बन्दाबन्दीको अवधिमा उद्योगका कर्मचारीको आधा तलब व्यहोरिदिन माग

एप्रेन्टिससीपमा कमजोरी

कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एप्रेन्टिससीप) सञ्चालनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र, नेपाल उद्योग परिसंघ र ६ उद्योगहरूबीच सम्झौता भएको छ । सीपको अभावमा रोजगारी पाउनबाट वञ्चित युवालाई कार्यक्षेत्रमै काम सिकाउने र त्यसको प्रमाणपत्र दिने यो कार्यक्रम रोजगारी सृजनाका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । साथै यसले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई शीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले यो सकारात्मक शुरुआत हो । तर, अहिले एप्रेन्टिससीपका लागि जेजस्ता प्रावधान र शर्तहरू राखिएका छन् तिनले भने यो कार्यक्रमको वास्तविक उद्देश्य पूरा गर्न र सफल हुन नसक्ने आशंका उब्जाउँछ । एप्रेन्टिससीप भनेको युवाहरूलाई कार्य क्षेत्रमा काम सिकाउने र त्यसका आधारमा प्रमाणपत्र दिने कार्यक्रम हो । यसमा युवाहरूले सम्बद्ध उद्योग वा व्यवसायमा विज्ञको निगरानीमा काम गर्न पाउँछन् । यसबाट उनीहरूले दक्षता प्राप्त गर्न सक्छन् । दक्ष बनेपछि काम सिकाउने कम्पनीले प्रमाणपत्र दिन्छ जसबाट उसले अन्य उद्योगमा सजिलै काम पाउन सक्छ । यस्तो प्रमाणपत्रका आधारमा नियमित आम्दानी हुने सेवामा काम पाउन योग्य हुन्छ । क्षेत्र, पेशा, भूमिका आदिका आधारमा यस्तो एप्रेन्टिससीपको अवधि फरकफरक हुन्छ । यूरोपमा गिल्ड अर्थात् कालिगढ तथा व्यवसायीहरूको संगठनमा सदस्य भएका व्यवसायीले विभिन्न कालिगढी सिकाएर प्रमाणपत्र दिन्छन् जुन गिल्डका सदस्यहरूले स्वीकार्छन् । एप्रेन्टिससीप इन्टर्नसीप जस्तै भए पनि यसको प्रकृति र उद्देश्य केही फरक हुन्छ । युवाहरूमा काम गर्ने जोश हुन्छ तर हातमा शीप हुँदैन । व्यवसायीहरू तालीमप्राप्त र अनुभवी कामदारको खोजीमा हुन्छन् जो महँगा हुन्छन् । यस्तोमा युवाहरूलाई तालिम दिएर व्यवसायमा लगाउन सकिन्छ । नेपालमा यस्तै सोचका साथ एप्रेन्टिससीप कार्यक्रम ल्याउन लागेको देखिन्छ । तर, कार्यक्रमका केही प्रावधान हेर्दा यो असफल हुने सम्भावना देखिन्छ । अहिले कुनै अदक्ष कामदारलाई कम्पनीमा थोरै तलबमा काम दिएर काम सिकाउन समस्या छ । सरकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी कानूनले कुनै पनि व्यक्तिलाई उसले तोकेको भन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । श्रम शोषण नहोस् भनी बनाइएको यस्तो प्रावधानका कारण अदक्ष कामदारलाई कम्पनीमा भर्ना गरेर काम सिकाउन समस्या छ । अदक्ष कामदारको उत्पादकत्वका आधारमा उद्योगले तलब दिँदा उसको न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुँदैन । त्यसैले उद्योगले दिने तलबमा सरकारले थप तलबका लागि अनुदानका रूपमा दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा उद्योग पनि मर्कामा पर्दैन र कामदार पनि भोकै पर्दैन । सरकारले भनेको तलब दिने हो भने त्यसको उत्पादकत्व ज्यादै कम हुन्छ । उत्पादकत्व कम भएकालाई किन पूरा तलब दिएर काम सिकाउने भन्ने उद्योगीको भनाइ हुन्छ जुन सही हो । बेरोजगार युवासँग शीप केही पनि हुँदैन । यस्तो युवालाई शीप सिकाउन उद्योगलाई सजिलो हुने गरी व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । अदक्ष कामदारको उत्पादकत्वका आधारमा उद्योगले तलब दिँदा उसको न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुँदैन । त्यसैले उद्योगले दिने तलबमा सरकारले थप तलबका लागि अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा उद्योग पनि मर्कामा पर्दैन र कामदार पनि भोकै पर्दैन । कामदारले शीप सिकेपछि त्यही उद्योगमा काम पाउँछ वा अन्य उद्योगमा काम पाउँछ । तर, अहिले सरकारले ३ महीनाबराबरको रकम अनुदान दिने र उद्योगले १८ महीना काममा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले दिने रकम एकमुष्ठ हुँदा त्यसको सही प्रयोग नहुन सक्छ । कामदारले त्यो रकम पाए नपाएको पनि थाहा हुन कठिन हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक महीना उद्योगले दिने रकममा सरकारले थपेको रकमसमेत मिलाई कामदारले बुझेको तलबको अभिलेख सम्बन्धित सरकारी निकायमा पठाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसरी कामदारको तलबसीट उपलब्ध गराउँदा यसको खर्च पारदर्शी हुन्छ । सरकारले दिने रकमको खर्च पारदर्शी भएन भने उद्योगले पैसा लिने र कामदारलाई नदिने अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले पारदर्शी व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै यस्ता उद्योगले दिने प्रमाणपत्रलाई सम्बद्ध उद्योगले स्वीकार्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रमाणपत्र दिनमा मात्रै यसलाई सीमित गरियो भने कामदार भर्ना गर्ने र पैसा नदिई प्रमाणपत्रमात्र दिने विकृति भित्रिन पनि सक्छ । यसलाई रोक्न यस्तो प्रमाणपत्र दिने उद्योगलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । निजी उद्यम वा प्रतिष्ठानहरूले तालीममा खर्च नगर्नुको कारण तालीम पाएपछि कामदार अन्यत्र जाने गरेकाले हो । त्यसो हुँदा एप्रेन्टिससीपमा पनि जसले तालीम दिन्छ उसैले काम दिने वातावरण बन्नुपर्छ । यस्तो कार्यस्थलमा आधारित तालीम साना तथा मझौला उद्योगका लागि निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । जर्मनीको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगहरूको योगदान ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । यस्ता उद्योगहरूले यसरी नै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गर्छन् । त्यसैले नेपालका लागि पनि यो उपयोगी हुन्छ । काम सिकेकै आधारमा प्रमाणपत्र दिने भएकाले यसलाई शैक्षिक संस्थासँग जोड्न आवश्यक छैन । यद्यपि कतिपय देशमा यस्तो अभ्यास भने पाइन्छ । एप्रेन्टिससीपका लागि विभिन्न देशले कानून नै बनाएको पाइन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तै कानून बनाउन सकिन्छ । सरकारले दिएको अनुदान दुरूपयोग नहुने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कामदारलाई दिएको पैसा तत्काल सरकारले थाहा पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तै प्रमाणपत्र दिने काममात्रै नहोस्, पूर्णरूपमा शीप प्राप्त गर्न सकून् भन्नेमा पनि ध्यान जानुपर्छ । त्यसैले अहिले जुन किसिमले सम्झौता भएको छ र जेजस्ता प्रावधान छन् तिनले एप्रेन्टिससीपको सही मान्यता बोक्दैन र यो कार्यक्रम सफल हुने आधार पनि देखिँदैन । अहिले जसरी एप्रेन्टिससीप लागू गर्न खोजिएको छ, त्यसरी कार्यान्वयन हुने हो भने असफल त हुन्छ नै यसले एप्रेन्टिससीपप्रति नै गलत बुझाइ ल्याउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

