उधारो असुली कानूनमा बेवास्ता

नेपालमा केही वर्षदेखि नै उधारो असुली कानूनको आवश्यकताबारे माग हुँदै आएको छ । खासगरी उद्योगी, व्यवसायीले यस्तो कानूनको माग गर्दै आएका हुन् । उधारो असुलीलाई सहज बनाउन छुट्टै कानून चाहिने हो वा विद्यमान कानूनलाई नै संशोधन गरेर पुग्ने हो भन्नेबारे कानूनका ज्ञाता र सरोकारवाला निकायसँगको छलफलले निष्कर्ष निकाल्ला । तर सत्य कुरा के हो भने अहिले जसरी नेपालमा कारोबार हुने गरेको छ, त्यसलाई सहजीकरण गर्न भने आवश्यक भइसकेको छ । बजारमा गएको सामानको उधारो नउठ्दा उद्योग व्यवसायी मारमा पर्दै आएका छन् । विश्वका धेरै देशमा प्रचलनमा रहेको उधारो असुली कानूनले नै उद्योगधन्दाको विकास र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गरिरहेको छ । तर, नेपालमा भने उधारो कारोबारको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्नभन्दा बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । नेपालमा व्यापार प्राय: उधारोमा चल्ने गरेको छ । तर, कोरोनाको असर तथा युक्रेन रूसबीचको जारी युद्धका कारण मुलुकमा आर्थिक समस्या देखिएको छ । उद्योगीहरूले पूँजी अभावका कारण उत्पादन बढाउन सकेका छैनन् भने उनीहरूको आर्थिक कारोबार नै ठप्प जस्तै भएको छ । उधारो कानून ल्याउने हो भने उधारो नडुब्ने हुँदा व्यवसाय गर्न सजिलो हुन्छ । उधारो कानूनको माग मूलत: वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले गरेको भए तापनि यो समस्या मुलुकका प्राय: सबैजसो उद्योगीहरूले बेहोरिरहनु परेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतले यसको माग गरेको निकै भए पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ जुन निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ । बैंकहरूले कर्जा उठाउन नसक्ने अवस्था आयो भने धितो लिलाम गर्छन् । त्यसो हुँदा उनीहरूको लगानी सुरक्षित बनेको छ । उधारो कानून आउने हो भने उधारो लिनेलाई त्यो नतिरे कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने डर हुन्छ र उधारो तिर्छन् । उधारो कानून नहुँदा अहिले मूलत: तीनओटा समस्या देखापरिरहेका छन् । पहिलो हो, उधारोका कारण उद्योगीहरूको पैसा फस्नु । उधारो नदिए सामान नबिक्ने र दिए उधारो नउठ्ने । यो गम्भीर समस्याको चक्रमा उद्योगीहरू फसेका छन् । उधारो नउठेपछि कच्चा पदार्थ खरीद गर्न, कर्मचारीलाई तलब दिन र उद्योगका अन्य खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आउँछ । यसरी पैसा फसेपछि उद्योगको एउटा चक्र नै पूरा हुँदैन, बीचैमा अड्किन्छ । अहिले यो समस्यामा उद्योगीहरू परेका छन् । उधारो फसेकै कारण कतिपय व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गर्नुपरेका घटना छन् । दोस्रो, उद्योगीहरूको पैसा फसेर उत्पादन बढाउन नसक्ने अवस्थामा बैंकहरूको लगानी प्रभावित भएको छ । उधारो कानून हुने हो भने उधारोमा गएको सामानको मूल्यलाई आधार मानेर बैंकहरूबाट कर्जा लिन सकिन्छ । यसले उद्योग र बैंक दुवैलाई अवसर दिन्छ । उधारो कानून भए यो उठ्छ र नतिर्नेलाई कानूनी कारबाही हुन्छ भन्ने भए बैंकहरूले ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्छन् । तेस्रो, समस्या भनेको तरलता अभावको समस्यालाई यसले थप चर्काउनु हो । यदि उधारो कानून हुने हो भने बजार चक्र पूरा हुन्छ । उधारोकै आधारमा उद्योगले कर्जा लिन सक्छन् र उद्योगलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । यस्तोमा बजारमा पैसा चलायमान बन्छ र तरलताको समस्यालाई यसले केही हदसम्म पूरा गर्न सक्छ । बैंकहरूले कर्जा उठाउन नसक्ने अवस्था आयो भने धितो लिलाम गर्छन् । त्यसो हुँदा उनीहरूको लगानी सुरक्षित बनेको छ । उधारो कानून आउने हो भने उधारो लिनेलाई त्यो नतिरे कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने डर हुन्छ र उधारो तिर्छन् । अहिले उधारो नतिरे कानूनी उपचार खोज्न निकै कठिन देखिन्छ । ऋणीले प्रत्येक महीना उधारोको विवरण बुझाएको हुन्छ । बैंकले त्यस्तो बक्यौतालाई खराब कर्जाको सूचीमा राख्ने अभ्यास शुरू गर्नुपर्छ । यसका लागि पनि उधारो कानूनकै आवश्यकता पर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई यति गम्भीर असर पारिरहेको उधारोको समस्या समाधान गर्न कानून बनाउनुको विकल्प देखिँदैन । तर, सरकारले यसमा चासो नदिनु रहस्यको विषय नै बनेको छ । यसले ऊ व्यवसायीका समस्यामा कुनै चासो राख्दैन भन्ने देखाएको छ । यसरी उद्योग व्यवसाय फस्टाउँदैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निजीक्षेत्रको मनोबल निकै खस्केकाले त्यसलाई उठाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । अहिले निजीक्षेत्रले सरकारी अधिकारीहरूलाई भेटेर निजीक्षेत्रका चासो र चिन्ताबारे बताउँदै सरकारी नीतिमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन् । तर, सरकारले मुखले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि व्यवहारले भने निजीक्षेत्रको कुराप्रति उदासीनता देखाएको पाइन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निरन्तर ३ त्रयमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको तथ्यांक सरकारले नै सार्वजनिक गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुँदा त्यसलाई मन्दी मान्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास नै छ । पछिल्लो रिपोर्ट सार्वजनिक भइनसकेकाले अहिलेको अवस्था यकीन हुन नसके पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आइसकेको भन्ने अवस्था छैन । सरकारले भने अहिलेसम्म आर्थिक मन्दी आएको छ भनेर स्वीकारेको छैन । