कुनै बेला चुरोट उद्योगको बादशाहका रूपमा रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना, जसबाट सरकारलाई राजस्व पनि राम्रै आर्जन हुन्थ्यो तथा जहाँ हजारौंले रोजगारी पाएका थिए, सूर्य नेपाल प्रालिको स्थापनापश्चात् उत्पादित चुरोटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी क्रमशः अधोगतितर्फ जाँदै आज इतिहास भइसकेको छ ।
निजीक्षेत्रले आफ्नो उद्योग, व्यवसायलाई विस्तार गर्न आफ्नो मेहनत, पूँजीको साथै साम, दाम, दण्ड र भेदजस्ता जुनसुकै अस्त्रको प्रयोग गर्न पछि पर्दैन । यसले आफ्नो सरकारी प्रतिस्पर्धीको उद्योग, व्यवसायमा श्रमिकको हडताल गराइदिने, मेशिन बिगारी दिनेजस्ता क्रियाकलाप गर्न पनि पछि पर्दैन ।
अर्कोतर्फ सरकारी नियन्त्रणको उद्योग व्यवसायमा ओभर स्टाफिङ, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, घरीघरीको नेतृत्व परिवर्तनजस्ता कुराले लागत बढ्ने तथा न्यून उत्पादकत्वजस्ता समस्याले प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकी अन्ततः रुग्ण भएर बन्द हुन्छ । उच्च गुणस्तरको हुँदा पनि हेटौंडा तथा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अवस्था अहिले कस्तो छ, कसैसँग लुकेको छैन ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सान्दर्भिकता
जनकपुर चुरोट कारखाना तथा हेटौंडा एवम् उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अवस्थाको सेरोफेरोमै रहेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताको सान्दर्भिकतालाई हेरिनुपर्छ ।
शेयरबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा हेरिन्छ । अर्थात् विदेशीले लगानी गर्दा सबभन्दा पहिले त्यहाँको शेयरबजारलाई हेर्छ । शेयरबजार र आर्थिक विकासका बीच बलियो सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले जबजब आर्थिक गतिविधिमा परिवर्तन आउँछ तबतब शेयरबजारमा तदनुकूल उतारचढाव आउँछ ।
तर, हाम्रो जस्तो अल्प विकसित मुलुकमा शेयरबजारको प्रतिक्रिया फरक देखिन आएको छ । उदाहरणको लागि २०७२ को भूकम्पपश्चात् जब मुलुक आर्थिक नाकाबन्दीमा परी आर्थिक वृद्धि एकदमै न्यून थियो तब हाम्रो शेयरबजारले नयाँ उचाइ लिएको थियो । यसो हुनुमा सानो बजार पूँजीकरण भएको नेपालको शेयरबजार काठमाडौं केन्द्रित तथा केही टाठाबाठा तथा ठूला लगानीकर्ताबाट सञ्चालित हुनु हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
बुलिशको बेला ४४/४५ खर्बको बजार पूँजीकरण भएको हाम्रो शेयरबजार बियरिस चक्रको अन्तिम विन्दुमा २४ खर्बको हाराहारीमा रहेको छ । बजारमा बुल र बियर त देखा परिरहन्छ तर बियरिस चक्रमा रू. १ अर्ब पनि कारोबार नहुने बजारमा अर्को प्रतिस्पर्धी आएमा दुवैलाई टिक्न गाह्रो हुन्छ भन्ने भनाइमा कसैको दुईमत हुँदैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ आउने स्टक एक्सचेन्जले कि त नयाँ नयाँ कम्पनीलाई शेयरबजारमा भित्र्याएर सूचीकृत गराउनुपर्यो कि त नेप्सेकै व्यापार खोस्नुपर्यो ।