श्रीराम सुगर मिल्स सर्वपक्षीय बैठक निष्कर्षविहीन: उद्योगी र कृषक आ–आफ्नै अडानमा

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पेन्सन कोषको रूपमा नबुझ्न आग्रह

विराटनगर। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकले काम गर्न नसक्ने अवस्था आएमा उसले मासिक रूपमा तलब पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणामा कोषले काम गरिरहेको बताइएको छ । मोरङ व्यापार संघ र सामाजिक सुरक्षा कोष केन्द्रीय कार्यालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पेन्सन कोषको रूपमा नबुझ्न आग्रह समेत गरे । ‘सामाजिक सुरक्षा आजको आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रियामा विभिन्न उद्योगका प्रशासन र लेखा प्रमुखहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा जानकारी गराइएको थियो । विकसित देशमा यही कोषले नै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सुविधाका साथै बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए । नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत आधारभूत सुविधा योगदानकर्ता र तिनमा आश्रित परिवारलाई दिने कार्यक्रम अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षा कोषले रू. १ लाखसम्मको नि:शुल्क उपचार, रू. ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरेको उपनिर्देशक रेग्मीले बताए । श्रमिक कार्यस्थलमा दुर्घटना भएमा सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने र अंगभंग भएर काम गर्न नसकी घरमै बस्नुपर्ने अवस्थामा मासिक तलबको ६० प्रतिशत नियमित उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारी उनले दिए । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट घर कर्जा, शैक्षिक कर्जा र विषेश सापटी समेत पाउने व्यवस्था रहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले जानकारी दिए । सापटी रकम पाँच वर्षको अवधिमा तिर्नुपर्ने र अन्य कर्जा १५ वर्षभित्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यक्रममा मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष विकास बेगवानीले सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा अनभिज्ञ हुँदा श्रमिकहरू यसमा आबद्ध हुन छुटिरहेको भन्दै सचेतना कार्यक्रम गरिनुपर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