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्नेचाहिँ स्वीकारेको छ । यो तथ्यमात्र स्वीकारेर सरकारकोे दायित्व पूरा हुँदैन । उसको प्रमुख काम अहिले संकट देखिएको क्षेत्रलाई तत्काल गति दिने, पुनरुत्थान गराउने नीति लिनु हो । तर, सरकार यो गर्न चुकिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र क्रमश: सुधारोन्मुख हुँदै गएको बताएका छन् । अझ उनीहरूको दाबी के पनि छ भने आफूहरूको नीतिका कारण अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेको हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नु र तरलताको समस्या समाधान हुनुलाई नै उनीहरूले सुधारको रूपमा लिएका छन् । वास्तवमा अहिले अर्थतन्त्र झन्डै आँधी आउनुअघिको सन्नाटा जस्तो छ । बजारमा माग छैन । उद्योगहरू उत्पादन कटौती गर्न बाध्य छन् । बजारमा गएको उधारो उठिरहेको छैन । बैंकहरूको खराब कर्जा निकै बढेको छ । बैंकहरूमा जम्मा भएको अधिक तरलता पनि खहरे हो भन्दै बैंकहरू लगानी गर्न डराइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको काम भनेको बजारमा माग बढाउने नीति लिनु हो । बजारमा पैसा नभए नोट छापेर पनि पैसा पठाउने गरिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि यूरोपले यसरी नोट छापी वितरण गरेर अर्थतन्त्रलाई गति दिएको इतिहास पनि छ । तर, नेपालले यसरी नोट छापेर बजारमा पैसा पठाउन सक्ने देखिँदैन । नेपालको अहिलेको समस्या यूरोपको जस्तो होइन । दुवै क्षेत्र बसेर कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ कहाँ समस्या छ र कुन कुन गाँठो फुकाए अर्थतन्त्र अघि बढ्छ भनेर गहन छलफल गरी समाधान निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । अहिलेको समस्या विशेष छ । त्यसैले यसको समाधानका लागि सरकार र निजीक्षेत्रबीच घनीभूत छलफल गरेर एक आपसमा विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्छ । अहिले पनि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक जस्ता निकायले निजीक्षेत्रमाथि विभिन्न खाले आशंका गरेको पाइन्छ । अहिले एकले अर्कोलाई आशंका गर्ने होइन कि सबै एउटै डुंगामा छौं भनेर बुझ्नुपर्ने बेला हो । निर्माण क्षेत्रले बढी रोजगारी सृजना गर्ने मात्र होइन, निर्माण उद्योगलाई पनि क्षमता उपयोग गर्न सक्ने तुल्याउँछ । तर, घर निर्माणलाई अनुत्पादक मान्ने सरकार र राष्ट्र बैंकको सोच गलत छ । सरकारसँग पैसा छैन । कर बढाएर पैसा उठाउँदा झनै समस्या आउँछ । सर्वसाधारण पनि पैसा खर्च गर्न चाहिरहेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति अनेक लाञ्छना लगाउन थालेपछि पैसा घरमै राख्नेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा पैसा बजारमा ल्याउन नयाँ सोच र कार्यक्रम जरुरी छ । निजीक्षेत्रले सरकारसँग गरेको माग बेवास्ता गर्नु भनेको मन्दीलाई स्थिर राख्नु हो । अर्थतन्त्रको सञ्चालक नै निजीक्षेत्र हो भन्नेमा सरकारमा बस्नेको पनि सहमति पाइन्छ । तर, निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने काम भने गरेको पाइँदैन । हुन त ‘जोगीदेखि भैंसी डरायो, भैंसीदेखि जोगी डरायो’ भने जस्तै निजीक्षेत्रप्रति सरकार सधैं सशंकित भइरहने र निजीक्षेत्र पनि सरकारप्रति सधैं सशंकित भइरहने प्रवृत्ति पाइन्छ । वस्तुत: सरकार र निजीक्षेत्र प्रतिस्पर्धी होइनन्, अर्थतन्त्र विस्तारका सहयात्री हुन् । सरकार सोच्छ, निजीक्षेत्रले नाफा मात्रै खोज्छ, उसलाई कर, सेवाजस्ता कुरासँग कुनै सरोकार राख्दैन । त्यसो त निजीक्षेत्रले पनि सरकारले कर मात्रै उठाएको तर व्यवसायीलाई सहजीकरण नगरिदिएको गुनासो गरिरहेको छ । त्यसैले अब यो सोचमा परिवर्तन हुनैपर्छ । निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ । अब निजी क्षेत्रले बारम्बार माग गर्ने र सरकारले त्यसलाई पन्छाउने गर्नु हुँदैन । दुवै क्षेत्र बसेर कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ कहाँ समस्या छ र कुन कुन गाँठो फुकाए अर्थतन्त्र अघि बढ्छ भनेर गहन छलफल गरी समाधान निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । मन्दीमा गइसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु भनेको न्यून अवस्थामा पुगेको ब्लडप्रेसरलाई उच्च बनाउनु जस्तै कठिन हुन्छ । यसमा कुनै एक पक्षले मात्र नभई सामूहिक तयारीका साथ काम हुन आवश्यक हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

सम्पादकीय : सरकारमा बस्नेसँग विवेकको खोजी

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा उल्लेख पूँजीगत लाभ कर अन्तिम हो कि होइन भन्ने केही दिनदेखिको विवाद आइतवार टुंगिएको छ । धितोपत्र कारोबारमा पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुनेमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सहमति गरेपछि विवादको अन्त्य भएको हो । यद्यपि यो विवादले सरकारको मानसिकता उदांगो मात्र पारेको छैन, अर्थतन्त्र सुधारका लागि विवेकको खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिलेसम्म लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभकर तिरेपछि यही अन्तिम हुन्छ भन्ने सोच्दै आएका थिए । बजेटमा सरकारले पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम नमानी वर्षभरिको कारोबारबाट नाफा भए कर तिर्नुपर्ने नीति लियो । जसले पूँजीगत लाभकर अन्तिम होइन भन्ने स्थापित गर्‍यो । त्यसपछि लगानीकर्तालाई आन्दोलित बनायो । अनि आत्तिएको सरकारले लगालग दुई विज्ञप्ति निकालेर भ्रम छर्ने प्रयास गर्‍यो । यतिसम्म कि आफ्नै नीतिलाई लिएर पहिलो दिनको विज्ञप्तिमा पटके शब्द प्रयोग गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले भोलिपल्ट त्यसलाई सच्याउनुपर्‍यो । र, बजेट कार्यान्वयनमा नजाँदै आफैले लिएको नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि घुँडा टेक्नुपर्‍यो । यस्तो क्रियाकलापले सरकारमा बस्नेको विवेकमा प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । र, यस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्र सुधारमा कुनै मद्दत गर्न सक्दैन । सरकारले लिने नीति निकै सोचविचार गरेर र पछिसम्म पर्ने असरबारे गम्भीर भएर तय गरिनुपर्छ । विरोध हुन्छ भने त्यसको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने गरी तयार भएर मात्रै नीति लिनुपर्छ । तर, अहिले सरकारले हचुवा पारामा करको नीति ल्यायो । शेयर लगानीकर्ताका सामु झुक्नुपर्‍यो । आगामी आर्थिक वर्षको अर्को विवादित करको विषय विगतमा मर्जरमा जाँदा नाफा गरेका बैंकहरूलाई अहिले आएर कर लगाउने विषय पनि हो । १०/१५ वर्षअघिदेखि सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने रणनीतिअनुसार उनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेका थिए । करमा केही छूटको सुविधासमेत दिएका थिए । तर, अहिले आएर स्वाप रेसियोको अन्तरलाई आय मानी कर तिर्न अनिवार्य गरेको छ । वास्तवमा दुई कम्पनीहरू मर्जरमा जाँदा कुनै एक कम्पनीले कम मूल्य पाएको हुन्छ भने अर्काले बढी । तर, समग्रमा पूँजी त समान हुने नै हो । यस्तोमा आय मानेर कर लगाउनु तर्कसंगत र विवेकसम्मत मान्न सकिँदैन । त्यही भएर बैंकर तथा केही अर्थशास्त्रीहरूले सरकारले करको धराप थापेको भनेर बजेटप्रति प्रतिक्रिया दिएका छन् । हुन पनि आफैले सुविधा दिएर मर्जर गराउने र मर्जर भइसकेको दशौं वर्षपछि आएर त्यसको कर तिर भन्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले जायज देखिँदैन । निजीक्षेत्र सरकारी