नेपालको शेयरबजार परिसूचक नेप्से निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । गत साता पाँचै दिन नेप्से ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएन र जसले गर्दा लगानीकर्ता निराश बने । केही दिनदेखि खरीदको चाप घटेको छ भने विक्रीमा चाप बढेको छ । यसरी बजार बियरिस प्रवृत्तिमा लाग्दै गर्दा शेयरबजारमा सुधारका लागि बाँकी काम किन भएन भन्ने प्रश्न पनि लगानीकर्ताले उठाउन थालेका छन् । शेयरबजार माग र आपूर्तिबाट निर्धारित हुने भए पनि भयको मनोवैज्ञानिक असरले यसमा बढी भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । केही महीनाअघिसम्म ३२ सय पुगेको नेप्से अहिले २१ सयभन्दा मुनि आइसकेको छ ।
अर्थतन्त्रमा सुधार आवश्यक छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइलाई सरकारले सुनेर सम्बोधन गरेको देखिँदैन । खासगरी शेयरबजारलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्न नसक्ने नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूको सोच तथा पर्याप्त तरलताको जोहो हुन नसक्नु अहिलेका मुख्य समस्या हुन् ।
लगानीकर्तालाई निराश बनाउने गरी कम्पनीहरूको मुनाफामा त्यति धेरै ह्रास आएको पाइँदैन । यद्यपि वित्तीय संस्थाको बाहुल्य रहेको नेपालको शेयरबजारमा तरलता अभावको समस्याका कारण बैंकिङ क्षेत्रको मुनाफामा सामान्य संकुचन भने आएको पाइन्छ । यस्तोमा बजारलाई थप आतंकित नपार्न नियामकीय निकायले पर्याप्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ । खासगरी अस्थिर जस्तो देखिएको पूँजीबजारलाई स्थिर बनाउन नियामक निकाय चुकेको छ ।
कोरोना महामारीका समयमा शेयरबजारप्रति सर्वसाधारणमा आकर्षण निकै बढेको थियो । शेयरबजारमा आधुनिक प्रणालीसँगै घरमै बसीबसी कारोबार गर्न पाउने भएकाले ठूलो संख्यामा लगानीकर्ता यसतर्फ आकर्षित भएका थिए । त्यही भएर नेप्से र कारोबार रकम निकै बढेको थियो । झन्डै ५२ लाख डिम्याट खाता खोलिएको छ भने लाखौं व्यक्ति दैनिक कारोबारमा सक्रिय रहेको पाइन्छ । यस्तोमा शेयरबजार ओरालो लाग्दा लाखौं लगानीकर्ता समस्यामा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले पूँजी बजारका समस्यालाई विश्लेषण गरेर उपयुक्त नीति लिन ढिला गर्नु हुँदैन ।
बजार तल झर्नुमा तरलता समस्यालगायत केही आर्थिक परिसूचक पनि कारण रहेका छन् । तर, नियामक निकायको कमजोरीका कारण पनि बजार प्रभावित भएको पाइन्छ । शेयरबजारमा सुधारका लागि थाती रहेका विषयमा नियामक निकायले पहल लिएको छैन । खासगरी उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई शेयरबजारमा आउने वातावरण अझै बनेको छैन । बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेको कम्पनी सरकारी कार्यशैलीका कारण शेयरबजारमा आउन ढिला भइरहेको छ । अन्य कम्पनीलाई पनि शेयरबजारमा ल्याउन आवश्यक सुधार र सहुलियतका विषयमा नियामक र सरकार लचिलो बन्न सकेको छैन । बजारका विकृति रोक्न पनि नियामक निकायले सकिरहेको छैन ।
कानूनमै व्यवस्था नभएको कारोबार रोक्का गरेर बजारलाई तर्साउने काम गरिएको छ । मर्जर र एक्वीजिशनका नाममा केही कम्पनीको शेयर किनबेच वर्षांैदेखि रोक्का राखिएको छ जुन कुनै पनि दृष्टिकोणले आवश्यक छैन । अझै दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको कारोबार रोक्का रहेको छ । मर्जर तथा प्राप्ति प्रयोजनका कारण लामो समय शेयर कारोबार रोकिन थालेपछि यस विषयमा अध्ययन गरी निकास निकाल्न सेबोनले कार्यदललाई जिम्मा लगाएको छ । तर, यो कार्यदलले दिने सुझाव कस्तो हुने भन्नेबारे स्पष्ट छैन । विश्वका अन्य मुलुकमा मर्जर र प्राप्तिमा लामो समय कारोबार रोक्ने परिपाटी छैन । नेपालमा कारोबार रोक्का हुने भएकाले लगानीकर्ताले आपूmसँग भएको शेयर विक्री गरेर गर्जो टार्न नपाउँदा बजारप्रति निराश हुनु स्वाभाविक हो ।
बजारमा थप सुधारका लागि लगानीकर्ताले बेलाबेला आवाज उठाउँदै आएका छन् । तैपनि त्यस्ता आवाजको सुनुवाइ भइरहेको छैन । वास्तविक कम्पनीहरूलाई शेयरबजारमा ल्याउने अमूर्त शब्दावली बजेट भाषणमा पर्ने गरेको छ तर ठोस कार्यक्रम छैन । लगानीकर्ताले विरोध गर्दै आएको ४/१२ को नीतिबारेमा पनि बजेटले केही सम्बोधन गरेन । फलत: लगानीकर्ताले लगानीका विविध वैकल्पिक उपकरण पनि पाउन सकेका छैनन् । यस्तोमा शेयरबजार नियामक निकायहरूको अस्थिर नीतिको शिकार बन्नु अस्वाभाविक होइन ।
मुलुकमा अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छैनन् । अर्थतन्त्रमा सुधार आवश्यक छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइलाई सरकारले सुनेर सम्बोधन गरेको देखिँदैन । खासगरी शेयरबजारलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्न नसक्ने नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूको सोच तथा पर्याप्त तरलताको जोहो हुन नसक्नु अहिलेका मुख्य समस्या हुन् । त्यसैले यस्ता समस्याप्रति केन्द्रित हुँदै समाधानको बाटो खोज्न इमानदार प्रयासको आवश्यकता छ । यसो गर्न सक्यो भने लाखौं लगानीकर्ताको मनोबल बढ्छ र पूँजीबजारमा रौनक थपिन्छ ।
