.jpg)
चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले (अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार) ४८ अर्बभन्दा बढी नाफा आर्जन गरे, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११ प्रतिशतले बढी हो । सो अवधिमा सबै बैंकको नाफा भने बढेको छैन । यद्यपि मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा हुँदा समेत बैंकहरू नाफामुखी भए भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तै चर्को ब्याजदर घटाउनुपर्ने भन्दै उद्योगी व्यवसायीले केही समयअघि आन्दोलन नै गरे । बैंकहरूको नाफा, ब्याजदर, तरलता लगायत विषयमा उठेका प्रश्न र टिप्पणीको वास्तविकता आखिर के हो त ? प्रस्तुत छ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले बैंकिङ क्षेत्रका यिनै समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सार ।
तपाईंले अहिलेसम्म दुई ठूला बैंकको नेतृत्व गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा प्रवेश गरेपछि भएको प्रगति विवरण बताइदिनुस् न ?
म २०७२ चैत २९ गते नियुक्त भएर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा आएको हुँ । मैले भर्खरै दोस्रो कार्यकालको पनि तेस्रो वर्ष पूरा गरेको छु । यो अवधिमा मैले गरेको २–३ ओटा प्रमुख कार्य छन् । पहिलो कुरा यसमा एकदमै धेरै स्रोत रहेको, तर उपयोग चाहिँ एकदमै कम भएको पाएँ । म आउँदा यसको सीडी रेसियो ५८ प्रतिशत मात्रै थियो, जब कि कानूनी रूपमा ८० प्रतिशतसम्म गर्न पाइने रहेछ । आफ्नो कार्यकालमा ८० प्रतिशत पुर्याउँछु भन्ने उद्देश्यले मैले काम गरेँ । यसमा लगभग म सफल पनि भएँ । म आउँदा ८४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा रहेकोमा वृद्धि गरेर २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएँ । आँट र हिम्मतका साथ काम गर्दा वित्तीय सूचकहरूमा जुन खालको परिवर्तन भयो, यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका लागि ठूलो परिवर्तनको कुरा थियो । हामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रू. ५ अर्ब ३२ करोड मुनाफा आर्जन गरी सबैभन्दा बढी मुनाफा गर्ने बैंक बन्न सफल भयौं, जुन नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि नै एकदमै ठूलो कुरा थियो । यसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकप्रति सबैको एकखालको चासो सृजना भएको हो । अर्को कुरा यो सरकारको पनि बैंक हो । वित्तीय पहुँच पुर्याउने सरकारको नीति भएकाले हामीले यसलाई मुनाफाको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी देशव्यापी लैजानुपर्छ भनेर नेटवर्क विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गर्यौं । वित्तीय पहुँच बढाउने उद्देश्यले ‘७ प्रदेश, ७७ जिल्ल्ला’ अभियान सञ्चालन गर्यौं । यसमा हामी सफल पनि भयौं । अहिले सबै ठाउँमा हाम्रो पहुँच विस्तार भइसकेको छ । यतिमात्र नभई प्रविधि तथा जनशक्तिको हिसाबले हामी सुदृढ भइसकेका छौं । ‘स्मार्ट आरबीबी, क्लीन आरबीबी’ अभियान अन्तर्गत प्रविधिको विकास, नयाँ जनशक्तिको भर्ना, बैंकको म्यानुअल्स, पोलिसीज्मा सुधार, भौतिक अवस्थाको स्तरोन्नति जस्ता काम गरिसकेका छौं । बजारमा देखिने र सुनिने हुनुपर्छ भनेर हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व तथा ब्रान्डिङ लगायत काम नयाँ ढंगले गरिरहेका छौं । यो अवधिमा नयाँ जोश र जाँगर भएका २ हजार कर्मचारी भर्ना गर्ने मौका मिल्यो । त्यो जनशक्तिलाई देशव्यापी रूपमा परिचालन गर्न पाइयो । साथै व्यवस्थापन र कर्मचारी युनियनको सम्बन्ध एकदमै सुमधुर बनाइयो । यी सबै कामहरूले गर्दा आजको अवस्थामा बैंक आएको हो जस्तो लाग्छ ।
अर्थतन्त्रको अवस्था खराब भएका बेला पनि बैंकहरू नाफामा केन्द्रित भए, जथाभावी ब्याजदर बढाए भनेर उद्योगीहरूले आन्दोलन नै गरे । यसको वास्तविकता के हो ?
आज यो अन्तरवार्ता दिइरहँदा बजारमा यस्ता खालका प्रतिक्रिया आएकै छन् । अहिलेको जुन स्थिति छ, यसप्रति धेरै व्यक्ति र उद्योगी व्यवसायीको असहमति र असन्तुष्टि छन् । जुन कुरा मैले मात्र होइन, धेरैले धेरै दिनदेखि सुनिरहेका छन् । तर मेरो विचारमा बैंक भनेको कसैलाई मन परेर वा मन नपरेर जता भन्यो त्यतै लैजान सकिने वा जे पनि गर्न सकिने खालको संस्था होइन । यो जहिल्यै नियमनकारी निकायको नियन्त्रणमा हुन्छ । बैंक सबैभन्दा पारदर्शी छन् । बैंकलाई त्रैमासिक वित्तीय विवरण यो दिनभित्र प्रकाशित गर्नैपर्छ भन्ने नियम छ । यो त सामान्य भयो । अरू धेरै डिस्क्लोजर गर्नुपर्ने कुरा छन्, त्यो नगरी हुँदैन । ब्याजदर निर्धारण गर्ने कुरा पनि पूर्वनिर्धारित छ । चाहेर वा नचाहेर ब्याजदर यति दिने वा लिने भन्ने कुरा बैंकको वशमा छैन । यसमा निश्चित सूत्रहरूबाट बाँधिएका छौं । त्यसकारण बैंकहरूले मनपरी गरे वा लापरबाही गरे भन्ने खालको गलत भाष्य सृजना गरिएको छ, त्यो आफैमा आधारहीन छ भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा, हिजोभन्दा आज ब्याजदर बढेको छ । यो त देखिएकै विषय पनि हो । खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा माग र आपूर्तिका कारण यो भएको हो । बजार माग र आपूर्तिको सिद्धान्तमा चल्छ । अहिले निक्षेप र स्रोतहरू एकदमै कसिलो अवस्थामा छन् । कम ब्याज दिँदा बजारबाट बैंकमा निक्षेप नआउने अवस्था रहेकाले लागत बढाएर भए पनि ब्याजदर बढाउनुपरेको हो । यसको प्रभाव चाहिँ कर्जामा परेको छ, यो वास्तविक हो । जहाँसम्म बैंकले धेरै नाफा कमाएको भन्ने कुरा छ, रिटर्न अन इक्विटी लगभग ११ प्रतिशत मात्र छ ।
निजीक्षेत्रका ठूला संस्थाका कतिपय व्यक्तिले नै बैंकहरूले धेरै नाफा कमाए भनिरहेका छन् । उनीहरूले वित्तीय साक्षरताको कमीले हो वा जानी जानी यसो भनेका होलान् ?
