त्यही निकाय जसले हिजो बैंकको इजाजतपत्र वितरण गरेको थियो, आज बैंकहरूको संख्या घटाउन लागिपरेको छ । विशुद्ध नाफा कमाउने हेतुले सञ्चालनमा रहेका यी बैंकको संख्या घट्दो क्रममा छ । यसलाई केन्द्रीय बैंक आफ्नो सफलता मान्दै आवश्यक परे सरकारी बैंकको समेत मर्ज गर्नुपर्ने भनेर चर्चा शुरू गरेको छ ।
सरकारी बैंकमा धेरै कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपर्यो भने ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ किनभने निजीमा जस्तो सजिलै कर्मचारीलाई अवकाश दिन सकिँदैन ।
मर्जरका विभिन्न फाइदा छन् । बैंकको पूँजी विस्तार मात्र नभएर बैंकको जोखिम वहन क्षमतासमेत वृद्धि भएको देखिएको छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उल्लेखनीय वृद्धि र सुधार भएको भेटिन्छ । बैंकको वित्तीय आकार ठुलो हुनासाथ कर्जा लगानी क्षमता वा प्राविधिक पक्षमा राम्रो सुधार आउँछ । समग्रमा यसले सर्वसाधारणमा विश्वाससमेत बढाउँछ । केन्द्रीय बैंकलाई अनुगमन गर्न कम खर्चिलो हुन्छ । कर्मचारीहरूलाई एउटा ठूलो परिवार दिलाई काम गर्ने नयाँ शैली र प्रचलन, काम गर्ने नयाँ संस्कृति सिकाउन सहयोग गर्छ । बैंकभित्र रहेको वित्तीय अवस्था पारदर्शी पारेर कर्मचारीलाई एउटा स्थानमा रहेको आभास दिलाउन सहयोगसमेत यस्तो मर्जरले गर्ने गर्छ ।
तर, सबै पक्ष सकारात्मक छ भन्ने चाहिँ होइन । निजी बैंकहरूमा चलेको मर्जको लहरले नयाँपनमा संकुचन आउन थालेको देखिन्छ । बैंकहरूले ठूलो हुने उद्देश्य लिँदै गर्दा नयाँपन र प्रतिस्पर्धी भाव हराउन सक्ने देखिएको छ । मर्जरले साना ग्राहकलाई उपेक्षाका दृष्टिले हेर्ने परिपाटी बस्न सक्छ, जसबाट बैंकको सेवासुविधाबाट साना ग्राहकहरू वञ्चित हुन सक्छन् । आज जसरी सामान्य कृषक बैंकमा गएर कर्जा आवेदन दिन सक्छ, बैंकहरू ठूलो भएपछि ठूला ग्राहकहरू मात्र प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् । यसले गर्दा वित्तीय पहुँचमा एउटा तगारो सृजना हुन सक्छ ।
भारतलगायत मुलुकको उदाहरण हेर्ने हो भने गाभिएर बैंक ठूलो भएपछि सेवासुविधा केही व्यापारी वर्गमा सीमित भएको देखिन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहने भएकाले नेपालका सरकारी बैंकहरू समस्यामा परेका देखिन्छन् । सरकारी बैंक मर्जमा गए पनि ठूलो समस्या आउँछ । मर्जर नहुँदा कुनै एकमात्र डुब्ने हुन सक्छ ।
सरकारी बैंकहरूले हजारौंलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ । बैंक मर्जमा गएपछि धेरै कर्मचारीले रोजगारी गुमाउनुपर्ने हुन्छ । निजी बैंक मर्जरमा गएका कारण थुप्रैको जागीर गुमेको छ । सरकारी बैंकमा पनि यस्तै अवस्था आउन सक्छ । सरकारी बैंकमा धेरै कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपर्यो भने ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ किनभने निजीमा जस्तो सजिलै कर्मचारीलाई अवकाश दिन सकिँदैन । त्यस्तै बैंकभित्र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत धक्का पुग्ने हुन्छ, जुन निजी बैंकहरूमा अहिले देखिएको छ ।
