नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई बिग मर्जरमा जान बाध्य पार्ने नीति लिए पनि परिणाम त्यति सन्तोषजनक नआइरहेको सन्दर्भमा अहिले भने केन्द्रीय बैंकबाट विगतमा हुँदै आएको बैंक वित्तीय संस्थाहरूको बिग मर्जरसम्बन्धी नैतिक दबाबले काम गर्न थालेको अनुभूत भएको छ । खासगरेर, वित्तीय क्षेत्रमा हाल कायम रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या धेरै भए पनि तिनले दिँदै आएको सेवामा भने कुनै तात्त्विक भिन्नता देखिएको छैन । तिनले दिने सेवाको प्रतिस्पर्धामा समेत कुनै अलग र फरक अनुभूति भएको पाइँदैन । त्यसै कारण ती संस्थाको मर्जर भई पूँजीगत रूपले ठूलो हुने र संस्थागत सुशासन हुनेलगायत लाभको कुरा गरेर तिनलाई मर्जरमा जान केन्द्रीय बैंकले अभिपे्ररित र प्रोत्साहितसमेत गर्दै आएको हो । आन्तर्यमा यो नीतिले एक तीरले दुई ओटा शिकार गर्ने अभीष्ट राखेको हो । तथापि, प्रक्रियामा गइसकेका कतिपय संस्थाहरूको मर्जर स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्न सकिरहेको थिएन । कतिपय बैंकको मर्जर प्रक्रिया शुरू भएर पनि बीचैमा भंगसमेत भएका थिए । त्यसरी बीचैमा प्रक्रिया तोडेर केन्द्रीय बैंकलाई समेत चुनौती दिने संस्थाहरूलाई नियामक निकाय बैंकले कारबाहीसमेत गरेको जानकारी बाहिर आएकै हो । तर, यता पछिल्लो समयमा भने केही वाणिज्य बैंकहरू (क वर्गका वित्तीय संस्था) को मर्जरले भने वित्तीय क्षेत्रमा बेग्लै तर सुखद सन्देश प्रवाह गरेको छ । बैंक अफ काठमाण्डूलाई ग्लोबल आईएमई बैंकले प्राप्ति गरेपछि उक्त बैंक पूँजीगत रूपमै सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको सन्देश प्रवाहित भयो । त्यसको केही दिनमै नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र मेगा बैंकको मर्जर भएपछि ग्लोबलभन्दा केही सानो भए पनि पूँजीगत आकारले ठूलो बैंक बनेको सन्देश पनि यो क्षेत्रमा प्रवाहित भयो । कुमारी बैंक र एनसिसि बैंक, हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक पनि परस्परमा गाभिएर ठूला बनेका छन् ।
अहिले सरकारले बैंकहरूमा लगानी गरिराख्नुको कुनै औचित्य नै देखिँदैन किनभने निजीक्षेत्रका बैंक नै पर्याप्त छन् र राम्ररी सञ्चालनमा रहेका छन् । केन्द्रीय बैंकले समेत वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानी डाइभेस्टमेन्ट गरिरहेको छ ।
गतवर्ष इन्भेष्टमेण्ट र हिमालयनको मर्जर तोडिनुमा भने मर्जरको स्वाभाविकताले भन्दा पनि तिनका सञ्चालकबीचको जुँगाको लडाइँले राम्रैगरी काम गरेको हो । अहिले ती दुवै बैंकहरू फरकफरक बैंकहरूसित मर्जरमा गएर भए पनि आप्mनो गुमेको साख जोगाएका छन् । यो राम्रो सन्देश हो ।
यसै पनि नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा धेरै बैंकहरू भएर पनि सेवा प्रवाहमा कुनै तात्त्विक भिन्नताको अनुभूति नहुनु, प्रतिस्पर्धाका नाममा कार्टेलिङ हुनु, विगत ३ वर्षदेखि यो क्षेत्रले भोग्दै आएको तरलता संकुचनको समस्यामा कुनै प्रगति आउन नसक्नुले के देखाउँछ भने संख्या धेरै हुँदैमा वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान नहुने रहेछ । अर्कातिर, केन्द्रीय बैंकलाई समेत विगतमा धेरै संख्यामा लाइसेन्स बाँडेको आरोप लाग्दै आएको तथ्यलाई समेत हेर्दा मर्जर उसका लागि एक नीतिगत अस्त्र रहेको देखिएको छ । यो गलत होइन, तर मर्जर स्वैच्छिक हुनसक्यो भने चाहिँ त्यसले बजारमा राम्रो संकेत र सन्देश दिन्छ । जे होस्, अहिले बैंकहरूबीच मर्जरमा जानैपर्छ भन्ने एक खालको परोक्ष दबाब देखिनुलाई नराम्रो भन्न नमिल्ला । तर, यसको अर्थ यो होइन कि आगत समयमा पुनः बैंकहरूको नयाँनयाँ संख्या थप्दै जाने । त्यसो भयो भने कुनै पनि मर्जरले सफलता पाउन सक्दैन । वास्तवमा मर्जर, प्राप्ति, विघटन, खारेजी, व्यवस्थापन करार आदि कम्पनीका नियमित प्रक्रियाभित्रकै कुरा हुन् ।