यसमा धेरै कुरा जोडिएका छन् । हुन त कतिपय व्यक्तिमा वित्तीय साक्षरताको कमी पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कति प्रतिफल पाइरहेको छ कति लगानी छ, यसको प्रतिफल के हो, नाफा कमाउने विधि के के छन् भन्ने बारेमा थाहा नहुनाले नै यसो भनेको हुनुपर्दछ । आजको दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ४ प्रतिशत स्प्रेडदरको प्रावधान बनाएको छ । यहाँ अहिले ब्याजदर मात्रै धेरै भयो भनिरहेका छौं । ठूलो वर्ग मात्र होइन, साना वर्ग पनि निक्षेपकर्ता छन् भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन । त्यो पैसाबाट राम्रो ब्याज आइरहेको छ, शहर बजारमा मात्र होइन, कर्णाली, बझाङमा बस्ने सर्वसाधारणका बालबच्चा पढाउने वा गुजारा चलाउने स्थिति बैंककै कारण भइरहेको यथार्थलाई बिर्सनु हुँदैन । आजको स्थितिमा ८५ प्रतिशत निक्षेपकर्ता छन् भने १५ प्रतिशत व्यक्तिमा मात्र हामीले लगानी गरिरहेका छौं । दूरदराजबाट संकलित रकमबाट प्रतिफल पाउनु आफैमा नराम्रो हो र ? माग र आपूर्तिको आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने हो । ब्याजदर बढ्दा एउटा पक्ष ऋणीलाई महँगो पर्न गएको जस्तो देखिए पनि जनताको अर्को पक्ष निक्षेपकर्ताले ब्याजबाट राम्रो प्रतिफल पाइरहेको अवस्था छ । यसमा ऋणीमात्र जनता हो, निक्षेपकर्ता चाहिँ जनता होइन कसैले भन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन । होइन भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा ८५ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्नेतर्फ पनि हेर्न आवश्यक छ ।
विश्वमै हेर्दा बैंकहरूको नाफा धेरै कम हुने गरेको पाइन्छ । उद्यमीहरूलाई सुविधा दिने भन्दा निक्षेपकर्तालाई धेरै ब्याजको प्रलोभन देखाएर बैंकले उद्यमशीलता मार्ने काम गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ नि, होइन र ?
मैले यसअघि पनि भनेँ । मुद्दती वा कुनै खाताको निक्षेपमा धेरै ब्याज भयो भने उद्यमशीलतामा असर पर्दछ भन्नेमा म पनि सहमत छु । यसमा दुई मत छैन । तर स्रोतको उपलब्धता स्थितिलाई भने बिर्सनु हुँदैन । जहाँसम्म बढी नाफा कमायो भन्ने कुरा छ, यसमा मेरो विमति छ । बैंकले पाउने गरेको औसत ११ प्रतिशतको प्रतिफल ठूलो कुरो होइन । उद्योग व्यवसायमा लगानी नगर्ने हो भने बैंकले निक्षेप मात्रै लिएर काम चाहिँ के गर्ने ? बैंकको प्राथमिकता क्षेत्र भनेको उत्पादन र रोजगारको क्षेत्र पनि हो । दोस्रो प्राथमिकता अन्य उद्योग, व्यवसाय र व्यापार व्यवसाय अगाडि बढोस् भन्ने हो । यतिमात्र होइन, वहाँहरूलाई हामीले दिन सक्ने अरू सहुलियत के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा ध्यान दिइरहेका छौं ।
बैंकहरूले मनपरी गरे वा लापरबाही गरे भन्ने खालको गलत भाष्य सृजना गरिएको छ, त्यो आफैमा आधारहीन छ ।
आजभन्दा तीन वर्षअगाडि अर्थात् कोभिडको समयमा बैंकहरूको अवस्था के थियो अनुमान गरौं न । त्यसबेला हामीले ६–७ प्रतिशतमा लगानी गरिरहेका थियौं । किनभने त्यतिबेला निक्षेपको स्रोत पर्याप्त थियो, लगानी गर्ने ठाउँहरू एकदमै कम थियो । तर कोभिडपछि हामीमाथि एक्कासि दबाब बढ्यो । कर्जाको माग बढ्यो तर मागअनुसार निक्षेप बढ्न सकेन । त्यो अवस्थामा निक्षेपमा आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइलाग्यो । आधार दर बढेपछि त्यसको असर कर्जामा पर्न गएको हो । तुलनात्मक रूपमा यो दुई वर्षको अवधिमा ब्याजदर बढेको कुरा हामीले पनि स्वीकार गर्नुपर्दछ । तर पाँच या सात वर्षलाई हेर्ने हो भने ब्याजदर वृद्धिको यस्तो चक्र चलिनै रहेको हुन्छ । अहिले आधारदर घटिरहेको छ । वैशाखमा निश्चित रूपमा कर्जाको ब्याजदर घट्छ, निक्षेपमा यस्तै हुन्छ । तरलता सहज हुँदै गएकाले वैशाखदेखि असारसम्म सकारात्मक संकेतहरू आउँछन् । त्यसकारण खत्तमै भो भनेर हामीले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।
बैंकहरू व्यावहारिक भएनन्, उद्योगीलाई अनावश्यक दबाब दिए, कर्जा असुलीमा दबाब भयो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
