विराटनगर। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकले काम गर्न नसक्ने अवस्था आएमा उसले मासिक रूपमा तलब पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणामा कोषले काम गरिरहेको बताइएको छ । मोरङ व्यापार संघ र सामाजिक सुरक्षा कोष केन्द्रीय कार्यालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पेन्सन कोषको रूपमा नबुझ्न आग्रह समेत गरे ।
‘सामाजिक सुरक्षा आजको आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रियामा विभिन्न उद्योगका प्रशासन र लेखा प्रमुखहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा जानकारी गराइएको थियो । विकसित देशमा यही कोषले नै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सुविधाका साथै बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए । नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत आधारभूत सुविधा योगदानकर्ता र तिनमा आश्रित परिवारलाई दिने कार्यक्रम अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले रू. १ लाखसम्मको नि:शुल्क उपचार, रू. ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरेको उपनिर्देशक रेग्मीले बताए । श्रमिक कार्यस्थलमा दुर्घटना भएमा सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने र अंगभंग भएर काम गर्न नसकी घरमै बस्नुपर्ने अवस्थामा मासिक तलबको ६० प्रतिशत नियमित उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारी उनले दिए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषबाट घर कर्जा, शैक्षिक कर्जा र विषेश सापटी समेत पाउने व्यवस्था रहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले जानकारी दिए । सापटी रकम पाँच वर्षको अवधिमा तिर्नुपर्ने र अन्य कर्जा १५ वर्षभित्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यक्रममा मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष विकास बेगवानीले सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा अनभिज्ञ हुँदा श्रमिकहरू यसमा आबद्ध हुन छुटिरहेको भन्दै सचेतना कार्यक्रम गरिनुपर्ने बताए ।