उधारो असुली कानूनमा बेवास्ता

नेपालमा केही वर्षदेखि नै उधारो असुली कानूनको आवश्यकताबारे माग हुँदै आएको छ । खासगरी उद्योगी, व्यवसायीले यस्तो कानूनको माग गर्दै आएका हुन् । उधारो असुलीलाई सहज बनाउन छुट्टै कानून चाहिने हो वा विद्यमान कानूनलाई नै संशोधन गरेर पुग्ने हो भन्नेबारे कानूनका ज्ञाता र सरोकारवाला निकायसँगको छलफलले निष्कर्ष निकाल्ला । तर सत्य कुरा के हो भने अहिले जसरी नेपालमा कारोबार हुने गरेको छ, त्यसलाई सहजीकरण गर्न भने आवश्यक भइसकेको छ । बजारमा गएको सामानको उधारो नउठ्दा उद्योग व्यवसायी मारमा पर्दै आएका छन् । विश्वका धेरै देशमा प्रचलनमा रहेको उधारो असुली कानूनले नै उद्योगधन्दाको विकास र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गरिरहेको छ । तर, नेपालमा भने उधारो कारोबारको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्नभन्दा बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । नेपालमा व्यापार प्राय: उधारोमा चल्ने गरेको छ । तर, कोरोनाको असर तथा युक्रेन रूसबीचको जारी युद्धका कारण मुलुकमा आर्थिक समस्या देखिएको छ । उद्योगीहरूले पूँजी अभावका कारण उत्पादन बढाउन सकेका छैनन् भने उनीहरूको आर्थिक कारोबार नै ठप्प जस्तै भएको छ । उधारो कानून ल्याउने हो भने उधारो नडुब्ने हुँदा व्यवसाय गर्न सजिलो हुन्छ । उधारो कानूनको माग मूलत: वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले गरेको भए तापनि यो समस्या मुलुकका प्राय: सबैजसो उद्योगीहरूले बेहोरिरहनु परेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतले यसको माग गरेको निकै भए पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ जुन निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ । बैंकहरूले कर्जा उठाउन नसक्ने अवस्था आयो भने धितो लिलाम गर्छन् । त्यसो हुँदा उनीहरूको लगानी सुरक्षित बनेको छ । उधारो कानून आउने हो भने उधारो लिनेलाई त्यो नतिरे कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने डर हुन्छ र उधारो तिर्छन् । उधारो कानून नहुँदा अहिले मूलत: तीनओटा समस्या देखापरिरहेका छन् । पहिलो हो, उधारोका कारण उद्योगीहरूको पैसा फस्नु । उधारो नदिए सामान नबिक्ने र दिए उधारो नउठ्ने । यो गम्भीर समस्याको चक्रमा उद्योगीहरू फसेका छन् । उधारो नउठेपछि कच्चा पदार्थ खरीद गर्न, कर्मचारीलाई तलब दिन र उद्योगका अन्य खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आउँछ । यसरी पैसा फसेपछि उद्योगको एउटा चक्र नै पूरा हुँदैन, बीचैमा अड्किन्छ । अहिले यो समस्यामा उद्योगीहरू परेका छन् । उधारो फसेकै कारण कतिपय व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गर्नुपरेका घटना छन् । दोस्रो, उद्योगीहरूको पैसा फसेर उत्पादन बढाउन नसक्ने अवस्थामा बैंकहरूको लगानी प्रभावित भएको छ । उधारो कानून हुने हो भने उधारोमा गएको सामानको मूल्यलाई आधार मानेर बैंकहरूबाट कर्जा लिन सकिन्छ । यसले उद्योग र बैंक दुवैलाई अवसर दिन्छ । उधारो कानून भए यो उठ्छ र नतिर्नेलाई कानूनी कारबाही हुन्छ भन्ने भए बैंकहरूले ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्छन् । तेस्रो, समस्या भनेको तरलता अभावको समस्यालाई यसले थप चर्काउनु हो । यदि उधारो कानून हुने हो भने बजार चक्र पूरा हुन्छ । उधारोकै आधारमा उद्योगले कर्जा लिन सक्छन् र उद्योगलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । यस्तोमा बजारमा पैसा चलायमान बन्छ र तरलताको समस्यालाई यसले केही हदसम्म पूरा गर्न सक्छ । बैंकहरूले कर्जा उठाउन नसक्ने अवस्था आयो भने धितो लिलाम गर्छन् । त्यसो हुँदा उनीहरूको लगानी सुरक्षित बनेको छ । उधारो कानून आउने हो भने उधारो लिनेलाई त्यो नतिरे कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने डर हुन्छ र उधारो तिर्छन् । अहिले उधारो नतिरे कानूनी उपचार खोज्न निकै कठिन देखिन्छ । ऋणीले प्रत्येक महीना उधारोको विवरण बुझाएको हुन्छ । बैंकले त्यस्तो बक्यौतालाई खराब कर्जाको सूचीमा राख्ने अभ्यास शुरू गर्नुपर्छ । यसका लागि पनि उधारो कानूनकै आवश्यकता पर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई यति गम्भीर असर पारिरहेको उधारोको समस्या समाधान गर्न कानून बनाउनुको विकल्प देखिँदैन । तर, सरकारले यसमा चासो नदिनु रहस्यको विषय नै बनेको छ । यसले ऊ व्यवसायीका समस्यामा कुनै चासो राख्दैन भन्ने देखाएको छ । यसरी उद्योग व्यवसाय फस्टाउँदैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