समग्र बैंकिङ उद्योगले यस्तो आरोपको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने लाग्छ । कतिपय बैंकका कमीकमजोरी पनि हुन सक्दछन् । बैंकले नियम शर्त र कानून अनुसार आफ्ना ऋणीलाई यति समयमा म्याद जाँदै छ, ऋण तिर्न आउनुस्, समयमा ऋण तिर्नुभएन भने यस्तो खालको शर्त छ भन्नुलाई दबाब भन्न मिल्छ ? ऋण लिनुअघि दुवै पक्षले मानेको लिखत शर्तलाई ऋणीले मान्नुपर्दछ । यो नै नमान्ने हो भने के होला ? यतिमात्र नभई बैंकले पनि उद्योगी तथा व्यवसायमा परेको समस्या बुझ्नुपर्दछ । कोभिडबाट तंग्रिन नपाउँदै बैंकले दिने सुविधा कटौती भएको छ भने ब्याजदर बढेर उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नु परिरहेको छ । जुन ढंगले हुनुपर्ने हो, त्यो ढंगमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेको छैन । पूँजीगत खर्च भइदिएको भए त्यति समस्या हुने थिएन होला । यसमा ब्याजदर र बैंक मात्र नभएर अरू धेरै खालका आर्थिक पक्षहरू प्रमुख कारण छन् । यस्तो अवस्थामा सामान्य अवस्था झैं गरेर बैंकिङ उद्योग अगाडि बढ्नु हुँदैन । यसलाई विवकपूर्ण तरीकाले हेर्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ ।
लामो समयदेखि तरलता अभावको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यो समस्या समाधान गर्ने उपाय के हुन सक्लान् ?
हिजोको कुरा गर्ने हो भने तरलताको स्थितिमा ठूलो चाप परेको थियो नै । तर अहिले त्यो स्थितिमा सुधार भएको पक्कै छ । २० प्रतिशत तरलता अनिवार्य भने तापनि अहिले हामी करीब २४ प्रतिशत तरलतामा छौं । अझै यो कम हुन्छ । बीचमा सरकार गठन, पुनर्गठन लगायत कारणले अरू क्षेत्र प्रभावित हुन पुग्दा तरलतामा सुधार हुन केही ढिलासुस्ती भएको हो । अब आर्थिक स्थिति सुधारिएर अगाडि बढ्दछ । यसमा शंका छैन ।
शहर बजारमा मात्र होइन, कर्णाली, बझाङमा बस्ने सर्वसाधारणका बालबच्चा पढाउने वा गुजारा चलाउने स्थिति बैंककै कारण भइरहेको यथार्थलाई बिर्सनु हुँदैन ।
तरलताको स्थितिमा सुधार भएको भनिए तापनि ऋण लिन चाहने व्यक्तिले बैंकले अझै ऋण नै दिएन भनिरहेको अवस्था हो नि, होइन ?
अहिलेको स्थिति तपाईंंले भनेजस्तो चाहिँ होइन । अघि पनि मैले भनिसकेँ, हामी सीडी रेसियो र तरलताको हिसाबले सुविधाजनक स्थितिमै छौं । तापनि दुईओटा कारणले कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । एउटा, उद्यम गर्न चाहने व्यक्ति पनि अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । यस्तो उच्च ब्याजदर भएको बेलामा किन ऋण लिई हाल्ने भन्ने कुरा उनीहरूको छ । अझ बढ्ने पो हो कि, बढ्यो भने झन् अप्ठ्यारोमा परिने हो कि भन्ने सोच छ । अर्को, सरकार पनि नयाँ नीतिगत व्यवस्था ल्याउने कि भनेर पर्ख र हेरकै स्थितिमा छ । बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध निरन्तर आवाज र आक्रमणका स्वरहरू आएपछि बैंक पनि यही स्थितिमा सशंकित हुनु स्वाभाविक हो । ब्याज असुल्ने कुरामा विभिन्न खालका अवरोध आइरहेको छ । यो अवस्थामा आक्रामक तरीकाले ऋण लगानी गर्न जाँदा बैंकहरू झन् ठूलो जोखिममा परिने पो हो कि भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् । सिडी रेसियो वा तरलता कसिलो भएर भन्नुभन्दा अहिलेको वर्तमान वस्तुगत अवस्था (राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था)को जुन परिवेश छ, त्यसमा अलिकति स्पष्टता नआई अगाडि बढ्न गाह्रो छ । पर्खिनैपर्ने, अलिकति अध्ययन नै गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
धेरैजनाको अहिले एउटा प्रश्न छ, पोहोरसम्म फालाफाल पाइएको त्यत्रो पैसा छैन, बजारबाट कहाँ गयो ?
पैसालाई केही समय अघिसम्म तरलतासँग जोडेर पनि हेरिन्थ्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेकाले शोधनान्तर स्थिति राम्रो बनेको थियो । वैदेशिक शिक्षामा ६०–७० अर्ब रुपैयाँ गइरहेको छ । रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीबाट नआएर अनौपचारिक माध्यमबाट आइरहेको छ । कतिपयले सम्पत्ति शुद्धीकरणको नियमबारे नबुझेर समस्या आएको छ । यसकारण व्यक्तिगत तवर र अनौपचारिक क्षेत्रको पैसा बैंकमा जान नसकिरहेको अवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण त आफैमा राम्रो हो । यसबारे वित्तीय साक्षरताको कमी छ । व्यक्तिगत रूपमा यी सबै कुराको एग्रिगेट भएर यस्तो अवस्था आएको हो जस्तो लाग्छ ।
बैंकको ब्याजदर घटबढ भइरहेको भए पनि निक्षेप खासै बढ्न सकेको छैन । यसको कारण के हो ? बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप कसरी बढाउन सकिएला ?
