प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइएका सशर्त अनुदान रकम अन्यत्र खर्च गर्न नपाइने भएको छ । त्यस्ता परियोजनाको चौमासिक वित्तीय र भौतिक प्रगति विवरण सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य पठाउनुपर्ने अन्यथा अर्को निकासा रोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाइएका कार्यक्रमको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका शर्त पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
