करीब आठ महिनादेखि सालका काठ, दाउराको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसारपसारमा लगाइएको रोकावट अझै नखुल्दा लाखौँ घनफिट काठ अलपत्र परेको छ । सालको काठ आपूर्ति नहुँदा काठको चोरी तस्करी बढेको, विदेशी काठको आयात बढेको र वन पैदावारमा आधारित उद्योग तथा त्यसमा आश्रित मजदूर समस्यामा परेका छन् ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमित तरिकाले काठ कटान भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले गत जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत रुख कटान सङ्कलन ढुवानी र ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । आम गुनासोपछि सरकारले जेठ २८ गते सालबाहेकका अन्य प्रजाति काठको सङ्कलन ढुवानी खुलाउने निर्णय गर्दै डा नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
यथास्थितिमा काठमाथि प्रतिबन्धपछि टेण्डर भइ लिलाम भइसकेका र राजस्व तिरिसकेका काठसमेत अलपत्र परेको यस क्षेत्रका व्यवसायीले गुनासो छ । मुलुकभर कहाँ कति काठ अलपत्र छ भन्ने एकीन तथ्याङ्क नभए पनि सबै प्रकारका गरी करीब एक करोड घनफिट काठमध्ये ३० प्रतिशत सालको काठ अझै यथास्थितिमा अलपत्र अवस्थामा रहेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घको भनाइ छ ।