नियमनमा हुन्छ । त्यसो हुँदा सरकारी नीतिको खुलेर विरोध गरे कारबाही वा वक्रदृष्टिको शिकार हुनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । तैपनि केही बैंकरले सरकारी नीतिको आलोचना गरेका छन् । यसले निजीक्षेत्र निकै आक्रोशित छ भन्ने देखाउँछ । कर भनेकै तर्कसंगत र विवेकसम्मत हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला करमा जति छूट दिइन्छ त्यति चाँडै अर्थतन्त्रले लय समात्छ । तर, अहिले सामानको विक्री नभएर अथवा उधारो नउठेर समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई करको दर बढाएर झनै समस्यामा पारिएको छ । यस्तो करले सरकारको आय त केही क्षणलाई बढ्ला तर त्यसपछि बजारमा देखिने मागको कमी र उत्पादन कटौतीले अर्को चरणको समस्या सतहमा ल्याउँछ । सरकारले यो तथ्यलाई जानाजान बेवास्ता गरेको देखिन्छ । कर तिर्नेलाई कर तिर्दा भारी पनि नलागोस् र सरकारको ढुकुटी पनि भरियोस् । त्यस्तै कर दिएबापत करदाताले गौरव गर्ने वातावरण पनि बनोस् । यस्तो कर नीतिमा विवेकको प्रयोग हुन्छ, यो तर्कपूर्ण र व्यावहारिक पनि हुन्छ जसले सरकारप्रति विश्वास बढाउँछ । आफ्नो सुविधा कत्ति पनि नघटाउने र त्यसका लागि जनतामाथि कर थोपर्ने प्रवृत्तिले शेयर लगानीकर्ता जस्तै आमनागरिक विरोधमा उत्रिए भने सरकारले त्यसको सामना गर्न कठिन हुनेछ । नेपालमा यस्ता अभ्यास विगतमा पनि हुने गरेकै हो । तर, पछिल्ला दिनमा यस्ता गतिविधिप्रति थप परिपक्व देखाएर सुधार हुनुपर्नेमा उल्टै विवाद सृजना मात्रै गर्न खोज्ने हो भने सरकारले कहिले नयाँ र गर्नैपर्ने काम गर्ला ? आर्थिक विधेयकमा यस्ता त्रुटि खोज्दै जाने हो भने थुप्रै हुन सक्छन्, जुन हुन नपर्ने हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

उद्यमीले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था : कारण खोजी समाधान गर्न राज्य उदासीन

चितवनका उद्यमी शंकर कँडेलले हालै आत्महत्या गरेपछि उनका साझेदार र कर्मचारीमाथि किटानी जाहेरी पर्‍यो । कँडेलको ‘सुसाइट नोट’का आधारमा उनीहरूमाथि कारवाहीको माग भइरहेको छ । चितवन प्रहरीले यतिखेर यो ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’ प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ । केही समयअघि व्यापारी प्रेमप्रसाद आचार्यले काठमाडौंको संसद भवनअगाडि आफैलाई आगो लगाए । उपचारको क्रममा उनको ज्यान गयो । उनले लेखेको ‘सुसाइट नोट’ सार्वजनिक सञ्जालमा भाइरलमात्र भएन, त्यो दुःखद घटनाले स्तब्ध बनायो । त्यसमा नाम चलेका दर्जनौं व्यापारीकै नाम मुछिएको थियो । पछिल्लो १ वर्षमा दर्जन हाराहारी व्यवसायीले आत्महत्या गरेको खबर विभिन्न माध्यममा आएका छन् । कति घटना चर्चामा आए, कति ओझेलमा परे । तर, राज्य संयन्त्र घटनैपिच्छे अनुसन्धानको ‘प्रक्रिया’ पुर्‍याउनेबाहेक यी अकल्पनीय घटना किन हुन्छन् र समाधान के हुन सक्छ भन्नेमा हदैसम्म उदासीन देखिएका छन् । कसले कसलाई आत्महत्याका लागि कति दुरुत्साहन गर्‍यो कि गरेन ? यो तथ्यको पहिचान र कानूनी निक्र्योल अनिवार्य विषय हो । यस्ता प्रकरणमा जो कोही पनि वास्तविक पीडित छन् भने न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन, तर कुनै व्यापारीले आत्महत्या गर्ने अवस्था किन बनिरहेको छ ? व्यापारका उतारचढाव झेल्ने जोखिम लिएर अगाडि बढेको एउटा उद्यमीले आत्महत्याको गलत बाटो रोज्ने स्थिति कसरी सृजना भइरहेको छ ? यो प्रश्नको समाधान खोजिनु आवश्यक छ । अहिले आत्महत्या गरेका भनिएका सबै व्यापारी कुनै न कुनै तरीकाले व्यवसाय बिग्रिएपछि दुःखद बाटो समातेका विवरणहरूले बताएका छन् । व्यवसायमा घाटा खाएर, बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर, बजारमा उधारो दिएको रकम डुबेर उनीहरूले आत्महत्या गरेका छन् । आज कुनै पनि व्यापार व्यवसायको अवस्था राम्रो छैन । सबैजसो उद्यमीहरू आर्थिक तनावबाट हिँडिरहेको अवस्था छ । अधिकांशले जसोतसो समस्यालाई सामना गरिराखेका छन, सुधारको अपेक्षामा आगामी दिन पर्खिराखेका छन् । अपवादको रूपमा केहीले आत्महत्याको अप्रिय बाटो रोजेका छन् । व्यवसायमा असफल भएपछि आत्महत्या रोज्नु आपैmमा अकल्पनीय र दुःखद हो, तर आत्महत्या गर्नेले ‘सुसाइट नोट’मा नाम लेखिदिएजतिले कारबाही खेप्दै जाने हो भने यसले कस्तो अर्थसामाजिक मनोविज्ञान निर्माण गर्ला ? अवस्था यतिसम्म बिग्रिएको छ कि, कुनै व्यापारी वा बैंक नै किन नहोओस्, असुलीका लागि ताकेता गर्नुअघि १० पटक सोच्नुपर्ने स्थिति छ । यसको स्थायी निदान आवश्यक छ कि छैन ? बैंक एउटा व्यवसाय नै हो, जसको लगानी सुरक्षित गर्न असुलीका अनेक कानूनी उपकरणहरूको व्यवस्था मिलाइएको छ भने त्यही बैंकबाट कर्जा लिएर उधारोको रूपमा बजारमा छरिएको पैसा उठाएर उद्यम व्यापारलाई मर्यादित बनाउनेतर्फ सरकार किन उदासीन ? उद्योग व्यापारमा उद्यमीलाई आत्महत्यासम्म पुर्‍याउने अवस्था के हो ? र, यसको समाधान कसरी गर्न सकिएला भन्नेतर्पm ठीक ढंगले मन्थनसमेत हुन सकेको छैन । ‘सुसाइट नोट’मा पोलिएकालाई समात्न उद्यत हुने सरकारले व्यापारीहरूले आत्महत्या गर्ने अवस्था नै आउन नदिने अवस्था निर्माणको जिम्मेवारीलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । अहिले सतहमा देखिएका आत्महत्या प्रकरणहरूका पछाडि उधारोका रूपमा बजारमा छरिएको पैसा समयमा नउठ्नु/डुब्नु नै चुरो कारणको रूपमा अगाडि आएको छ । धेरै गर्नु पर्दैन, सरकारले उधारो कारोबार कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था समेटिएको कानूनमात्रै निर्माण गरिदिने हो भने बजारमा पैसा डुबेकै कारण कुनै पनि व्यापारीले आत्महत्या गरेको घटना देख्न/सुन्नु पर्दैन । उद्यमीले बैंकबाट १४/१५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिएर बजारमा उधारोमा सामान फालिरहेको छ । तर, बजारमा गएको पैसा कहिले फर्केर आउने हो, टुंगो छैन । कुनै पनि व्यापारमा बिल काटेपछि आउँदो महीनाको २५ गतेभित्र मूल्यअभिवृद्धि कर दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । महीनाको शुरूमा बिल काटेको रहेछ भने त्यो बिलको कर चुक्ताका लागि १ महीना २५ दिनको समय उद्यमीसँग हुन्छ । तर, बजारमा गएको उधारो कति महीनामा उठ्ने हो, त्यसको ठेगान हुँदैन । यस्तोमा कर्जा लिएर बजारमा पठाएको मालसामानको मूल्यअभिवृद्धि कर तिरिदिन पनि कर्जा नै लिनुपर्ने विचित्रको अभ्यास स्थापित भइराखेको छ । यो सतही रूपमा हेर्दा व्यापारीको तनावको विषयजस्तो मात्र पनि लाग्न सक्छ । तर, यसको चक्रीय प्रभाव पूँजीको व्यवस्थापन, लागत अभिवृद्धि, मूल्यस्फीति हुँदै अर्थतन्त्रको समग्र