दुई तीन वर्ष भयो नेपालमा पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू गाभिने (मर्जर) गफ शुरू भएको । त्यस गफलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्न अर्थमन्त्रीले यसपालिको बजेटमा मर्जर गर्दा कर छूट दिने गफ थपेका रहेछन् । अहिलेसम्मको अनुभव हेर्दा एउटा कुरा पक्का छ, मर्जरको गफ जति नै जोडले भए पनि वास्तविक मर्जर भने नेपालमा हुँदै हुँदैन । पहिलो कुरा त नेपालमा सरकारी वार्षिक बजेट यस पनि गफैगफको पुलिन्दाकै रूपमा आएका छन् र यो पनि त्यसैको निरन्तरता हो । यसपालिको बजेटमा पनि मर्जर गर्दा कर छूट दिने घोषणा गरे पनि २०६८ कात्तिक मसान्तभित्रै आशयपत्र दर्ता गर्नुपर्ने नत्र नपाइने भनेर हलो अड्काइएको छ ।
अर्थात् सरकारले मैले भनेकै समयभित्र मर्जर गर, नभए पाइँदैन भन्ने उर्दी जारी गरेको छ । सरकारले मर्जर हुने सम्भावना नदेखेर नै यस्तो शर्त राखेको हुनुपर्छ । त्यो ठीकै हो । किनभने अहिले मर्जर कसैलाई चाहिएको कुरै होइन । वास्तवमा निजी क्षेत्रलाई आफ्ना कम्पनी एकअर्कामा गाभ्नुपने आवश्यकता नै छैन । व्यवस्थापनविद्हरू भन्छन् मर्जरमा जान चाहने कम्पनीहरूको निम्नलिखित आवश्यकता भए मात्र मर्जर सम्भव छ । नत्र छैन । मेरा विचारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था हुन् वा कुनै पनि नेपाली कम्पनी कसैलाई पनि केही गर्नु नै छैन ।
(तीतोमीठोबाट)
वर्ष ६, अंक ६७ शुक्रवार, १० मंसिर, २०६७