सबैभन्दा पहिला त निक्षेप बढाउन दुई–तीनओटा पक्ष हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो कुरा त ब्याज हुँदै हो । अर्को भनेको एन्टिमनी लन्डरिङ हो । यो विश्वव्यापी रूपमा चलेको एउटा सामान्य विधि होे । अनैतिक र अवैध खालको रकम प्रवेश गरेर भोलिका दिनमा यसले देश र समाजमा ठूलो खालको समस्या सृजना नगरोस् भन्ने कुरा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने खाँचो छ । निक्षेप राख्न प्रोत्साहन गर्ने मात्र नभई एन्टिमनी लन्डरिङको वास्तविक उद्देश्य बारेमा पनि जागरुक तुल्याउन सक्नुपर्दछ । अझै पनि मुलुकमा ६४ प्रतिशतमा रहेको बैंकिङ पहुँच बढाउन आवश्यक छ । चाह्यो भने त गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा त स्थानीय तहमा पुगेर बैंकले देखाइसकेको छ । बैंकको पहुँच ७५३ ओटा स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ । त्यसैगरी बाहिरबाट रेमिट्यान्स कम शुल्कमा पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । रेमिट्यान्सबाट आउने रकमको ब्याजमा चाहिँ अरूभन्दा एक प्रतिशत बढी दिन शुरू गरिसकिएको छ । अरू के के सुविधा दिन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक छ । वैदैशिक रोजगारीमा जाँदा नै बैंकिङ प्रणालीबाट रकम आउने सुनिश्चित गर्नेतर्फ सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायहरूले समन्वय गर्न आवश्यक छ । बाहिर नै पैसा बसिरहने स्थिति हटाउन केही थप कामहरू पनि गर्न आवश्यक छ ।
आक्रामक तरीकाले ऋण लगानी गर्न जाँदा बैंकहरू झन् ठूलो जोखिममा परिने पो हो कि भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६५ खर्ब रुपैयाँ जति छ । बैंकको कर्जा लगानी ४८ खर्ब जति छ । यति ठूलो कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुर्याउन सकेन भन्ने आलोचना पनि भइरहेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा गएर यस्तो भएको भनिन्छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
मेरो विचारमा हामीले विकासलाई सापेक्षित रूपमा हेर्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ । मैले विकास नै भएन भन्न खोजेको होइन, तर यति ठूलो लगानी हुँदा पनि जति विकास हुनुपर्ने हो, त्यति चाहिँ किन हुन सकेन त ? यहाँ प्रश्न गर्ने ठाउँ चाहिँ छ । तपाईंको प्रश्नमा मेरो सोह्रै आना सहमति छ । वास्तवमा हामीले गरेको लगानी औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी वृद्धि, कृषिमा जोडिने उद्यमहरू, पर्यटन आदिमा हुनुपर्दछ । यी त स्वदेशी प्रडक्ट पनि भए । यी क्षेत्रमा लगानी हुन सक्यो भने त पैसा बाहिर जान पनि पाउँदैन, यहीँको जनशक्तिले रोजगारी पाउने भयो । अरू क्षेत्रको लगानी चाहिँ प्रभावकारी हुन सकेन, मार्जिन (नाफा)मा मात्र केन्द्रित भएको अवस्था छ । अरू जम्मै पैसा विदेशिने भयो । हुन त राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीमा निर्देशित नै गरेको छ । तर अझै पनि हाम्रो आवश्यकता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्वरूप हेर्दा अझै यो क्षेत्रमा कडाइका साथ जानुपर्दछ । मैले अघि भनेको क्षेत्रमा कर्जा लगानी विस्तार गर्नुपर्दछ । मेरो विचारमा तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गरेन भने दण्ड गर्ने तथा राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था नीतिगत रूपमा ल्याउनुपर्दछ । अनिमात्र सुधारका संकेत आउन थाल्छन् ।
राष्ट्र बैंकले कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग ऊर्जालगायत उत्पादनमूलक भनिएका क्षेत्रमा बैंकहरूले गर्नैपर्ने लगानीको प्रतिशत नै तोकेको छ । तर त्यसअनुसार ती क्षेत्रको विकास भएको देखिँदैन । यसले कर्जा लगानीको सदुपयोग हुन सकेको जस्तो देखिएन नि ।
कृषि प्रधान देश पनि भन्छौं अनि कृषिमा धेरै लगानी पनि भइरहेको छैन । कृषिले जुन ढंगले परिणाम दिनुपर्ने हो या जुन ठाउँमा पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँ नपुगेको यथार्थ चाहिँ हो । लगानी अनुसार परिणाम चाहिँ खोइ त ? यो आमजनताको प्रश्न पनि हो । मेरो विचारमा कृषिमा लगानी त भयो । तर यसका बहुआयामिक पक्षहरूमा ध्यान दिन सकेनौं । कृषिमा बजारीकरण, सहजीकरण, वेयरहाउसदेखि धेरै पक्ष जोडिएका हुन्छन् । लगानी मात्र गरेर हुँदैन । अर्को भनेको कृषिमा ऋण लिने हो भने सस्तोमा पाइन्छ भन्ने छ । त्यो पैसा लिएर जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृति छ । कृषिमा केही राम्रो गर्छु भन्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । कृषिमा राम्रो खालको इकोसिस्टम तयार गर्न बैंकहरूले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले कृषिमा तोकेको मापदण्ड मात्र पूरा गर्छु भनेर बैंकहरू पनि लाग्ने हो भने कृषिमा फड्को मार्न सकिँदैन । त्यसकारण यसका लागि बैकमा पनि डेडिकेटेड म्यानपावर चाहिन्छ । यसमा सबैको एकीकृत सहकार्यको खाँचो छ ।
तपाईंंले कृषिमा एकीकृत सहकार्य र छुट्टै खालको इकोसिस्टमको खाँचो छ भन्नुभयो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चाहिँ यसतर्फ केही गरेको छ कि छैन ?
