काठमाडौँ : महिला न्यायाधीशको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। घोषणापत्रमा अदालतमा कार्यरत महिला न्यायाधीशहरु, कर्मचारी एवं सेवाग्राही महिलाको अवस्था र आवश्यकता अनुकूलको कार्यस्थलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कार्यस्थलमा लैङ्गिक संवेदनशीलता कायम गर्दै यौनजन्य हिसा वा दुव्र्यवहार हुन नदिनेतर्फ विशेष सजगता र उपयुक्त उपायको अवलम्बन गरी महिलाहरुको सर्वाङ्गीण विकासको अवसर सृजना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। महिला अधिकार तथा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेद्भाव उन्मू