विकास व्यवस्थापनका लागि नागरिक-सिर्जित तथ्याङ्क

बनेन विपत् प्रतिकार्य योजना

मनसुन नजिकिए पनि यस वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मनसुनजन्य विपत् प्रतिकार्य योजना बन्न सकेको छैन । विपत्पूर्व आवश्यक तयारी तथा विपत्का बेला खोज उद्धार गर्न र विपत्पछि प्रभावितको व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष मनसुनजन्य विपत् प्रतिकार्य योजना बनाउने गरिएको छ । मनसुन लाग्न अब एक साता बाँकी रहँदासम्म अझै विपत् प्रतिकार्य योजना तयार भइनसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । विभिन्न मन्त्रालयले बेलैमा विपत्सम्बन्धी तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएका कारण प्रतिकार्य योजना बनाउन नसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दीपेन्द्रसिंह विष्टले बताउनुभयो ।

गोरखापत्र बैशाख २०८१

कुकुर पाल्न अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने

काठमाडौं, ०२साउन। बागलुङ नगरपालिकाले छाडा कुकुर, सामुदायिक कुकुर र घरपालुवा कुकुरको व्यवस्थापनका लागि कुकुर दर्ता गर्ने काम थालेको छ। नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि घरपालुवा कुकुरको अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने नीति लिएको हो। नगरपालिकाले कुकुर दर्तासँगै रेबिज विरुद्धको खोप प्रदान गर्ने,छाडा कुकुर नियन्त्रण गर्न बन्ध्याकरण गर्ने, घरपालुवा कुकुरको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने,दर्ता गर्ने र निःशुल्क औषधि उपचार तथा परामर्श दिन थालेको हो।

Dekhapadhi आषाढ २०८०

नेपालमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढ्यो : प्रतिवेदन

काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढेको दाबी गरेको छ । आज सार्वजनिक गरिएको प्रतिष्ठानको ‘ग्लोबल फुड पोलिसी रिपोर्ट २०२३’ले सन् २०१७ देखि २०१९ को तुलनामा पछिल्ला वर्षमा नेपाल र दक्षिण एसिया क्षेत्रमासमेत कुपोषण र खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको देखाएको हो । एकीकृत विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस), बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक), दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) र भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आईसीएआर)को सहयोगमा अन्तरराष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (आईएफपीआरआई)ले तयार पारेको प्रतिवेदनको दक्षिण एसियाली संस्करणको आज काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक गरे । प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१९ देखि २०२१ सम्ममा दक्षिण एसियामा कुपोषणबाट ग्रसित मानिसको तथ्याङ्क अफगानिस्तानमा ३० प्रतिशत, बङ्गलादेशमा १२ प्रतिशत, भारतमा १६ प्रतिशत, नेपालमा ६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १७ प्रतिशत र श्रीलङ्कामा ४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, गम्भीर खाद्य असुरक्षा भोगिरहेका मानिसको तथ्याङ्क हेर्दा अफगानिस्तानमा करिब २३, बङ्गलादेशमा करिब ११, नेपालमा करिब १३, पाकिस्तानमा करिब आठ र श्रीलङ्कामा करिब दुई प्रतिशत रहेको देखिन्छ । सन् २०१७ देखि १९ सम्ममा नेपालमा खाद्य असुरक्षा भोगिरहेको जनसङ्ख्या करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको पनि प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा पछिल्लो दुई दशकयताकै खराब अवस्थामा पुग्दा सन् २०२२ मा यो क्षेत्रका चार करोड ८० लाखदेखि पाँच करोड ९० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको र गम्भीर खाद्य सङ्कटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख छ । मुख्यगरी दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा चरम खाद्य सङ्कट देखिएको छ । कोभिड–१९ महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको असर, ऊर्जा सङ्कट, पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि, राजनीतिक अस्थिरतालगायत कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षा बढेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । खाद्य सामग्रीको चर्को मूल्यवृद्धि र अभावको अवस्था देखिएपछि सन् २०२२ मा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भारत र पाकिस्तानले विभिन्न खाद्य वस्तुको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए, जसमा चामल, गहुँ, चिनीलगायत खाद्यवस्तु थिए । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि श्रीलङ्कामा ६६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ३६ प्रतिशत र नेपाल, भारत तथा बङ्गलादेशमा आठ प्रतिशत थियो । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण विश्वव्यापीरूपमा सन् १९६१ को तुलनामा अहिले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा २१ प्रतिशतले कमी आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आपूर्ति शृङ्खला बिग्रनु, अव्यवस्थित बसाइँसराइलगायतका कारणलाई पनि खाद्य असुरक्षा बढ्नुका कारकका रूपमा देखाइएको छ । खाद्य असुरक्षा न्यूनीकरण र दिगो व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, यस्तो सङ्कटका कारण पहिचान र समाधानका लागि पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । पूर्वी र दक्षिण एसियाली मुलुकले क्षेत्रीयरूपमा सहकार्यमार्फत खाद्य सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र उपयुक्त नीतिमार्फत् खाद्य असुरक्षासँग लड्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउन आयोगको निर्देशन

निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारलाई आज चार बुँदे निर्देशन दिएको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिमको सुरक्षा योजना तयार गरी आयोगमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । त्यसैगरी गत वैशाख ३० गतेसम्म सम्पन्न विभिन्न निर्वाचनबाट उपलब्ध तथ्य, तथ्याङ्क समेतका आधारमा मतदान कार्यमा विभिन्न खालका अ

Ratopati श्रावण २०७९

काठमाण्डौ महानगरभित्रका कुकुरलाई रेबिज खोप र बन्ध्याकरण

काठमाण्डौ - काठमाण्डौ महानगरले कुकुर व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत १८ हजार सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण गरेको छ । काठमाण्डौ महानगरले विभिन्न सङ्घसंस्थासँगको सहकार्यमा सन् २०१६ देखि अहिलेसम्म २२ हजार कुकुरलाई रेबिज खोप लगाएको छ । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा कुकुर व्यवस्थापनका लागि १ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा ६० लाखभन्दा बढी हो । महानगरभित्र घरपालुवा कुकुरको सङ्ख्या झन्डै ८४ हजार रहेको तथ्याङ्क छ ।

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७९

दलका घोषणापत्रमा विपद् व्यवस्थापनका विषय : पूर्वसूचना र प्रविधि उपलब्ध गराउने सङ्कल्पसम्म

पहिलो पोस्ट चैत्र २०७८

विपद् तथ्याङ्क र राष्ट्रिय जनगणना २०७८

नेपाल विपद् जोखिममा रहेका संवेदनशील मुलुकहरू मध्ये एक हो । यहाँ हरेक वर्ष विभिन्न प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू घटिरहन्छन् र यस्ता प्रकोपबाट मुलुकमा धेरै धनजनको क्षति पुग्ने गरेको छ । विपद् व्यवस्थामा विपद् तथ्याङ्कको ठूलो महत्त्व रहेको छ । विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न चरणहरूमा कार्य गर्नका लागि गुणस्तरीय विश्वसनीय विपद् तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्दछ । […]

Prashasan बैशाख २०७८

प्रतिबन्ध नखुल्दा लाखौँ घनफिट सालको काठ अलपत्र

करीब आठ महिनादेखि सालका काठ, दाउराको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसारपसारमा लगाइएको रोकावट अझै नखुल्दा लाखौँ घनफिट काठ अलपत्र परेको छ । सालको काठ आपूर्ति नहुँदा काठको चोरी तस्करी बढेको, विदेशी काठको आयात बढेको र वन पैदावारमा आधारित उद्योग तथा त्यसमा आश्रित मजदूर समस्यामा परेका छन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमित तरिकाले काठ कटान भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले गत जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत रुख कटान सङ्कलन ढुवानी र ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । आम गुनासोपछि सरकारले जेठ २८ गते सालबाहेकका अन्य प्रजाति काठको सङ्कलन ढुवानी खुलाउने निर्णय गर्दै डा नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । यथास्थितिमा काठमाथि प्रतिबन्धपछि टेण्डर भइ लिलाम भइसकेका र राजस्व तिरिसकेका काठसमेत अलपत्र परेको यस क्षेत्रका व्यवसायीले गुनासो छ । मुलुकभर कहाँ कति काठ अलपत्र छ भन्ने एकीन तथ्याङ्क नभए पनि सबै प्रकारका गरी करीब एक करोड घनफिट काठमध्ये ३० प्रतिशत सालको काठ अझै यथास्थितिमा अलपत्र अवस्थामा रहेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घको भनाइ छ ।

गोरखापत्र पौष २०७७

ससर्त अनुदान तोकिएकै शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्छ

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइएका सशर्त अनुदान रकम अन्यत्र खर्च गर्न नपाइने भएको छ । त्यस्ता परियोजनाको चौमासिक वित्तीय र भौतिक प्रगति विवरण सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य पठाउनुपर्ने अन्यथा अर्को निकासा रोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाइएका कार्यक्रमको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका शर्त पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

गोरखापत्र श्रावण २०७७

नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने तयारी

कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) का कारण भारतसहित तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता ल्याउने तयारी थालिएको छ । यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारको कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्च स्तरीय समिति, कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर) तथा विभिन्न मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा काम अगाडि बढाएका छन् तर कति नेपाली ल्याउने भन्ने तथ्याङ्क भने यकिन छैन । दु

गोरखापत्र बैशाख २०७७

विकास व्यवस्थापनका लागि नागरिक-सिर्जित तथ्याङ्क

सम्बन्धित सामग्री