आयामसँग नकारात्मक रूपमा जोडिन पुग्छ । सरकार र यसका संयन्त्रहरूले यसमा आवश्यकताजति चासो नदिनु समस्या हो । उधारो लिएको रकम कति दिन वा महीनाभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने होे, यसको कानूनी व्यवस्था नहुँदा बजारमा उधारो अराजकता छ । भएका केही अभ्यास पनि प्रभावकारी छैनन्, उधारो प्रतिस्पर्धाका अगाडि त्यस्ता प्रावधान कमजोर उपाय प्रतीत भइराखेका छन् । उद्यमीले बैंकबाट कर्जा लिएर बजारमा सामान छरेको हुन्छ । जसरी बैंकको ऋणीलाई समयमै कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ, बजारमा गएको पैसा उठाउन पनि त्यस्तै प्रकारको प्रावधान हुनुपर्छ । बैंक एउटा व्यवसाय नै हो, जसको लगानी सुरक्षित गर्न असुलीका अनेक कानूनी उपकरणहरूको व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, त्यही बैंकबाट कर्जा लिएर उधारोको रूपमा बजारमा छरिएको पैसा उठाएर उद्यम व्यापारलाई मर्यादित बनाउनेतर्पm सरकार किन उदासीन ? भोलि व्यापारी डुब्दा बैंकको लगानी कसरी सुरक्षित होला ? निजीक्षेत्रले उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउन माग गर्न थालेकै वर्षौं बितिसकेको छ । सरकारले उधारो कारोबारलाई कानूनी रूपमै नियन्त्रण गर्ने हो भनेमात्रै पनि एकै कानूनी व्यवस्थामा धेरै खालका समस्याहरू समाधान भएर जान्छन् । उधारोमा चलेको बजारमा टिकिराख्नकै लागि पनि व्यापारीले क्षमताभन्दा बढी ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । मानौं, कुनै एउटा उद्यमले १ महीना उधारोमा सामान बेच्न १ करोड रुपैयाँ कर्जा लिनुपर्छ भने ५ महीना उधारो दिन ५ करोड रुपैयाँ पूँजीको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । उधारो असुली कानूनमार्फत यसलाई बढी एक/डेढ महीनामा सीमित गर्ने हो भने अतिरिक्त पूँजीको आवश्यकतासँगै कर्जाको माग, मुद्रास्फीति लगानीयोग्य रकम (तरलता)मा सकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । बैंकमा तरलता फालाफाल भएपछि ब्याज घटाउ भनेर सडकमा उत्रिने व्यापारी आआफ्नो उत्पादन र बजारीकरणमा लाग्न पाउँछन् । व्यापारका कतिपय यस्ता क्षेत्र छन्, जहाँ मागको ३/४ गुणा उत्पादन क्षमता पुगेको छ । यस्तो अब गुणस्तर र मूल्यको प्रतिस्पर्धाले मात्र पुग्ने अवस्था छैन । उद्यमीहरू कसले कति बढी समयका लागि उधारो दिने भन्नेमा पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । व्यापारीहरूको भोगाइलाई पत्याउने हो भने एकाध महीनासम्म उधारो व्यापारलाई सामान्य मानिए पनि ६ महीनासम्म उधारोमा मालसामान दिने खालको प्रतिस्पर्धा चल्यो । हामीकहाँ आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम व्यापारमा यो खालको प्रतिस्पर्धा बढी देखिएको छ । फलाम, सिमेन्ट, तेलजस्ता उद्योग मागभन्दा बढी उत्पादन क्षमता जडान गरेर बसेका छन् । यसबाट हुने भनेको त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै हो । अहिले आत्महत्या गरेका उद्यमी यस्तै उद्यममध्येको दाना उद्योगका सञ्चालक थिए । उनको दाना उद्योगको लेनदेनको विषय नै आत्महत्याको कारण भनिएको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जामा कडाइ गरेकै कारण केही उद्यमले उधारो घटाउने बाध्यता बनेको हो । नत्र उधारो दिने क्षमता नै बजारमा प्रतिस्पर्धाको औजार बनेको थियो÷छ । यसलाई उद्यम व्यापारलाई दुर्घटनातर्फ डोर्‍याइराखेको छ । अहिले सतहमा देखिएको आत्महत्या प्रकरण यो भयानक दुर्घटनाको संकेतमात्रै हो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

उद्योगीका समस्या

उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो समस्या प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सुनाउने र उनीहरूले निजीक्षेत्रको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिने तर कहिल्यै त्यसअनुसार काम नहुने परम्पराले नयाँ सरकार आएपछि पनि निरन्तरता पाएको छ । केही समयअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंंघका पदाधिकारीले सरकारसँग आफ्ना समस्या सुनाए पनि एकाध सानातिना कामबाहेक त्यसतर्फ ठोस काम शुरू भएको छैन । यस्तोमा अहिले आयातको प्रमुख नाका एवं औद्योगिक नगरी वीरगञ्जका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर आफूहरूले भोगेका समस्या र समग्र अर्थतन्त्र सुधारबारे धारणा राखेका छन् । यसमा पनि अर्थमन्त्रीको सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ तर कार्यान्वयनमा जाने ठोस उपाय भने केही पनि सार्वजनिक भएको छैन । काठमाडौंका व्यवसायीले पनि उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले उद्योगी व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न ठोस कदम नचालेपछि मुलुकका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका समाचार आइरहेका छन् । बन्दहडतालका विरोधी व्यवसायीहरू नै विरोधमा आउनुको अर्थ उनीहरू निकै समस्या र दबाबमा छन् भन्ने हो । सरकार उद्योगी र व्यवसायीको अभिभावक हो । समस्या नपरेका बेला अभिभावकले नियामकीय भूमिका मात्र निर्वाह गरे पुग्छ । तर, अहिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई जोगाउन सरकारले विशेष नीति लिनैपर्छ । वर्तमान अर्थमन्त्रीले नियुक्ति पाएकै दिन अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बताए पनि र यसबारे अध्ययन गर्न विज्ञहरूलाई अह्राए पनि मन्त्रालय सम्हालेको महीना दिन नाघ्दासमेत कुनै नयाँ निर्णय भएको पाइँदैन । औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातदेखि उत्पादन विक्रीपछि पनि व्यवसायी समस्याको घेरामा छन् । ब्याजदरको अन्तरराष्ट्रिय प्रवृत्ति पच्छ्याउँदा ब्याज बढेर अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ जसको सहज समाधान सरकारका लागि पक्कै पनि सहज छैन । तैपनि सरकारले गर्न सक्ने र गर्नैपर्ने काममा उदासीनता देखिन्छ जुन अर्थतन्त्रको गति रोक्न पर्याप्त छ । उद्योगहरूमा हुने विद्युत्को ट्रिपिङ, मौद्रिक नीतिले ल्याएको समस्या, पूँजीगत खर्चमा सुधार, कर्मचारीतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने पहलजस्ता काममा सरकारले निकै ठूलो कसरत गर्नुपर्ने जस्तो देखिँदैन । त्यस्तै उधारो कानून बनाउन तत्काल सम्भव नभए अध्यादेशबाट पनि काम चलाउन सकिन्छ । तर, यी कुरामा सरकार संवेदनशील नभएको देखिन्छ । उधारो कानून नहुँदा खुद्रा व्यापारीदेखि उद्योगीसम्म सबै मर्कामा परेका छन् । यसले व्यापारको पूरै चक्रलाई बिगारेको छ । यही कारण सहकारीदेखि बैंकसम्म समस्यामा पर्ने संकेत देखापर्दै छ । तर, व्यवसायीले