग्ने अवस्था छ । त्यस्तोमा लगानी गर्नबाट बैंकहरू पछि हटेका छन्,’ उनले भने । डाँगीले सम्पूर्ण निर्माण कम्पनीलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न नसकिने जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए नगर्न पनि सुझाए । जलविद्युत् क्षेत्रका कतिपय जानकारले शुरूमा पीपीए गरेर आयोजना होल्ड गर्ने, पछि अर्कैलाई विक्री गर्ने परिपाटी पनि देखिएको बताएका छन् ।
यो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सरकारले सशक्त नियम कानून बनाएर कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको विद्युत व्यापार केन्द्रका निर्देशक प्रबल अधिकारी आर्थिक स्रोत जुट्न नसक्नुका पछाडि कोरोना संकटको असर र बैंकहरूमा देखिएको तरलता अभाव कारक रहेको हुनसक्ने आफूहरूको बुझाइ रहेको बताउँछन् । उनले आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीहरूले यथाशीघ्र लगानी जुटाएर निर्माण कार्य प्रारम्भ गरून् भन्ने प्राधिकरणको अनुरोध रहेको बताए । ‘तोकिएको समयभित्र लगानी जुट्न नसकेमा पीपीएमा भएको प्रावधान आकर्षित हुने अवस्था आउँछ,’ केन्द्रका निर्देशक अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने । यस्तो स्थितिमा प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन अक्षम कम्पनीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।
