बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको मर्जरपछि अहिले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई समेत मर्जरमा जान दबाब दिने खालको मापदण्ड लागू गर्न लागिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले हवाई सेवा सञ्चालन सर्टिफिकेट गाइडलाइन्सको दशौं संशोधनमार्फत सञ्चालनमा रहेका वायुसेवा कम्पनीलाई ५ वर्षको अवधि दिएर न्यूनतम जहाज संख्या ५ कायम गर्न लगाउने तयारी क्यानको छ । आफैले किनेर ५ जहाज पुर्याउन नसक्ने कम्पनी मर्जरमा गएर पनि पाँचओटा विमान पुर्याउनैपर्ने क्यानको भनाइ छ । यसरी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्ने नीति सरकारले लिएको देखिन्छ । के मर्जरमा जाँदैमा वायुसेवा कम्पनीहरू सबल बन्छन् त ?
मर्जरबाट सिनर्जी प्रभाव पर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । दुई कम्पनी एक हुनासाथ तिनको आकार, व्यवसाय बढ्ने र लागत घटी कम्पनीले नयाँ रूप लिन्छ भन्ने मानिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा यो मान्यता यथार्थमा परिणत भएको छैन भन्न सकिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ल्याएको मर्जर नीतिले बैंकहरू ठूला त बने तर बलिया बनेनन् । ती ठूला पूँजीकोषको भारले थिचिएर कमजोर देखिएका छन् । बीमा कम्पनीमा भर्खर मर्जर शुरू भएकाले त्यसको विश्लेषण गर्ने बेला भइसकेको छैन ।
नीतिगत परिवर्तन गर्दा सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ । सरोकारवालाई विश्वासमा नलिई, उनीहरूको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन नगरी गरिने मर्जर सफल हुन सक्दैन । मर्जर मात्रै होइन, यस्तो तरिकाले कुनै पनि सरकारी नीति सफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा सरकार र नियामकले बुझ्नु जरुरी छ ।
कम्पनीहरू बलियो हुन मर्जर उपयुक्त मानिन्छ । मर्जर सरकारले कानुन बनाएर बाध्य पारेर हुने होइन । व्यवसायको बिस्तार र कम्पनीको रणनीतिले नै मर्जर तय हुने हो । बैंकिङ क्षेत्रमै पनि व्यावसायिक आवश्यकता देखेर भएका मर्जरले नराम्रो परिणाम दिएको देखिएको छैन । नेपालमा मर्जरबाट हुने लाभबारे अध्ययन नै नगरी नीति बनाउने गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकजस्तो बेग्लै अनुसन्धान एकाइ भएको संस्थाले समेत मर्जरबारे पर्याप्त अध्ययन गरेको देखिएन । त्यही भएर नै बैंकहरूको मर्जर राष्ट्र बैंकले सोचेजस्तो सफल भएन । वायुसेवा कम्पनीमा पनि मर्जरबारे पर्याप्त अध्ययन भएको छैन । खालि थोरै विमान भएका कम्पनीलाई रोक्ने नियत देखिन्छ । हो, वायु सेवा कम्पनीसँग जति धेरै विमान हुन्छ त्यति सञ्चालन खर्च कम हुन्छ । मर्मत आदिमा हुने खर्च पनि कम गर्न सकिन्छ । धेरै विमान हुँदा उडान तालिका मिलान गरी किफायती उडान गर्न सकिन्छ । एकै कम्पनीका विमान धेरै हुँदा अझ सजिलो हुन्छ । त्यसैले मर्जर उपयुक्त नै देखिन्छ । तर, सरकारले बाध्य बनाएको मर्जरले भने अपेक्षित परिणाम दिन त्यति सहज हुँदैन । फेरि सरकारले वायु सेवा कम्पनीका लागि लिन खोजेको मर्जर नीति भूतप्रभावी हो भनेर पनि ख्याल गरिएको देखिएन । विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार भूतप्रभावी कानून लागू गर्न मिल्दैन । त्यसो त नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा भने भूतप्रभावी कानूनलाई बेवास्ता गरिएको उदाहरण नभएको होइन, तर मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएर विश्वासमा लिएको थियो । वायु सेवा कम्पनीहरूलाई भने त्यस्तो नीति के हुने हो स्पष्ट छैन ।
नेपालमा वायुसेवा कम्पनीहरू धेरै भए पनि एक दुईओटा हेलिकोप्टरबाट मात्रै सेवा दिने कम्पनी पनि नभएका होइनन् । विद्यमान प्रावधानअनुसार खुलेका यी कम्पनीलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्नु वा विमान थप्न लगाउनु नियामकको कुनै प्रयोजन होला । तर, यस्तो नीतिले व्यवसायमा अनिश्चितता थप्छ । सरकारले लिने यस्ता नीतिगत अनिश्चितताले निजीक्षेत्रलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न रोक्छ । अत: नीतिगत परिवर्तन गर्दा सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ । यो नीतिमा सरोकारवालाले असन्तुष्टि देखाएका छन् । यसरी सरोकारवालाई विश्वासमा नलिई, उनीहरूको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन नगरी गरिने मर्जर सफल हुन सक्दैन । मर्जर मात्रै होइन, कुनै पनि सरकारी नीति सफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा सरकार र नियामकले बुझ्नु जरुरी छ ।