यो कानून माग गरेको वर्षौं भइसक्दा पनि सरकारी बेवास्ता किन भइरहेको छ ? बुझ्न सकिएको छैन । यस्तो कानून ल्याइदिए कमसे कम व्यवसायीको बिचल्ली हुने थिएन, आत्महत्या नै गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सारभन्दा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लगाइएको भन्सार घटाउन सरकारलाई केले रोकिरहेको छ ? जब कि उद्योगलाई संरक्षण गर्न यस्तो कर नीति जरुरी हुन्छ र विश्वभरि नै यही चलन छ । अर्को, कोरोनाका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीबाट साँवाब्याज भुक्तानी नभए धितो लिलामी गर्न मौद्रिक नीतिले रोकेको थियो । अहिले पनि अर्थतन्त्र सकसमा रहेको भन्दै व्यवसायीले घरजग्गा लिलाम रोक्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । बैंक पनि बचाउन आवश्यक छ र व्यवसाय पनि बचाउन आवश्यक छ । बैंक बच्ने र उद्योग व्यवसाय डुब्ने अवस्था आए बैंक पनि डुब्न सक्छन् । त्यसैले दुवै पक्षलाई जोगाउने खालको नीति अहिले जरुरी रहेको छ । सरकार उद्योगी र व्यवसायीको अभिभावक हो । समस्या नपरेका बेला अभिभावकले नियामकीय भूमिका मात्र निर्वाह गरे पुग्छ । तर, अहिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई जोगाउन सरकारले विशेष नीति लिनैपर्छ । यी जोगिए भोलि अवस्था सामान्य बन्नेबित्तिकै यसको लाभ सरकार र मुलुकले नै लिने हो । अत: सरकारले अहिलेको संकटको वास्तविकताको गहिराइमा गएर समाधानको निकास निकाल्न अबेर गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्र सुधार नै मुख्य काम भएकाले सरकारको ध्यान सोही तरीकाले केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

विश्वव्यापी खाद्य र इन्धन संकटको प्रभाव

स्थानीय निर्वाचनलगत्तै आयल निगमले एकैपटक पेट्रोल डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैया मूल्य वृद्धि गर्‍यो । त्यसको २ दिनपछि भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार यो मूल्यवृद्धि पछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ घाटा छ । डिजेल र अन्य इन्धनमा पनि अवस्था यस्तै छ । निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोष रित्तिएर भारतलाई करीब २५ अर्ब रुपैयाँ उधारो पुगिसकेको छ । अब यो रकम या त सरकारले निगमलाई दिनुपर्छ होइन भने भाउ बढाउनुपर्छ । दुवै अवस्थामा यसको मार सर्वसाधारणलाई नै पर्ने हो । सरकारले दियो भने हाम्रो करबापतको रकम जाने हो । मूल्य बढ्यो भने उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा तिर्ने हुन् । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी र उत्पादनमा पनि केही हदसम्म लागत बढ्न गई यसै पनि बजार भाउ बढ्ने गर्छ । कोभिडपछि विश्व नै तंग्रिन खोज्दा बजारमा चाप पर्दै गएको थियो । यही बीचमा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि मूल्य थप बढाइदियो । विश्वभर नै बजार भाउ निक्कै आकाशिएको छ । कच्चा तेलको मूल्य हाल प्रतिब्यारेल ११२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । रूस–युक्रेन विवाद भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा र खाद्यान्न संकटको संकेत देखिन थालेको छ । यसका कारण पनि विश्वका अधिकांश देशमा मुद्रास्फीति दर बढ्दै गएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर ८ दशमलव ३ प्रतिशत छ जुन ४० वर्ष पछिको उच्च दर हो । भारतमा सन् २०१४ यताकै उच्च मूल्य वृद्धिदर पुगेको छ । अप्रिलमा झन्डै ८ प्रतिशतका दरले बजारभाउ बढेको छ । हाल नेपालमा मुद्रास्फीति दर ७ दशमलव २ प्रतिशत पुगिसकेको छ । नेपालमा सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य निरन्तर वृद्धि भई हाल प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ पुगेको छ । यसका कारण ढुवानी खर्च, औद्योगिक एवं कृषि मेशिन उपरणको सञ्चालन खर्च वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी पेट्रोलको मूल्य पनि निरन्तर वृद्धि भएको छ । सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल निरन्तर वृद्धि भएर हाल प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ पुगेको छ । यो २ वर्षमा डिजेल ८५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ भने पेट्रोल ७७ प्रतिशतले । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनामा रू. १ खर्ब २० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा चालू वर्षका ९ महीनामा रू. २ खर्ब १८ अर्बको पेट्रोलियम आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको ९ महीनाको तुलनामा ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएर अमेरिकी डलरको विनिमय दर पनि बढ्दो छ । यसले व्यापारघाटा झनै बढाउने देखिन्छ । नेपालको कृषि उत्पादनले बढ्दो खाद्यान्नको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेको छैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करीब ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । करीब २० वर्ष अघिसम्म (सन् २००१ मा) नेपालले भारतबाट वार्षिक १ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरिरहेकोमा सन् २०२१ मा आयात ७८ गुणाले वृद्धि भएर १ अर्ब अमेरिकी डलर हुन पुग्यो । नेपाल प्रशोधित कृषि खाद्यवस्तु भारतबाट बढी मात्रामा आयात गर्ने सातौं स्थानमा छ । रूस र युक्रेन युद्धको कारण उक्त देशहरूमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको छ । विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्ने देश भारतले गहँुको निर्यात रोक्ने सूचना जारी गरिसकेको छ । इजिप्टलगायत केही यूरोपेली मुलुकले पनि खाद्यान्न निर्यातमा कडाइ गर्न थालेका छन् । युक्रेनबाट नेपालमा कच्चा खाने तेल र खाद्यान्नलगायत वस्तु ठूलो मात्रामा आयात हुने गर्छ । हाल युक्रेनबाट हुने आयात प्रभावित भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्थालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । अहिले विश्वमा ऊर्जा संकट र खाद्यान्न संकट हुन थालेको छ । नेपालमा कोभिड–१९ को प्रभाव, रूस र युक्रेन युद्ध, अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरका कारण नेपालमा पनि मुद्रास्फीति, खाद्यान्न, ऊर्जा, वैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्ने देखिन्छ । त्यसैले हामीले पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ । इन्धन व्यवस्थापन हामी कुल आयातको करीब १५ प्रतिशत इन्धन आयात गर्छौं । यसको केही अंश हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं । साथै मूल्य समायोजन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । हाल ७ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन् र यस वर्षामा नै करीब ५ सय मेगावाट बिजुली बढी हुने देखिन्छ । आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । भान्सामा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक सामानको आयातमा थप महसुल घटाउनुका साथै प्रयोग बढाउन वाणिज्य मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणसमेतको समन्वयमा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । राजधानीको रिङरोडभित्र, बाक्लो बस्ती भएका रिङरोडबाहिर एवं तराईका जिल्लाहरूमा सफा टेम्पो एवं साना विद्युतीय सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग बढाउनुपर्छ । आयात भएर रोकिएका ठूला बस सञ्चालन गरिनुका साथै इलेक्ट्रिक रेल एवं सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । भारतले हिजो मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क घटाएर इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ७ देखि ९ रुपैयाँ २५ पैसासम्म सस्तो बनाएको छ । यहाँ पनि इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च करको दर घटाउनुपर्छ । कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना हरेक वर्ष सरकारले कृषिक्षेत्रका लागि विनियोजन गर्ने बजेटमा करीब आधा अनुदानलगायत कृषकलाई सहायताअन्तर्गत रहन्छ । कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा गर्न थालेको दशकौं भइसकेको छ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात कुल आयातको २५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । यसले देखाउँछ, हाम्रा प्रयासहरू निरर्थक हुँदै छन् । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्छ । यसमा केही अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव यस प्रकार छन् : माटो परीक्षणदेखि कृषि उपजको बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन हुने गरी कृषि इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम शुरू गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा एक कृषि बजार र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकाले मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत कृषि उपजको दैनिक मूल्य एवं अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषक कार्ड जारी गरी गैरमौद्रिक सहुलियत जस्तो कि बसमा आरक्षित सीट अन्य सरकारी सेवा लिन सहज हुनेलगायत व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्तीमा ३ वर्ष कृषि कर्म गरेको एवं उत्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि कर्म शुरू गर्न चाहनेलाई शुरूका ३ वर्ष ब्याज अनुदानमार्फत बैंकबाटमात्र सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुरुपयोग भए नभएको हेर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । सम्बद्ध नगर एवं गाउँपालिकालाई अनुदानबारे जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने स्थान र वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्छ, राजमार्ग छेउमा भेडाबाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । छुर्पीको गुणस्तर निर्धारण गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा उन्नति गरेका मुलुकहरूसँग नेपाली नागरिकले शीप, प्रविधि, तालीम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र उत्पादकत्व बढाउन हाइब्रिड (वर्णसंकर) अन्न उत्पादनसम्बन्धी तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । करार खेती ऐन ल्याइनुपर्छ । समयमा मल, बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई पनि सरकारी कम्पनीसरह आयात गरी विक्री वितरण गर्न दिइनुपर्छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि भूमिको हदबन्दी हुनु हँुदैन । आयकर ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको आवश्यक भण्डारणका लागि निजी सरकारी साझेदारीमा काम गर्नुपर्छ । यसबाहेक मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्काल भोगिरहेको तरलता र बा⋲य क्षेत्रको चापको समाधानका लागि पनि केही विषय पेश गर्न चाहन्छु । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पासपोर्ट, कन्सुलर एवं प्रशासनिक सेवामा छूट दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवामध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष रहने गरेको सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश च्याप्टरसँगको सहकार्यमा तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार सहजीकरण वित्तीय प्याकेज आवश्यक छ । सहुलियतपूर्ण वैदेशिक रोजगार ऋण आवश्यक छ । त्यस्तै बालबच्चाको नाममा आकर्षक बचत योजना चाहिन्छ । औपचारिक रूपमा विप्रेषण पठाउने व्यक्तिको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई पनि विदेशबाट फर्केपछि उद्यम गर्दा पाइने सरहकै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । विदेशमा काम गरिरहेको प्रमाणपत्र र नियमित रकम पठाइरहेको रकमका आधारमा घरजग्गालगायतमा सहज कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ । विप्रेषण कार्ड बनाएर बैंकहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा नयाँ व्यापार रणनीति निर्माण आवश्यक छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरू लक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रम जरुरी छ । निर्यातमा हालको पुनर्कर्जाको समयावधि न्यूनतम ३ वर्ष हुनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने, निर्यात र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा प्रोत्साहन दिनेलगायत व्यवस्था हुनुपर्छ । भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा एलडीसी स्तरोन्नति रणनीति बनाउनुपर्छ । यूरोपेली संघ, चीन र अमेरिकासँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ । उत्पादकत्व बढाउन र व्यापार लागत घटाउन नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्र्छ । बढी निर्यात हुने मुलुकहरूसँग एमओयू गरी ती ल्याबको शाखा नेपालमा खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ वा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिनुपर्छ । हस्तकला र साना उत्पादकहरूको उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन निर्यात गृहको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्स’ को नीति बनाएर लागू गर्नुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा औसत ४२ र गैरकृषिजन्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सकिने हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरबन्दी बढाउन सकिन्छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका करीब २ सय सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्छ । भारत लक्षित उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने योजना ल्याउन निजी सार्वजनिक साझेदारी आवश्यक छ । बजेटलगत्तै मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक हुने भएकाले नीतिले पनि मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कोभिड पछिका २ वर्षमा मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका नीतिले व्यवसाय तंग्रिन मद्दत पुगेको छ । नयाँ चुनौती आएकाले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने विश्वास छ । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष गोल्छाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

विज्ञापन बोर्ड एवं सरकारी विज्ञापन

नेपालमा विज्ञापनको प्रकाशन, प्रसारण पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनहरूमा आउँछन् हामी दिनहुँजसो देख्छाैं, पढ्छाैं र सुन्छाैं । विज्ञापनहरू जुन माध्यमबाट प्रकाशन, प्रसारण र प्रदर्शन भए तापनि ती विज्ञापनको उद्देश्य एउटै हो : वस्तु, सेवा र सूचनाका जानकारीहरू जनमानसलाई देखाउनु सुनाउनु र बुुझाउनु । सञ्चारका माध्यमअनुसार विज्ञापनको मूल्य फरकफरक हुन्छन् । विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण र प्रदर्शन हुने माध्यमहरू निजी या सरकारी प्रकाशन गृह, रेडियो तथा टेलिभिजन स्टेशन हुन् । पत्रपत्रिका, रेडियो र टिभीहरूमा विज्ञापन निर्माण गर्ने सृजना गर्ने, पठाउनेलाई विज्ञापनकर्मी भनिन्छ जो विज्ञापन एजेन्सीहरूमा कार्यरत रहन्छन् वा स्वतन्त्र सर्जक पनि हुन सक्छन् । सञ्चारमाध्यमहरू सञ्चालन हुन विज्ञापन चाहिन्छ । यसको निर्माण, सृजना र उत्पादन विज्ञापन व्यवसायीले गर्छ । विज्ञापन व्यवसायीले विज्ञापन निर्माण गर्दा यो त्यो कुनै मुक, अमुक पत्रिका, टिभी, रेडियोका लागि भनेर उत्पादन गरेको हुँदैन । विज्ञापनदाताको आवश्यकताका आधारमा निर्माण गरिएको हुन्छ । सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने विज्ञापनहरू विभिन्न उत्पादक, निर्माता, वितरक सेवाप्रदायकहरूले आफ्नो उत्पादित सामानहरूको विक्रीवितरण बढाउन, प्रतिस्पर्धा गर्न, प्रचार गर्ने हेतुले दिएका हुन्छन् । उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्ने सेवा वा वस्तुको बारेमा सजिलै जानकारी पाऊन् भन्ने उद्देश्यबाट यो उत्प्रेरित हुन्छ । सरकारी कार्यालयहरूले विज्ञापन उपलब्ध गराउँदा जनतालाई सचेत तथा सुसूचित गराउन, आवश्यकताको माग गर्न, वस्तु वा सेवा प्रदायक छनोट गर्न, सार्वजनिक सूचना, नतिजा प्रकाशन गर्न, ठेक्का टेन्डर, बोलपत्र, सूचीकरण आह्वान गर्न विज्ञापन गर्ने गर्छन् । नेपालमा सरकारी क्षेत्रबाट गरिने विज्ञापन करीब ६ अर्बभन्दा बढी छ । कुल विज्ञापनको आकार करीब १२ अर्ब भएको अनुमान छ । सरकारले २०७६ सालमा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन जारी गर्‍यो जसमा क्लिन फिड १ वर्षमा लागू हुने र नेपाली भाषामा डबिङ हुने सबै विदेशी विज्ञापन बन्द गर्ने, विज्ञापन बोर्डको गठनजस्ता प्रावधान थिए । विज्ञापन बोर्डले पूर्णता पाएसँगै विज्ञापन नियमावली २०७७ र विज्ञापन एजेन्सी सूचीकरण तथा अनुगमन, मापदण्ड आयो । विज्ञापन बोर्डमा सञ्चार, प्रकाशन, प्रसारण वितरण, विज्ञापन व्यावसायिक क्षेत्रका २ जना प्रतिनिधि, उपभोक्ता हित, आमसञ्चार क्षेत्रका अनुभवी महिला प्रतिनिधि एक जना रहने र विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य र गृह मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य तथा बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारी सदस्य सचिव रहने र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट बोर्डको अध्यक्ष चयन गर्ने प्रावधानअनुरूप बोर्डले पूर्णता पाएको छ । यसबाट विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्र, विज्ञापनदाता कर्पोरेट हाउसमा उत्साह बढेको छ । विज्ञापनकर्मी तथा सर्जक, डिजाइनर, लेखक, रचनाकारहरूमा नेपाली विज्ञापन बजार बढ्ने र यसले थप रोजगारी बढाउने आशा पलाएको छ । तर, हालै स्थापित बोर्डमा चाङका चाङ चुनौती छन् । विज्ञापन बजार व्यबस्थित गर्नु, गुणस्तर बढाउनु, बजार प्रवर्द्धन गर्नु, विज्ञापन क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउन आदि यस्ता चुनौती हुन् । सरकारले गर्ने विज्ञापनहरू र सरकारद्वारा नियन्त्रित तथा सञ्चालित संस्थाहरूले गर्ने विज्ञापनहरू सरकार नियन्त्रित गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा सीधै छापिने, बज्ने, देखाउने गरिन्छ । यसबाट नेपाली विज्ञापन एजेन्सीहरूको भूमिकालाई सरकारी निकायहरूले नै बेवास्ता गरेको स्पष्ट हुन्छ । उत्पादक र निर्माता स्वयम्ले वस्तु वा सेवाको उत्पादन गरेपछि बजार व्यवस्थापन वितरण गर्न र यसको जानकारी उपभोक्तासम्म पुुर्‍याउन मध्यस्थकर्ता, एजेन्सी, वितरक नियुक्त गर्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास तथा पद्धति रहेको छ । तर, नेपालमा यो अभ्यासलाई नकार्दै सीधा विज्ञापनदाता र प्रसारक, वितरक, प्रकाशक संस्था सञ्चार माध्यम बीच प्रत्यक्ष सम्झौता गरी विज्ञापनको प्रकाशन र प्रशारण गरिँदै आएको पाइन्छ । यसले गलत पद्धतिको शुरुआत गरेको छ । विज्ञापन र विज्ञापनकर्मीलाई कमजोर आकलन गर्नुु, कमिशन एजेन्ट, दलालजस्ता उपनाम दिनु विज्ञापनदाता तथा सञ्चार क्षेत्रको कमजोर मानसिकता हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले समेत नेपालको विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई विश्वाश गरेको परिप्रेक्षमा सरकार र नेपाली उद्योगी व्यवसायी तथा सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो सोचमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । विज्ञापन एजेन्सीहरूले पनि खरो रूपमा व्यावसायिकतामा उत्रेर विज्ञापन व्यवसायलाई उद्योग स्तरमा लैजान जरुरी छ । विज्ञापन जस्तो प्राविधिक विषयलाई नियमन गर्ने नाममा देशभरका ७७ जिल्लाका सरकारी कार्यालयका विज्ञापनहरू विज्ञापन बोर्डमा केन्द्रीकृत गर्ने, वितरण गर्ने र भुक्तानी गर्ने, एकीकृत ऐनको प्रावधानले