सिमेन्ट उद्योगका कामदार आन्दोलनमा

पाल्पाको रैनादेवी छहरा –२, सर्देवामा निर्माणाधीन सिजी सिमेन्ट उद्योगमा कार्यरत कामदार आन्दोलित भएका छन् । तीन महिनादेखि तलब भत्ता नपाएको भन्दै कम्पनीमा काम गर्ने कामदारहरूले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर काम ठप्प पारेका हुन् ।

गोरखापत्र भाद्र २०७९

लुम्बिनी प्रदेश: कर्मचारीको तलब बढ्यो

प्रदेश निजामती कर्मचारीको तलब २ हजारका दरले बढाइएको छ। छुट सुविधातर्फ कोभिडका कारण बाबुआमा गुमाएका सन्तानको सम्पत्ति नामसारी गर्दा रजिस्टेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ। जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, कपास, तरकारी, माछा, कफी, चिया, पशुपक्षी, पुष्प तथा जडीबुटी उद्योगका लागि जग्गा खरद गर्दा लाग्ने लिखतको रजिस्टेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट, कृषिका लागि गरिने चक्लाबन्दीमा हक हस्तान्तरण गर्दा सोमा लाग्ने राजस्व मिनाहा हुनेछ।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७८

लकडाउनमा सरकारको राहत प्याकेज : मजदुरलाई तलब दिन उद्योगीलाई सहुलियत ऋण, इन्टरनेट र बिजुलीमा छुट

पहिलो पोस्ट चैत्र २०७६

लकडाउनमा सरकारको राहत प्याकेज : मजदुरलाई तलब दिन उद्योगीलाई सहुलियत ऋण, इन्टरनेट र बिजुलीमा छुट

पहिलो पोस्ट चैत्र २०७६

श्रमिक व्यवस्थापनका स्रोत र सूत्र

हालैका दिनहरूमा केही उद्योगीले श्रमिक पाउन नसकिएको गुनासो व्यापक रूपमा सुनाउने गरेका छन् । अहिले खासगरी इँटा र सिमेन्ट उद्योग, हस्तकला उद्योगका साथै जलविद्युत्मा करिब १ लाख ५० हजार श्रमिक अभाव रहेको विवरण अहिले उद्यमीहरूले दिइरहेका छन् । उद्यमीहरूले आफूले मासिक ३० हजारसम्म तलब दिने बताइरहेका बेला थुप्रै उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरू भने सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नपाइरहेको गुनासो गरेका छन्, त्यसैले उद्योगीहरूको दाबीलाई स्विकार्न सकिने अवस्था छैन ।

कारोबार दैनिक पौष २०७५

बन्दाबन्दीको अवधिमा उद्योगका कर्मचारीको आधा तलब व्यहोरिदिन माग

सम्बन्धित सामग्री