मैले अघि भनेको जस्तै सबै क्षेत्रमा काम गर्न सकेका छैनौं । हामीले विभिन्न क्षेत्रअन्तर्गत कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जामा ठूलो लगानी गरेका छौं । शहरमा मात्र नभएर हाम्रो लगानी दूरदराजमा पनि पशुपालन, पोल्ट्री, कृषि, मत्स्यपालन लगायत धेरै छ । हामीले यसमा सामान्य कर्मचारीले मात्र हुँदैन, कृषि पढेकै जनशक्ति आवश्यक हुन्छ भनेर परिचालन गरेका छौं । यसमा कमिटेड खालको कृषि तथा सामाजिक बैंकिङ डिपार्टमेन्ट पनि बनाएका छौं । त्यसैगरी सहुलियत कर्जामा पनि कम्तीमा एक प्रतिशत चाहिँ कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेका छौं । सरकारी बैंक हुनुको नाताले कृषिमा राम्रै ढंगले काम गरौं भनेर हामी लागेका छौं । तर हामीले गरिरहेको काम पनि पर्याप्त चाहिँ छैन । बजारीकरण, सहजीकरण, उपभोक्ता समक्ष कसरी पुर्याउने भन्नेमा पर्याप्त काम गर्न नसके तापनि त्यहीअन्तर्गत तराईका जिल्लामा कोल्ड स्टोरेजमा राम्रै काम गरेका छौं भन्ने लाग्छ ।
अहिले तराईमा त धेरै कोल्ड स्टोरेज स्थापना भएका छन् । नेपालका बैंक तथा उद्यमीको लगानी रहेको त्यसमा चाहिँ भारतीय उत्पादन ल्याएर राख्ने अनि उनीहरूले नै फाइदा लिने गरेको कुरा मैले सुनेको छु । तपाईंहरूलाई यसबारे केही थाहा छ कि ?
यो कुराको बारेमा मलाई चाहिँ अहिलेसम्म थाहा छैन । यसमा ध्यान पनि दिएका छैनौं । हाम्रो त तराईका कोल्ड स्टोरेजमा ठूलो लगानी पनि छ । प्रभावकारी रूपमा कोल्ड स्टोरेज सञ्चालन हुन नसक्दा कृषकको फलफूल तथा अनाज सडेको भन्ने समाचार पनि आइरहेका छन् । यसबारे के भएको रहेछ म पनि बुझौंला ।
कृषिलगायत केही क्षेत्रमा लगानीको तोकिएको सीमा पुर्याउने समय थप गर्दै लगिरहेको स्थिति छ । बैंकहरूले किन तोकिए अनुसार ती क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसकेका हुन् ?
मेरो विचारमा अहिले हाइड्रो र एसएमईमा लगानी गर्न समस्या छैन । यसमा त राम्रोसँग काम पनि भइरहेको छ । कृषिमा चाहिँ लगानी बढाउन नसकेकै हो । यसमा सबै बैंकहरूको लागनी नपुगेको चाहिँ होइन, समग्रमा भने यसमा नपुगेकै हो । यसमा दुई–तीनओटा कुरा छन् । साना तिनो कर्जा हुने हुनाले अलिक लागत बढी लाग्ने कुरा हुन्छ । यसमा फिल्डमा गएर हेर्नुपर्ने जनशक्ति पनि बढी लाग्छ । तर प्रतिफल चाहिँ थोरै हुन्छ । अर्कोचाहिँ यसमा पर्फेक्ट जनशक्ति पनि छैनन् । कृषिमा त माग पनि कम रहेको अवस्था छ । बरु उल्टै यस क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसतर्फ अबका दिनमा ध्यान दिनैपर्दछ ।
नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या १५ ओटा भए पुग्ने कुरा अध्ययनमार्फत केही समयअघि नै सार्वजनिक भयो । निजीक्षेत्रका बैंकहरू धमाधम मर्जर भइरहेका छन् । यसबारे बैंकरको रूपमा तपाईंको धारणा चाहिँ के छ ?
नेपालमा मर्जरबारे दुई–तीन वर्षदेखि विभिन्न कुरा आइरहेका छन् । मैले विभिन्न फोरमहरूमा पनि मर्जरबारे एकदमै सकारात्मक रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने गरेको छु । यसमा मैले शुरूदेखि नै यो एकदमै सकारात्मक कदम हो भन्दै आएको छु । मर्जरको उद्देश्य बैंकहरूको आकार र क्षमतामा वृद्घि गर्नु पनि हो । पूँजी र लगानी क्षमताको हिसाबमा अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा कारोबार देखाउन पनि बैंकमा केही काम गर्नैपर्ने अवस्था थियो । हिजाको दिनमा बैंकको संख्याको बारेमा सैद्धान्तिक कुरा थियो होला । तर आजका दिनमा मर्जरमा त प्राक्टिकल रूपमा काम पनि भइरहेको छ । नाम चलेका वाणिज्य बैंकहरू पनि मर्जर भएर २२ औं संख्यामा आइपुगेका छन् । यो वर्ष त बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यान्वयनको ठूलो काम पनि भयो । समग्र क्षेत्रले निजीक्षेत्रको बैंकको मर्जरलाई सकारात्मक रूपमा लिएको अवस्थामा सरकारी बैंकलाई चाहिँ के गर्ने त ? यो प्रश्न अहम् पनि छ । म यो प्रश्न तपाईंलाई नै सोध्ने पक्षमा थिएँ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वार्षिकोत्सवमा गभर्नरज्यूले नै सरकारी स्वामित्वको बैंकको मर्जरमा नेतृत्वदायी भूमिका अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले खेल्नुपर्छ भन्नुभयो । गभर्नरज्यूले भनेजस्तै गरी काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ कि ?
