नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई मौलिक मापदण्ड बनाएर टुंगो लगाउनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। उनीहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म अलपत्र संक्रमणकालीन न्यायलाई अब आफ्नै ‘मोडल’मा टुंग्याउन सुझाव दिएका हुन्।...
पार्टीको मूल दस्ताबेजविनै चलेको संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दस्ताबेज टुंग्याउन जनस्तरबाट सुझाव संकलन गर्ने भएको छ । पार्टी स्थापनाको एक वर्ष बित्दा पनि तयार नभएको वैचारिक–सैद्धान्तिक दस्ताबेज अब...
नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई मौलिक मापदण्ड बनाएर टुंगो लगाउनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। उनीहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म अलपत्र संक्रमणकालीन न्यायलाई अब आफ्नै ‘मोडल’मा टुंग्याउन सुझाव दिएका हुन्।...
काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले आफूलाई सुरक्षित गराउन संक्रमणकालीन न्यायको विषय फास्ट ट्र्याकबाट टुंग्याउन खोजेको बताएका छन्। बुधबार बाराको गढीमाईमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले १८ वर्षसम्म टुंगो नलागेको विषय १८ दिनमा टुंगो लगाएर आफूलाई सुरक्षित गर्दै पीडितलाई पीडा दिने अभियानमा सरकार लागेको आरोप लगाएका हुन्। ‘यो सरकार शान्ति प्रक्रिया छिटो टुंग्याऊँ भनेर आफ्ना लागि मात्रै छिटो बाटोबाट टुंगो लगाउन खोजिरहेको छ। किन १८ वर्षसम्म टुंगो लागेन १८ दिनम
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार र सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, आयोगले विगतमा दिएका सुझाव र अन्तरराष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र यथाशीघ्र आयोग गठन गरी यस विषयलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन आयोगले आग्रह गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा विगत केही दिनदेखि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको र यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारसँग माग गरिएको छ । विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिए पनि १६ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुंगोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय बनेको आयोगको ठम्याई छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसै सन्दर्भमा केही द्वन्द्वपीडित न्यायको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न गएको विषयमाथि केही राजनीतिक दलले प्रश्न उठाउनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय खोज्ने हकमा अवाञ्छित प्रभाव पर्नसक्ने देखिन्छ ।’ संक्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भए पनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई संकुचित गर्नु न्यायोचित नहुने आयोगको ठहर छ । रासस
काठमाडौं । अभिनेता तथा निर्देशक खगेन्द्र लामिछानेले फिल्म ‘पानीफोटो’ले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन सरकारलाई दबाब दिने आशा राखेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वको त्रासदीलाई बुझ्न युवापुस्ताले फिल्म हेर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अनलाइनखबरसँग फिल्मबारे संवाद गर्दै उनले भने, ‘फिल्म हेरिसकेपछि मान्छेलाई यी कुरा मिलेर टुंग्याउनुपर्छ भन्ने महसुस हुनसक्छ । दर्शकले आवाज उठाउन सक्छन् ।’ शान्ति प्रक्रियाको १५ […]
काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसले सर्वसम्मतिमै महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिकाको टुङ्गो लगाउने जनाएको छ । शनिबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नयाँ कार्यतालिकाका विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरुले धारणा राखेको र धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि परिमार्जित कार्यतालिका पेश हुने तथा सर्वसम्मतले पारित हुने प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले जानकारी दिए । १४ औं महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिकाको […]
नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले एक साताभित्र पार्टी एकता टुंग्याउन भन्दै गठन गरेको कार्यदललाई दिइएको समयसीमा आइतवार सकिए पनि विधि र मापदण्डका बारेमा ठोस प्रस्ताव तयार भएको छैन ।
गत पुस २० गते एकताका काम तत्काल पूरा गर्ने उद्देश्यले नेकपाले सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, जनार्दन शर्मा, बेदुराम भुसाल, गिरिराजमणि पोखरेल, पम्फा भुसाल, वर्षमान पुन, गोकर्ण विष्ट, मातृका यादव र शक्ति बस्नेत सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो ।
पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले तत्काल सुझाव दिन कार्यदललाई म्यान्डेट दिएको थ...
काठमाडौं: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थलको स्थान टुंगो लगाउन प्राविधिक अध्ययन सुझाव टोली गठन गरिएको छ। बैकल्पिक विमानस्थल हुनसक्ने काभ्रेका तीन स्थानको मंगलबार अवलोकन गरेपछि संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले बुधबार प्राविधिक अध्ययन सुझाव टोली गठन गरेका हुन्।
पाँच सदस्...
