विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) रोकेकामा व्यापक विरोध भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुन: पीपीए खुला गरेको छ । नदी प्रवाही र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुला गरिएको हो । नदी प्रवाहीका लागि ६ हजार ७ सय ५० मेगावाट र अर्धजलाशययुक्तका लागि ४५ सय मेगावाटसम्म पीपीए हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । निजीक्षेत्रको मागअनुसार पीपीए खुला भएको छ जुन सकारात्मक छ । विद्युत् उत्पादन भएपछि निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बिजुली निर्यात गर्न जति आवश्यक छ, त्योभन्दा बढी आन्तरिक खपत बढाउनु नेपालका लागि जरुरी हो । त्यसैले अहिले पीपीए खोल्नुले मात्र खुशी दिँदैन ।
सरकारले भारत र बंंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न प्राथमिकता दिएको छ । नेपालले बढी भएको बिजुली निर्यात गर्दा व्यापारघाटा कम गर्न मदत मिल्छ । तर, यो नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ । तत्कालीन नीति त निर्यातभन्दा पनि आन्तरिक उपभोग नै हुनुपर्छ । वर्षायाममा बढी भएको बिजुली निर्यात भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । तर, बिजुली आपूर्ति नियमित र स्तरीय नहुँदा सर्वसाधारणले चाहेर पनि बिजुली प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । वितरण प्रणाली बलियो बनाउनेतर्फ सरकार र प्राधिकरण दुवैको चासो कम देखिन्छ । अहिले राजधानी काठमाडौंमा नै बत्ती झ्याप्प झ्याप्प गइरहेको छ । जसले गर्दा राइसकुकर, इन्डक्सन लगायत विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्न समस्या भइरहेको छ । खाना पकाउन ग्यासको विकल्प बिजुली हुन सक्छ तर यही कारण भरपर्दो विकल्प बन्न सकेको छैन । बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगले बिजुली नपाएको गुनासो छँदै छ । प्राधिकरणको काम निर्यातको प्रचारबाजीमा रमाउनु होइन, आन्तरिक खपतका लागि वितरण व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनु हो । वितरण प्रणालीमा कतिसम्म उपेक्षा छ भन्ने कुरा तार भूमिगत परियोजना हेर्दा नै थाहा हुन्छ । यो योजना कतै पनि पूरा भएको छैन । यस्तो लथालिङ्ङ अवस्थामा पीपीए खुलाउनु न खुशीको न त दु:खको नै खबर हो ।
पक्कै पनि केही नहुनुभन्दा पीपीए खुल्नु सकारात्मक हो । तर, पीपीए खोलेपछि के हुन्छ त ? विद्युत्को व्यापार कसरी गर्ने ? कति गर्ने ? को कोसँग गर्ने ? धेरै कुरामा स्पष्टता चाहिएको छ ।