निजीक्षेत्रका कम्पनीहरूको नेप्सेमा सूचीकरण उल्लेख्य नभएबाट निजी कम्पनीहरू पब्लिकमा रूपान्तण भई सूचीकृत हुन अनिच्छुक देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ स्टक एक्सचेन्जले त्यस्ता कम्पनीलाई विश्वासमा लिई सूचीकरण गराउन उपयुक्त हुन्छ । तर, यो त्यति सहज छैन ।
त्यसैले निजी कम्पनीका लागि नेप्सेको व्यापार खोस्नुको विकल्प छैन । निजी कम्पनीका संस्थापकका राजनीतिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक सम्बन्ध बलियो हुने भएकाले यिनले सहजै नेप्सेको व्यापार खोस्न सक्छन् र समयको अन्तरालमा नेप्से बजारमा टिक्न नसक्ने हुन्छ ।
अर्को उपाय भनेको दोहरो सूचीकरण हो अर्थात् एउटै कम्पनी दुवै स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुनु हो । तर, विद्यमान कानूनले त्यसो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यदि मिल्दैन भने कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन त्यति सहज भने हुँदैन ।
नेपलमा विगतदेखि चलिआएको एउटा अचम्मको नीति छ । राम्रो आर्जन तथा बजार भएको सरकारी कम्पनीको प्रतिस्पर्धी अर्को कम्पनी ल्याउने र त्यसपछि सरकारी कम्पनीको कार्यसम्पादनलाई कमजोर बनाई उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याएर बजारमा टिक्न नदिई बन्द गराएर भए भरको बजार निजी कम्पनीलाई सुम्पिदिने । जनकपुर चुरोट कारखाना यसको उदाहरण हो । हेटौंडा तथा उदयपुर सिमेन्ट कारखाना त्यही बाटोमा लम्किरहेका छन् ।
लाइसेन्सको खेल
नेपालमा लाइसेन्सको खेल विगतदेखि नै चलि आएको छ । शायद, यस्तो लाइसेन्सको खेलमा खेलाडीलाई निकै मजा आउँछ होला । त्यही भएर त सरकार परिवर्तन भएपिच्छे कुनै न कुनै क्षेत्रमा लाइसेन्स वितरणको प्रतिस्पर्धा भएकै हुन्छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको नयाँ लाइसेन्स बाँडेको केही समयपश्चात् बैंक सक्षम हुन पूँजी ठूलो हुनुपर्छ भनेर मर्जरमा दबाब दिन थोरै समयावधि दिई पूँजी वृद्धि अथवा मर्जरको विकल्प दिइयो । तर, सोचेजस्तो नभएपछि केन्द्रीय बैंकले बाध्यात्मक मर्जरको नीति लिएर बैंकहरूको संख्या घटायो ।
माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रमा पनि लाइसेन्सको खेल चलेकै हो । ‘लुटको धन फुपूको श्राद्ध’ जस्तो गरी लाइसेन्स बाँडियो । अहिले आएर एक किसिमको बाध्यात्मक मर्जरको नीति लिइएको छ । अर्कोतर्फ बीमाक्षेत्र पनि अछुतो छैन । नयाँ लाइसेन्स बाँडेको केही वर्ष नबित्दै मर्जरको नीति ल्याइएको छ । यी सबै क्रियाकलापमा संख्या बढी भई व्यापार नपुगेकोले मर्जर गर्नुको विकल्प नरहेको भन्ने कारण प्रमुख हो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको कुरा
नेप्सेको एकाधिकार तोड्न नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागेको भनिए तापनि वास्तवमा के अहिले दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता छ त भन्ने विषयमा गहन अध्ययन भएको छैन । अनलाइन कारोबार शुरू भएपछि कारोबारमा आएको वृद्धि तथा नेप्सेले गरेको करोडौंको आर्थिक लाभ नै कारक हो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।