झट्ट हेर्दा यो मर्जर निजीक्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरूका लागि मात्र हो कि ? भन्ने अर्को सन्देश पनि सँगसँगै प्रवाह भएको छ । किनभने सरकारी क्षेत्रका हाल कायम रहेका तीनओटा बैंकलाई मर्जरमा लैजाने विषयमा न कुनै सुरसार देखिएको छ न तिनका लागि कुनै क्षेत्रबाट आवाजै आएको छ । धेरै ढिलो गरेर केन्द्रीय बैंकका गभर्नरबाट हालै कुनै बैंकको वार्षिक सभामा आवश्यक पर्यो भने सरकारी क्षेत्रका बैंकहरू पनि मर्जरमा जानका लागि सुझाव दिएको समाचार आयो । यसले सरकारी बैंक पनि मर्जरमा जान सक्ने सन्देश बाहिरिएको हुँदा तत्काल तिनका लागि मर्जर अहिलेको आवश्यकता होइन कि ? भन्ने पनि चर्चा वित्तीय क्षेत्रमा हुन थालेको छ । वित्तीय क्षेत्रको पटकपटकको सुधारका कारण अहिले सरकारी पूर्ण स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (रावाबैं) र अधिकांश स्वामित्वमा रहेका नेपाल बैंक लिमिटेड (नेबैलि) र कृषि विकास बैंक नाफामै देखिएका छन् । रावाबैंकले त यो बेलासम्म सर्वसाधारणका लागि ३० प्रतिशत शेयर सार्वजनिक वितरणका लागि निष्कासन गरिसक्नुपथ्र्याे, तर यसो गरेको देखिएन । यो वर्ष रावा बैकले लाभांशसमेत घोषणा गरेको हुँदा अब सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्ने यो उपयुक्त समय पनि हो । तर, यसमा सरकार केही बोलेको देखिँदैन ।
साँच्चै भन्ने हो भने अहिले सरकारले बैंकहरूमा लगानी गरिराख्नुको कुनै औचित्य नै देखिँदैन किनभने निजीक्षेत्रका बैंक नै पर्याप्त छन् र राम्ररी सञ्चालनमा रहेका छन् । केन्द्रीय बैंकले समेत वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानी डाइभेस्टमेन्ट गरिरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको राम्रै अनुभव र व्यवस्थापन रहेको कुरा त अहिलेसम्मकै कार्यकलापबाट पनि अवगत हुन्छ । तिनमा सरकारी बैंकहरूमा जसरी कुनै पनि निजी बैंकलाई उद्धारको प्रयास अहिलेसम्म गर्नुपरेको देखिँदैन । यसैले अब सरकारी क्षेत्रका तीनओटा बैंकलाई पनि परस्पर मर्जरमा लानु सामयिक हुन्छ । खासमा भन्ने हो भने कृषि विकास बैंकलाई उसको पुरानो स्वरूपमै परिवर्तन गरेर कृषि, लघुउद्यम क्षेत्रमा मात्र विशेष प्रकृतिको कारोबारमा संलग्न गराउनेतर्फ सरकार र केन्द्रीय बैंकले सोच्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
नेबैलि र रावाबैंकलाई एउटै बनाएर लैजान सकिन्छ । नेबैलिका भौतिक संरचनाहरू पनि देशभर छन् । दुवै बैंक सरकारी कारोबार गर्ने बैंक भएकाले तिनको मर्जर अरू सहज होला । सरकार्री लगानीमा नै राख्ने सोच रहिरहे पनि तिनलाई मर्जर गरी सरकारी क्षेत्रकै ठूलो बैंक बनाएर निजीक्षेत्रसित प्रतिस्पर्धामा उतार्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रका बैंक निकै ठूला भइसकेकाले तीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सरकारी बैंकलाई निजीकरण गरिनु आवश्यक छ ।
सरकारलाई सरकारी कारोबारको चिन्ता हो भने एभरेष्ट बैंकले र अरू बैंकहरूले पनि यो क्षेत्रमा राम्रै काम गरेका उदाहरण छँदै छन् । मुल कुरो, मर्जरको यस्तो प्रयास भइरहँदा समेत सरकारी बैंकहरू भने मर्जरमा उदासीन छन् । यसले तिनलाई चाहिँ मर्जरको नीति लागू हुँदैन भन्ने सन्देश त गइरहेको होइन ? यतापट्टि चाहिँ सोच्ने समय आएको छ । यसले अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि मर्जरको औचित्यमाथि दबाबभन्दा पनि सहजता नै थप्ने देखिन्छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