मैले पहिला पनि भने मर्जरमा मेरो धारणा एकदमै सकारात्मक छ । तर अहिले चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीईओ हुनुको नाताले सरकारले औपचारिक निर्णय गरि नसकेको अवस्थामा यसबारे थप भन्न मिल्दैन । गभर्नरज्यूले भन्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले यो कदम सकारात्मक हो भनेर ठानेका थियौँ । तर माघ १० गतेको बैंककोे वार्षिकोत्सवमा गभर्नरज्यूले मर्जरमा त तपाईंहरू ढिला भइसक्नुभयो भन्नुभएपछि यसमा अकस्मात् हामीमा विचार विमर्श शुरू भएको हो । लगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले यसका लागि छलफल र परामर्श गर्न नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष र सीईओलाई बोलाएको पनि थियो । हामीले अध्ययन गर्छौं । त्यसमा पनि मन्त्रालयको सहमति लिन्छौं, अनि बोर्डमा कुरा गर्छौं भन्यौं । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयमा अध्यक्ष र सीईओ सहभागी भएर कुराकानी भयो । यो विषयमा अध्ययन गर्ने, यसको एचयक बलम ऋयलक के के हुन्छ, सर्भिस डेलिभरी, प्रोडक्टिभिटी, नेटवर्क, प्रतिस्पर्धा, प्रतिफल र दीर्घकालमा यसको फाइदा। बेफाइदाको बारेमा अध्ययन गर्ने र मन्त्रालयमा पनि बुझाउने भन्नेबारे निष्कर्ष निस्कियो । अहिले अध्ययन गरिरहेकै अवस्थामा छ । अहिले सम्मको अवस्था बारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर थप काम अघि बढ्छ ।
७५३ ओटा निकायमा बैंकका शाखा कार्यालय पुगे तापनि कतिपयले चाहिँ धेरै नयाँ शहर विकास र विस्तार दिनप्रतिदिन भइरहेको अवस्थामा त्यतिले पनि बैंकिङ सेवा पुगेन भनिरहेका छन् । तर बैंकका कतिपय जिम्मेवार व्यक्तिले चाहिँ ती निकायमा व्यवसाय छैन । धेरै स्थानमा घाटामा शाखा कार्यालय चलाउनु परिरहेको छ भनेका छन् । तपाईं चाहिँ अरू शाखा विस्तार गर्नुपर्दछ भनिरहनु भएको छ । यो त कुरा मिलेको जस्तो देखिएन नि ?
यसमा कतिपयले आफ्नो हिसाबले भन्नुभएको होला । उहाँहरूले त्यसलाई नाफाको हिसाबले मात्र हेरेको हो भने त आफ्नो ठाउँमा होला । तर हाम्रो चाहिँ शुरूदेखि नै सबै तहमा शाखा कार्यालय पुगिसकेको छ । अझै पनि भौगोलिक बनावटका आधारमा र सम्भाव्य ठाउँहरू पहिचान गर्दा अझै धेरै ठाउँ छुटेको देखिन्छ । यसको अर्थ मैले सबै वडामा बैंक राख्नुपर्छ भनेको होइन । कतिपय एउटै नगरपालिका वा गाउँपालिकामा पनि जनसंख्या र विभिन्न पहुँचको हिसाबले सर्वसाधारणलाई केन्द्रमा आउन धेरै गाह्रो छ । फेरि पनि सानो केन्द्र र उपकेन्द्र पनि बनिरहेका छन् । कम खर्च र प्रविधिमा चल्ने तर आधारभूत रूपमा सुरक्षा दिएर बैंकका शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । बैंकले नाफालाई मात्र नहेरी दूरदराजमा पनि स्मार्ट तरीकाको शाखा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि विकास गर्नुपर्दछ । म त विद्युत्, बाटोघाटो, सञ्चार, सुरक्षा, इन्टरनेट भएपछि अझै शाखा कार्यालय विस्तार र विकास गर्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा छु । अहिले पनिे त्यसै अभ्यासअनुसार नै ७५३ ओटा तहमा आधारभूत पक्षहरू तयार पारेर नै गाउँपालिकाको केन्द्रमा त्यो काम गरेका हौं । मैले भन्न खोजेको के हो भने केन्द्रमात्र नभई शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सकिने धेरै प्रशस्त्र उपकेन्द्र पनि छन् । शहर र केन्द्रमा मात्र केन्द्रित नभई हामी अब अवसर र सम्भावनाको अध्ययनतर्फ पनि लागेर त्यस्ता स्थानहरू पहिचानमा लाग्नुपर्दछ । ७५३ ओटै निकायमा शाखा कार्यालय पुर्याउने काम गरियो अब हाम्रो काम सकियो भनेर हात बाँधेर बस्ने बेला होइन यो ।
बैंकको शाखा कार्यालयका लागि के के मापदण्ड आवश्यक हुन्छ ? के आधारमा शाखा कार्यालय राख्ने निर्णय गर्नुहुन्छ ?