त्यसै गरी स्वैच्छिक अवकाश दिँदा अनुभवी कर्मचारीहरू बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । यसै गरी, ५० को दशकमा सरकारी बैंकमा संस्थागत सुधार कार्यक्रम ल्याइएको थियो । कर्मचारीहरू धेरै हुँदा बोझका रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो । मर्जरबाट त्यही अवस्था पुन: आउने सम्भावना हुन्छ । बस्ने कुर्सीको अभाव त नहोला तर कर्मचारीले गर्नुपर्ने काममा स्पष्टता नभएर समग्र उत्पादकत्व घट्न सक्ने अवस्था भने आइपर्छ । कर्मचारीलाई बोझको रूपमा हेरिँदै गर्दा कर्मचारीको महत्त्वमा कमी आउनु स्वाभाविक हो । कर्मचारीको संरचना नै परिवर्तन हुँदा हिजोसम्म बनाइएको आफ्नो स्थान फेरि शून्यमा झरेर कर्मचारीले आफ्नो पुन: प्रतिष्ठा जागृत गर्नुपर्ने हुन सक्छ । मर्जरमा लाग्ने खर्चले वासलातमा असर पर्ने भएकाले कर्मचारी सेवासुविधासम्बन्धी विषयले धेरै समयसम्म एउटा आधार पाउँदैन । एकातिर आफ्नो व्यवहार सम्हालेर बसेको कर्मथलो अनिश्चित हुन्छ भने अर्कोतर्फ समग्र वृत्ति विकासमा यसले रोक्न ।
भारतमा पनि २०१९मा मेगा मर्जरले तरंग ल्याएको थियो, जसमा पन्जाब नेशनल बैंक, युनियन बैंक, केनरा बैंक र इन्डिया बैंकहरू मर्ज भएका थिए । १९९३ देखि २००६ को अवधिमा मात्र भारतमा २१ ओटा बैंक मर्जरमा गएको पाइन्छ । ‘गाइडेड मर्जर’ अन्तर्गत मलेशियामा पनि करीब ५० ओटा बैंक मर्ज भएर १० ठूला बैंकमा बनेका थिए । दक्षिण कोरिया होस्, जर्मनी होस् या अमेरिका, त्यहाँ बैंकहरू मर्जरमा नगएको पक्कै होइन । नेपालका बैंकहरू आज पनि द बैंकर्सले प्रकाशित गर्ने बैंकको नामावलीभित्र पर्न सकेको छैन, जसले गर्दा हाम्रो बैंकिङ प्रणालीको अन्तरराष्ट्रिय स्थानमा पर्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । मर्जर शायद उपयुक्त माध्यम हो नेपाली बैंकहरूलाई उच्च तहसम्म पुर्याउन । तर, हिजोझैं आज बैंकको संख्या घटाएर पुन: इजाजतपत्रको खेलमा निकाय नलागून् । लगभग पूर्ण सरकारी स्वामित्व रहेको बैंकलाई अगाडि कसरी लैजाने भन्ने जिम्मा पक्कै पनि नेपाल सरकारको हो । यदि एउटा बैंक आफू मातहत राख्न चाहेमा त्यसको फाइदा र बेफाइदा छन् । नचाहेमा पनि फाइदा बेफाइदा छन् नै ।
अहिले निजी बैंकहरू मर्ज हुँदा सरकारी बैंकहरू सानो आकारको हुँदै गएको अवश्य हो । तर, यी सरकारी बैंकलाई अब्बल पार्ने जिम्मेवारी सरकारले लिन सकेमा भोलिको दिनमा यसबाट आउने नाफा पनि नेपाल सरकारलाई नै हुनेछ । नेपाल सरकारको सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार सरकारी बैंकबाट गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत सरकारले ल्याउन सक्नुपर्छ । आज ठूला र विश्वासिला कारोबार चाहे कर्जाको होस् या प्रतीतपत्रको होस् । त्यो निजी बैंकबाट गरेको भेटिन्छ ।
सरकारी बैंकहरूका पनि समस्या छन् । ५ प्रतिशत बोनसमा खुम्चिनु परेको छ । सेवासुविधा निजीसरह छैन । यही माग राखेर कर्मचारी युनियनहरूले व्यवस्थापनसँग विवाद बढाउन सक्छन् । सरकारी बैंकको मर्जरसम्बन्धी निर्णय पूर्णतया लगानीकर्ता अर्थात् नेपाल सरकारसमक्ष रहेको छ । तर, सरकारी बैंकहरू अक्षम भएर मर्जर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन । नाफामा समेत अब्बल हुन सक्ने यी बैंकहरूलाई हौसला र सहयोगमात्र आवश्यक छ । मर्ज हुँदैमा ठूलै उपलब्धि आइलाग्ने पनि शायद होइन । ठूलै केही गुमाउने पनि पक्कै होइन । यस कारण पर्याप्त बहस, विश्लेषण र अनुसन्धानपश्चात् मात्र ठोस निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
.jpg)