वर्षाैंदेखि विज्ञापनलाई पेशा बनाएका व्यवसायीहरूमा अन्योल थपेको छ । विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन २०७६ को दफा ३२ मा नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायले लोक कल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन एवं सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने र त्यस्तो विज्ञापनवापतको रकम बोर्डमार्फत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान पूर्णतया अव्यावहारिक र असान्दर्भिक छ । सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्माणलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ट बनाउन आवश्यक रहेको छ । विज्ञापनमा सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रावधान कसरी लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । निजीक्षेत्रमा सयौंको संख्यामा एजेन्सीहरू र हजारौंको संख्यामा विज्ञापनकर्मीहरू रहेका छन् । यस्तोमा विज्ञापनका कार्यहरू सरकारी संयन्त्रबाट सञ्चालन गर्नु निश्चय नै सहज छैन । विज्ञापन बोर्डको काम विज्ञापन क्षेत्रको नियमन, अनुगमन, निरीक्षण र समन्वय गर्नु हो । ऐनको प्रस्तावनाअनुसार वस्तु वा सेवाको वजार प्रवर्द्धन वा विक्रीवितरण गर्न वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको प्रचारप्रसारका लागि गरिने विज्ञापन तथा तत्सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । यसको उद्देश्य विज्ञापन व्यवसाय नियमन भन्ने बुझिन्छ । तर, ऐनको प्रस्तावना विपरीत नियमावलीमा मूलतः सरकारी विज्ञापनलाई नियन्त्रण गर्ने तथा सरकारी विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी गर्ने भनिएको छ । विज्ञापनको बजार बढाउन बोर्डको भूमिका अहम् छ । बोर्डको पहल विज्ञापन नियन्त्रण गर्ने संकुचन गर्नेभन्दा विज्ञापन आयामका क्षेत्र खुल्ला गर्ने, पहिचान गर्ने बजारलाई विस्तृतीकरण गर्नेतर्फ हुुनुपर्छ । विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई सूचीकृत गर्न २०७८ साल वैशाख ७ गते गोरखापत्रमा सूूचना प्रकाशित गरेपश्चात् वर्षाैंदेखि विज्ञापन व्यवसाय गरिरहेका एजेन्सीहरूमा एक प्रकारको अन्योल भएको छ । सूूचनामा सरकारी विज्ञापन गर्ने एजेन्सीलाई मात्र हो कि निजी तथा कर्पोरेट विज्ञापन गर्ने एजेन्सीलाई पनि हो वा सबैलाई अनिवार्य हो कतै खुलाइएको छैन । विज्ञापन बोर्डमा सूचीकृत नहुुँदा के हुन्छ, विज्ञापन बोर्डमार्फत प्रकाशन, प्रसारण भएका विज्ञापनहरूको सञ्चार माध्यमको विज्ञापन दररेटर एजेन्सीले पाउने कमिशन आदि सार्वजनिक गरिन्छ कि गरिँदैन ? साथै बोर्डले विज्ञापन दिँदा दरभाउ/टेन्डर/बोलपत्र माग्छ कि माग्दैन ? यसमा विज्ञापनदाता सरकारी कार्यालयको भूमिका कस्तो हुन्छ । नगद, उधारो, भुुक्तानी अवधि, विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन वितरण गर्दा सञ्चारमाध्यमको छनोट चयन कसरी गर्छ ? त्यसको मापदण्ड के हुुने ? पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनको पाठक, दर्शक र स्रोताको संख्या कसरी यकिन हुुन्छ ? कसरी प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ ? आदि अनेकन प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । यो विषयमा न विज्ञापन ऐन, न नियमावली,न मापदण्डमा स्पष्ट उल्लेख छ । यी अन्योललाई चिर्दै आपसी समझदारी र समन्वयका साथ अगाडि बढ्न नेपाल विज्ञापन संघ र नेपाल विज्ञापन बोर्डले हातेमालो गर्नु आवश्यकता छ । यसबाट नेपाल विज्ञापन संघले विगत १७ वर्षदेखि आफ्नो व्यवसायको पहिचानका लागि खोजेको नियामक निकायको सही प्रयोग हुनेछ र यस क्षेत्रमा लगानी भएको अर्बौं रुपैयाँको सुरक्षा पनि हुनेछ । नेपालका विज्ञापन व्यवसायीहरूको एक मात्र छाता संगठन, नेपाल विज्ञापन संघ (आन) हो । यसले २०४७ सालदेखि नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूूचनाप्रविधि मन्त्रालयसँग निरन्तर सहकार्य, समन्वय र संवाद गर्दै आएको छ । नेपालकै सञ्चार क्षेत्रको मेगा इभेन्ट कृति अवार्ड्स गर्दै आएको छ र यसको १२औं संस्करण तयारी भइरहेको छ । विज्ञापनको बजार प्रवर्द्धन भएमा मात्र विज्ञापन बोर्ड, विज्ञापनकर्मी, विज्ञापन एजेन्सी तथा सञ्चार माध्यमलाई लाभ पुुग्नेछ । साथै विज्ञापनका सम्बद्ध विभिन्न पक्षहरूको सक्रियतामा ‘विज्ञापन लगानी हो खर्च होइन’ भन्ने सन्देश विज्ञापनदाताहरूमा पुुर्‍याई विज्ञापन बजार बढाएर मात्र विज्ञापनलाई उद्योगका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । विज्ञापनको दररेट, छूट, उधारो, भड्किला तथा भ्रमपूूर्ण विज्ञापन, सञ्चारगृहबाट एजेन्सी बाइपास गर्दै विज्ञापनदातासँग गरिने प्रत्यक्ष व्यापार, मिडिया र एजेन्सीहरूको टकराव, सञ्चार उद्यमीहरूबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले सञ्चार गृह, विज्ञापन एजेन्सी र विज्ञापनदाता बीचको त्रिपक्षीय द्वन्द्वलाई बढाएको छ । विज्ञापन बोर्डको अगाडि यी चुनौतीका छन् । हरेक समस्या समाधानमा सरोकारवालाहरूलाई विश्वासमा लिनुु अपरिहार्य छ । सरकारी मानसिकता र ऐन, कानूनमा टेकेर मात्र समग्र व्यवसायका समस्या हल गर्न सकिँदैन । तसर्थ आपसी वार्ता, समझदारीको माध्यमबाट समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ । विज्ञापन क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि समस्या पहिचान गरी समाधानका अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू खोज्न सकिन्छ । बोर्डले तत्काल विज्ञापन वितरण तथा संकलनभन्दा बजार व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्नुुपर्छ । अन्त्यमा वर्षाैंदेखि गुजुल्टिएका यावत् समस्यालाई एकैपटक समाधान गर्न पक्कै सकिँदैन । त्यसैले क्रमिक रूपमा सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । साथै सञ्चार गृह, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र बोर्डको बीचमा घनीभूत सहकार्य, छलफल, विमर्श र समन्वय हुनुपर्छ । आन, मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलाइन्स, बानहरूको भूमिकालाई पनि महत्त्वका साथ अगाडि ल्याउनुपर्छ । यसबाट विज्ञापनसँग सरोकार राख्ने हर समस्याको समाधान गर्न सहज र सरल हुनेछ । कुँइकेल नेपाल विज्ञापन संघका पूर्वमहासचिव तथा भट्टराई कार्यकारी प्रमुख हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

छट्टुका अगाडि डा केसी

एउटा खान्की पसल रै’छ, जसको भित्तामा ‘आज नगद, भोलि उधारो’ लेखिएको थियो । त्यो लेखोटलाई बेवास्ता गर्दै ग्राहकहरु पसलेसँग उधारो माग्थे ।

Nepal Magazine आषाढ २०७४