सर्वप्रथम त शाखा कार्यालय स्थापना गर्दा कति खर्च लाग्छ भन्ने हामीलाई थाहा नै हुन्छ । जनशक्ति, घरभाडा, ट्रान्सपोर्टेसन, अपरेशन कस्टको कुरा पनि हुन्छ । यति डिपोजिट वा क्रेडिट भयो भने शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर अहिले पनि काम गरिरहेका छौं । अथवा कर्णालीको कुनै केन्द्रको शाखाले नाफा नै गर्न नसके पनि डिपोजिट संकलन गर्न त सक्छ वा अरू काम गर्न नसके पनि कृषिमा लगानी गरेर राम्रो प्रतिफल ल्याउन पनि सक्दछ । अझ दुई वर्षपछि भए पनि त्यो शाखाले राम्रो काम पनि गर्न सक्ला । होइन भने हामीले मुलुकको भौगोलिक संरचनालाई पनि ध्यान दिनुपर्यो नि । खाली काठमाडौंको आँखाले हेरेर मात्र अगाडि बढ्न पनि सकिँदैन ।
तपाईंले वार्षिकोत्सवमा बिजनेश प्रोसेसअन्तर्गत रि–इन्जिनीयरिङदेखि एसेट युटिलाइजेसन प्रोजेक्ट, रि–कन्सिलेसन, कस्ट कन्ट्रोल प्रोजेक्टको कुरा पनि गर्नुभएको थियो । यी कस्ता खालका प्रोजेक्ट हुन् र यसले के के काम गर्छन् ? यसबारे बताइदिनुस् न ।
मैले वार्षिकोत्सवको बेला बोलेको कुरा तपाईंले त नोट गरेर राख्नुभएको रहेछ । त्यही कुरा अहिले आयो । हामी त सरकारको बैंकको प्रतिनिधि हो । नेपालमा सरकारी बैंक भन्नेबित्तिकै नेगेटिभ ट्याग लगाइन्छ । सरकारी पारा भनेको त्यहाँ ढिलासुस्ती हुन्छ, फोहोरमैला पनि हुन्छ, स्मार्ट प्रविधि छैन, हाकिम हजूर भन्नुपर्दछ । त्यति मात्र होइन, भोलि हेरौंला, पर्सि हेरौंला भनेर यो या त्यो बहाना तेस्र्याइन्छ भन्ने सोच छ । तर म चाहिँ के भन्छु भने हामीलाई सरकारी संस्था हुनुमा गौरव लाग्छ । हामी सरकारी संस्थामा लागेको नेगेटिभ ट्याग (सोच) बदल्न चाहन्छौं । यो सोच बदल्न जरुरी छ । म यही सोच लिएर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा प्रवेश गरेको थिएँ । मैले वार्षिकोत्सवमा पनि अहिलेको समय भनेको काम गर्ने समय हो भनेको थिएँ । इतिहासमा यस्तो समय बारम्बार आउँदैन । अहिले नगरे कहिले गर्ने त भनेर भन्ने गरेको छु । किनभने समग्र कर्मचारीको काम गर्ने औसत उमेर ३४ वर्षको मात्रै छ । यो भनेको एकदमै कम उमेर भयो । लोकसेवा र कलेजबाट निकै प्रतिस्पर्धा गरेर इनरजेटिक, योङ र एजुकेटेड जनशक्ति हामीकहाँ भित्रिएका छन् । कोही पनि भनसुनमा भित्रिएका छैनन् । हामीले टेक्नोलोजी पनि नयाँ ल्याएका छौं । हिजोको ढड्डा प्रणाली हटाएर कम्प्युटर प्रणाली विकसित भइसकेको छ । स्रोतहरू पनि राम्रोसँग परिचालित भइसकेको छ । हिजो घाटामा भए तापनि आजका दिनमा एकदमै नाफामा छौं । हिजोको दिनमा नेगेटिभ नेटवर्थ २४ अर्ब रुपैयाँ थियो भने आजका दिनमा २८ अर्ब रुपैयाँ पोजेटिभ नेटवर्थमा छौं । हामी बलियो स्थितिमा रहँदा रहँदै पनि हामीले किन प्रोग्रेसमा मात्रै ध्यान दिने ट्रान्सफरमेसनमै जाने भनेर बिजनेश प्रोसस रि–इन्जिनीयरिङ गर्नुपर्छ भनेर लागेका हौं । हाम्रो प्रोसेसमा भएका ढिलासुस्ती, डुप्लिेकेशनहरू, अटोमेशन गर्नुपर्ने लगायत कुराहरू प्रोसेस रि–इञ्जिनीयरिङमा जानुपर्दछ भनेर प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका छौं । यसमा स्वेदेशी विज्ञलाई हायर गरेर काम भइरहेको छ । हामी कामलाई छिटोछरितो, सरल, स्तरीय बनाउन चाहन्छौं । हामीमा अघि भनेको जस्तै नकारात्मक ट्याग लाइन बदल्न चाहन्छौं । त्यस्तै द्वन्द्वकालको समयवधिमा त हामीले एकैदिन १० ओटा शाखा पनि बन्द गर्नुपर्यो । कतिपय शाखाका लेजर र कागजात पनि जलेर नष्ट भए । एकै स्थानमा ८–१० ओटा अफिस पनि चलाउनु पर्यो । अझै पनि रिकन्साइल हुन सकेको छैन । यसलाई त अभियानको रूपमा लाने सोच रहेको छ । यसमा अनुभवी मानिसहरूको सहभागिता गरेर प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढाएका छौं । जहाँसम्म एसेट यूटिलाइजेसन प्रोजेक्टको कुरा छ, हामीसँग देशभर अथाह सम्पत्ति छ । त्यसमा पनि एनआईडीसी मर्जर भइसकेपछि त धेरै भौतिक सम्पत्ति सृजना हुन पुग्यो । अहिलेसम्म करीब २५ अर्ब रुपैयाँको अचल सम्पत्ति छ । यसअन्तर्गत जहाँ जहाँ भौतिक सम्पत्ति छन्, ती सबैलाई हालसाबिक गर्ने, तारबार गर्ने, सबैको अपडेट गर्ने योजना छ । ती सबै भौतिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्नेदेखि राम्रोसँग उपयोगमा ल्याउने सोच छ । यसको कुरा बुकमा पनि अद्यावधिक हुन आवश्यक छ । त्यस्तै कस्ट कन्ट्रोल गर्नेतर्फ पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत हामी अबका दिनमा थप मितव्ययी हुन आवश्यक छ । यो सोचअन्तर्गत अनावश्यक खर्चमा कटौती गर्दै जाने, दैनिक भ्रमणभत्ता तथा ओभरटाइममा कटौती, बिजुली तथा पानीको अनावश्यक खर्च पनि घटाउने गरी काम सञ्चालन भइरहेको छ ।
यीबाहेक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका भावी योजना के के छन् ?