यहाँ एकथरी बिग हाउसहरू नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरेर लाभका लागि वर्षौ कुर्नुको सट्टा सरकारी एकाधिकारको व्यवसायलाई हत्याउन लागिपरेका हुन्छन् । यसका लागि राजनीतिक पहुँच तथा निर्णायक तहमा बसेका कर्मचारीलाई समेत प्रयोग गर्न पछि पर्दैनन् ।
अहिलेको अवस्था आउनुमा नेप्से आफै पनि ठूलो कारक हो । उसले कहिले पनि समयको मागअनुसार आफूलाई ढाल्न सकेन । नयाँनयाँ औजार ल्याउनु त परेको कुरा भयो नेप्सेमा सूचीकृत सम्पूर्ण कम्पनीहरूको मूल्य आम्दानी अनुपात कति हो भनेर आफ्नो वेब साइटमा देखाउन पनि सक्दैन । यसका लागि कुनै ठूलो मेहनत पनि गर्नु पर्दैन ।
नेप्सेमा सूचीकृत सम्पूर्ण कम्पनीको बजार पूँजीकरणको योगफललाई सूचीकृत सम्पूर्ण कम्पनीको वार्षिकीकरण गरिएको मुनाफाको योगफलले भाग गरेर गणना गर्न सकिन्छ ।
यो किन आवश्यक छ भने हरेक बियरिस चक्रमा मूल्य आम्दानी अनुपात एउटा निश्चित तहभन्दा तल आउँदैन । भारतको कुरा गर्ने हो यस्तो अनुपात १० भन्दा तल आएको इतिहास छैन । यस्तो सूचनाको उपलब्धताले लगानीकर्ता लगानीको उचित निर्णय लिन सक्षम हुन्छन् ।
यो त एउटा उदाहरण हो, यस्ता धेरै सूचना नेप्सेले लगानीकर्तालाई दिन सक्छ । तर, नेप्से सरकारी काम कहिले जाला घामजस्तो एउटै ढर्रामा अगाडि बढिरहेको छ । उता नयाँ स्टक एक्सचेन्जका बिग हाउसहरूले च्याउ जस्तो उम्रेका लगानीकर्ता संगठनका हर्ताकर्तालाई उपयोग गरी राजनीतिक वृत्तमा दबाब सृजना गर्न थालेका छन् । जित कसको हुन्छ भविष्यले भन्ने छ ।
अर्कोतर्फ नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन मरिहत्ते गरिरहेको धितोपत्र बोर्डले त्यही मेहनत नेप्सेलाई सुधार्न लगाएको भए त्यो प्रशंसायोग्य काम हुन्थ्यो ।
अर्थ मन्त्रालयको भूमिका
नेप्सेमा भइरहेको अहिलेको कारोबारको हिसाबले मुलुकले अर्को स्टक एक्सचेन्ज धान्न सक्दैन । अतः अर्थ मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञहरूको समूहबाट राज्यले दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज धान्न सक्छ कि सक्दैन भनेर अध्ययन गराउनुपर्छ । त्यो अध्ययनले आवश्यकता देखायो भने लाइसेन्स दिनुपूर्व नेप्सेको निजीकरण गर्नुपर्छ । विगतबाट शिक्षा लिने हो भने सरकारी निकायले निजीक्षेत्रसँग एउटै व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । निजीक्षेत्रसँग निजीक्षेत्रले नै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । त्यसैले सरकारले आफूसँग भएको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत शेयरमध्ये १०/१५ प्रतिशत शेयर आफूसँग राखी बाँकी अंश निजीक्षेत्रलाई विनिवेश गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन ।
जसले जे भने पनि लाइसेन्सको खेलमा रमाउन पल्केका समूहको सामुन्ने अर्थ मन्त्रालयको केही शीप लाग्दैन र वर्षेनि आफूले पाइरहेको करोडौंको आम्दानी दिने सुनको अण्डा पार्ने नेप्सेको सौतालाई प्रतिस्पर्धाको नाममा भित्र्याउने खेलाडीको खेललाई रोक्न किमार्थ सक्दैन । ढिलो चाँडो नयाँ स्टक एक्सचेन्ज त आउँछ नै ।
लेखक आनन्दराज भट्टराई अर्थ मन्त्रालयबाट अवकाशप्राप्त उपसचिव हुन् ।