अहिले नै हामीले आईटी प्रणालीलाई रिप्लेसमेन्ट गर्न चाहिरहेका छौं । म आइसकेपछि पनि यहाँ आईटी प्रणाली दुईपटक अपग्रेडेसन भयो तर अबचाहिँ अपग्रेड होइन, रिप्लेसमेन्ट नै खोजेका छौं । किनभने हाम्रो कारोबारको भोलुम नै २ खर्ब ९४ अर्बको डिपोजिट छ । २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको कर्जा नै छ । ३८ लाख ५० हजार ग्राहक छन् । यो क्रम दिनप्रतिदिन बढिनै रहेको छ । अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको पुमोरी सिस्टमले धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । कि त यसको एकदमै अपडेटेड भर्सन आउनुपर्यो । अहिले हामीले अन्तरराष्ट्रिय लेभलको कोर बैंकिङ सिस्टम (सीबीएस) ल्याउन लागेका छौं । यसका लागि त अन्तरराष्ट्रिय टेण्डर पनि गरिसकेका छौं । यो खरीद प्रक्रियामा छ । त्यसैगरी हामीले क्वान्टिटीभन्दा पनि क्वालिटीमा जानुपर्छ कि भनेर काम गरिरहेका छौं । यसमा क्वालिटी कस्टुमर सर्भिस वा एसेट क्वालिटीको कुरा नै किन नहोस् । यसतर्फ अगाडि बढ्ने योजना छन् ।
अब प्रसंग बदलौं । हालै अमेरिकामा दुईओटा बैंक संकटग्रस्त भएपछि त्यसको असर विश्वभर फैलियो । सन् २००७ पछिको जस्तै समस्या आउने भय बढिरहेको छ । नेपाल त्यसको चपेटामा आउने सम्भावना कत्तिको छ ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यस सम्बन्धमा कस्तो योजना बनाएको छ ?
अमेरिकामा जसरी बैंकको दुर्घटना भयो, त्यसमा विशिष्ट कारण छन् । यसमा उनीहरूको सिस्टमको कारण पनि हुन सक्दछ । तर नेपालको परिवेश उनीहरूको बैंकिङ प्रणालीभन्दा अलिक फरक पनि छ । अहिले जुन ढंगले विश्व व्यापीकरणबारे चर्चा परिचर्चा भइरहे तापनि नेपाल चाहिँ सम्पूर्ण कुरामा योसँग जोडिइसकेको भने छैन । हाम्रो बैंकिङ सिस्टममा धरै भल्ट राखिएको कारण पनि कहीँ कतै छिद्र पनि छैन । एकातिर कोलाट्रलमा आधारित बैंकिङ सिस्टम छ भने अर्कोतिर तरलता, सीआरआर, एसएलआरका कुुरा समावेश छन् । कर्जामा पनि निर्देशित र कसिलो छ । धेरै प्रकारका कन्ट्रोल भल्टहरू भएका कारण अमेरिकाको बैंकिङ क्षेत्रमा आए जस्तो धक्का नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा आउला जस्तो लाग्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेजस्तै निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा लगानीमा हामी सचेत छौं । धेरै जोखिम क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण भइरहेको अवस्था छ भने सुरक्षित र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगाउने बढाउने काम भइरहेको छ । हामीले जोखिम व्यवस्थापनतर्फ पनि ध्यान दिएका छौं ।
अमेरिकी बैंक समस्याग्रस्त हुनुमा आफूले धारण गरेका सस्तो ब्याजदरका ऋणपत्र बेच्न परेर भोगेको नोक्सानी भएको बताइन्छ । नेपालमा पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले समेत केही वर्षअघि सस्तो ब्याजदरका ऋणपत्र बेचेको थियो । ती ऋणपत्र धारण गर्नेहरू त यस्तै समस्यामा पर्ने भए होला नि ?
हाम्रो बैंकमा सस्तो ब्याजदरको ऋणपत्रको मात्रा (भोलुम) एकदमै कम छ । त्यहाँ देखिएजस्तै असर यहाँ पर्दैन । यस्तो असर नेपालमा पर्ने कुनै सम्भावना पनि देख्दिनँ ।
नेपालमा जथाभावी रूपमा सहकारीहरूले घरजग्गामा लगानी गरे । सहकारीहरूले डिपोजिट गर्ने भनेको बैंकमै हो । रकम नआउँदा त्यसको असर पनि बैंकलाई नै पर्छ भन्ने कुरा पनि छ नि, होइन र ?
वास्तवमा यो चाहिँ हो । बैंकिङ सिस्टममा पैसाको कारोबार त साइकल जस्तै गरी घुमिरहेको हुन्छ । कर्जाको ब्याज कम हुँदा कतिपयले सहकारीमा डिपोजिट गरेर नाफा कमाउने गरेका हुन्छन् । सहकारीले फेरि घरजग्गा र शेयरमा लगानी गर्ने गरेका छन् । यदि सहकारी डुब्यो भने त यसको असर ऋणीलाई मात्र होइन बैंकमाथि पनि पर्ने भयो । विज्ञहरूले त घरजग्गामा ठूलो क्र्यास आउँछ भनेर अनुमान नै गरेका थिए । तर अनुमान गरे अनुसार घरजग्गाको मूल्यमा धेरै ह्रास आएन । तर खरीदविक्री कम भयो । विक्री गर्न नसक्ने स्थिति चाहिँ आएकै हो । यो अवस्थामा हामीले पनि घरजग्गा लिलाम गर्दा नै समस्या आउने भयो ।